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मौनी अमावस्या पर गया में कराएं तर्पण, हर तरह के ऋण से मिलेगी मुक्ति : 24 जनवरी 2020
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हरियाणाः 36 मिनट देरी से शुरू हुआ विशेष सत्र सवा घंटे में निपटा, पांच मिनट सदन में रहे राज्यपाल

हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र सोमवार को 36 मिनट देरी से शुरू हुआ और कार्यवाही सवा घंटे के भीतर ही निपट गई।

20 जनवरी 2020

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पानीपत

मंगलवार, 21 जनवरी 2020

कांग्रेसी नेता भी करते हैं सीएए का समर्थन, लेकिन नेतृत्व के डर से बोलते नहीं : मनोहरलाल

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने बुधवार को पानीपत के आर्य खेल मैदान में नागरिक संशोधन अधिनियम के समर्थन में आयोजित रैली में कहा कि नागरिक संशोधन अधिनियम का विरोध करने वालों का चैप्टर बंद हो चुका है। तीनों देशों से धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर आए ऐसे लोगों को संरक्षित करना ही नागरिकता संशोधन कानून का मूल उद्देश्य है। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के अल्पसंख्यकों का इस कानून से कोई लेना-देना नहीं है। इसका उद्देेश्य केवल उन लोगों को सम्मानजनक जीवन देना है, जो दशकों से पीड़ित रहे हैं। उन लोगों के लिए हिंदुस्तान के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव की इसी मानसिकता का परिणाम है कि 1947 में पाकिस्तान में जहां अल्पसंख्यकों की संख्या 23 प्रतिशत थी, वह 2011 में मात्र 3.7 प्रतिशत ही रह गई। पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) में 1947 में अल्पसंख्यकों की आबादी 22 प्रतिशत थी, जो 2011 में 7.8 प्रतिशत हो गई। वहां अल्पसंख्यकों को या तो मार दिया गया, या उनका जबरन धर्मांतरण कराया गया या वे शरणार्थी बनकर भारत में आए। ऐसे पीड़ित लोग भारत से ही अपने आश्रय की आस लेकर यहां आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको भारत का नागरिक बनने का अवसर प्रदान किया है। भारत की नागरिकता पाने के लिए पहले उनका 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। अब यह अवधि घटाकर पांच साल की गई है। यह कानून पड़ोसी देशों से आए ऐसे लोगों को सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करेगा।
नेेहरू-लिकायत समझौते के तहत पाकिस्तान ने नहीं निभाया वादा
मुख्यमंत्री ने कहा कि सब जानते हैं कि आजादी के समय धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ। यह सबसे बड़ी भूल थी। आठ अप्रैल 1950 को नेहरू लियाकत समझौता हुआ है, जिसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यह वादा किया गया था कि दोनों देश अपने-अपने अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखेंगे, लेकिन पाकिस्तान समेत इन तीनों पड़ोसी देशों ने इस वादे को नहीं निभाया और वहां के अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया गया।
अधिनियम में मुस्लिम को पीड़ित करने की नहीं है बात
मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाहर के अल्पसंख्यकों को सम्मान देने और उन्हें अनुकूल वातावरण देने के लिए नागरिक संशोधन अधिनियम को लाने की पहल की है जो लोग भारत देश के प्रति आस्था रखते हैं। यह उनके लिए बना है। इस अधिनियम में किसी भी मुस्लिम को पीड़ित करने की बात ही नहीं है। इस अधिनियम में नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि इसे देने का प्रावधान किया गया है। जो व्यक्ति देश का पुत्र बनकर इस देश के प्रति आस्था रखेगा और भारत को अपनी मां का दर्जा देगा, उसकी नागरिकता पूरी तरह सुरक्षित है। अपने सुख-दुख और पूर्वजों को एक मानता है, उसे नागरिकता का कोई खतरा नहीं है। हमारे यहां धार्मिक रूप से पूजा पाठ की पूरी तरह स्वतंत्रता है, लेकिन यहां का खाकर और किसी ओर देश के गुण गाए, ये नहीं हो सकता।
महात्मा गांधी ने भी की थी वकालत
उन्होंने कहा कि यह प्रश्न बार-बार उठता है कि मुस्लिमों को इससे बाहर क्यों रखा गया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश अपने संविधान के मुताबिक मुस्लिम देश हैं, वहां धर्म के नाम पर मुस्लिम उत्पीड़ित नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें इस कानून में शामिल नहीं किया गया है। इस अधिनियम में अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को लाभ दिया है और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। भारत में भी किसी मुस्लिम या उससे जुड़े समुदाय को आज तक प्रताड़ित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि 26 सितंबर 1947 को महात्मा गांधी ने हरियाणा में ही नूंह जिले के गांव घासेड़ा में एक सभा में खुले तौर पर कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख, हर नजरिए से भारत आ सकते हैं, अगर वे वहां निवास नहीं करना चाहते हैं। उस स्थिति में, उनके जीवन को सामान्य बनाना भात सरकार का पहला कर्तव्य है।
विपक्ष फैला रहा है भ्रम : प्रवीण जैन, प्रदेश प्रभारी
राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉ. अनिल जैन ने कहा कि इस अधिनियम को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जा रहीं हैं, उसने देश के सामान्य वातावरण को अराजकता के वातावरण में बदल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए जानबूझकर यह विरोध का वातावरण बनाया जा रहा है कि किसी तरह से विपक्ष के दल इकट्ठे हों। यह नागरिक संशोधन अधिनियम देश के 130 करोड़ नागरिकों के लिए नहीं है। चाहे उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि हों। यह डर फैलाया जा रहा है कि यह बिल मुस्लिमों के विरूद्ध है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार असंख्य विस्थापित शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दिया है। इस मानवतापूर्ण कानून को लेकर देश में कुछ राजनीतिक पार्टियां और संगठन भ्रांति फैला रहे हैं कि यह देश के नागरिकों विषेशकर मुसलमानों के हित में नहीं है। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित दूसरी राजनीतिक पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये लोग विरोध नहीं पाखंड कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं।
कृष्ण पंवार कुर्सी के लिए भटकते रहे, खेलमंत्री संदीप सिंह और योगेश्वर दत्त खड़े ही रहे
विधानसभा चुनाव के बाद सरकार के स्टेज की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। हमेशा सीएम मनोहर लाल के बगल में बैठने वाले पूर्व परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार सीट के लिए इधर उधर चक्कर काटते रहे। उन्होंने आगे वाली लाइन में दायीं ओर आखिरी कुर्सी पर सीट मिली। वहीं खेल मंत्री संदीप सिंह और गोगेश्वर दत्त को न मंच पर जगह मिली और न ही मंच के सामने ही जगह मिल सकी। वह पूरी रैली के दौरान पीछे खड़े रहे।
ये नेता रहे जन समर्थन रैली में शामिल
शिक्षा मंत्री कंवरपाल सिंह, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा, रोहतक सांसद डॉ. अरविंद शर्मा, सोनीपत सांसद रमेश कौशिक, कुरूक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक मोहन बडौली, विधायक कृष्ण मिढ्ढा, विधायक निर्मल चौधरी, पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज, पूर्व मंत्री कविता जैन, पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री के राजनैतिक सचिव कृष्ण बेदी, अमित आर्य, संगठन मंत्री सुरेश भट्ट, प्रदेश महामंत्री संदीप जोशी, वेदपाल, मेयर अवनीत कौर, करनाल की मेयर रेणू बाला, भाजपा के जिला कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र दत्ता, गजेंद्र सलुजा, अर्चना गुप्ता, भगवान दास कबीरपंथी, योगेश्वर दत्त, राजीव जैन, जिला उपाध्यक्ष तरूण गांधी, मीडिया प्रभारी दीपक सलुजा भी उपस्थित रहे।
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एचआईएसएफ के बर्खास्त जवानों ने 600 फीट का तिरंगा लेकर दिया समर्थन

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने बुधवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की अध्यक्षता में नागरिक संशोधन कानून के समर्थन में 600 फुट के तिरंगे के साथ पदयात्रा निकाली। तिरंगे के साथ पदयात्रा सर्कस ग्राउंड से शुरू हुई, बस स्टैंड, लाल बत्ती चौक, रेलवे रोड यूटर्न से होती हुई स्काईलार्क पर आकर समाप्त हुई। इस मौके पर हरियाणा औद्योगिक सुरक्षा बल से बर्खास्त करीब दो हजार जवान 600 फुट का तिरंगा लेकर चल रहे थे। नागरिक संशोधन अधिनियम का समर्थन में मुख्यमंत्री का कई जगहों पर अभिनंदन किया गया। गढ़ी बेसक से पधारे रफाकत हसन ने सैकड़ों मुस्लिमों के साथ नागरिक संशोधन कानून का समर्थन किया। जवाहरलाल क्लाथ मार्केट, महावीर बाजार, राजस्थान युवा सेवा समिति, रेलवे रोड, व्यापार एसोसिएशन ने हाथ में बैनर उठाकर कानून का समर्थन किया।
दिगंबर जैन सभा के सैकड़ों सदस्यों ने हाथ में बैनर उठाकर और लोगों को मिठाई के तौर पर हलवा बांटकर अपनी रजामंदी का इजहार किया। प्रेम मंदिर (लैय्या) समिति की ओर से भी लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। मुख्यमंत्री मनोहरलाल भी बीच-बीच में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से लोगों में जोश भरते नजर आए। महिलाएं और बच्चे भी नागरिक संशोधन कानून के समर्थन में तिरंगा झंडा लहरा रहे थे।
छात्र-छात्राओं ने पदयात्रा को किया मोबाइल कैमरे में कैद
पदयात्रा के दौरान छात्र और छात्राएं अपने मोबाइल कैमरे में तस्वीर कैद करते नजर आए। इस मौके पर सांसद नायब सैनी, विधायक महिपाल ढांडा भी हाथों में बैनर उठाए सबसे आगे-आगे चल रहे थे।
संस्थाओं ने दिया समर्थल, देशभक्ति गीतों पर झूमे लोग
भारतीय मजदूर संघ, गीता संस्थान, बार एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, सिख यूथ बाजार एसोसिएशन, ब्राह्मण समाज, एमएएसडी संस्था, स्नातन हिंदू, रोहिला समाज, लैय्या बिरादरी, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दशहरा और रामलीला कमेटियों ने इस नागरिक संशोधन अधिनियम को अपना समर्थन दिया। यात्रा के दौरान व पूर्व में गजेंद्र फोगाट और महाबीर गुड्डु ने अपने देशभक्ति गीतों से श्रोताओं व दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया।
फिल्म ताना जी द अनसंग वॉरियर होगी टैक्स फ्री
यात्रा समापन पर स्काईलार्क में मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने हरियाणा में फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर को टैक्स फ्री करने की घोषणा की।
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कांग्रेसी नेता भी करते हैं सीएए का समर्थन, लेकिन नेतृत्व के डर से बोलते नहीं: सीएम मनोहर लाल

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को पानीपत के आर्य खेल मैदान में नागरिक संशोधन अधिनियम के समर्थन में आयोजित रैली में कहा कि नागरिक संशोधन अधिनियम का विरोध करने वालों का चैप्टर बंद हो चुका है। तीनों देशों से धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर आए ऐसे लोगों को संरक्षित करना ही नागरिकता संशोधन कानून का मूल उद्देश्य है। 

इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के अल्पसंख्यकों का इस कानून से कोई लेना-देना नहीं है। इसका उद्देश्य केवल उन लोगों को सम्मानजनक जीवन देना है, जो दशकों से पीड़ित रहे हैं। उन लोगों के लिए हिंदुस्तान के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव की इसी मानसिकता का परिणाम है कि 1947 में पाकिस्तान में जहां अल्पसंख्यकों की संख्या 23 प्रतिशत थी, वह 2011 में मात्र 3.7 प्रतिशत ही रह गई। पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) में 1947 में अल्पसंख्यकों की आबादी 22 प्रतिशत थी, जो 2011 में 7.8 प्रतिशत हो गई। वहां अल्पसंख्यकों को या तो मार दिया गया, या उनका जबरन धर्मांतरण कराया गया या वे शरणार्थी बनकर भारत में आए। 

ऐसे पीड़ित लोग भारत से ही अपने आश्रय की आस लेकर यहां आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको भारत का नागरिक बनने का अवसर प्रदान किया है। भारत की नागरिकता पाने के लिए पहले उनका 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। अब यह अवधि घटाकर पांच साल की गई है। यह कानून पड़ोसी देशों से आए ऐसे लोगों को सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करेगा।
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परिजन बोले- नहीं हो सकती शादी, फिर जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई और प्रेमी जोड़े ने कर ली खुदकुशी

परिजनों ने शादी कराने से इंकार कर दिया। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे तो उन्होंने जिंदगी खत्म करना ही मुनासिब समझा। पानीपत जिले में बाबरपुर रेलवे ट्रैक पर प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक, परिजनों ने दोनों की शादी कराने से मना कर दिया। तीन वर्ष प्रेम प्रसंग का खुलासा होने पर परिजनों ने एकसाथ बैठकर तय किया था कि दोनों अलग होंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और शनिवार की शाम सवा छह बजे दोनों घर से लापता हो गए थे। दोनों ही परिवारों के सदस्यों ने खोजना शुरू किया, लेकिन कुछ पता नहीं लगा।

लड़की का शव करीब आधे घंटे बाद ही बाबरपुर टीडीआई रेलवे ट्रैक पर मिल गया, जबकि लड़के का शव रविवार की सुबह लड़की के शव से करीब दो सौ मीटर दूर मिला। शवों को सामान्य अस्पताल पहुंचाया गया। लड़के का शव ट्रेन की चपेट में आने की वजह से दो हिस्सों में बंट गया। सिर्फ धड़ ही मिला है, नीचे का हिस्से की तलाश जारी है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के परिवार पर हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने धारा 174 की कार्रवाई कर शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।

परशुराम कालोनी निवासी लवली ने बताया कि उनका छोटा भाई मनीष सैनी 23 साल का था। वह वधावाराम कॉलोनी स्थित भूल भुलैया चौक पर रहने वाली सिमरन के साथ कक्षा-10 कक्षा से प्रेम करता था। दोनों ने पांच साल पहले 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। तीन साल पहले लड़की की मां उनके घर बेटी के साथ आई और लड़के को समझाकर पीछे हटाने की बात कही थी। दोनों परिवारों को राजी हुए और अलग-अलग रहने का फैसला सुनाया गया। शनिवार शाम छह बजे मनीष घर से भतीजों के लिए सामान लेने के लिए बाजार गया था।

उसी शाम सात बजे लड़की के परिवार से करीब 20 से 25 युवक आए और घर की तलाशी ली। उन्होंने कहा कि मनीष सैनी लड़की को घर से भगाकर ले गया है, वह उसे नहीं छोडे़ंगे। रविवार की सुबह उन्हें जीआरपी थाने से कॉल आया कि मनीष का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है। वह मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि मनीष का धड़ ट्रैक पर पड़ा था, जबकि नीचे का हिस्सा गायब था। वह शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल लेकर आए और पंचनामा भरवाने के बाद वह शव का ले गए।
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फाइल फोटो फाइल फोटो

बस डिवाइडर से टकराकर पलटी, सात घायल

पानीपत पुलिस लाइन के पास रविवार सुबह चार बजे अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर के दर्शन कर दिल्ली लौट रही तमिलनाडु के यात्रियों की एक बस की जीटी रोड पर खड़ी एक कार में टक्कराई और डिवाइडर से टकराकर पास ही खाली मैदान में पलट गई। जिसमें कुल सात लोग जख्मी हुए। सेक्टर-29 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। इस हादसे में कुल सात लोग जख्मी हुए। जिन्हें नजदीक ही आयुष्मान अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार दिए जाने के बाद दूसरी बस से दिल्ली के लिए रवाना हुए। रविवार दोपहर बस को जेसीबी की मदद से सीधा करवाया गया।
सेक्टर-29 थाना प्रभारी विक्रांत सिंह ने बताया कि यूपी नंबर की बस में सवार होकर तमिलनाडु के यात्री अमृतसर गए थे। रविवार की सुबह वह अमृतसर से लौट रहे थे। उनकी बस केे आगे एक एसेंट कार चल रही थी। कोहरा ज्यादा होने के कारण कार चालक की कार असंतुलित होकर डिवाइडर से टकराई, लेकिन चालक ने अपना बैलेंस बना लिया, लेकिन बस के ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और बस को डिवाडर की तरफ घूमा दिया, जिससे बस डिवाडर से टकराकर बस खाली मैदान में उतरकर पलट गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सेक्टर 29 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। उन्होंने बताया कि बस में करीब 50 यात्री सवार थे। जिनमें सात यात्री कृष्णा वानी (46), दुलशवी (13) प्रभापन्ना (38), पवित्रा(28) वैष्णवी(26), बालजंती (49) कन्ना(42) घायल हुए। सभी को पास के आयुष्मान अस्पताल में भर्ती करवाया और उनका इलाज करवाया। उन्होंने बताया कि इलाज के बाद सभी यात्री दूसरी बस से सवार होकर दिल्ली चले गए। बस को पुलिस थाने लाकर मालिक का सूचना दी गई।
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हरियाणाः दो दिन बाद मिलेगी शीत लहर और कोहरे से राहत, अभी कुछ ऐसे हैं मौसम के मिजाज

चोटियों पर बर्फबारी और हरियाणा में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद शीत लहर और कोहरे का सितम जारी है और अभी जारी रहेगा। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में शुक्रवार को कोल्ड डे जैसी स्थितियां बनी रहीं। करनाल और अंबाला में सुबह साढ़े आठ बजे दृश्यता केवल 30 मीटर रही, जिससे यातायात प्रभावित हुआ।

मौसम केंद्र चंडीगढ़ ने हरियाणा में दो दिन और शीत लहर के साथ कोहरे का भी प्रकोप जारी रहने की आशंका जताई है। हिसार में सुबह इस सीजन में दूसरी बार सबसे गहरी धुंध पड़ी। इस दौरान हाईवे पर शून्य तो शहर में दृश्यता 50-60 मीटर ही रही। यह धुंध दोपहर 12 बजे तक छाई रही। उसके बाद धूप निकली तो शीत लहर से लोगों को राहत मिली।

अधिकतम तापमान सामान्य से चार तो न्यूनतम दो डिग्री कम रहा। वहीं सिरसा में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री लुढ़क कर 2.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जबकि नारनौल में अधिकतम तापमान 20.5 डिग्री दर्ज किया गया। उधर, शीत लहर के बाद करनाल में दिन का तापमान इस हद तक गिर गया कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर केवल 2.2 डिग्री का रहा।

करनाल का अधिकतम पारा सामान्य से 7 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक दो दिनों के बाद शीत लहर से लोगों को राहत मिल सकती है, हालांकि उत्तरी हरियाणा में कोहरा 21 जनवरी तक छा सकता है। 
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ससुराल में युवक व दोस्त को पीटा

शांति नगर में छह युवकों ने मिलकर दो युवकों के मारपीट कर घायल कर दिया। उनसे 66 हजार व तीन तोले की चेन छीन ली। दोनों घायल युवक जान बचाकर भागे और सामान्य अस्पताल में आकर अपना इलाज करवाया। पीड़ित ने बताया कि वह शांति नगर में अपने ससुराल में अपनी पत्नी से मकान की चाबी लेने गया था, जिन्होंने पहले देने से मना किया। जब वह चले गए तो उन्हें फोन कर वापस बुलाया और छह युवकों से पिटवाया। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दे दी, पुलिस कार्रवाई में जुट गई है।
पुलिस को दी शिकायत में सौरभ निवासी गांव मुखिजा कॉलोनी ने बताया कि वह कॉलोनी में किराए के मकान में रहता है। जिस मकान की दो चाबी है, जो एक पीड़ित के पास रहती है व दूसरी उसकी पत्नी के पास रहती है। उसकी ससुराल शांतिनगर में है। उसने बताया कि 15 जनवरी को मकान की चाबी गुम हो गई। जिसके कारण वह दूसरी चाबी पत्नी से लेने के लिए अपनी ससुराल में गया था। पीड़ित ने बताया उसका दोस्त विकास निवासी गन्नौर भी उसके साथ था। ससुराल वालों ने चाबी देने से मना कर दिया, जिसके बाद वह वहां से चला गया। उसके 15 मिनट के बाद उसे चाबी देने के लिए दोबारा बुलाया गया। वह दोस्त के पहुंचा तो पीड़ित की सास बाहर निकलकर आई, जिसने पांच से छह युवकों को पहले ही बुला कर रखा था। सभी युवकों ने पीड़ित व उसके दोस्त के साथ मारपीट की और पीड़ित से 25 हजार, तीन तोले की चेन व दोस्त विकास से 41 हजार रुपये छीन लिए। उन्हे धमकी दी कि अगर पुलिस में शिकायत दी तो वह जान से मार देगें।
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युवक को पीटा, गृह मंत्री को शिकायत

कच्चा कैंप में कार सवार दो बदमाशों ने एक युवक के आगे कार अड़ाई और उसे गाड़ी से बाहर निकाल कर उसके साथ मारपीट की। मारपीट को देख भीड़ इकट्ठी हुई तो आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने अपने पिता को आपबीती बताई। जिसके बाद पिता ने गृह मंत्री को शिकायत दे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई।
गृह मंत्री को दी शिकायत में संजीव तंवर निवासी मॉडल टाउन ने बताया कि 14 जनवरी को उसका बेटा गौरव तंवर कच्चा कैंप के रास्ते से सुबह 9 बजे अपनी गाड़ी से कॉलेज में जा रहा था। जब वह पंजाबी ढाबे के पास पहुंचा तो सामने से एक सफेद रंग की पोलो गाड़ी ने ओवरटेक किया और गाड़ी के सामने कार अड़ी दी। गाड़ी से दो युवक उतरे जिन्होंने गाड़ी की खिड़की खोलकर बेटे को थप्पड़ मारे। आस पास भीड़ इकट्ठा हुई तो आरोपी मौके से फरार हो गए। गृह मंत्री अनिल विज ने शिकायत को मॉडल टाउन थाना में मार्क कर कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
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पत्नी को गर्म पानी डाल झुलसाने वाले पति को 10 साल की सजा, 30 हजार जुर्माना

डाबर कॉलोनी में शराब पीने का विरोध करने पर पत्नी को गर्म पानी डाल झुलसाने के आरोपी पति को शुक्रवार को सेशन जज मनीषा बत्तरा की कोर्ट ने 10 साल और 30 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जुर्माना ना देने पर आरोपी को तीन साल की अतिरिक्त सजा सुनाई।
गौरतलब है कि डाबर कॉलोनी की रहने वाली सोनिया ने अपने पति संजीव के खिलाफ थाना किला में 22 फरवरी 2018 को केस दर्ज कराया था। महिला ने आरोप लगाया था कि पति शराब पीने का आदी था। शराब पीने का विरोध करने पर पति ने उस पर गर्म पानी डाल दिया था । जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया आरोपी को उसी दिन हिरासत में ले लिया था। वहीं अगले दिन ही आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसी दिन से आरोपी जेल में था । इसी मामले में शुक्रवार को सेशन जज मनीषा बत्तरा ने आरोपी को 10 साल कैद और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जुर्माना दे देने पर आरोपी को तीन साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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उद्यमियों के ड्रीम प्रोजेक्ट जेडएलडी को सीएम की हामी, एक हजार करोड़ में 22 एकड़ में बनकर होगा तैयार, बचेगा भू जल

अब शहर को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट की सौगात मिल सकती है। उद्यमियों में इसकी आस बन गई है। ये पानीपत के उद्यमियों का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जो 22 एकड़ में 1 हजार करोड़ रुपये में लगेगा। दो साल तक सोचने के बाद सरकार ने आखिरकार इसके लिए हामी भर दी है। इससे पहले इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ और राज्य सरकार ने 250 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी। बाकी 250 करोड़ उद्यमियों को देने को कहा था, लेकिन उद्यमियों ने इतने पैसे देने में असमर्थता जताई। सरकार भी अपने बयानों पर अड़ी रही। आखिरकार सीएम ने उद्यमियों की इस मांग को मानते हुए 500 करोड़ रुपये देने की हामी भर दी है। इसको लेकर सीएम ने अधिकारियों को भी इसको लेकर आगामी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम मनोहरलाल के प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलने पर उद्यमियों ने आभार व्यक्त किया है।
तत्कालीन डीसी ने किए थे प्रयास
शहर के उद्योगों से निकल रहे रंगीन पानी को अगर दोबारा से उपयोग में लाना है तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) प्लांट लगाना ही होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए प्लान भी बना। तत्कालीन डीसी चंद्रशेखर खरे ने कई बार प्रयास भी किए लेकिन प्रोजेक्ट फाइल से बाहर नहीं निकल सका। जेडएलडी सिरे नहीं चढ़ पाने की वजह है बजट का अभाव था। उद्यमियों से भी 25 प्रतिशत लेने की योजना बनाई गई थी।
उद्यमियों ने साफ कर दिया था सुविधा देना सरकार का काम
सेक्टर-29-2 में अलग से डाइंग यूनिट आने के बाद जीरो लिक्विड डिस्चार्ज लगाने पर विचार उठने लगे। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने 2015 में करीब एक हजार करोड़ का प्रस्ताव बनाकर भेजा। इसके अंतर्गत 50 प्रतिशत पैसा केंद्र और 25 प्रतिशत प्रदेश सरकार को देना था। बाकी 25 प्रतिशत उद्योगों से लिया जाना था। अधिकारियों ने उद्यमियों के सामने प्रस्ताव को रखा तो वे पीछे हटने लगे। उद्यमियों ने साफ कह दिया कि वे इतना बजट नहीं जुटा सकते। डायर्स एसोसिएशन के प्रधान भीम राणा ने बताया कि उद्यमी इस प्रतिस्पर्धा के दौर में मुश्किल से अपने काम धंधे चला पा रहे हैं। ऐसे में किसी स्पेशल प्रोजेक्ट की मोटी राशि दे पाना मुश्किल है। उद्यमी तो सरकार को राजस्व जमा कराते हैं। ऐसे में सुविधा देना सरकार का फर्ज बनता है।
22 एकड़ में बनना है जेडएलडी
जेडएलडी के ड्रॉप होने का दूसरा बड़ा कारण सेक्टर के आसपास जमीन न मिल पाना है। इस प्रोजेक्ट के लिए 20 से 22 एकड़ जमीन की जरूरत है। सेक्टर-29 के आसपास इतनी जतिन उपलब्ध भी नहीं है। दूसरा सरकार इसका एक्वायर करने की भी स्थिति में नहीं थी। 2015 का प्रोजेक्ट धीरे-धीरे ठंड पड़ता चला गया। अब प्रोजेक्ट का नाम जिक्र दोबारा आया है।
यह प्रोजेक्ट था
शहर में 20 हजार के करीब छोटे-बड़े उद्योग हैं। इनमें एक हजार डाइंग यूनिट हैं। ये यूनिट हर रोज करीब आठ करोड़ लीटर पानी प्रयोग करती हैं। डाइंग यूनिटों से निकलने वाले पानी में केमिकल भारी मात्रा में होता है। इस पानी के लगातार प्रयोग में लाने से जमीन की उर्वरा शक्ति कमजोर होने के साथ हानिकारक तत्वों की मात्रा बढ़ती जाती है। जेडएलडी में पानी को पूरी तरह से ट्रीट किया जाता है। इसको फाइनल स्टेज में दोबारा उसी तरह से प्रयोग करने लायक बना जाता है। यह प्रोजेक्ट सिरे चढ़ जाता है तो आने वाले समय में पानी की किल्लत नहीं होगी। इसके साथ पानी को जहर होने से बचाया जा सकेगा।
सूरत में लगा है प्लांट
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पिछले वर्ष माह महीने में सूरत में करंज टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किया था। तीन सौ करोड़ के इस टेक्सटाइल पार्क में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट भी लगाया गया है। जिस तरह पानीपत में सीईटीपी लगा है, ठीक उसी तरह सूरत में भी लगे हैं। सीईटीपी से निकलने वाले पानी का कोई इस्तेमाल नहीं हो पाता। अगर जेडएलडी से सीईटीपी का पानी निकाला जाए तो उसे दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। सूरत में 92 फीसदी पानी का दोबारा उपयोग किया जा रहा है।
इतना पानी व्यर्थ बह रहा
चार करोड़ लीटर के दो सीईटीपी लगे हैं। 9 करोड़ लीटर के चार एसटीपी लगे हैं। यानी, 13 करोड़ लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। अगर जेएडएलडी लगे तो इस पूरे पानी का फिर से उपयोग कर सकते हैं।
जेडएलडी प्लांट ही भू-जल को प्रदूषित होने से बचाने और भू-जल का दोहन कम करने का उपाय है। सरकार से काफी मांग चल रही थी। केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपये दिए हैं, राज्य सरकार ने 250 करोड़ देने की घोषणा की थी, बाकी 250 करोड़ उद्यमियों को देने को कहा, लेकिन उद्यमी इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते। पिछली मनोहर सरकार ने 500 करोड़ देने से इंकार कर दिया था। अब सीएम मनोहर लाल ने हामी भर दी है। अधिकारियों को भी फाइल आगे बढ़ाने और प्रोजेक्ट के काम में तेजी लाने को कहा है।
-भीम राणा, प्रधान डायर्स एसोसिएशन।
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दूसरी जाति की लड़की से शादी करने पर लड़के के पिता को सुनाया तुगलकी फरमान, जानिए क्या?

दूसरी जाति की लड़की से शादी करना लड़के के परिवार को महंगा पड़ गया। पंचायत ने उसके पिता को तुगलकी फरमान सुना दिया। जिसके बाद लड़के के पिता को परिवार के समेत गांव छोड़ना पड़ा, इस दौरान उसके घर में आग लगा दी गई। इस मामले में पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी है।

बापौली ब्लॉक के एक गांव निवासी पीड़ित ने बताया कि उसके दो बेटी और दो बेटे हैं। उन्होंने बताया कि 23 वर्षीय बड़े बेटे ने 19 दिसंबर को दूसरी जाति की लड़की से विवाह कर दिया। इस बात का पता चलने पर उसकी ही जाति के लोग विरोध में उतर आए। उसके घर में घुसकर मारपीट गई और वे उसके छोटे बेटे को उठाकर ले गए। उससे बड़े भाई का पता पूछा और फिर मारपीट कर ताऊ के घर पर छोड़ गए। 20 दिसंबर को लड़के के पिता की जाति के लोगों ने पंचायत बुलाई और जहां उसे भी बुलाया गया।

इसके बाद से बिरादरी बाहर करने और गांव छोड़कर जाने का फरमान सुना दिया गया। पंचायत के दौरान ही एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखने वाले नेता ने पिता को भरी पंचायत में थप्पड़ मारे। पीड़ित का आरोप है कि इस दौरान पंचायत में मौजूद एक पुलिसकर्मी ने भी उसे पीटा। नतीजा पूरे परिवार ने 24 दिसंबर को गांव छोड़ दिया। अब 13 जनवरी को पीड़ित को खबर मिली कि उसके घर में आग लगा दी गई है। इसके बाद पिता ने पुलिस को शिकायत दी है।
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52 साल का इंतजार होगा खत्म, ब्लड बैंक के लिए जगह हुई तय

सिविल अस्पताल को बने 52 साल पूरे हो चुके है तो वहीं 42 करोड़ रुपये से नई बिल्डिंग भी बनाई गई है। इसका शुभारंभ खुद सीएम मनोहर लाल ने 1 नवंबर 2018 को किया था, लेकिन जिले के मरीजों के लिए 50 साल बाद भी सिविल अस्पताल में एक ब्लड बैंक तक नहीं है। इस कारण लोगों को बाहर से रक्त लाना पड़ता है और मरीजों को रक्त मिलने में देरी होती है। अब अस्पताल प्रशासन ने ब्लड़ बैंक के लिए सिविल अस्पताल में प्रथम तल पर ब्लड बैंक के लिए जगह फाइनल की है। सरकार के पास 50 लाख रुपये की डिमांड बनाकर भी भेजी है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार ब्लड बैंक खुलने में कम से कम दो से ढाई माह लगेंगे।
डॉक्टरों की कमी के कारण होते हैं मरीज रेफर
मरीजों को रेफर करना बड़ा कारण डॉक्टरों की कमी भी बना हुआ है। जानकारी के अनुसार 2019 में लगभग 1300 मरीजों को सड़क हादसे के बाद सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से लगभग 225 मरीजों को मामूली चोट के कारण छुट्टी दे दी गई तो वहीं 1050 घायलों को रेफर करना पड़ा। वहीं लगभग 8 हजार गर्भवती महिलाएं को सिविल अस्पताल लाया गया तो इनमें से करीब 1500 गर्भवती महिलाओं को रेफर किया गया।
अस्पताल में इन सुविधाओं को अभाव
सिविल अस्पताल की बिल्डिंग बनाने पर सरकार ने करीब 42 करोड़ रुपए खर्च कर दिए लेकिन अस्पताल मुख्य सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है। बिल्डिंग बनने से पहले स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने वेंटीलेटर, एमआरआई, हीमोडायलिसिस, एनआरसी सेंटर, ई-उपचार, मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट, ब्लड बैंक और एलाइजा टेस्ट के बारे में बहुत सपने दिखाए। लेकिन अभी तक ये सुविधाएं कोसों दूर लग रही हैं।
अभी ब्लड बैंक के लिए जगह फाइनल हुई है- डॉ. जैन
डाक्टर जैन ने बताया कि अभी ब्लड बैंक के लिए जगह फाइनल की गई है। ब्लड बैंक को बनाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जल्द मरीजों को ब्लड बैंक की सौगात मिल सकती है।
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रिफाइनरी-बोहली रेलवे स्टेशन पर पेनल रूम के हंगामे की वीडियो वायरल

पानीपत रिफाइनरी-बोहली स्टेशन पर स्टेशन मास्टर रूम यानी पैनल रूम की एक ताजा वीडियो वायरल हुई है, जिसमें स्टेशन मास्टर बताया जा रहा एक व्यक्ति डंडा लेकर किसी कर्मचारी के पीछे मारने के लिए दौड़ रहा है। वीडियो 10 सेकेंड की है। वीडियो में बनाने वाले रेलवे अधिकारियों की किसी करतूत को उजागर करना चाहते हैं। पैनल रूम में साफ तौर पर बेड बिस्तरे तो लगे देखे जा सकते हैं। वहीं, अन्य स्टाफ मुंह ढके खड़े हैं। वीडियो बनाने वाला भी एक कर्मचारी बताया जा रहा है और वीडियो में डंडा चलाने वाले और बिस्तरा हटाने वाले कर्मचारी का नाम मीर हसन बताया गया है।
इस बारे में स्टेशन मास्टर एवं रेलवे अधिकारी अनूप कुमार बताया कि यह विभाग का आंतरिक मामला है। मामले में दोषी पाए जाने वाले कर्मी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि इससे पहले भी यहां पर एक स्टेशन मास्टर सस्पेंड हो चुका है।
रेलमार्ग और ट्रेन की गतिविधि समेत महत्वपूर्ण होती है पैनल रूम की जिम्मेदारी
स्टेशन मास्टर रूम कहें या पैनल रूम, यहां पर सभी ट्रेनों की गतिविधि उनके रूट और लाइनों पर नजर रखी जाती है। यहां पर एक छोटी सी भी लापरवाही एक बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। वहीं, इस रूम में इस प्रकार की घटना रेलयात्रियों के लिए हैरान कर देने वाली जरूरी साबित हो सकती है।
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