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क्या बोल्दा पंजाब: छोटे व्यापार को मिले सरकारी सहायता, चुनावी वादे पूरे करने के लिए बने कानून

Wed, 18 Nov 2026 09:04 PM IST
Pawan Kumar पवन कुमार
Updated Wed, 18 Nov 2026 09:04 PM IST
What Punjab Says: Small businesses should receive government support; laws should be enacted to ensure election promises are fulfilled
अमर उजाला की ओर से शुरू किए गए विशेष अभियान 'क्या बोल्दा पंजाब' के तहत बठिंडा में अलग-अलग वर्गों के लोगों से बातचीत की गई। इस दौरान लोगों ने पंजाब के भविष्य, छोटे व्यापारियों की समस्याओं, राजनीतिक दलों के चुनावी वादों और युवाओं में बढ़ते नशे के चलन को लेकर अपनी राय रखी। लोगों ने कहा कि राज्य में छोटे कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सरकार को विशेष कदम उठाने चाहिए। वहीं, चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा करना राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके अलावा युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए उनकी शिक्षा के अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाने की मांग भी उठाई गई। छोटे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार करे सहायता : बलविंदर सिंह व्यापारी बलविंदर सिंह ने कहा कि पंजाब में छोटे व्यापारियों के सामने लगातार चुनौतियां बढ़ रही हैं। मौजूदा समय में बाजार में मंदी का दौर है और ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन के कारण छोटे दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। दूसरी ओर दुकानों का किराया, घर का खर्च और अन्य व्यय लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि आमदनी कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को छोटे व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से समझते हुए उन्हें आर्थिक सहायता और कारोबार बढ़ाने के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। यदि समय रहते छोटे व्यापारियों की मदद नहीं की गई तो आने वाले समय में छोटे कारोबार के सामने और बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। चुनावी वादे पूरे न करने वाले राजनीतिक दलों पर हो कार्रवाई : जसबीर सिंह समाजसेवी जसबीर सिंह ने कहा कि वर्ष 2027 में पंजाब विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक दल जनता के बीच जाकर बड़े-बड़े वादे करेंगे। ऐसे में जरूरी है कि चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को सत्ता में आने के बाद पूरा भी किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाने के बाद अपने चुनावी वादे पूरे नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए और इसके लिए सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था केवल राज्य सरकार तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जसबीर सिंह ने कहा कि सरकारों की ओर से आम जनता और गरीब वर्ग के लिए शुरू की जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं को ईमानदारी से लागू किया जाए तो लोगों को काफी राहत मिल सकती है। युवाओं को शिक्षा के अनुसार रोजगार दे सरकार : पवन कुमार युवा पवन कुमार ने कहा कि पंजाब में नशे की समस्या गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है और युवा वर्ग इसकी चपेट में आ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए, ताकि कोई भी युवा बेरोजगारी के कारण गलत रास्ते पर जाने को मजबूर न हो। उन्होंने कहा कि कई युवा जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गैरकानूनी गतिविधियों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यदि उन्हें समय पर रोजगार और आगे बढ़ने के उचित अवसर मिलें तो वे अपनी मेहनत से बेहतर भविष्य बना सकते हैं। पवन कुमार ने कहा कि वर्ष 2027 में बनने वाली सरकार को युवाओं के रोजगार और नशे के खिलाफ लड़ाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके लिए सरकार को सख्त और प्रभावी योजना बनाकर जमीन पर लागू करनी होगी।
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