प्रदेश सरकार के स्टांप व पंजीयन विभाग के मंत्री व जिले के प्रभारी रवींद्र जायसवाल ने शुक्रवार को सर्किट हाउस चुर्क में वीबी जी राम जी योजना की खूबियां गिनाई। उन्होंने कहा कि विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम-2025 ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने वाला ऐतिहासिक कदम है। प्रभारी मंत्री ने बताया कि नए कानून में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। साथ ही श्रमिकों के अधिकारों को पहले से अधिक मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा में बेरोजगारी भत्ता लेना कठिन था, कई प्रतिबंध थे, लेकिन अब काम मांगने पर उपलब्ध न होने पर भत्ता स्वतः जारी होगा। उन्होंने कहा कि काम मिलने में देरी पर मुआवजा, मजदूरी भुगतान में देर होने पर प्रति विलंब दिवस पर ब्याज और कार्यस्थलों की पारदर्शिता के लिए पंचायत निर्णय ऐप पर जियो-टैग्ड फोटो व वीडियो अपलोड ये सभी प्रावधान ग्रामीणों को सशक्त बनाएंगे। मंत्री ने दावा किया कि पुरानी व्यवस्था में गड़बड़ियों और फर्जीवाड़े की कोई पुख्ता रोक नहीं थी, जिसके कारण श्रमिकों को नुकसान होता था। नए अधिनियम से शासन व्यवस्था जवाबदेह होगी और गांवों में टिकाऊ संसाधन तैयार होंगे। प्रेस वार्ता में एमएलसी विनीत सिंह, सदर विधायक भूपेश चौबे, भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता आदि उपस्थित रहे।