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एक माह तक वृंदावन बिहारी जी मंदिर में कराएं चन्दन तुलसी इत्र सेवा , मिलेगा नौकरी व व्यापार से जुड़े समस्याओं का समाधान
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एसोसिएटेड अस्पतालों में ओपीडी बढ़ाने की तैयारी

जम्मू। जीएमसी और अन्य एसोसिएटेड अस्पतालों में ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ सुपर स्पेशलिटी यूनिटों में ओपीडी के दिन भी बढ़ाए जाएंगे। इससे मरीजों को राहत मिलेगी। अभी तक ओपीडी में फोन पर अपाइंटमेंट लेने वाले 20 या इससे कुछ अधिक मरीजों को ही देखा जा रहा है। शनिवार को जीएमसी में विभागीय अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें ओपीडी सहित अन्य व्यवस्थाओं के विस्तार पर सुझाव लिए जाएंगे।
नई व्यवस्था में ओपीडी में अपाइंटमेंट में मरीजों की संख्या 20 से बढ़ाकर 30-35 तक करने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ सुपर स्पेशलिटी के सुपर स्पेशलिटी यूनिटों में विभिन्न यूनिटों के ओपीडी के दिन बढ़ाए जाएंगे। अभी तक सीमित दिनों में ही सुपर स्पेशलिटी यूनिट काम कर रहे हैं। लेकिन दिन बढ़ने से अधिक मरीजों को देख जाएगा। इसी तरह अपाइंटमेंट में भी मरीजों की संख्या बढ़ने से अधिक मरीजों को विशेषज्ञ डाक्टरों का परामर्श हासिल हो सकेगा। मौजूदा व्यवस्था में विभिन्न यूनिटों के लिए अलग से दिन फिक्स किए गए हैं। पिछले दो हफ्ते में नई ओपीडी व्यवस्था से अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इसमें कोविड संकट के बीच अस्पतालों में मरीजों की भीड़ को नियंत्रण करनेमें सफलता मिली है। लेकिन अपाइंटमेंट में सीमित संख्या ही होने से बड़ी संख्या में मरीज ओपीडी सेवा से वंचित हो रहे हैं। खासतौर पर संभाग के अन्य जिलों से मरीज नहीं पहुंच पा रहे हैं।हालांकि एसोसिएडटेड अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं बहाल हैं, लेकिन ओपीडी के सीमित होने से मरीजों का एक बड़ा हिस्सा डाक्टरी सलाह से बाहर है। जीएमसी के प्रिंसिपल डा. नसीब चंद डिगरा ने बताया कि शनिवार को विभागीय एचओडी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर उनके सुझाव लिए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ओपीडी का विस्तार करना है।
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बिजली के निगमीकरण के विरोध में उतरे कर्मचारी, किया प्रदर्शन

जम्मू। जेएंडके सेंट्रल नान गजटेड इलेक्ट्रिक इंप्लाइज यूनियन ने शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन किया। यूनियन के प्रांतीय सचिव सुरजीत सिंह खजूरिया ने कहा कि बिजली विभाग को कारपोरेशन बनाया गया। इससे अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि खाली पदों पर डेलीवेजरों को काम करने का मौका दिया जाए। इससे लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारी लाभान्वित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि डेलीवेजरों को वेतन अदायगी भी समय पर नहीं हो रही है। कईयों को अभी तक वेतन नहीं मिल रहा है। चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों को भरने की कवायद शुरू हो रही है, लेकिन डेलीवेजरों के बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा। बिजली विभाग के निगमीकरण से अधिकारियों को नुकसान हो रहा है। पहले ही सरकार को साफ करना चाहिए कि निगम में किस तरह का काम होगा। अब आदेशों को थोपा जा रहा है। कर्मचारी असहाय महसूस कर रहे हैं। कर्मचारियों को नियमित किया जाए और तमाम लाभ दिए जाएं।
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नशे के खिलाफ मजबूत नेटवर्क रखने वाले अफसर शामिल होंगे एएनटीएफ में

जम्मू। नशा तस्करों से निपटने के लिए गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) के लिए 30 इंस्पेक्टरों और सब इंस्पेक्टरों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें तेज तर्रार और नशे के खिलाफ मजबूत नेटवर्क रखने वाले अफसर ही तैनात किए जाएंगे। सूत्रों की मानें तो उन इंस्पेक्टरों और सब इंस्पेक्टरों को शामिल करने की योजना है जो पिछले कुछ समय में नशे की सबसे अधिक खेप पकड़ने में कामयाब हुए हैं या फिर आतंक विरोधी दस्ते एसओजी में काम कर चुके हैं, या फिर जिनका अच्छा खासा नेटवर्क है, जिनको नशे की खेप आने पर इनपुट मिल जाता है। ऐसे लोगों की तलाश पर जोर दिया जा रहा है।
पांच इंस्पेक्टर जम्मू और पांच कश्मीर संभाग से चुने जाएंगे, जबकि 9 सब इंस्पेक्टर जम्मू और 9 ही कश्मीर से चुने जाएंगे। इतने ही सहायक सब इंस्पेक्टर दोनों संभाग से चुने जाएंगे। एएनटीएफ के एसएपी विनय शर्मा का कहना है कि जल्द ही इंस्पेक्टरों, सब इंस्पेक्टरों और सहायक सब इंस्पेक्टरों समेत अन्य स्टाफ का चयन किया जाएगा। इस पर काम चल रहा है।
बता दें कि प्रदेश से नशे को खत्म करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया है। प्रदेश पुलिस की एक अलग विंग बनाई गई है। जो विशेष तौर पर नशा तस्करी के मामलों में जांच और कार्रवाई करेगी। हाल ही में गृह विभाग ने इसकी मंजूरी दी है। पुलिस की ओर से केंद्र को इसके गठन के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था। इसमें 100 कर्मचारियों का स्टाफ होगा।
कार्यालय के लिए सैनिक कॉलोनी, छन्नी समेत 4 जगह चिह्नित
वहीं एएनटीएफ के कार्यालय की तलाश भी तेज कर दी गई है। उच्च प्रशासन की ओर से शहर के सैनिक कॉलोनी, छन्नी समेत तीन चार जगहों को देखा गया है। यहां पर एएनटीएफ कार्यालय काम शुरू करेगा। हालांकि अभी तक दो ही अधिकारियों ने एएनटीएफ में ज्वाइनिंग की है। इनमें एसपी विनय शर्मा और डीएसपी अरुण जमवाल शामिल हैं। इन्होंने पंजतीर्थि स्थित आईजी क्राइम के कार्यालय में ज्वाइनिंग की है। इंस्पेक्टरों, सब इंस्पेक्टरों, सहायक सब इंस्पेक्टरों और कांस्टेबलों के नाम फाइनल होने हैं।
दो महीने के लिए खुल सकता है अस्थायी कार्यालय
सूत्रों की मानें तो शहर के शकुंतला स्थित सरकारी क्वार्टरों में दो महीने के लिए अस्थायी कार्यालय खुल सकता है। इसके लिए आईजी क्राइम की ओर से गृह विभाग को चिट्ठी लिखकर जगह मांगी गई है।
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Coronavirus: उत्तराखंड में मिले 15 नए पॉजिटिव मरीज, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 332

प्रदेश में सोमवार को कुल 13 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसमें चंपावत में दो, देहरादून में एक, हरिद्वार में तीन, पौड़ी में तीन, पिथौरागढ़ में एक, टिहरी में एक और उधमसिंह नगर में चार संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही अब प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 332 पहुंच गई है। अपर सचिव युगल किशोर पंत ने इसकी पुष्टि की है।

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जिलेवार कुल संक्रमित मरीजों की आंकड़ा

जिला        -    संक्रमित मरीज
देहरादून      -        76
हरिद्वार       -         17
उत्तरकाशी     -        10
अल्मोड़ा       -        12
चंपावत        -         10
टिहरी          -         10
बागेश्वर       -          08
पौड़ी            -          07
रुद्रप्रयाग     -           03
पिथौरागढ़      -        03
चमोली          -        09
नैनीताल       -        117
ऊधमिसंह नगर  -    47
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कोरोना वायरस कोरोना वायरस

भाजपा सोशल मीडिया सेल के पदाधिकारी घोषित

जम्मू। प्रदेश भाजपा ने रविवार को आईटी और सोशल मीडिया विभाग के पदाधिकारियों की घोषणा की। विभाग के प्रभारी जयदेव रजवाल ने प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र रैना और महासचिव संगठन अशोक कौल व अन्य नेताओं से चर्चा कर अजय आनंद, रोहित शर्मा, एडवोकेट वरुण गुप्ता, लवकेश गोंदी, एमके राजदान, युद्धवीर सिंह, जगवीर सिंह, साहिल कौल, सुमित मल्होत्रा, सुशील टंडन, अजय कुमार, मीर चंद सुंबरिया, राजिंद्र मेहता, अश्विनी शर्मा, नीरज गुप्ता, प्रकाश सिंह जमवाल, काली दास, देवेंद्र शर्मा को कार्यकारी सदस्य मनोनीत किया है।
वहीं भाजपा की प्रदेश सचिव रेखा महाजन ने जम्मू-कश्मीर में विधवा, बेसहारा महिलाओं, तलाकशुदा व सिंगल मदर्स को फोकस में रखकर करीब दस हजार पदों की हाल ही में हुई घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि मोदी सरकार प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की दिशा में सरकार के फैसले से बड़ी संख्या में परिवारों को लाभ होगा।
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पंचों-सरपंचों की खाली 13 हजार सीटों पर चुनाव में भी असमंजस

जम्मू। जम्मू-कश्मीर में पंचों सरपंचों की करीब 13 हजार खाली सीटों पर प्रस्तावित चुनाव पर भी कोरोना वायरस भारी पड़ गया है। चुनाव विभाग व सरकार की तरफ से किए गए सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए हैं। असल में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहला चुनाव पंचायत उप चुनाव ही थे। मार्च महीने में चुनाव करवाए जाने की अधिसूचना भी जारी हो चुकी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से चुनाव विभाग ने अधिसूचना वापिस ले ली और जल्द चुनाव करवाने की बात कही लेकिन कोरोना संकट में अब यह संभव नहीं है।
चुनाव विभाग के सूत्रों के अनुसार वर्तमान समय में चुनाव करवाना संभव नहीं है। कोरोना संकट के बाद ही सरकार से चर्चा कर इस विषय पर आगे बढ़ा जा सकता हैं। उल्लेखनीय है कि 2018 में जम्मू-कश्मीर में हुए पंचायत चुनाव में नेकां, पीडीपी के बहिष्कार व आतंकवादियों की धमकियों के चलते करीब 12776 पंचों सरपंचों की सीटें रिक्त रह गई थीं। ब्लाक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव 2019 में हुए। इसमें भी कई सरपंच बीडीसी अध्यक्ष निर्वाचित हुए और सरपंचों की सीटें रिक्त हो र्गइं।
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जीआई टैगिंग से किसानों को केसर के दाम मिलेंगे दोगुने

जम्मू। अक्तूबर माह में केसर की फसल तैयार होने से किसानों की आय में दोगुना इजाफा होगा। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि ऐसा जीआई टैगिंग शुरू होने के बाद हो रहा है। पहले कश्मीरी केसर अंतरराष्ट्रीय बाजार में दो लाख प्रति किलो तक बिकता था, इस बार इसकी कीमत चार से पांच लाख होगी। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है।
कृषि विभाग के अनुसार केसर की जीआई टैगिंग से रेट में इजाफा हुआ है। अच्छी गुणवत्ता वाले केसर की डिमांड देश और विदेश में रहती है। वहीं, लोकल मार्केट में भी केसर खरीदा जाता है। कुछ लोग ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में घटिया गुणवत्ता वाले केसर को बेच देते हैं। इस कारण कश्मीरी केसर को सही दाम नहीं मिल रहे थे। अब जीआई टैगिंग से रेट में इजाफा हुआ है। किसानों को नवंबर माह में केसर बेचकर डबल इनकम होगी। इस पर कृषि विभाग ने भी काम करना शुरू कर दिया है।
अफगानिस्तान में भी भेजा जाएगा
केसर को अफगानिस्तान, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड समेत अन्य देशों को भी सप्लाई किया जाएगा। यहां से केसर के उचित दाम मिलते हैं। कश्मीर घाटी में 226 गांवों के लोग केसर की खेती पर निर्भर है।
कोट
बार किसानों को केसर के दोगुने दाम मिलेंगे। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। विदेशों में भी केसर को भेजे जाने की पूरी तैयारी है। दो की जगह चार से पांच लाख प्रति किलो के हिसाब से केसर बेचा जाएगा।
- अल्ताफ अंद्राबी, निदेशक, केसर मिशन
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इंस्पेक्टरों और सब इंस्पेक्टरों को प्रमोशन देने की तैयारी

सीयू की प्रवेश परीक्षा के लिए छात्र छह जून तक कर सकेंगे आवेदन

जम्मू। लॉकडाउन में दिक्कतों के चलते केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू) ने एंट्रेंस परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि 23 मई से बढ़ा कर 6 जून कर दी है। हालांकि अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है।
सीयू में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पांच साल के इंटेग्रेटिड कोर्सेज उपलब्ध हैं। साथ ही विभिन्न विषयों में पीएचडी प्रोग्राम शामिल किए गए हैं। किसी भी प्रोग्राम में दाखिले के लिए सीयूसीईटी परीक्षा देना अनिवार्य है।
ग्रेजुएशन-पोस्ट ग्रेजुएशन विषयों में पांच साल इंटेग्रेटिड एमएससी बॉटनी, एमएससी ज्योलॉजी, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स और इंटेग्रेटिड बीए-बीएड, बी.वॉक रिटेल मैनेजमेंट, बी.वॉक टूरिज्म मैनेजमेंट, बी.वॉक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, एमए इक्नॉमिक्स, एम टेक कंम्यूटर साइंस एंड टेक्नॉलोजी, एमएससी इन्वायरनमेंटल साइंस शामिल हैं।
इसके अलावा एमए व एमएससी मैथ्स, एमबीए टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, एमबीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एमबीए मार्केटिंग मैनेजमेंट, एमए इंग्लिश, एमए पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमए सोशल वर्क, एमए मॉस कम्यूनिकेशन एंड न्यू मीडिया, एमए नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज, मास्टर ऑफ एजूकेशन, एमए हिंदी, एमएससी मेटेरियल साइंस एंड टेक्नॉलोजी और एमबीए शामिल हैं।
18 विषयों में पीएचडी प्रोग्राम शामिल हैं, जिनमें कंप्यूटर साइंस एंड इंफार्मेशन टेक्नॉलोजी, एजूकेशन, मैथेमेटिक्स, इन्वायरनमेंटल साइंस, मास कम्यूनिकेशन एंड न्यू मीडिया, सोशल वर्क, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मेट्रेरियल साइंस एंड टेक्नॉलोजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योलॉजी, बॉटनी, मॉलीक्यूलर बायोलॉजी, कंपेरिटिव रिलीजन एंड सिविलाइजेशन, हिंदी, मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज और इंग्लिश शामिल हैं।
पांच डिप्लोमा कोर्स भी
सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पांच डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं। इनमें डिप्लोमा इन ब्यूटी एंड वेलनेस, डिप्लोमा इन ब्यूटी एंड वेलनेस (मेकअप), डिप्लोमा इन ड्रेस डिजाइनिंग एंड टेलरिंग, डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन टूरिज्म मैनेजमेंट शामिल हैं।
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जिला योजना का 40 फीसदी बजट से करेंगे रोजगार सृजन

कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस किया है। जिला योजना में अब कुल बजट का 40 फीसदी व्यय कृषि कार्य, कृषि से जुड़े विभागों व रोजगार सृजन पर व्यय किया जाएगा। जिलाधिकारी ने जिले के कृषि, उद्यान, पशुपालन व मत्स्य विभाग को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं।
जिला योजना में 72.60 करोड़ के बजट का प्रावधान किया था, जिसका 97 फीसदी बजट खर्च हो गया है। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में अभी तक जिला योजना समिति का गठन नहीं हो पाया है। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि उत्तराखंड जिला योजना समिति अधिनियम-2007 में बदलाव हो गया है। जिला योजना 2020-21 के तहत अब कुल बजट का 40 फीसदी व्यय कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था को पहुंचे नुकसान की भरपाई में किया जाएगा। जिसे विशेष रुप से कृषि व उससे जुड़े विभागों में रोजगार सृजन के लिए खर्च किया जाएगा। बताया कि नए मानकों के तहत जिले के कृषि, उद्यान पशुपालन, मत्स्य विभाग के अधिकारियों को जल्द कार्ययोजना तैयार किए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं।
64 अनुदान आवेदन हुए स्वीकृत
पौड़ी। जिलाधिकारी पौड़ी धीराज सिंह गर्ब्याल ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें जनपद में 64 शादी अनुदान के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि गरीब परिवारों को बेटियों की शादी में अनुदान देने के लिए वर्ष 2019-20 कुल 191 आवेदन आए थे, जिनमें से 127 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। लेकिन कोरोना महामारी के चलते शेष 64 आवेदन लंबित पड़े थे। जिन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता अरोरा ने बताया कि शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन भरने को बीपीएल, अंत्योदय परिवार के सदस्य होने चाहिए। परिवार की मासिक आय 1250 रुपये से कम होनी चाहिए।
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अब तहसील मुख्यालयों में क्वारंटीन होंगे प्रवासी

विभिन्न प्रदेशों से अपने घरों को लौट रहे प्रवासियों को अब तहसील मुख्यालयों में क्वारंटीन किया जाएगा। इसके लिए श्रीनगर क्षेत्र में 14, देवप्रयाग में पांच और कीर्तिनगर में एक क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। तहसील प्रशासन अभी भी अन्य स्कूल, होटल, लॉज और भवनों की तलाश कर रहा है। पांच दिन पूर्व विकासखंड कीर्तिनगर के लोस्तु बडियारगढ़ क्षेत्र में एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति के मिलने के बाद जिलाधिकारी ने देवप्रयाग और कीर्तिनगर तहसील में क्वारंटीन सेंटर बनाए जाने के निर्देश जारी किए है, जिसके तहत क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे है। इन सेंटरों में क्वारंटीन किए गए लोगों को अव्यवस्थाओं से भी नहीं जूझना पड़ेेगा। संवाद ... और पढ़ें

पीएम मोदी की आरती के विमोचन का किया विरोध

कांग्रेस व युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरती के विमोचन को भाजपा नेताओं का नैतिक पतन करार दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से मामले में भाजपा नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य राजपाल बिष्ट ने कहा कि देश व दुनिया जहां कोरोना महामारी से जूझ रही है, लेकिन ऐसे वक्त में भी भाजपा नेता चाटुकारिता से नहीं बच रहे हैं। कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा किसी व्यक्ति (पीएम मोदी) की भगवान से तुलना करना हमारी सनातन संस्कृति के खिलाफ है। युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष आशीष नेगी ने बताया कि प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री व मसूरी विधायक गणेश जोशी ने संकट मोचन हनुमान व माता दुर्गा की आरती की तर्ज पर मोदी आरती का विमोचन किया है। विरोध जताने वालों में एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश सचिव मोहित सिंह, जिला सचिव युवा कांग्रेस दीपक नौटियाल, अंकित सुंदरियाल, आकाश रावत, गोपाल नेगी आदि शामिल रहे।
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बिहार जा रहे मजदूरों की बस को रोका

बिहार के 36 मजदूरों को ले जा रही एक बस को पुलिस ने आधे रास्ते में रोक दिया। बाद में पुलिस ने मजदूरों को सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए अलग-अलग बसों में जाने को कहा।
शनिवार को श्रीनगर से बिहार के किशनगंज जिले के लिए एक बस रवाना हुई, जिसमें 36 मजदूर सवार थे। सभी ने बिहार जाने का अनुमति पत्र बनवाया हुआ था। जब बस पौड़ी चुंगी से आगे पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंची तो पुलिस ने बस रुकवा दी और इसे जीआईएंडटीआई मैदान में ले आए। कोतवाल एनएस बिष्ट ने बताया कि मजदूरों के पास अनुमति पत्र तो थे, लेकिन सभी एक ही बस में सवार हो गए। इससे सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा था। उनको दूसरी बस बुक करने के लिए कहा गया है।
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