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22 जून को शुक्र का कर्क राशि में परिवर्तन, जानें सभी राशियों पर प्रभाव
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नितिन गडकरी का कुल्लू दौरा: जलोड़ी और भूभू टनल का तोहफा मिलने की उम्मीद

केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के 23 जून को प्रस्तावित कुल्लू दौरे से जिला वासियों को बड़े तोहफे मिलने की उम्मीद है। अपने पांच दिवसीय दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री जलोड़ी टनल, औट-आनी-सैंज हाईवे-305, भूभू टनल के साथ भुंतर-मणिकर्ण मार्ग के विस्तारीकरण का तोहफा दे सकते हैं। ये सभी प्रोजेक्ट कई सालों से लटके हुए हैं।  प्रदेश में अगले साल विस चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में लोगों को उनके दौरे से बड़ी उम्मीद है। 

साल में करीब छह माह तक जिला मुख्यालय से अलग-थलग रहने वाले बाह्य सराज की 69 पंचायतों की 1.30 लाख आबादी 80 के दशक से जलोड़ी दर्रे के नीचे से टनल की मांग कर रही है। पिछले दो दशकों से प्रदेश की सरकारों ने जलोड़ी टनल बनाने की कई घोषणाएं की। लेकिन सब घोषणाएं हवा हवाई साबित हुई हैं। 2014 में टनल के साथ औट-आनी-सैंज हाईवे का मुंबई की ध्रुव नामक कंपनी ने सर्वे किया।

लेकिन तब से लेकर अब तक 4.2 लंबी किमी टनल और करीब 97 किलोमीटर लंबे हाईवे की डीपीआर को मंजूरी नहीं मिली है। कुल्लू की लगघाटी की भूभू जोत को भेदकर बनने वाली भूभू टनल सरकार की फाइलों में बंद पड़ी है। भूभू टनल से कुल्लू से जोगिंद्रनगर की दूरी करीब 70 किलोमीटर कम होगी। इसका भी सर्वेक्षण किया गया है। उधर, धार्मिक नगरी मणिकर्ण तथा विदेशी सैलानियों की पहली पसंद रही पार्वती घाटी को जोड़ने वाली 35 किलोमीटर लंबी भुंतर-मणिकर्ण सड़क का विस्तारीकरण भी दो दशकों से लटका है। 

ऐसे में केंद्रीय मंत्री गडकरी के कुल्लू दौरे में दशकों से लटके इन प्रोजेक्टों को हरी झंडी मिलने की पूरी संभावना है। इन प्रोजेक्टों से न केवल जिले के हजारों लोगों की आवाजाही आसान होगी, बल्कि पर्यटन को भी पंख लगेंगे। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री के दौरे से न केवल प्रदेश सत्ताधारी सरकार को बड़ी उम्मीदें हैं, बल्कि उनके दौरे पर विपक्षी दल कांग्रेस की भी नजर रहेगी। 

प्रदेश सरकार की ओर से जलोड़ी, भूभू टनल के साथ जिला कुल्लू व प्रदेश के प्रोजेक्टों को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष रखा जाएगा। प्रदेश सरकार हिमाचल के विकास को लेकर प्रयासरत है। -गोविंद ठाकुर, शिक्षा मंत्री

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कुल्लू दौरे के दौरान जिले के लंबित टनल व सड़कों के प्रोजेक्टों को मंजूरी प्रदान करें। कीरतपुर-मनाली फोरलेन का काम बहुत धीमा चल रहा है, इसमें मंत्री तेजी लाएं। समय मिला तो वह केंद्रीय से मिलकर लंबित प्रोजेक्टों को लेकर पत्र सौंपेंगे। -सुंदर सिंह ठाकुर, विधायक कुल्लू
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केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी

हिमाचल कैबिनेट बैठक: मंदिर खोलने का फैसला संभव, 12वीं कक्षा के अंक निर्धारण फॉर्मूले को भी मिल सकती है हरी झंडी

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ शिमला में होगी। इस बैठक में कोरोना की वजह से बंद मंदिरों को खोलने पर फैसला हो सकता है। 
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के अंक निर्धारण के लिए बनाए गए फॉर्मूले को भी मंत्रिमंडल से हरी झंडी मिल सकती है। बोर्ड ने सीबीएसई के अंक निर्धारण के फॉर्मूले में कुछ बदलाव किया है। नए फार्मूले के तहत अप्रैल में हुई 12वीं कक्षा के अंग्रेजी कक्षा की परीक्षा और फर्स्ट व सेकेंड टर्म की परीक्षाओं के अंकों को भी शामिल किया गया है।

पांच बिंदु सीबीएसई के शामिल किए गए हैं। बारहवीं कक्षा का अप्रैल में अंग्रेजी विषय का पेपर हो चुका है। प्रैक्टिकल, प्री बोर्ड और फर्स्ट व सेकेंड टर्म की परीक्षाएं भी हो चुकी हैं। बैठक में स्कूलों को खोलने का मामला भी चर्चा के लिए जाएगा। स्कूलों में बरसात की छुट्टियां देने के बारे में चर्चा हो सकती है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के अनुसार 15 जुलाई से ग्रीष्मकालीन स्कूलों में अवकाश दिया जा सकता है। शीतकालीन स्कूलों में अगस्त के दौरान छुट्टियां देने की योजना है। कोरोना को लेकर बैठक में स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी एक प्रस्तुति दी जाएगी। 

इन एजेंडों पर भी होगा मंथन
पंजाब के छठे वेतन आयोग के बारे में हो सकती है चर्चा   
राज्य से बाहर और अन्य राज्यों से हिमाचल के लिए अंतरराज्यीय बसें शुरू करने का मामला 
बाहर से आने वाले लोगों के पंजीकरण की प्रक्रिया पर भी फिर से बात होगी। इस प्रक्रिया में अधिक ढील देने पर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के फिर से फै लने की आशंका है। ऐसे में सख्ती की जा सकती है। 
कारोबारी कह रहे हैं कि उन्हें पांच बजे के बाद भी दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। इस बारे में भी विचार हो सकता है। 

 बंदिशों में और रियायत दी तो बढ़ेंगे कोरोना के मामले
कोरोना बंदिशों में और छूट दिए जाने से प्रदेश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ सकते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में बाहरी राज्यों के लिए बसें न चलाने, मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए न खोलने की सिफारिश करेगा। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि प्रदेश में इस समय 2500 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। जब तक यह आंकड़ा एक हजार से नीचे नहीं आ जाता, ढील देना भारी पड़ सकता है। महकमे ने कैबिनेट के लिए यह प्रस्ताव तैयार किया है।

इसमें स्वास्थ्य सचिव कोरोना की वास्तविक स्थिति के बारे में प्रस्तुति देंगे। हालांकि, विभाग कह रहा है कि मंदिरों के कपाट खोल दिए जाएं। पुजारी मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन लोगों की भीड़ उमड़ने से कोरोना फैलेगा। हिमाचल में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर मचाया है। दो हजार से ज्यादा लोगों की इस लहर में जान गई है। एक्टिव मामलों का ग्राफ भी इसी लहर में बढ़ा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ढील देने के पक्ष में नहीं है।  

बाजारों की भीड़ ने भी बढ़ाई चिंता
हिमाचल के बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बाहरी राज्यों से लोगों का आना जारी है। ज्यादातर लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। इस सभी बातों ने महकमे की चिंता बढ़ाई दी है। 
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निजी बस ऑपरेटरों का 50 फीसदी टैक्स माफ, अधिसूचना जारी

आरटीआई में जानकारी छिपाने या देरी पर आयोग ने अफसरों को दी कड़ी चेतावनी

आरटीआई एक्ट में समय पर जानकारी नहीं देने या इसे छिपाने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने कई अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। कई अधिकारियों से अनुपालना रिपोर्ट भी तलब की है। एक अपील में हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग ने भू-अधिग्रहण अधिकारी मंडी को निर्देश जारी किए हैं कि वह रिकॉर्ड को लोकेट करें और इस संबंध में उठाए गए कदम के बारे में एफीडेविट दायर करें। 

इस संबंध में एक अनुपालना रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए। आदेश की प्रति सभी पार्टियों को भेजी जाए। यह फैसला राज्य लोक निर्माण विभाग में केंद्रीय जोन मंडी, कांगड़ा और विंटर फील्ड शिमला के भू अधिग्रहण अधिकारियों के खिलाफ की गई अपील के मामले में सुनाया है। अपीलकर्ता ने जमीन से संबंधित करीब 50 साल पुराना रिकॉर्ड मांगा था। एक अन्य अपील पर आयोग ने उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा शिमला को आदेश की अनुपालना रिपोर्ट आयोग को भेजने को कहा गया है।

ऐसा नहीं करने की सूरत में चेतावनी दी है कि यह नहीं किया गया तो अपीलकर्ता आयोग में आ सकेंगे और पेनल्टी लगाने का अधिकार रखेंगे। आवेदक ने आरोप लगाया था कि हिमाचल प्रदेश प्राथमिक सहायक अध्यापक का ब्योरा पढ़ा नहीं जा रहा है। इसे साफ-साफ दिया जाए। एक अन्य अपील में आयोग ने नगरोटा बगवां के बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि आरटीआई एक्ट 2005 में क्यों न उन पर पेनल्टी लगाई जाए। यह नोटिस एक आवेदक को सूचना नहीं देने के मामले में जारी किया गया है। 
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पर्यटन विकास निगम के होटलों में 15 सितंबर तक तीस फीसदी छूट

आरटीआई(सांकेतिक)
राज्य पर्यटन विकास निगम की होटलों में 15 सितंबर तक कमरों की बुकिंग पर 30 फीसदी तक डिस्काउंट मिलेगा। मानसून सीजन के दौरान सैलानियों को रिझाने के लिए निगम ने विशेष पैकेज जारी किया है। पर्यटन निगम की प्रदेश भर में स्थित का 51 इकाइयों में कमरों की बुकिंग पर छूट दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों में ढील मिलने के बाद पर्यटन विकास निगम ने कारोबार को पटरी पर लाने के लिए मानसून पैकेज जारी किया है।

कमरों की बुकिंग पर 30 फीसदी तक छूट प्राप्त करने के लिए सैलानी निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। निगम की वेबसाइट पर पर्यटन निगम के हर होटल की विशेषता से लेकर वहां पहुंचने के मार्ग की जानकारी दी गई है।

हिमाचल आने से पहले ही सैलानी एडवांस बुकिंग करवाकर 30 फ़ीसदी छूट का लाभ उठा सकते हैं। पर्यटन विकास निगम की प्रबंध निदेशक कुमुद सिंह ने बताया कि निगम के सभी होटलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तय किए गए एसओपी का सख्ती से पालन किया जा रहा है।
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बागवानी: एक लाख से अधिक बागवान परिवारों को झटका, सेब कार्टन पांच से 10 रुपये महंगा

हिमाचल प्रदेश में जुलाई में शुरू होने वाले सेब सीजन से पहले एक लाख से ज्यादा बागवान परिवारों को झटका लगा है। बागवानी मंत्री ने कोरोना काल में सेब कार्टन के दाम न बढ़ाने का आश्वासन दिया था लेकिन कंपनियों ने कच्चा माल और कागज महंगा होने की दलील देकर कार्टन के दाम पांच से 10 रुपये तक बढ़वा लिए हैं। 

 लंबी कसरत के बाद सोमवार को हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विधायन एवं विपणन निगम (एचपीएमसी) ने दाम तय कर दिए हैं। प्रति बीस किलो के सफेद कार्टन की दरें 60 से 70 रुपये निर्धारित की गई हैं। ब्राउन कागज के कार्टन 54 से 62 रुपये में बागवानों को मिलेंगे। 

पिछले साल कंपनियों ने सफेद कार्टन 55 से 60 रुपये और ब्राउन कार्टन 47 से 58 रुपये में उपलब्ध कराया था। हालांकि, सेब पैकिंग की सौ ट्रे का बंडल इस बार भी 550 रुपये में ही बेचा जाएगा। पिछले साल एचपीएमसी ने 350 लाख कार्टन उपलब्ध कराए थे। एचपीएमसी ने इस बार 17 कंपनियों को कार्टन आपूर्ति का काम सौंपा है। पिछले साल 24 कंपनियों ने कार्टन बेचा था। पिछले साल कार्टनों के रेट में कोई वृद्धि नहीं की थी। 

17 कंपनियों को कार्टन आपूर्ति का काम सौंपा गया है। इस बार कार्टन के रेट पांच से 10 रुपये बढ़े हैं। कंपनियों का कहना है कि कच्चा माल खासकर कागज महंगा हुआ है। - राजेश्वर गोयल, एचपीएमसी के प्रबंध निदेशक  

चार करोड़ पेटी सेब उत्पादन की उम्मीद 
पिछले साल सेब की फसल कम थी। इस साल करीब चार करोड़ पेटी सेब होने का अनुमान है, जो अच्छा माना जा रहा है। हालांकि, सीजन शुरू होने पहले प्रदेश के सेब उत्पादकों को बर्फबारी और ओलों की मार भी पड़ चुकी है। इससे काफी नुकसान उठाना पड़ा है।

इस बार ट्रक भाड़ा भी बढ़ेगा
डीजल महंगा होने के कारण अब ट्रक मालिक सेब की ढुलाई का भाड़ा 15 फीसदी तक बढ़ाने की तैयारी में है। कोटखाई ट्रक मालिक यूनियन के अध्यक्ष प्रताप चौहान कहते हैं कि तीन साल से भाड़ा नहीं बढ़ा है। 
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हिमाचल में आज चार कोरोना संक्रमितों की मौत, 58 दिनों बाद 200 से कम नए पॉजिटिव

शहरी गरीबों को रोजगार की गारंटी देने के लिए हिमाचल में बनेगा एक्ट

हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना को अब मनरेगा की तर्ज पर चलाया जाएगा। इसके लिए एक्ट बनाने की तैयारी है। जॉब कार्ड जारी होने के 15 दिनों के भीतर शहरी स्थानीय निकायों के निवासियों को 120 दिन के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित की गई है। अगर काम न मिला तो 75 रुपये प्रतिदिन बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि इस योजना के तहत बीते अप्रैल से अब तक 1300 लोगों का पंजीकरण किया गया है।

50 फीसदी से अधिक पंजीकरण 7 मई के बाद लॉकडाउन के दौरान किए गए हैं। वर्तमान में लॉकडाउन के दौरान इस योजना के तहत 500 से अधिक लोग काम कर रहे हैं जबकि 800 से अधिक लोगों को जॉब कार्ड दिए गए हैं। इस वर्ष मार्च तक 5000 लोगों को पंजीकृत किया है, जिनमें से 4800 को जॉब कार्ड दिए हैं जबकि 4500 लोगों को रोजगार दिया गया है। इस वित्त वर्ष के लिए बजट में इसके लिए चार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 
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