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सांड के हमले में फटा किसान का पेट, एंबुलेंस कर्मचारी ने यूं बचाई जान

एंबुलेंसकर्मी की सूझबूझ के चलते सांड के हमले में घायल एक किसान की जान बच गई है। किसान को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है।

2 दिसंबर 2020

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Digital Edition

यूपी: प्रदूषण के बढ़ते स्तर से विज़िबिलिटी हुई कम, लखनऊ की हवा हुई खतरनाक

उत्तर प्रदेश में प्रदूषण रफ्तार पकड़ चुका है। शुक्रवार को यूपी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर की वजह से लखनऊ में विज़िबिलिटी कम हो गई है। वहीं, आज सुबह कई इलाकों में कोहरा भी छाया रहा। इससे धुंध बनी रही। 
 

लखनऊ की हवा में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि गुरुवार को एक्यूआई खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक एक्यूआई लखनऊ में 420 रिकॉर्ड किया गया। लखनऊ देश में तीसरा सबसे अधिक प्रदूषित शहर मिला है। 

वहीं देश में सबसे अधिक प्रदूषण कानपुर शहर का मिला है। यहां एक्यूआई 431 रहा। दूसरे नंबर पर मुजफ्फरनगर की हवा प्रदूषित मिली है। यूपीपीसीबी के अधिकारियों के मुताबिक ठंड के साथ कोहरा बढ़ा है।

इसने धूल व धुएं के साथ घनी स्मॉग की लेयर बना दी। पूरे दिन इस वजह से शहर में धुंध बनी रही। इसने हवा में प्रदूषण बढ़ाने का काम किया। इसे कम करने के लिए पानी का छिड़काव और सड़कों की सफाई की कार्रवाई शुरू करा दी गई है। वहीं निर्माण साइट व औद्योगिक क्षेत्रों की निगरानी टीमें कर रही हैं।
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लखनऊ में प्रदूषण लखनऊ में प्रदूषण

MLC Election Result: शिक्षक क्षेत्र की सभी सीटों के नतीजे घोषित, लखनऊ में भाजपा के उमेश द्विवेदी ने दर्ज की जीत

विधान परिषद की 11 सीटों के चुनाव में भाजपा का दबदबा रहा है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की छह सीटों के चुनाव में भाजपा ने चार पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इनमें से तीन पर भाजपा उम्मीदवार जीत गए हैं। वाराणसी में भाजपा समर्थित उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है।

उधर, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की पांच सीटों के चुनाव की मतगणना देर से शुरू हुई। शुरुआती रुझान में इन सीटों पर भी भाजपा उम्मीदवारों ने बढ़त बनाई। हालांकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों में भाजपा ने इस बार मेरठ-सहारनपुर शिक्षक खंड के चुनाव में दिग्गज शिक्षक नेता ओम प्रकाश शर्मा का वर्चस्व तोड़ दिया है।
 
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यूपी : देरी की वजह से अपील खारिज हुई तो अफसर होंगे जिम्मेदार, लचर पैरवी से सरकार नाराज

प्रदेश सरकार ने सरकारी मुदकमों की पैरवी में लापरवाही को गंभीरता से लिया है। अब यदि किसी मुकदमे में कोई अपील या रिट याचिका देर से दाखिल किए जाने की वजह से न्यायालय से खारिज होगी तो इसके लिए प्रशासकीय विभाग की जिम्मेदारी तय की जाएगी। विभाग के संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।

प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाने वाली सेवा संबंधी याचिकाओं में शासन स्तर से की जाने वाली पैरवी की समीक्षा कराई। पता चला कि ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय द्वारा पािरत निर्णय व आदेशों का समय से पालन नहीं किया जाता है, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। इसके अलावा न्यायालयों के समक्ष असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है जिससे विपरीत आदेश पारित होने की प्रबल संभावना रहती है।

प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी जेपी सिंह-द्वितीय ने हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल रिट याचिकाओं व अपील दाखिल किए जाने के संबंध में कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने शासन के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।

ये हैं प्रमुख निर्देश
प्रशासकीय विभाग सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट या अन्य न्यायालयों में देर से रिट याचिका/अपील दाखिल न किया जाना सुनिश्चित करें।
यदि किसी कारण से रिट याचिका/ अपील दाखिल किए जाने में देरी है तो दिन-प्रतिदिन की देरी का अनिवार्य रूप से स्पष्टीकरण दिया जाए।
देरी से रिट याचिका या अपील दाखिल होने पर खारिज/निरस्त होने की दशा में प्रशासकीय विभाग उत्तरदायी होगा।
समस्त प्रशासकीय विभाग पर्यवेक्षण व उत्तरदायित्व निर्धारण की इस तरह की व्यवस्था बनाएं जिससे रिट याचिका/अपील दाखिल किए जाने से संबंधित लंबित मामलों की मॉनिटरिंग हो सके। पारित निर्णयों का समय से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
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50 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए योगी सरकार कल से शुरू करेगी मिशन रोजगार

युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। राज्य सरकार शनिवार से प्रदेश में मिशन रोजगार शुरू करने जा रही है। अभियान के तहत सरकार ने 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। रोजगार के लिए प्रदेश के इतिहास में यह इकलौता और सबसे बड़ा अभियान है।

प्रदेश के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार पूरे प्रदेश में 5 दिसंबर से मिशन रोजगार अभियान की शुरूआत करेगी। अभियान के तहत प्रदेश में स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अप्रेन्टिसशिप के जरिए युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। मिशन रोजगार के तहत राज्य सरकार की योजना इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 50 लाख युवाओं को रोजगार देने की है।
 
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने इसके लिए राजस्व परिषद, कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, मण्डलायुक्त और जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

अभियान की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि इस मिशन रोजगार के अन्तर्गत प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों,संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, निगमों, परिषदों, बोर्डों और प्रदेश सरकारके विभिन्न स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरण और औद्योगिक विकास प्राधिकरण शामिल किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के सृजन के साथ ही कौशल प्रशिक्षण और अप्रेन्टिसशिप,भूमि आवंटन, विभिन्न प्रकार के लाइसेन्स और अनुमतियों के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार, स्वरोजगार के अवसरों का सृजन किये जाने का अभियान चलाया जायेगा।
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22 जनवरी को होगा पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का प्रकाशन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 22 जनवरी को होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि 26 दिसंबर तक ड्राफ्ट नामावलियों की कंप्यूटराइज्ड प्रति तैयार की जाएगी। 27 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक ड्राफ्ट मतदाता सूची का निरीक्षण किया जाएगा। 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक मतदाता सूची के ड्राफ्ट पर दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। उन्होंने बताया कि 4 से 11 जनवरी तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।

दावे और आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद 12 से 21 जनवरी तक पूरक सूची प्रकाशित कर उन्हें मूल सूची में समायोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 15 सितंबर को घोषित मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में 29 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करना निर्धारित किया गया था।

 
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यूपी में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार, अंबेडकर छात्रावासों को बंद करना चाहती है सरकार: प्रियंका गांधी

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अनेक शहरों में स्थित अंबेडकर छात्रावासों को यूपी सरकार बंद करना चाहती है। यूपी में दलितों पर जितना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, उतना किसी अन्य प्रदेश में नहीं हो रहा है। दलितों की आवाज बुलंद करने के लिए कांग्रेस के अनुसूचित विभाग की इकाइयां गांव-गांव बनाकर संघर्ष को जारी रखना होगा।

प्रियंका शुक्रवार को कांग्रेस अनुसूचित विभाग की ओर से कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित दलित महापंचायत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बात रख रही थीं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन आलोक प्रसाद की रिहाई के बाद प्रदेश भर में दलितों की आवाज बुलंद करने के लिए दलित महापंचायत बुलाई गई थी। प्रियंका ने कहा कि सामाजिक न्याय, संविधान, दलित छात्रों की छात्रवृत्ति बचाने और दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ  लगातार लड़ाई लड़नी है। प्रत्येक गांव में अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकर्ता होने चाहिए। उन्होंने यूपी में दलितों पर निरंतर होने वाले अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाओं पर दुख जताया। दलित समुदाय विरोध के स्वर बुलंद कर रहा है।

हाथरस की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि योगी सरकार उस घटना के बाद भी कोई सुधार करने के बजाए पीड़ितों पर अत्याचार करने में जुटी है। उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर रही है। उन्होने कानपुर, ललितपुर और आजमगढ़ आदि जिलों में दलितों पर हुए अत्याचार का जिक्र किया। आलोक प्रसाद को इसी वजह से जेल में डाला गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे पीड़ितों के साथ खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद कीजिए। प्रियंका ने कहा, अभी मैं अंबेडकर छात्रावास के छात्रों से बात कर रही थी। छात्र बेहद दुखी हैं, क्योंकि सरकार उनके छात्रावासों को बंद कर देना चाहती है।

प्रदेश अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन आलोक प्रसाद ने कहा कि यूपी में कोई भी जिला ऐसा बाकी नहीं रहा जहां दलितों को प्रताड़ित कर उत्पीड़न न किया जा रहा हो। घरों और जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। दलित महापंचायत का मुख्य लक्ष्य सोई हुई योगी सरकार को नींद से जगाना है। संगठन प्रभारी प्रदीप नरवाल ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका दलितों के उत्पीड़न पर सबसे पहले सड़कों पर आते हैं। उनका मकसद गरीब समाज को न्याय दिलाना है। तनुज पुनिया ने कहा कि भाजपा सरकार संविधान को खत्म करने पर अमादा है। दलित महापंचायत का संचालन अनुसूचित जाति विभाग के संगठन सचिव संदीप सिंह ने किया।
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तस्वीरें: लखनऊ में अभिनेता जॉन अब्राहम की गुंडों से हुई जबरदस्त फाइट, देखने के लिए घंटों डटे रहे लोग

कोरोना के चलते लखनऊ में करीब आठ माह से बंद फिल्म व वेब सीरीज की शूटिंग का दौर फिर शुरू हो गया है। लखनऊ सहित आसपास की साइटों पर लाइट..., कैमरा... और एक्शन... की गूंज फिर सुनाई देने लगी है। हाल ही में फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत को रिवर फ्रंट सहित कई जगह स्पॉट किया गया है। वहीं, अभिनेता जॉन इब्राहिम भी गुरुवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में अपनी फिल्म की शूटिंग करते नजर आए। सूत्रों की माने तो शहर में अभी आधा दर्जन से अधिक जगहों पर शूटिंग चल रही हैं। कई शूट आसपास के इलाकों में भी चल रहे हैं या आने वाले समय में होंगे। माना जा रहा है कि जनवरी और फरवरी में बड़े प्रोडक्शन हाउस अपनी फिल्म और वेव सीरीज की शूटिंग लखनऊ में शुरू करेंगे। शूटिंग शुरू होने से एक तरफ जहां शहर की कई लोकेशन पर फिल्मी कलाकारों को देखने लोग उमड़ रहे हैं, वहीं लंबे समय से घर पर बैठे स्थानीय कलाकारों को काम मिलना भी शुरू हो गया है। 

 
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Ram Setu Movie : अभिनेता अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री योगी से अयोध्या में अपनी फिल्म 'राम सेतु' की शूटिंग के लिए मांगी अनुमति

अभिनेता अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अयोध्या में अपनी अगली फिल्म 'राम सेतु' की शूटिंग के लिए अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि अक्षय कुमार ने मुंबई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान फिल्म के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि अक्षय कुमार ने यूपी में फ़िल्म की शुटिंग के लिए प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से लिखित में प्रस्ताव मिलने पर हर संभव मदद की जाएगी।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गत मंगलवार रात को मुंबई के ट्राइडेंट होटल में अभिनेता अक्षय कुमार ने मुलाकात की थी। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण की असीम सम्भावनाएं हैं। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार फिल्म नीति-2018 के माध्यम से फिल्म निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। राज्य में फिल्मों की शूटिंग होने से स्थानीय लोगों को रोजगार व प्रदेश के कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होता है। प्रदेश में फिल्म की शूटिंग करने वाले निर्माताओं को हर संभव सहयोग व सुविधा प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्षय कुमार ने अपनी कला का सदुपयोग करते हुए ‘टाॅयलेट एक प्रेम कथा’ फिल्म के माध्यम से समाज को प्रेरक संदेश दिया। ऐसी फिल्में समाज में जागरूकता उत्पन्न करने में मददगार सिद्ध होती हैं। योगी से मुलाकात के दौरान अक्षय कुमार ने फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की और राज्य में फिल्म सिटी की स्थापना के निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में उनके द्वारा अभिनीत फिल्मों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में की जा चुकी है।
r Akshay Kumar has sought permission from CM Yogi Adityanath to shoot his next film 'Ram Setu' in Ayodhya: UP Chief Minister's Office (CMO)

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किशोरी के अपहरण के मामले में हिंदू युवा वाहिनी ने दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम 

सीतापुर के तंबौर इलाके में धर्मांतरण के लिए एक किशोरी को अगवा करने के मामले को लेकर गुरुवार को हिंदू युवा वाहिनी ने एसपी से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है। वाहिनी से जुड़े केके सिंह, उत्तम सिंह, अभिनव मिश्र आदि ने एसपी को एक प्रार्थना पत्र दिया है।

प्रार्थना पत्र के जरिए बताया कि तंबौर इलाके की एक किशोरी को जुबराइल ने अपने सहयोगियों की मदद से अगवा कर लिया है। यह लोग उसका धर्मांतरण कराना चाहते हैं। आरोप है कि तंबौर पुलिस इस मामले को लेकर कार्रवाई में हीला हवाली कर रही है।

 वादी पर सुलह का दबाव बनाया जा रहा है। इन लोगों ने एसपी से मांग की है कि शीघ्र ही किशोरी को बरामद कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चेतावनी भी दी, कि यदि 72 घंटे में अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू युवा वाहिनी जन आंदोलन करने को बाध्य होगी। 
 
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