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हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा आखिर क्यों बढ़ रहे हैं ऑनर किलिंग के मामले, जांच के तरीके पर उठाए सवाल

ऑनर किलिंग के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा से पूछा कि आखिर क्यों ऑनर किलिंग के मामले बढ़ रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जांच के लिए विशेष पद्घति अपनाई जानी चाहिए लेकिन गैर वैज्ञानिक जांच ही की जाती है।

फतेहाबाद के भट्टू कलां में हुई ऑनर किलिंग के मामले में रवि कुमार व अन्य 14 लोगों पर आरोप था कि उन्होंने एक युवक धर्मवीर का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। ऐसा इसलिए किया गया कि धर्मवीर ने आरोपियों के परिवार की लड़की सुनीता से प्रेम विवाह किया था। 

इस मामले में 1 जून 2018 को 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें लड़की के परिवार वाले और रिश्तेदारों के नाम शामिल थे। लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने परिवार वालों के खिलाफ बयान दर्ज कराए। इस मामले में आरोपी रवि ने नियमित जमानत की मांग के लिए याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान जांच पर सवाल उठाए। 

हाईकोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी से पूछा है कि प्रदेश में ऑनर किलिंग के कितने मामले दर्ज हुए हैं और लंबित मामलों की संख्या कितनी है। ऐसे मामलों में जांच जल्द और बेहतर तरीके से करने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा तेजी से जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने पर भी हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। इसके साथ ही यह भी पूछा है कि ऑनर किलिंग में प्रभावित परिवार, गवाह व जोड़े में से जीवित साथी की सुरक्षा के लिए पुलिस क्या कदम उठाती है।
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निकिता हत्याकांड: गृह मंत्री अनिल विज बोले- फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई, आरोपी को जल्द मिलेगी सजा

फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हुए निकिता हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। रोजाना इस मामले की सुनवाई की जाएगी। इस बात की जानकारी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दी। उन्होंने कहा कि मामले के आरोपी को जल्द सजा मिलेगी। फरीदाबाद पुलिस को जल्दी से जल्दी चालान अदालत में पेश करने की हिदायत दी गई है। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि बल्लभगढ़ प्रकरण की जांच एसआईटी अब 2018 से करेगी।

2018 में बेटी के अपहरण की शिकायत दर्ज करवाने के बाद ऐसी क्या नौबत आई कि उसके परिजनों ने खुद ही शपथ पत्र देकर केस वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि इस केस को भी पुनर्जीवित किया जाएगा। इतना ही नहीं विज ने यह भी साफ किया कि इस मामले की धर्म-परिवर्तन और लव जिहाद की दृष्टि से भी जांच करवाई जाएगी।

विज ने साफ करते हुए कहा कि बल्लभगढ़ की घटना कांग्रेस के दबाव में हुई। आरोपी कांग्रेस नेताओं का रिश्तेदार है। कांग्रेस नेताओं के दबाव में ही 2018 में दर्ज करवाया मुकदमा परिजनों ने रद करवा दिया।

गृहमंत्री ने कहा कि मैं एक बात साफ बता देना चाहता हूं कि मैं किसी की दबंगई नहीं चलने दूंगा। मैं सिसक-सिसक कर लड़कियों को मरने नहीं दूंगा। मैं इस प्रकार प्रदेश में किसी को दादागिरी करने नहीं दूंगा। जो भी यह लोग हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी।

निकिता हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत से करवाई जाएगी, ताकि दिनप्रति दिन सुनवाई हो सके और आरोपियों को शीघ्र सजा दिलवाई जा सके। फरीदाबाद पुलिस को जल्दी से जल्दी चालान कोर्ट में पेश करने की हिदायत दी गई है। अनिल विज, गृह मंत्री, हरियाणा।

यह है मामला
बल्लभगढ़ थाना शहर इलाके के मिल्क प्लांट रोड स्थित अग्रवाल कॉलेज के सामने बीकॉम अंतिम वर्ष की छात्रा निकिता तोमर का कार सवार दो युवकों ने अपहरण का प्रयास किया। इसमें नाकाम रहने पर एक युवक ने छात्रा को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बता दें कि बीकॉम अंतिम वर्ष की छात्रा निकिता तोमर के साथ अपहरण की इसी तरह की वारदात को आरोपी साल 2018 में भी अंजाम दे चुका था।



 
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हरियाणा : ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को फेस्टिवल एडवांस की सौगात, नहीं लगेगा ब्याज

त्योहारों के मद्देनजर हरियाणा में करीब सवा दो लाख से ऊपर ग्रुप सी और डी वर्ग के कर्मचारियों को प्रदेश सरकार फेस्टिवल एडवांस देगी। ये सुविधा सूबे में केवल विभिन्न विभागों के नियमित कर्मचारियों को ही मिलेगी। आउटसोर्सिंग पार्ट वन एंड टू पॉलिसी वाले कर्मचारी इस सुविधा के दायरे से बाहर रहेंगे।

सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के अनुसार ग्रुप सी और ग्रुप डी के नियमित कर्मचारियों को ब्याज मुक्त क्रमश: 18 और 12 हजार रुपये बतौर फेस्टिवल सीजन दिया जाएगा। 

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस आशय के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस अग्रिम राशि का भुगतान नवंबर 2020 के पहले सप्ताह में किया जाएगा। इस फैसले से राज्य सरकार के ग्रुप सी और ग्रुप डी के 2,29,631 नियमित कर्मचारियों को 386.40 करोड़ रुपये का फायदा होगा। अग्रिम राशि ब्याज मुक्त होगी और अधिकतम 12 किस्तों में वसूल की जाएगी।
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संज्ञेय अपराध की सूचना पर पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य : हाईकोर्ट

सांकेतिक तस्वीर।
महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस द्वारा केवल प्राथमिक जांच करने को गलत करार देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि संज्ञेय अपराध की सूचना पर एफआईआर दर्ज करना पुलिस के लिए अनिवार्य है। हाईकोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ ही शिकायत के आधार पर महिला की हत्या के मामले में उसके बेटे, बहू, बहू के मायके वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।

दिल्ली निवासी हितेश भारद्वाज ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया उसके सगे भाई पर पिता के कत्ल का इल्जाम था, जिसके चलते उसने दिल्ली में सात साल ट्रायल झेला। इसके बाद वह बरी हो गया और याची की मां पर दबाव बनाकर वसीयत करवाई और पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ली। हितेश ने याचिका में बताया कि उसकी मां ने मृत्यु से कुछ दिन पहले बताया था कि उसने अपनी वसीयत बदल दी है और उसे और उसके चचेरे भाई को बराबर का हिस्सेदार बनाया है। मां के इस फैसले से उसका भाई गुस्से में था।
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हरियाणा : दो नवंबर से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, अभिभावकों की लिखित अनुमति जरूरी

हरियाणा में दो नवंबर से नौवीं से बारहवीं तक के स्कूल व कॉलेज खुल जाएंगे। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मानक संचालन प्रक्रिया को पूरी तरह से लागू करना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने भी बुधवार को इस संबंध में सभी जिला शिक्षा, जिला मौलिक शिक्षा व सभी जिला परियोजना समंवयकों को निर्देश जारी कर दिए।

स्कूलों में विद्यार्थी अभिभावकों की लिखित मंजूरी के बाद ही आ सकेंगे। स्कूल की तरफ से विद्यार्थियों पर उपस्थिति को लेकर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। डिजिटल लर्निंग को स्कूल प्रोत्साहित करेंगे। अगर स्कूल खुलने के बावजूद विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो स्कूल प्रबंधन को मुहैया कराना होगी।

स्कूल आने वाले विद्यार्थियों से दो गज की दूरी, फेस मास्क या कवर व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा का पालन कराना होगा। स्कूलों व कोचिंग संस्थानों पर मानक संचालन प्रक्रिया का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी।

केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों के मुखिया को यह सुनिश्चित करना होगा कि पीएचडी शोधकर्ताओं व विज्ञान प्रौद्योगिकी संकाय के कॉलेज छात्रों की लैबोरेटरी व शोध कार्य के लिए उपस्थिति जरूरी है। निजी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के शोधकर्ताओं व अन्य विद्यार्थियों पर भी यही नियम लागू होंगे।
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निकिता हत्याकांड: पूछताछ में आरोपी तौसीफ बोला- ये काम करने पर मिलती कलेजे को ठंडक, लेकिन...

हरियाणा की अफसरशाही में बड़ा फेरबदल, 19 आईएएस अधिकारियों का तबादला

हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 19 आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। 26 अक्तूबर को हुए तबादलों में मिली नियुक्तियों में फेरबदल किया गया है। आधा दर्जन से अधिक आईएएस के विभाग दो दिन बाद ही बदल दिए गए। आलोक निगम को चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव भी लगाया गया है।

श्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह फिर से स्कूल शिक्षा विभाग का जिम्मा संभालेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग को कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग का प्रधान सचिव लगाया गया है। राज्यपाल की सचिव जी. अनुपमा को वन एवं वन्य जीव विभाग का प्रधान सचिव का जिम्मा मिला है। नितिन कुमार यादव को महानिदेशक, मौलिक शिक्षा लगाया गया है।

पंकज अग्रवाल को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा कार्मिक, प्रशिक्षण, विजिलेंस और संसदीय मामले विभागों का सचिव व निदेशक प्रशिक्षण (पदेन), जांच अधिकारी विजिलेंस और मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के ई-कार्यालय (पेपररहित कार्यालय) के कार्य की देखरेख के लिए मिशन निदेशक का कार्यभार सौंपा है। पंकज यादव गृह-2 विभाग के सचिव और आयुक्त, गुरुद्वारा चुनाव होंगे। मोहम्मद शाइन को हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक लगाया गया है।
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