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क्या 2021 में बनेगा आपके सपनों का घर ? जानें अनुभवी ज्योतिषाचार्यों से
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बेमिसाल बेटियां: डर के आगे जीत है... यही फलसफा अपनाकर हितिका ठाकुर बनीं 'अपराजिता'

कोरोना के मरीजों की देखभाल करते हुए खुद के चेहरे पर जख्म हो गए। बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी।

20 अक्टूबर 2020

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Digital Edition

होशियारपुर दुष्कर्म और हत्या मामला: नौ दिन में पंजाब पुलिस ने पेश किया चालान, विशेष वकील भी नियुक्त

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आदेश पर अमल करते हुए पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को 10 दिन से भी कम समय में जांच पूरी कर होशियारपुर में छह वर्षीय अनुसूचित जाति की बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में चार्जशीट पेश कर दी गई। इस मामले की कार्रवाई तेजी से चलाने के लिए एक विशेष वकील की नियुक्ति भी की गई है।

राज्य सरकार ने इस मामले में मुकदमे को फास्ट ट्रैक किए जाने की मांग की है, जिससे पीड़ित बच्ची को तेजी से न्याय मिल सके। गौरतलब है कि इस मामले कि भाजपा ने हाथरस मामले के साथ तुलना करके राजनैतिक रंगत दी थी।

होशियारपुर के टांडा के एक गांव में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करके उसे जला देने वाले दोनों आरोपियों को 21 अक्टूबर की रात को गिरफ्तार कर लिया गया था। भाजपा ने इस मामले की तुलना हाथरस केस के साथ की थी, जहां पीड़िता के परिवार को अभी तक इंसाफ नहीं मिला और उन्हें पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है। इस कारण उन्होंने यह मामला उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की है।

होशियारपुर केस का गंभीर नोटिस लेते हुए सीेएम कैप्टन ने पंजाब पुलिस को 10 दिन के अंदर चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल करने के आदेश दिए थे। पुलिस ने इस मामले की आठ दिन में जांच पूरी करके रिकॉर्ड नौवें दिन अपनी अंतिम रिपोर्ट शुक्रवार को नीलम अरोड़ा की विशेष अदालत में पेश कर दी।

डीजीपी दिनकर गुप्ता ने बताया कि जांच के दौरान बेहद सतर्कता बरती गई थी। वारदात वाली जगह से सबूत इकट्ठा करने के लिए फोरेंसिक टीमों को बुलाया गया था, जबकि अत्याधुनिक लैबों में फोरेंसिक प्रशिक्षण के लिए तकनीकी सबूत और डीएनए के नमूने लिए गए थे। मृतक बच्ची के शव का पोस्टमार्टम मेडिकल अफसरों के एक बोर्ड ने किया है।
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पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस।

चंडीगढ़ : 13 गांवों में अवैध पानी के कनेक्शन को वैध करने की मंजूरी, ऐसे एक बार में उठा सकते हैं लाभ

चंडीगढ़ नगर निगम में शामिल 13 गांव में अवैध रूप से पानी का उपयोग कर रहे लोगों के लिए सुनहरा मौका है। अब लोग अपने पानी का कनेक्शन वैध करवा सकते हैं। इसके लिए निगम ने तीन वर्ग में विभाजित किया है। एक में 31 मई 2011 से पहले के पानी के बिलों के दाम तय किए गए हैं। दूसरे में 1 जून 2011 से 31 जुलाई 2018 तक के पानी के बिलों के दाम तय किए गए हैं। तीसरे में 1 अगस्त 2016 के बाद से पानी का उपयोग करने वालों के लिए दाम तय किए गए हैं। लोग एकमुश्त राशि देकर पानी का कनेक्शन वैध करवा सकते हैं। 

1996 में निगम बनने के बाद 10 गांव निगम में शामिल हुए थे। उसके बाद पिछले साल निगम में 13 गांव शामिल किए गए थे। इन गांव में काफी मकान बन गए थे जो मानक के अनुसार नहीं थे। ऐसे में इन मकानों को तोड़ना सम्भव नहीं हो रहा था जबकि पानी का उपयोग सभी लोग कर रहे थे। वहीं निगम के 40 करोड़ रुपये के पानी के विवादित बिल हैं।

इन बिलों का भुगतान एकमुश्त राशि के अनुसार कराया जाए तो निगम को भी फायदा होगा और लोगों को भी राहत मिलेगी। इसी उद्देश्य से भाजपा पार्षद गुरुवार को हुई बैठक में टेबल एजेंडा लेकर आए, जिस पर सदन ने सहमति जता दी। प्रशासक की अंतिम मुहर के बाद यह व्यवस्था लोगों के लिए लागू हो जाएगी।

इस तरह एक बार में भर सकते हैं पानी के बकाया बिल
  • 31 मई 2013 से पहले के बकाया बिलों के लिए-
  • घरेलू 50 रुपये प्रति माह व व्यावसायिक 400 रुपये प्रति माह
  • 1 जून 2011 से 31 जुलाई 2018 तक के बकाया बिल-
  • घरेलू 200 रुपये प्रति माह और व्यावसायिक 800 रुपये प्रति माह
  • 1 अगस्त 2016 के बाद के बकाया बिल का भुगतान-
  • पेयजलापूर्ति अधिनियम 2011 अनुसार देना होगा
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हरियाणा : युवाओं के लिए अच्छी खबर, नवंबर से 15 हजार पदों पर शुरू होगी भर्ती

हरियाणा सरकार जल्द सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरेगी। 10 नवंबर के बाद 15 हजार खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभिन्न श्रेणी के इन पदों की भर्ती को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सिरे चढ़ाएगा।

नौकरी का लंबे समय से इंतजार कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। आयोग ने सरकारी विभागों से खाली पदों का ब्योरा मांग लिया है।

कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भारत भूषण भारती ने बताया कि 15 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि व अन्य विभागों में खाली पद भरे जाएंगे। सब विभागों से रिक्त पदों का विवरण पहले ही मांग लिया गया है। अब भर्ती का विज्ञापन निकालकर पद भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

उन्होंने कहा कि अभी तक हुई भर्तियों में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। क्यूआर कोड एवं ओएमआर जैसी चीजें लागू होने से कोई उम्मीदवार किसी अन्य की जगह बैठकर पेपर नहीं दे सकता। इससे भर्ती प्रक्रिया स्पष्ट रहती है। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आने वाले चार सालों में एक लाख अन्य पदों पर भर्तियां करने की घोषणा की है। जिसके लिए आयोग पूरी तरह से तैयार है।

सामाजिक आर्थिक आरक्षण व परीक्षा के सिलेबस निर्धारण के बारे में उन्होंने बताया कि यह फैसला सरकार का होता है। सरकार ही इस बारे में निर्णय लेती है। उनका कार्य केवल परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाना है।

लंबित भर्ती परिणाम भी जल्द निकलेंगे 
हरियाणा सरकार ने लंबित भर्ती परिणाम को भी जल्द घोषित करने का निर्णय लिया है। जिन भर्तियों में कोई कानूनी अड़चन नहीं है व सिर्फ परिणाम घोषित होना है, उनमें अब कोई देरी नहीं होगी। कर्मचारी चयन आयोग को सीएम मनोहर लाल ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी भर्ती का परिणाम बेवजह न रोका जाए। जिन भर्तियों की परीक्षा हो चुकी है व पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रही है, उन्हें भी रद्द नहीं किया जाएगा। सरकार युवाओं को भर्ती रद्द कर परेशानी में नहीं डालना चाहती।
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खौफनाक : घर में घुसकर बेटे पर हमला, बचाने आए पिता की चाकू से कर दी हत्या

रामदरबार फेस-1 में रंजिशन बेटे को मारने आए तीन युवकों ने बीच बचाव कर रहे पिता की कमर और चेहरे पर चाकू से वार कर हत्या कर दी, जबकि बेटे अनिल की कमर में सुआ घोंपकर लहूलुहान कर दिया।

पुलिस विशाल, बॉबी समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश में जुटी है। वहीं, स्थानीय लोगों में घटना को लेकर रोष है। उनका कहना है कि चंडीगढ़ में लगातार अपराध बढ़ रहा है और पुलिस रोकने में नाकाम साबित हो रही है।

जानकारी के अनुसार, अतर सिंह (58) रामदरबार फेस-1 के वाल्मीकि मंदिर के पीछे मकान नंबर (994) में तीन बेटों और पत्नी के साथ रहते थे। वह हेल्थ विभाग में सफाई कर्मचारी थे। शुक्रवार दोपहर अतर सिंह का बेटा अनिल अपनी पत्नी और बेटी के साथ बाइक से घर लौट रहा था।

घर के गली के पास कुछ युवक खड़े होकर नशा कर रहे थे। अनिल ने युवकों को साइड में हटने को कहा तो वे भड़क गए और अनिल से गाली गलौज शुरू कर दी। लोगों ने बीचबचाव कराकर मामला शांत कराया। इसके बाद तीनों युवक शुक्रवार रात करीब साढ़े 9 बजे अतर सिंह के घर पहुंचे और अनिल को पीटना शुरू कर दिया।
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केंद्र सरकार को लिखा पत्र- पेक चंडीगढ़ का संस्थान तो पहला हक यहां के युवाओं का, बढ़ाया जाए कोटा

अतर सिंह का फाइल फोटो, सुआ घोंपने से घायल अनिल कुमार।
पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी (पेक) में चंडीगढ़ के विद्यार्थियों को सर्वाधिक दाखिले मिलें, इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि पेक चंडीगढ़ का संस्थान है।

ऐसे में यहां 50 फीसदी कोटा पर्याप्त नहीं है। इस कोटे में पांच फीसदी तक बढ़ोत्तरी और की जाए ताकि इंजीनियरिंग करने का सपना देखने वाले युवाओं को दाखिला मिल सके। सेक्टर- 38 के रहने वाले श्रीकांत मिश्र और सेक्टर 14 के हिमांशु शर्मा ने केंद्र सरकार को इस बारे में पत्र भेजा है।

इसमें कहा है कि पेक संस्थान चंडीगढ़ की शान है। यह चंडीगढ़ के युवाओं के उन सपनों को पूरा कर रहा है जो इंजीनियर बनने की इच्छा रखता है। पेक में चंडीगढ़ के युवाओं को कोटा दिया जाता है लेकिन यह कोटा तब तय हुआ था जब विद्यार्थियों की संख्या यहां कम होती थी। अब विद्यार्थी बढ़ रहे हैं।

यहां के तमाम युवा इंजीनियर बनना चाहते हैं। पहले वह आईआईटी आदि के लिए प्रयास करते हैं लेकिन कुछ युवा जो आईआईटी तक नहीं पहुंच पाते हैं उन्हें पेक में दाखिला मिलता है। मगर जो कोटा चंडीगढ़ का तय है वह कम है। ऐसे में यह आरक्षण चंडीगढ़ का बढ़ना चाहिए ताकि युवाओं को दूसरी जगहों पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए न जाना पड़े।
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किसान आंदोलनः पंजाब में ब्लैकआउट के आसार, कोयले की कमी से पांच थर्मल पावर प्लांट ठप

केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध अब पंजाब के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। रेलवे ट्रैक पर किसानों के जमे होने के कारण सूबे में मालगाड़ियों से कोयले की आमद नहीं हो पा रही है। कोयल की कमी के कारण सूबे के पांच थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है। यदि जल्द ही हालातों पर काबू नहीं पाया तो पूरे पंजाब में ब्लैक आउट के आसार बन जाएंगे।

कोयले का भंडारण नहीं होने से राज्य के सरकारी रोपड़ व लहरा मोहब्बत थर्मल प्लांट के अलावा निजी क्षेत्र के राजपुरा, तलवंडी साबो और गोइंदवाल साहिब के थर्मल पावर प्लांटों की सभी यूनिटों में बिजली उत्पादन बंद हो गया है। इधर थर्मल पावर प्लांट बंद हो जाने के बाद विद्युत आपूर्ति के लिए राज्य की निर्भरता हाइड्रो पावर प्रोजेक्टों और नेशनल ग्रिड पर बढ़ गई है। 

निजी पावर प्लांटों का भी यही हाल है। जानकारी के अनुसार निजी क्षेत्र के राजपुरा और तलवंडी साबो थर्मल प्रोजेक्टों में तो कोयला स्टाक पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, जबकि गोइंदवाल साहिब प्लांट में फिलहाल ढाई दिन, रोपड़ प्लांट में करीब छह, लहरा मोहब्बत पावर प्लांट में चार दिन के कोयले का स्टाक है। 

पावरकॉम खरीद रहा बिजली
सूबे में ब्लैकआउट न हो इसके लिए राज्य में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए पावरकॉम नेशनल ग्रिड से प्रतिदिन 60 करोड़ रुपये की बिजली खरीद रहा है। राज्य में मांग को देखते हुए पावरकॉम को प्रतिदिन लगभग एक हजार मेगावाट बिजली की खरीद करनी पड़ रही है।

मालगाड़ियां चलने के अभी नहीं हैं आसार
किसानों के रेलवे ट्रैक पर जमे होने के कारण रेलवे अभी मालगाड़ियों के संचालन पर कोई विचार नहीं कर रहा है। गुरुवार को उत्तर रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार ने स्पष्ट कर दिया था कि रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए यह ट्रेनों के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। अगले आदेश तक ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा।
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पंजाब में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन, पुतला फूंका, सामान के बहिष्कार का एलान

पंजाब के लुधियाना और बठिंडा में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। लुधियाना में जामा मस्जिद के बाहर फील्ड गंज चौक पर मजलिस अहरार इस्लाम ने शुक्रवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का पुतला फूंककर रोष प्रकट किया। इस दौरान मौलाना मोहम्मद उस्मान लुधियानवी ने कहा कि फ्रांस में अल्लाह की छवि को खराब करने को लेकर जो कुछ भी किया गया है, उसे सहन नहीं किया जाएगा। 

फ्रांस के कट्टरपंथी अपने देश में अपने ही लोगों द्वारा इस्लाम को पसंद करने की खबरों से बौखला गए है। वह अपना चरित्र और व्यवहार ठीक करने के बजाए इस्लाम पर आतंकवाद का इल्जाम लगा रहे हैं। लुधियानवी ने कहा कि बोलने की आजादी का यह मतलब नहीं है कि आप किसी की छवि खराब करने की कोशिश करें। प्रदर्शन में मोहम्मद मुस्तकीम अहरार, शाहनवाज खान, कारी मोहतरम, बाबूल खान, अकरम अली और मीजान उर रहमान मौजूद रहे। 

बठिंडा में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन 
बठिंडा में भी मुस्लिम समुदाय ने शुक्रवार को काले झंडे लेकर हाजी रत्न दरगाह के समीप फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे मोहमद अशरफ ने कहा कि फ्रांस में एक अध्यापक ने जानबूझकर उनके धर्म का अपमान किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस्लाम का अपमान किया है। इसके खिलाफ मुस्लिम समुदाय फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध कर रहा।

उन्होंने भाईचारे से अपील की है कि जब तक फ्रांस के राष्ट्रपति माफी नहीं मांग लेते, तब तक उनका विरोध किया जाए और फ्रांस के किसी उत्पाद को खरीदा न जाए। अशरफ ने कहा कि मुस्लिम भाईचारा सभी धर्मों का आदर करता है। फ्रांस की घटना ने पूरे भाईचारे को झकझोर दिया है। 
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पीयू : सीनेट कार्यकाल का आज आखिरी दिन, चुनाव न होने से पर शिक्षक बोले- यह लोकतंत्र की हत्या

पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट का कार्यकाल आज खत्म हो जाएगा। 31 अक्तूबर आखिरी दिन है। चुनाव करवाने के लिए सीनेटरों ने ताकत झोकी है, लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिल पाई। उधर, पीयू के जानकार शिक्षकों का कहना है कि यदि बोर्ड ऑफ गवर्नेंस भी बन रहा है तो उसकी मंजूरी सीनेट के जरिए होनी चाहिए थी।

बोर्ड में चयनित होने वाले लोगों के नाम को मंजूरी सीनेट की ओर से दी जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कुछ शिक्षकों का कहना है कि पीयू के इतिहास में यह दिन दर्दभरा होगा, क्योंकि यहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है।

बता दें चुनाव कराने के लिए आधे से अधिक सीनेटरों ने हर दर पर दस्तक दी लेकिन कहीं से भी उजाला नजर नहीं आया। सीनेटरों ने यह भी साफ कह दिया है कि चुनाव नहीं होता है तो पीयू को बड़ा नुकसान होगा। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के जरिए राजनीति और होगी।

मनमानी बढ़ेगी और एकतरफा फैसले लिए जाएंगे। मालूम हो कि सीनेट में 91 सदस्य होते हैं। 35 सदस्य मनोनीत होते हैं, जो चांसलर करते हैं। कुछ पदेन पदाधिकारी होते हैं। बाकी सदस्यों के लिए चुनाव होते हैं।
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चंडीगढ़ : 65 शिक्षकों का प्रमोशन लंबित... पंजाब विश्वविद्यालय केवल 15 को ही दे रहा लाभ

पंजाब विश्वविद्यालय के 65 से अधिक शिक्षकों का प्रमोशन लंबित हैं लेकिन 15 शिक्षकों को ही यह लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसके साक्षात्कार के लिए 21 व 22 नवंबर की तिथि तय की गई है। पुटा ने कहा है कि उनकी मांग के बाद पीयू प्रशासन की ओर से कदम तो उठाया गया है, लेकिन यह पूरी तरह सफल नहीं है। 15 शिक्षकों को ही लाभ न दें, उनके अलावा वंचित शिक्षकों को भी लाभ के दायरे में लाएं।

पुटा ने वीसी को भेजे पत्र में कहा है कि उन्होंने 3 नवंबर को इस मांग के लिए धरना देने की चेतावनी दी थी। उस धरने को रोकने के लिए महज 15 शिक्षकों का ही साक्षात्कार तय किया गया है जबकि सभी को लाभ दिया जाना चाहिए था। सभी शिक्षक एक समान हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसलिए दो दिन में 15 शिक्षकों के साक्षात्कार हो सकते हैं तो एक सप्ताह में बाकी के शिक्षकों के भी साक्षात्कार करवाकर प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इस पर जल्द से जल्द अमल करें।

खालिद-सिद्धू ग्रुप बोला- 28 को देना चाहिए था धरना, लेकिन इसे बढ़ाकर 3 नवंबर किया
खालिद-सिद्धू ग्रुप ने पुटा के इस पत्र पर कहा है कि पहले कार्यकारी सदस्यों ने बैठक करके यह तय किया कि प्रमोशन को लेकर 28 अक्तूबर को धरना दिया जाएगा लेकिन बाद में अध्यक्ष व सचिव ने बिना कार्यकारी की बैठक के धरने की तिथि बढ़ाकर 3 नवंबर कर दी जो पुटा संविधान के खिलाफ है। 28 को ही शिक्षकों के लिए धरना दिया जाना चाहिए था। कहा कि पदोन्नति के प्रकरण के बारे में संबंधित शिक्षकों को पता ही नहीं लेकिन उन्हें पहले पता लग गया जबकि यह गोपनीय होता है।

खालिद-सिद्धू ग्रुप ने पुटा को पत्र भी भेजा है। कहा है कि उन्होंने पहले कई बार यह मांग उठाई है कि वरिष्ठता के आधार पर वार्डन लगाए जाने चाहिए। वर्ष 2020 में भी वार्डन लगाए गए हैं। क्या इसके लिए अर्जियां मांगी गई थी। यदि नहीं मांगी गई तो पुटा ने क्या कदम उठाया। इस पर अपना रुख साफ करें। कहा कि नियम सभी के लिए बराबर हैं। पुटा सभी शिक्षकों को समान रूप से देखे।
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