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31 दिसंबर 2020

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Dehradun News : कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर सैकड़ों कांग्रेसी राजभवन कूच के लिए निकले, तस्वीरों में देखें उग्र प्रदर्शन

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Kisan Andolan in Uttarakhand : किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने किया राजभवन कूच, पुलिस से हुई नोंकझोंक

कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर जारी किसान आंदोलन के समर्थन में शुक्रवार को कांग्रेस दून में राजभवन के घेराव के लिए निकली। कांग्रेस की इस प्रदर्शन रैली में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिससे राजधानी में जाम की स्थिति पैदा हो गई। इस दौरान हाथी बड़कला चौक पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। कूच के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोंकझोंक भी हुई।

इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बागेश्वर में किसानों और बेरोजगारों के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उपवास पर बैठे हैं।

विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच कांग्रेस इस प्रदर्शन के जरिये अपनी ताकत का अहसास कराने की भी कोशिश कर रही है। इस बाबत गुरुवार को कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजभवन घेराव के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया।

इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश भी शामिल हुईं। प्रीतम सिंह ने पार्टी के विधायकों, पूर्व विधायकों, प्रदेश पदाधिकारियों जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्षों से फोन पर बातचीत की और उनसे प्रदर्शन में शामिल होने वाले कांग्रेसियों की जानकारी हासिल की। 

कांग्रेस ने राजभवन घेराव में प्रदेश भर से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को शामिल होने को कहा था। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी प्रदर्शन में शामिल रहे।

महामंत्री संगठन विजय सारस्वत ने बताया कि दोपहर पूर्व कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं का आना हुआ। यहां से प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश प्रभारी  देवेंद्र यादव, के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन की ओर जुलूस के रूप में कूच किया। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष मदन बिष्ट, महामंत्री नवीन जोशी, राजेंद्र शाह, याकूब सिद्धिकी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्या, महानगर अध्यक्ष लालचंद सहित अन्य शामिल थेे।
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Uttarakhand News : अयोध्या में राममंदिर निर्माण के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी सहयोग राशि

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग राशि दी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि जुटाने का अभियान शुरू किया गया है।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में क्षेत्र प्रचार प्रमुख जगदीश, क्षेत्र कार्यवाहक शशिकांत दीक्षित, प्रांत प्रचारक युद्धवीर, केंद्रीय मंत्री विश्व हिंदू परिषद अशोक तिवारी, शरवि देव, सह प्रांत संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद अजय, प्रांत सह व्यवस्थापक नीरज मित्तल ने मुख्यमंत्री से भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हेंं सहयोग राशि का चेक भेंट किया।

अयोध्या में राममंदिर निर्माण में आर्थिक सहयोग अवश्य करें: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में लोगों से अयोध्या में भव्य राममंदिर निर्माण में आर्थिक सहयोग का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश के जरिये कहा कि श्रीरामजन्म भूमि ट्र्स्ट ने 10 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये के कूपन तैयार किए हैं।

कोई न कोई सेवक आपके दरवाजे तक आर्थिक सहयोग लेने अवश्य आएगा। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर प्रदेश भाजपा शुक्रवार से राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग निधि अभियान में जुटेगी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अयोध्या में श्रीराम का भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राम मंदिर निर्माण राम भक्त अपना आर्थिक रूप से योगदान अवश्य करेंगे। जहां-जहां भी हमारे आराध्य के भक्त हैं वे अपनी क्षमता के अनुसार, अयोध्या में मंदिर निर्माण में अपना आर्थकि रूप से योगदान अवश्यक करेंगे।

उन्होंने कहा कि आइये प्रभु श्री राम के नाम के इस महायज्ञ में अपनी श्रद्धा समर्पित करके पुण्य कमाएं। 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच कोई न कोई सेवक आपके दरवाजे तक अवश्य आएगा। उन्होंने कहा कि रामसेतु निर्माण में एक गिलहरी तक ने अपना योगदान दिया था। ठीक उसी मनोभाव व श्रद्धाभाव से इस पुनीत कार्य के लिए अपना सहयोग अवश्य दें।
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Dehradun News : देहरादून में फर्जी अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़, एसटीएफ को मिली करोड़ों की ट्रांजेक्शन

उत्तराखंड एसटीएफ़ (स्पेशल टास्क फोर्स) ने देहरादून की पॉश कॉलोनी वसंतविहार में एक फर्जी अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान पांच लोगों के साथ बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और लाखों की रकम बरामद हुई है।

कॉल सेंटर से करोड़ों के ट्रांजेक्शन की जानकारी हाथ लगी है। एसटीएफ की कार्रवाई अभी जारी है। बताया जा रहा है इस गिरोह के तार कई शहर और कुछ बड़े लोगों तक जुड़े हो सकते हैं। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि लम्बे समय से देहरादून में फर्जी कॉल सेंटर चलाने की सूचना मिल रही थी।

गुरुवार की रात एसटीएफ ने कुछ इनपुट पर जांच की तो शहर की पॉश कॉलोनी वसंतविहार में इसके संचालन की जानकारी मिली। यहां एसटीएफ ने गुरुवार की रात को छापा मारा तो एक भवन में अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर संचालित होना पाया गया। उन्होंने बताया कि रात भर चली कार्रवाई में अंतरराष्ट्रीय कॉल सेन्टर में कई चौकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।

इस सेंटर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बुजुर्ग नागरिकों को निशाना बनाया जाता था। एसटीएफ ने यहां से 22 कम्प्यूटर उपकरण आदि के साथ दिल्ली के रहने वाले चार और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। उनके पास चार लाख से ज्यादा कैश और करोड़ो के ट्रांजेक्शन का पता चला है। एसएसपी ने बताया कि अभी कार्रवाई जारी है।
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एशिया के दूसरे सबसे बड़े किशाऊ बांध के लिए दोबारा होगा सर्वेक्षण, छह राज्यों के बीच होगा करार

फर्जी कॉल सेंटर
टिहरी बांध के बाद एशिया की दूसरी सबसे बड़ी बांध परियोजना किशाऊ के लिए अब दोबारा सर्वेक्षण किया जाएगा। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड इस सर्वेक्षण के आधार पर संशोधित डीपीआर तैयार करेगा। इसके बाद बांध से लाभान्वित होने वाले उत्तराखंड सहित छह राज्यों के बीच एग्रीमेंट किया जाएगा।

किशाऊ बांध परियोजना को सरकार ने वर्ष 2008 में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया था। यह उत्तराखंड के देहरादून स्थित टोंस नदी और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के बीच तैयार होने वाली परियोजना है। इस परियोजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार होने के बाद से कई साल बीत गए, लेकिन बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई।

पिछले साल 21 सितंबर को दूसरी बोर्ड बैठक और इसके बाद 24 नवंबर को हुई हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के बाद तय किया गया इसकी डीपीआर संशोधित की जाएगी। इस संशोधन से पहले नए सिरे से हाईड्रोलॉजिकल डाटा, सर्वेक्षण, अतिरिक्त सर्वेक्षण, विस्तृत जियो तकनीकी इन्वेस्टिगेशन, ताजा सीसमिक पैरामीटर स्टडीज, प्रोजेक्ट के संशोधित खर्च के हिसाब से संशोधित स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा।

इस संशोधन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी की मदद से हाइड्रोलॉजिकल डाटा संग्रहण किया जाएगा। आईआईटी रुड़की की मदद से सीसमिक डिजाइन पैरामीटर स्टडी की जाएगी। इसके बाद ही संशोधित डीपीआर तैयार की जाएगी। माना जा रहा है कि संशोधित डीपीआर में इस प्रोजेक्ट की लागत 11 हजार करोड़ से बढ़कर 15 हजार करोड़ तक हो सकती है। 
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Uttarakhand News : प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज , आ सकता है नर्सिंग भर्ती के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शुक्रवार को शाम छह बजे सचिवालय में होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, सहकारिता, राजस्व समेत कई अन्य विभागों के प्रस्तावों पर विचार हो सकता है। नर्सिंग भर्ती के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव भी आ सकता है। वहीं, 18 अशासकीय महाविद्यालयों के अनुदान का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है।

ग्रीष्मकालीन राजधानी में हो सकता है बजट सत्र

चुनावी साल में प्रदेश की भाजपा सरकार जनभावना के प्रतीक गैरसैंण पर और फोकस करेगी। इस कड़ी में सरकार बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराड़ीसैंण) विधानसभा में कर सकती है। सचिवालय भवन और सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर का निर्माण कार्य शुरू कर सरकार पहाड़ और गैरसैंण के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करने की कोशिश करेगी। 

प्रदेश सरकार बजट सत्र की तैयारी में जुट गई है। फरवरी के दूसरे पखवाड़े में प्रदेश में बजट सत्र होने की संभावना है। वित्त विभाग ने बजट प्रस्ताव तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने भी युवाओं, महिलाओं और प्रदेशवासियों से बजट को लेकर सुझाव मांगें हैं। चुनावी साल होने के कारण बजट को लोकलुभावन बनाने का दबाव सरकार पर रहेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गैरसैंण एजेंडा है। 

मुख्यमंत्री ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के साथ ही उन्होंने अगले 10 साल में गैरसैंण को करीब 25 करोड़ के निवेश से विकसित करने पर की घोषणा की है। अब सबकी निगाहें बजट सत्र पर लगी हैं। सत्तारूढ़ दल और सरकार में ज्यादातर लोगों की राय गैरसैंण में बजट सत्र कराने की है।

मुख्यमंत्री की दिली इच्छा भी यही बताई जा रही है। लेकिन कोविडकाल की परिस्थितियों में भराड़ीसैंण विस में सत्र कराना कितना व्यावहारिक होगा, इस पर विचार हो रहा है। सियासी जानकारों के मुताबिक, चुनावी वर्ष में सरकार भराड़ीसैंण में सत्र कराने का अवसर नहीं गंवाएगी। इसलिए भराड़ीसैंण में बजट सत्र कराए जाने की ज्यादा संभावनाएं हैं। 
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Uttarakhand News : नई शिक्षा नीति के आसान और सहज प्रावधान पहले होंगे लागू, स्कूल 10-12 वीं के छात्रों से ले सकेंगे पूरी फीस 

मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और रोजगार परक प्रावधानों को पहले लागू करें। उन्होंने पहले चरण में आसानी और सहजता से लागू होने प्रावधानों पर काम करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव राज्य सचिवालय में राज्य उच्चस्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक में शिक्षा नीति की कार्ययोजना पर चर्चा कर रहे थे। नई शिक्षा नीति प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर लागू होनी है। बैठक में अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव भी साझा किए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि शिक्षा की गुणवत्ता और सुधार से संबंधित नई शिक्षा नीति में जो प्रावधान सहज हैं और जिनको व्यापक विचार विमर्श के बिना लागू किया जा सकता है, उन पर कार्य शुरू कर दें। व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता वाले प्रावधान आगे विचार विमर्श के लिए रखे जाएं।

उन्होंने नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुरूप शिक्षा को ढालने तथा उसकी अवसंरचना तैयार करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी शिक्षाविदों की बैठक बुलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नीति के प्रावधानों के अनुरूप पहले चरण में विभिन्न निकायों, समितियों और उप समितियों के गठन की रूपरेखा तैयार कर लें। उन्होंने शिक्षा नीति के मुख्य प्रावधानों के अनुपालन के लिए विस्तृत होमवर्क करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने विभिन्न कार्यों के संचालक के लिए आवश्यकतानुसार समितियों और उप समितियों का गठन करने को कहा। ये समितियां शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों पर व्यापक विचार विमर्श करेंगी और उसके बेहतर क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त करेंगी। बैठक में प्रमुख सचिव आनंद वर्द्धन, सचिव शिक्षा आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्रम हरवंश सिंह चुघ, निदेशक अकादमी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमा जौनसारी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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Kumbh Mela 2021: मकर संक्रांति पर्व पर देश के कोने-कोने से आए श्रद्धालु, मेला प्रशासन ने इस मंत्र से की भीड़ नियंत्रित

Uttarakhand News : उत्तराखंड में बिजली होगी महंगी, यूपीसीएल ने लगाई नए टैरिफ पर मुहर

प्रदेश में एक अप्रैल से बिजली महंगी होगी। इसके लिए उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने बढ़ोतरी पर मुहर लगा दी है। अब नए टैरिफ का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजा जाएगा।

अमर उजाला ने दस जनवरी के अंक में ही इस बात का खुलासा किया था कि प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी हो सकती है।

गुरुवार को एमडी डॉ. नीरज खैरवाल की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में बताया गया कि इस साल केवल नौ करोड़ रुपये की बढ़ोतरी का प्रस्ताव यानी 0.12 प्रतिशत भेजा जाएगा। 

इस तरह से होगी बढ़ोतरी

- बीपीएल परिवारों के लिए बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। बीपीएल के अलावा ऐसे उपभोक्ता, जिनके पास एक किलोवाट का कनेक्शन है और वह 100 यूनिट तक का उपभोग करते हैं, उनके लिए भी किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। 

- कृषि के लिए नलकूप श्रेणी में बिजली दरों में बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया है। यानी किसानों को इस साल बिजली दर बढ़ोतरी में राहत रहेगी।

- 25 किलोवाट तक के छोटे उद्योगों के लिए भी इस साल बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं लाया गया है।

- इसके अलावा घरेलू श्रेणी में 1.99 प्रतिशत, वाणिज्यिक श्रेणी में 4.05 प्रतिशत, एलटी उद्योग श्रेणी में 2.5 प्रतिशत, एचटी उद्योग श्रेणी में 5.13 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर यूपीसीएल बोर्ड बैठक में मुहर लगी है। कुल मिलाकर 4.56 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास हुआ है।

- बोर्ड बैठक में यह भी तय किया गया है कि रुड़की क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।
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