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चंडीगढ़ में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी, आज नगर निगम कार्यालय पर धरना

चंडीगढ़ में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहेगी। शनिवार को सफाई कर्मचारी यूनियन और नगर निगम आयुक्त के बीच बैठक बेनतीजा रही। सोमवार को कर्मचारी नगर निगम कार्यालय के बाहर अपनी मांगों के समर्थन में धरना देंगे। अब सोमवार को ही पता चलेगा कि हड़ताल आगे चलेगी या बंद होगी।

नगर निगम आयुक्त के साथ सफाई कर्मचारियों की दो घंटे से अधिक समय तक बैठक चली। बैठक में ज्वाइंट कमिश्नर और एमओएच के अलावा सफाई कर्मचारी नेताओं में कृष्ण कुमार चड्ढा, ओमपाल सिंह चावर, केशोराम पारचा, डोर-टु-डोर गारबेज कलेक्शन सोसाइटी के चेयरमैन ओम प्रकाश सैनी, वरिष्ठ प्रधान जय किशन दुल्ला और प्रधान सुरेंद्र कांगड़ा शामिल रहे। बैठक में दोनों पक्ष अपनी-अपनी बात पर अड़े रहे।

ओम प्रकाश सैनी ने बताया कि कमिश्नर के साथ वार्ता में बात नहीं बनी है। हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बैठक में अधिकारियों ने कहा कि स्मार्ट घड़ी और गारबेज कलेक्शन के लिए गाड़ियां आने का एजेंडा नगर निगम सदन की बैठक में पास हुआ है।

सदन की बैठक में ही इसे लाकर दोबारा पास कराए जाने पर ही बात बनेगी। इस संबंध में सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से बात की जाएगी। ओम पाल सिंह चावर ने कहा कि काफी लंबी वार्ता हुई है। अच्छी बात हुई है। सोमवार को फिर बात होगी।

सफाई कर्मचारी यूनियन और गारबेज कलेक्शन सोसाइटी के पदाधिकारियों की नगर निगम आयुक्त के साथ बैठक से पहले यूनियन ने एमओएच कार्यालय के बरामदे में शनिवार को बैठक की। बैठक में भारी संख्या में सफाई कर्मचारी शामिल हुए। इसमें महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा थी। इस बैठक के बाद यूनियन के पदाधिकारी आयुक्त से वार्ता के लिए गए।

बसपा ने दिया समर्थन
बहुजन समाज पार्टी चंडीगढ़ के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ने कहा कि वे सफाई कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हैं। कर्मचारियों की मांगें जायज हैं। उनके हड़ताल का बसपा समर्थन करती है। बीजेपी शासित नगर निगम सफाई कर्मचारियों पर अत्याचार करना बंद करे।

सुखदेव सिंह ने कहा है कि चंडीगढ़ प्रशासन के आला अधिकारी फालतू के खर्चों पर नियंत्रण करें। हाल ही में चंडीगढ़ जैसे शहर में जो स्मार्ट घड़ियों का हर महीने का लाखों का बजट है, वह पैसों का दुरुपयोग है।
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नगर निगम चंडीगढ़ नगर निगम चंडीगढ़

बिना तलाक प्रेमी संग रहने लगी महिला, मांगी सुरक्षा तो हाईकोर्ट ने ठोका मोटा जुर्माना

पति से तलाक लिए बिना अपने प्रेमी के साथ रहने व संबंध बनाना एक महिला को भारी पड़ा। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पति व उसके परिवार से जान को खतरा बता कर सुरक्षा की मांग करने पर महिला को फटकार लगाते हुए उस पर मोटा जुर्माना भी लगाने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज बजाज ने सिरसा निवासी एक महिला की याचिका खारिज करते हुए यह फैसला दिया।

इस मामले में याचिकाकर्ता महिला की शादी दिनेश कुमार से 2011 में हुई थी और दंपती के दो बच्चे थे। याचिकाकर्ता के अनुसार शादी उसकी मर्जी के खिलाफ थी, क्योंकि उसका पहले से ही सहमति संबंध (लिव-इन पार्टनर) के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। हालांकि, उसने परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए शादी को स्वीकार कर लिया। 

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उसका पति शराब, ड्रग्स आदि लेता है और स्वभाव से झगड़ालू है। उसने शादी तोड़ने की कोशिश की थी लेकिन उसके माता-पिता ने उसे उसके पति के साथ वापस भेज दिया। हालांकि, 2 अगस्त, 2020 को उसने अपने पति का साथ छोड़ने का फैसला किया था। उसके माता-पिता ने उसके फैसले पर आपत्ति जताई लेकिन उसने अपने प्रेमी के साथ रहना शुरू कर दिया।
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जींद सामूहिक दुष्कर्म की विज ने मांगी रिपोर्ट, राहुल गांधी पर बोले- इनका मकसद भाजपा शासित राज्यों का विरोध करना

जींद में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में गृहमंत्री अनिल विज ने जींद के पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है। जींद में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता इंसाफ की मांग को लेकर एसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी थी। उसके बावजूद उसे इंसाफ नहीं मिला। इसके बाद पीड़िता ने हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज से मामले की जांच करवाने की मांग की।

विज ने बताया कि उन्होंने एसपी से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देने को कहा है। यह घटना दिल्ली की है लेकिन मामला जींद में दर्ज करवाया गया है, इसलिए उन्होंने एसपी को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए।

विपक्ष के वार पर विज ने कहा कि कांग्रेस को सामूहिक दुष्कर्म से लेना-देना नहीं है। सिर्फ भाजपा शासित राज्यों का विरोध करना उनका मकसद है। उनके अनुसार हाथरस में जब दुष्कर्म हुआ था तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दल बल सहित कई तरह के ड्रामा करके वहां गए थे। लेकिन पंजाब के होशियारपुर में जहां पर कांग्रेस की ही सरकार है, वहां पर छह वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उधर का रुख ये कब करेंगे।

विज ने कहा कि बात-बात पर ट्वीट करने वाले राहुल गांधी के पेन की स्याही भी शायद होशियारपुर के बारे में ट्वीट करने से खत्म हो गई है। इससे तो यह स्पष्ट हो गया कि इनको दुष्कर्म से कुछ लेना-देना नहीं है, इनको तो भाजपा शासित राज्यों का विरोध करना है और राजनीति करनी है। इस कारण से राजस्थान में हादसा हो जाए, इनका उधर मुंह नहीं घूमता और पंजाब या अन्य किसी कांग्रेस शासित प्रदेश में ऐसी अनहोनी हो जाए, ये उधर मुड़कर भी नहीं देखते।
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अंबाला में इलाज न मिलने से महिला की मौत, चार डॉक्टरों की ड्यूटी, मौके पर एक भी नहीं था तैनात

अंबाला के शहजादपुर में डॉक्टरों की लापरवाही से महिला की मौत। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहजहांपुर में करंट लगने के बाद महिला को लाया गया था। लेकिन शहजादपुर सीएचसी में मौके पर एक भी डॉक्टर नहीं था जबकि चार डॉक्टरों की रोस्टर में ड्यूटी थी। एक डॉक्टर को मौके पर परिजनों ने फोन मिलाया तो महिला डॉक्टर बोली मेरे क्लीनिक में मरीज को ले आओ। 

अस्पताल में मौजूद गार्ड और नर्स ने महिला को ऑक्सीजन लगाया लेकिन डॉक्टर नहीं होने के कारण मरीज ने दम तोड़ दिया। परिजनों की सूचना देने के डेढ़ घंटे बाद एक डॉक्टर मौके पर पहुंची। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सीनियर मेडिकल ऑफिसर 12:45 पर पहुंचे। परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया है। चारों डॉक्टरों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े।

मौके पर पहुंची डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. बलविंदर कौर ने कहा कि चारों डॉक्टरों को सस्पेंड कर देंगे। वहीं गांव के सरपंच का कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक शव नहीं उठाएंगे। एसएमओ डॉ. तरुण प्रसाद ने बताया कि मामले की अभी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की अगुवाई में कोई भी चाहे वह गार्ड ही क्यों न हो। उसके साथ कोई भी ऑक्सीजन लगा सकता है लेकिन जब उनसे पूछा गया कि डॉक्टर तो था ही नहीं तो उन्होंने कहा कि इस मामले की भी जांच की जा रही है।
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भ्रष्टाचार रोकने को सरकार का नया प्रयोग, अब एचसीएस, एचपीएस, वन विभाग के अफसरों को बनाया आरटीए सचिव

अंबाला में महिला की मौत।
भ्रष्टाचार का अड्डा कहे जाने वाले प्रदेश के रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आरटीए) कार्यालयों में भ्रष्टाचार का माहौल खत्म करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक नया प्रयोग किया है। इन कार्यालयों में अब आरटीए सचिव की कमान अब पहली बार एचसीएस, एचपीएस और वन विभाग के अफसरों को सौंपी गई है। इन अफसरों के अलावा सरकार की नजर में अन्य महकमों के कुछेक अफसरों को भी आरटीए सचिव लगाया गया है। आने वाले समय में इन आरटीए सचिवों को जिला परिवहन अधिकारी कहा जाएगा।

इस महकमे में सरकार को लगातार बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों में कई बार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में अफसरों व कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही थी। गत वर्ष सीएम फ्लाइंग स्क्वॉड की टीम के छापे में इन कार्यालयों में कई अनियमितताएं भी मिली थीं। विगत दिनों तो सीएम मनोहर लाल ने इस महकमे के भ्रष्टाचार को खत्म करने की ठानते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लेने का इशारा किया था। 

इसी का असर है कि पहली बार इस महकमे की कमान ट्रांसपोर्ट से अलग कैडर के अफसरों को दी गई है। सूत्र बताते हैं कि सरकार इस महकमे को एक अलग अंदाज और प्रयोग से चलाना चाहती है ताकि ये महकमा भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके। इससे पहले सरकार ने इसी महकमे में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर पदों पर भी पुलिस महकमे के इंस्पेक्टरों और सब इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की है जबकि आरटीए विभाग में कुछ कच्चे कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है।
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हरियाणा: 27 को हिसार एयरपोर्ट के विस्तार का भूमि पूजन, रात को भी उतर सकेंगे विमान

भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन सरकार की पहली वर्षगांठ पर हिसार में अंतरराष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट की योजना को पंख लग जाएंगे। 27 अक्तूबर को हिसार एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम तय किया गया है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि अब कागजी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सरकार हिसार वासियों का अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने के सपने को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है।

हवाई अड्डे के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्तर पर सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय विभाग से हवाई अड्डे के निर्माण कार्य शुरू करने संबंधी हरी झंडी मिल चुकी है। अब एयरपोर्ट के आधारभूत ढांचे का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। चौटाला ने बताया कि एयरपोर्ट बनाने को लेकर उन्होंने लॉकडाउन के दौरान भी उड्डयन व विमानन से जुड़ी कंपनियों व अधिकारियों के साथ मैराथन बैठकें की। 

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से हवाई अड्डे के क्लीयरेंस लेने के लिए समय सीमा तय कर अधिकारियों की विशेष तौर पर ड्यूटी लगाई। हिसार हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का सबसे महत्वपूर्ण अंग हवाई पट्टी की लंबाई बढ़ाना है। वर्तमान हवाई पट्टी के अलावा तीन हजार मीटर नई हवाई पट्टी बनाने का काम शुरू हो जाएगा। 
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डेढ़ साल से लापता टेक्नीशियन...घर में मिला कंकाल, होश उड़ा देगी पत्नी की खौफनाक साजिश

आलोक वर्मा बने हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्यपाल ने दिलाई शपथ

हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने शुक्रवार को सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी आलोक वर्मा को हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर शपथ दिलाई। यहां हरियाणा राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में वर्मा ने निष्ठा, पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।

पूर्व अध्यक्ष आरके पचनंदा का कार्यकाल गुरुवार को ही पूरा हुआ। आलोक वर्मा को सीएम मनोहर लाल के करीबी होने का फायदा मिला। वह सीएम के एडीसी टूर के अलावा अन्य अहम विभागों का जिम्मा संभाल चुके हैं।
 
22 अक्टूबर 2020 से ही उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। अभी उनकी चार साल की नौकरी शेष थी। वह 6 साल तक आयोग के चेयरमैन रहेंगे। आयोग चेयरमैन का कार्यकाल अधिकतम 6 साल या 62 वर्ष की आयु तक होता है।

शपथ ग्रहण के अवसर पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, शिक्षा मंत्री कंवर पाल, हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन एवं विधायक रणधीर सिंह गोलन, विधायक कमल गुप्ता, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल ओएसडी नीरज दफ्तुआर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव योगेंद्र चौधरी, पुलिस महानिदेशक मनोज यादव, महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन, राज्यपाल के सलाहकार अखिलेश कुमार, हरियाणा प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुनील कुमार गुलाटी, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम व नवनियुक्त अध्यक्ष आलोक वर्मा के परिवार के सदस्य उपस्थित रहे।
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