Hindi News
›
Video
›
Haryana
›
Kurukshetra News
›
Kurukshetra: Patwaris remain firm on their protest despite the government's tough stance; over 4,000 mutation cases and 3,000 Jamabandi records are stalled.
{"_id":"6a904ba3427317301d00b535","slug":"video-kurukshetra-patwaris-remain-firm-on-their-protest-despite-the-governments-tough-stance-over-4000-mutation-cases-and-3000-jamabandi-records-are-stalled-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुरुक्षेत्र: सरकार की सख्ती के बावजूद धरने पर डटे पटवारी, 4 हजार से ज्यादा इंतकाल और 3 हजार जमाबंदियां अटकी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कुरुक्षेत्र: सरकार की सख्ती के बावजूद धरने पर डटे पटवारी, 4 हजार से ज्यादा इंतकाल और 3 हजार जमाबंदियां अटकी
कुरुक्षेत्र।
सरकार की सख्ती के बावजूद पटवारियों का धरना बृहस्पतिवार को भी जारी रहा। जिलेभर के पटवारी दिनभर धरने पर डटे रहे। पटवारियों के काम पर न आने से राजस्व विभाग से जुड़े कार्य प्रभावित रहे। जमाबंदी, इंतकाल और विभिन्न प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसीलों व संबंधित कार्यालयों में पहुंचे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
जिले में पटवारियों के धरने के चलते चार हजार से अधिक इंतकाल और करीब तीन हजार जमाबंदियां लंबित हो गई हैं। इसके अलावा करीब पांच हजार अन्य प्रमाण पत्रों का काम भी प्रभावित हुआ है। लोगों को अपने जरूरी दस्तावेजों के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
धरने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है, जिन्हें जमीन की खरीद-फरोख्त, बैंक ऋण, विरासत या अन्य जरूरी कार्यों के लिए इंतकाल और जमाबंदी की जरूरत है। कई लोग निर्धारित समय पर काम पूरा नहीं होने के कारण वापस लौटने को मजबूर हैं।
दी पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के जिला प्रधान डॉ साहब सिंह का कहना है कि उनकी मांगों का समाधान होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को धरातल पर पटवारियों की समस्याएं समझनी चाहिए, जो जनहित में भी है। वहीं, प्रशासन का प्रयास है कि राजस्व संबंधी जरूरी सेवाओं को जल्द सामान्य किया जाए।
बॉक्स
डीसी ने एसडीएम से मांगा पटवारियों की हाजिरी का ब्यौरा
जिला उपायुक्त ने जिले के सभी एसडीएम से पटवारियों की हाजिरी का ब्यौरा मांगा है। प्रशासन की ओर से पटवारियों की उपस्थिति और उनके काम पर लौटने को लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सरकार की सख्ती के बीच प्रशासनिक स्तर पर धरने पर नजर रखी जा रही है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।