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एकेटीयू: पीएचडी के लिए 61 व 53 सिर्फ अंक हैं, उम्र नहीं

सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन जब-जब लोग इसे सच होते हुए देखते हैं तो एक बार फिर से माहौल में उत्साह भर जाता है, सीखने की...

25 फरवरी 2021

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Digital Edition

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चुनाव की सभी श्रेणी की मतदाता सूची प्रकाशित, मतदान 7 मार्च को

उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चुनाव के लिए सभी श्रेणी की मतदाता सूची का प्रकाशन गुरुवार को किया गया। मुतवल्ली कोटे के दो सदस्यों का चुनाव 592 मतदाता करेंगे जबकि सांसद कोटे के दो सदस्यों के लिए 7 और विधानमंडल के दो सदस्यों के लिए 31 मतदाता वोट डालेंगे।

सुन्नी वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये 11 सदस्य मिलकर चेयरमैन चुनेंगे। बोर्ड के सदस्यों के लिए दो सुन्नी मुस्लिम सांसद लोकसभा व राज्यसभा सदस्य, दो सुन्नी मुस्लिम विधानसभा या विधानपरिषद सदस्य, दो सुन्नी मुस्लिम बार काउंसिल के सदस्य और दो मुतवल्ली कोटे के सदस्यों का चुनाव होता है। इसके अलावा राज्य सरकार सुन्नी समुदाय के एक मौलाना, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक पीसीएस रैंक के सुन्नी मुस्लिम अधिकारी को नामित करती है। 

बोर्ड के चुनाव के लिए नामित चुनाव अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी (विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग) ने बताया कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए मतदाता सूची आज वक्फ बोर्ड के नोटिस बोर्ड पर लगा दी गयी है। 

उन्होंने बताया कि नामांकन प्रपत्र जमा करने की तिथि 4 मार्च है और नामांकन वापस लेने की तारीख 5 मार्च है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची 6 मार्च को प्रकाशित की जाएगी। जरूरत पड़ी तो मतदान 7 मार्च को होगा। परिणाम उसी दिन शाम को घोषित कर दिए जाएंगे। 

इमरान माबूद व अब्दुल रज्जाक होंगे निर्विरोध
सुन्नी वक्फ बोर्ड में बार काउंसिल कोटे से इमरान माबूद खां और अब्दुल रज्जाक खान का निर्विरोध चुना जाना तय है। वक्फ बोर्ड में बार काउंसिल से दो सदस्यों का चुना जाता है। बार काउंसिल में सुन्नी मुस्लिम मात्र दो ही सदस्य है। ऐसे में इमरान माबूद और अब्दुल रज्जाक का चुना जाना तय है। ये दोनों वर्तमान में भी वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं।
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सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड

नरेश टिकैत ने किए रामलला के दर्शन, बोले- केंद्र सरकार की सद्बुद्धि के लिए कामना की

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने गुरुवार को श्रीरामलला व हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन किया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए नरेश टिकैत ने कहा कि रामलला से केंद्र सरकार की सद्बुद्धि के लिए कामना की है, जिससे किसानों को उनका अधिकार मिल सके। भगवान श्रीरामलला हमारे पूर्वज हैं। कहा कि हमें आंदोलन से उठने का रास्ता नहीं मिल रहा है। सरकार ईमानदारी से बात करे, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस हों और कानून में कुछ संशोधन करें तभी बात बनेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को लंबा खींच रही है इससे यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव में फर्क पड़ेगा। पूरे भारत में कृषि बिल का विरोध जताया जा रहा है। किसानों को अपनी जमीन बचाने के लाले पड़ गए हैं। किसानों के लिए खेती अब घाटे का सौदा हो गया है, सरकार पता नहीं क्यों जिद्दी रवैया अपना रही है। इसलिए किसानों के सामने धरना प्रदर्शन व महापंचायत करने की मजबूरी है। 

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल भी जाएंगें और किसानों को बताएंगें की किसी को भी वोट दो लेकिन भाजपा को नहीं, इनकी कथनी करनी में अंतर है। हनुमानगढ़ी दर्शन के दौरान स्थानीय किसान नेताओं ने नरेश टिकैत से जमीन अधिग्रहण के नाम पर जिले में हो रहे किसान उत्पीड़न को लेकर भी आवाज उठाने की मांग की।
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गिरधारी एनकाउंटर मामले में कोर्ट ने पुलिस कर्मियों पर मर्डर की धाराओं में केस दर्ज करने का दिया आदेश

लखनऊ में हुए गिरधारी एनकाउंटर पर सीजेएम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पुलिस कर्मियों पर मर्डर की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने डीसीपी ईस्ट संजीव सुमन, इंस्पेक्टर विभूति खंड चंद्रशेखर सिंह और संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह फैसला सर्वजीत सिंह की याचिका पर दिया है।

बता दें कि अजीत सिंह की हत्या के आरोपी गिरधारी विश्वकर्मा की पुलिस रिमांड के दौरान मुठभेड़ में मौत को लेकर न्यायिक कार्रवाई में कोर्ट में झूठे तथ्य देने और कमिश्नर डीके ठाकुर, डीसीपी संजीव सुमन, एसीपी प्रवीण मालिक और थानाध्यक्ष विभूतिखंड चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग वाली अर्जी दी गई थी।  जिस पर जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने मामले की सुनवाई के लिए सीजेएम से रिपोर्ट तलब की थी।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीजेएम 24 फरवरी की शाम तक रिपोर्ट देकर बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार एनकाउंटर में कौन से हथियार प्रयोग किए गए। घटना की तुरंत रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट को भेजा गया। क्या आजमगढ़ के वकील सर्वजीत की अर्जी पर रिपोर्ट देने के लिए पुलिस ने बिना कारण दर्शाए एक सप्ताह का समय लिया।

कोर्ट ने कहा कि यह आवश्यक हो गया है कि परिवादी की अर्जी में लगाये गए आरोप की चंद्रशेखर सिंह व आरोपियों ने न्यायिक कार्रवाई में झूठे तथ्य दिए हैं कि जांच कराई जाए या नहीं।
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महाराष्ट्र और केरल से यूपी आने वालों की होगी कोरोना जांच, रहना होगा क्वारंटीन

महाराष्ट्र और केरल से उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों को कोरोना जांच करानी होगी। रेलवे व बस से आने वाले यात्रियों की सूची लेकर उनकी निगरानी व जांच कराई जाएगी जबकि हवाई जहाज से आने वालों की एयरपोर्ट पर ही एंटीजन जांच होगी। कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए जाने पर नियमानुसार 14 दिन आइसोलेशन में रहना होगा। हालांकि निगेटिव पाए जाने के बाद भी एक सप्ताह क्वारंटीन रहना होगा। स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिया है।

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि महाराष्ट्र व केरल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए वहां से आने वाले यात्रियों की निगरानी और जांच करने का फैसला किया गया है। अगर किसी यात्री में कोविड-19 के लक्षण मिलते हैं तो उसकी आरटीपीसीआर जांच कराई जाएगी। 

मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने स्तर से एयरपोर्ट, बस और रेलवे स्टेशन से इन दोनों राज्यों से आए यात्रियों की सूची जिला सर्विलांस दलों को उपलब्ध कराएंगे। जिससे इन यात्रियों के सर्विलांस, क्वारंटीन और जांच की व्यवस्था हो सके। इसके अलावा यात्रियों से अपील की गई है कि वह भी स्वयं आने की जानकारी सीएमओ को उपलब्ध कराएं।

उधर, नगरीय क्षेत्रों में मोहल्ला निगरानी समिति और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम निगरानी समितियों को भी इन दोनों राज्यों से आने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। अगर किसी यात्री में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं और वह क्वारंटीन के नियमों का पालन नहीं करता है तो इसकी जानकारी जिला सर्विंलांस अधिकारी, जिला कोविड कमांड सेंटर और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर देने के निर्देश दिए गए हैं।
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पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के बीच जनता को एक और जोर का झटका, घरेलू सिलेंडर के दाम 25 रुपये बढ़े

कोरोना जांच के नमूने लेते कर्मचारी
हर रोज बढ़ रहे पेट्रोल-डीजल के दाम के बीच सप्लाई से जुड़ी तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों की कीमत में दस दिन बाद ही फिर बदलाव किया है। इसके चलते घरेलू सिलेंडर की बिक्री कीमत में 25 रुपया की बढ़ोत्तरी कर जोर का झटका दिया है।

हालांकि 19 किग्रा भार के व्यवसायिक सिलेंडर की बिक्री दर में 4.50 की कमी भी की है। फरवरी माह में तीसरी बार हुए रेट रिवीजन के बाद राजधानी लखनऊ में गुरुवार से बदली बिक्री दर लागू कर दी गई।

अब बिना सब्सिडी वाला घरेलू रसोई गैस सिलेंडर (14.2किलो) 807 की जगह 832 में और पांच किलो वाला छोटू सिलेंडर (घरेलू) 297.50 की जगह 306.50 में मिलेगा।

जबकि 19 किलो वाला कामर्शियल गैस सिलेंडर कमी के बाद अब 1607.50 की जगह 1603 रुपये में मिलेगा।

वहीं, बता दें कि लखनऊ में पेट्रोल का दाम प्रति लीटर 89.13 रुपये व डीजल का दाम 81.70 रुपये है।
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पुलिस विभाग में भर्ती: उप निरीक्षक के 9027 पदों पर होगी सीधी भर्ती, यहां देखें डिटेल

दो मार्च को चुनाव प्रचार करने के लिए पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

मुलायम सिंह की समधन पर लटकी निलंबन की तलवार, बोलीं- यादव परिवार से रिश्तेदारी पर बनाया गया निशाना

नगर निगम जोन छह की जोनल अधिकारी और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की रिश्तेदार अम्बी बिष्ट को अनुशासनहीनता और काम में लापरवाही को लेकर नगर आयुक्त ने देर शाम निलंबित करने की संस्तुति शासन को भेज दी। उनकी जगह नए जोनल अफसर की तैनाती भी कर दी गई है।

मामले को लेकर सरकार में शीर्ष पदों पर बैठे कुछ नेताओं ने भी नगर आयुक्त से बात कर अम्बी की पैरवी की, लेकिन वह नहीं माने। ऐसे में अब यह विवाद और गहरा सकता है। वहीं, दूसरी ओर अम्बी बिष्ट ने नगर आयुक्त पर ही महिला अफसर से अभद्रता और बेवजह ही कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। उनका यह भी कहना है कि उन्हें एलडीए से लेकर नगर निगम तक सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी प्रदेश के एक बड़े राजनैतिक परिवार से है।
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