उत्तर प्रदेश सरकार की ओर प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों के विलय के निर्णय के विरोध में बृहस्पतिवार को कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। गौरीगंज में कांग्रेस कार्यालय से पार्टी नेताओं ने जुलूस निकाला, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए जिला मुख्यालय तक पहुंचा। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सरकार के फैसले को गरीब, दलित और ग्रामीण बच्चों की शिक्षा पर कुठाराघात बताया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसजनों ने शिक्षा बचाओ, गांव का स्कूल बंद नहीं होने देंगे, गरीब विरोधी सरकार मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। जिला मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने एसडीएम को महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पांच हजार से अधिक विद्यालयों के मर्जर को तत्काल निरस्त करने की मांग की गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने कहा, “यह निर्णय शिक्षा के अधिकार के खिलाफ है। गांवों के बच्चे दो-तीन किलोमीटर दूर स्कूल नहीं जा पाएंगे, जिससे उनका नामांकन और उपस्थिति दोनों प्रभावित होंगे। पूर्व विधायक राधेश्याम धोबी ने कहा कि सरकार आंकड़ों में सुधार दिखाना चाहती है, लेकिन हकीकत में यह गरीबों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की योजना है। कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह ने कहा कि इस निर्णय से केवल पढ़ाई ही नहीं, हजारों रसोइयों की आजीविका भी छिन जाएगी। वहीं बीएड और बीटीसी प्रशिक्षित युवाओं के लिए नौकरी के अवसर और सीमित हो जाएंगे। यह फैसला बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाला है। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया, तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। यह सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और जनहित से जुड़ा सवाल है। प्रदर्शन में विजय पासी, परमानंद मिश्र, अर्जुन पासी, ठाकुर इसराक, मनीषा चौहान (अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, जायस), ओमप्रकाश दुबे, सुमित तिवारी, गीता सिंह, श्रद्धा सिंह, बब्बन द्विवेदी, मतीन अहमद, किरण देवी, शिव बजरंग सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।