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विनायक चतुर्थी पर सिद्धिविनायक मंदिर(मुंबई ) में भगवान गणेश की पूजा से खत्म होगी पैसों की किल्लत 30-नवंबर-2019
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विनायक चतुर्थी पर सिद्धिविनायक मंदिर(मुंबई ) में भगवान गणेश की पूजा से खत्म होगी पैसों की किल्लत 30-नवंबर-2019

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उम्र बेशक कम हो, लेकिन दून के कई होनहार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मेधा की चमक बिखेर रहे हैं।

14 नवंबर 2019

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देहरादून

मंगलवार, 19 नवंबर 2019

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सेविकाओं को घोषित किया जाए राज्य कर्मचारी

विकासनगर। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, मिनी कार्यकत्रियों और सेविकाओं ने राज्य कर्मचारी का दर्जा देने और मानदेय बढ़ाने की मांग की है। इस बाबत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने सोमवार को खंड विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।
आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सेविकाओं का कहना है कि वे बीते कई साल से अल्प मानदेय पर काम कर रही हैं, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। हाल ही में कार्यकत्रियों को मोबाइल फोन दिए गए हैं, लेकिन सर्वर न चलने के कारण वह ऑनलाइन जानकारी फीड नहीं हो पा रही है। इसके अलावा कार्यकत्रियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने के साथ ही न्यूनतम मजदूरी 18 हजार रुपये मासिक करने की मांग की अनसुनी हो रही है। जबकि नियमानुसार मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को भी समान कार्य के लिए समान मानदेय मिलना चाहिए। साथ ही शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश, परियोजना से जुड़ कार्य के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यात्रा भत्ता आदि की सुविधा देने की जरूरत है। मांगें शीघ्र पूरा नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन भेजने वालों में पिंकी, अंजू, पल्लवी, सुमनलता, रेशमा, शकुंतला, अनु, आराध्या शामिल रहीं।
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उत्तराखंड को बनाया जाए केंद्र शासित प्रदेश : नेगी

विकासनगर। उत्तराखंड राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए जनसंघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को तहसील का घेराव कर प्रदर्शन किया। मांग के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार प्रकाश शाह के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी भेजा।
मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी का कहना है कि बीते 19 वर्षों में वर्तमान और पूर्ववर्ती सरकारों ने राज्य गठन की अवधाराणाओं को तार-तार करने का काम किया है। राज्य गठन का उद्देश्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुशासन, पलायन, सुलभ न्याय आदि तमाम मुद्दों को लेकर हुआ था, लेकिन जनता को न्याय मिलना तो दूर सिर्फ ठोकर ही मिली है। छोटे छोटे मामलों में न्याय पाने के लिए भी आम जनता को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। अन्तत: पीड़ितों को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। अकेले वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 19614 याचिकाएं कोर्ट में योजित की गई हैं। इससे प्रदेश में सरकार की नाकामी झलकती है। पूरा राज्य कोर्ट के आदेश पर चल रहा है। ऐसे में उक्त बात को ध्यान में रखते हुए राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए।
घेराव करने वालों में मोर्चा महासचिव आकाश पंवार, डॉ. ओपी पंवार, दिलबाग सिंह, ओपी राणा, मोहम्मद असद, मोहम्मद इस्लाम, राजेंद्र पंवार, मोहम्मद नसीम, फतेह आलिम, अशोक डंडरियाल, मामराज सिंह, प्रवीण कुमार, मनोज चौहान, सोमदेश प्रेमी, पूरण सिंह, भजन सिंह नेगी, दिनेश राणा, जसवंत सलानी, रियासत अली, नत्थी सिंह पंवार, खालिद अंसारी, नरेंद्र नेगी, आशीष खडका, अंकुर चौरसिया, मोहम्मद आसिफ शामिल रहे।
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केदाह दारुल अमन के सुल्तान ने किया आईएमए का दौरा

देहरादून। केदाह दारुल अमन मलेशिया के 29वें सुल्तान रायल हाइनेस ए एमिनुल करीम सुल्तान सलहुद्दीन इबी अल्मारूम बडलाह ने सोमवार को भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) का दौरा किया। अकादमी पहुंचने पर समादेशक ले.जनरल एसके झा ने सुल्तान का गर्मजोशी से स्वागत किया।
रायल मलय रेजीमेंट में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त करने से पहले सुल्तान रायल हाइनेस ए एमिनुल करीम सुल्तान सलहुद्दीन इबी अल्मारूम बडलाह ने जुलाई 1962 से जून 1963 तक आईएमए में एक जेंटलमैन कैडेट के रूप में अपना सैन्य प्रशिक्षण पूरा किया था। इस दौरान सुल्तान ने आईएमए में जेंटलमैन कैडेटों के साथ ही अकादमी के अधिकारियों व जवानों से बातचीत की। इसके अलावा अकादमी में कैडेटों को मिलने वाले सैन्य प्रशिक्षण में हुए बदलाव के बारे में जानकारी ली। सुल्तान के साथ उनकी पत्नी महारानी सुल्तानाह मलीहा बिनती अलमारहुम तेंगक आरिफ भी मौजूद रहीं। उन्होंने भी अकादमी में प्रशासनिक सुविधाओं का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने अकादमी के समादेशक ले. जनरल झा, डिप्टी कमांडेंट व मुख्य प्रशिक्षक मेजर जनरल जीएस रावत से भी विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने अकादमी में जेंटलमैन कैडेटों को मिलने वाले सैन्य प्रशिक्षण की सराहना की।
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कालापानी को लेकर ओली के बयान पर सीएम त्रिवेंद्र का दो टूक, 'भारत का हिस्सा है, भारत में ही रहेगा'

उत्तराखंड: अब पहाड़ी जिलों में भी हो सकेंगे बीसीसीआई के टूर्नामेंट, सीएयू ने शुरू की जमीन की तलाश

अब उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भी बीसीसीआई के घरेलू टूर्नामेंट के मैच कराए जाएंगे। इसके लिए क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड (सीएयू) ने पहाड़ी जिले में क्रिकेट ग्राउंड तैयार करने की योजना बनाई है।

प्रयास है कि अगले सीजन तक इस क्रिकेट ग्राउंड को तैयार कर लिया जाए, ताकि साल 2020 या 2021 में यहां मैच कराए जा सकें। इसे बीसीसीआई के उपाध्यक्ष महिम वर्मा की महत्वाकांक्षी योजना बताया जा रहा है। 

सूत्रों ने बताया कि सीएयू ने क्रिकेट ग्राउंड के लिए जमीन तलाशना शुरू कर दिया है। अभी तक उत्तरकाशी व पौड़ी जिले का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। सीएयू अध्यक्ष जोत सिंह गुनसोला ने बताया कि रुद्रप्रयाग जिले के एक विधायक ने भी क्रिकेट ग्राउंड बनाने में रुचि दिखाई है।

अभी सीएयू की टीम सभी जिलों में जाकर क्रिकेट ग्राउंड की लोकेशन व स्थानीय सुविधाओं की स्थिति का निरीक्षण करेगी। इसके बाद उपयुक्त स्थान का चयन करके क्रिकेट ग्राउंड बनाया जाएगा।
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उत्तराखंड: पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाओं पर विस सत्र में विधेयक ला सकती है सरकार

पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास भत्ता व अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च की वसूली को माफ करने के मामले में दायर जनहित याचिका के मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि आगामी विधानसभा सत्र में पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधा व खर्च पर नया कानून बनाने के लिए विधेयक लाया जा सकता है।

इस पर याचिकाकर्ता की ओर से आपत्ति जताते हुए उनके वकील कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि अगर सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विधानसभा सत्र में विधेयक पास करती है तो उसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तिथि नियत की है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवई हुई। देहरादून की रूरल लिटिगेशन संस्था ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर राज्य सरकार के उस ऑर्डिनेंस को चुनौती दी है, जिसमें राज्य सरकार ने 5 सितंबर 2019 को पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया किराए को माफ कर दिया था।

इससे पूर्व मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, नारायण दत्त तिवारी,  विजय बहुगुणा और रमेश पोखरियाल निशंक को घर खाली कर ब्याज समेत बाजार मूल्य से किराया भरने को कहा था। पूर्व मुख्यमंत्री स्व. नारायण दत्त तिवारी को नोटिस की श्रेणी से बाहर किया गया है।
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लाइसेंस नहीं मिलने से परेशान ड्राइवर ने एआरटीओ ऑफिस में पिया जहर, हायर सेंटर रेफर

उत्तराखंड के नैनीताल में आठ माह से लाइसेंस के लिए परेशान नई बस्ती गुलरघट्टी निवासी जाहिद पुत्र शफीक ने सोमवार को एआरटीओ ऑफिस में जहर पी लिया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत खराब होने पर उसे रेफर कर दिया गया है।

जीजा मो.असलम ने बताया कि जाहिद छोटा हाथी वाहन चलाता है। ओवरलोडिंग और लाइसेंस एक्सपायर होने पर आठ माह पहले सीपीयू कर्मियाें ने हल्दुआ चेकपोस्ट पर उसका चालान काटने के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया और लाइसेंस को जब्त कर लिया।

इसके बाद जाहिद को लाइसेंस के बारे में न तो कोई जानकारी मिल पाई और न उसे लाइसेंस वापस मिला। लाइसेंस के बाबत जानकारी लेने के लिए जाहिद आठ माह से कभी सीओ ऑफिस तो कभी आरटओ ऑफिस के चक्कर काट रहा था।
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रोडवेज कर्मचारियों को तीन सौगात, महंगाई भत्ता, ग्रेच्युटी की सीमा और चालक-परिचालकों का मानदेय बढ़ा

रोडवेज कर्मचारियों को सोमवार को कई सौगातें एक साथ मिलीं। कर्मचारियों के डीए (मंहगाई भत्ते) में पांच प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। साथ ही ग्रेच्युटी की सीमा भी दस लाख से बढ़ाकर बीस लाख रुपये कर दी गई है। संविदा पर कार्यरत ड्राइवरों और कंडेक्टरों के मानदेय में भी वृद्धि हुई है। एक साथ तीन सौगात मिलने पर रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने निगम प्रबंधन का आभार जताया है।

रोडवेज कर्मचारी कई महीनों से डीए में बढ़ोत्तरी के साथ ही ग्रेच्युटी की सीमा में बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे थे। निगम प्रबंधन ने शासन के निर्देश के बाद कर्मचारियों की मांगों पर सोमवार को आदेश जारी कर दिए। रोडवेज कर्मचारियों को पहले 12 प्रतिशत डीए मिलता था। इसे बढ़ाकर अब 17 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे रोडवेज के लगभग 32 हजार  कर्मचारियों के वेतन में 700 लेकर 8000 रुपये तक की बढ़ोत्तरी होगी। 

डीए का यह लाभ
कर्मचारियों को एक जुलाई से अनुमन्य होगा। इसके साथ ही कर्मचारियों के ग्रेच्युटी की सीमा में भी बढ़ोत्तरी की गई है। दस लाख की सीमा को बढ़ाकर अब बीस लाख रुपये कर दिया गया है। इसका लाभ कर्मचारियों को शासनादेश निर्गत होने की तिथि 30 मई 2019 से मिलेगा। 

नियमित कर्मचारियों के साथ ही संविदा कर्मचारियों को भी निगम प्रबंधन ने लाभ दिया है। उनके प्रति किलोमीटर मानदेय में वृद्धि की गई है। कंडेक्टर के मानदेय में 10 पैसा प्रति किलोमीटर, जबकि ड्राइवरों के मानदेय में 12 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोत्तरी की गई है।

उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के महामंत्री अशोक कुमार चौधरी ने कहा कि लंबे समय से ये मांगें उठाई जा रहीं थी। इससे निगम के कर्मचारियों में खुशी की लहर है।
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भगवान कुबेर और उद्धव शीतकालीन स्थल में विराजमान, नृसिंह मंदिर पहुंचेगी गुरु शंकराचार्य की गद्दी

शीतकाल के लिए बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद सोमवार को भगवान कुबेर और उद्धव जी अपने शीतकालीन पूजा स्थल पांडुकेश्वर में विराजमान हो गए हैं। उद्धव जी योगध्यान बदरी मंदिर और भगवान कुबेर अपने मंदिर में विराजमान हुए। वहीं, आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी मंगलवार को जोशीमठ नृसिंह मंदिर पहुंचेगी। 

पांडुकेश्वर में मौजूद श्रद्धालुओं ने उद्धव जी और कुबेर जी की डोली के साथ ही रावल (बदरीनाथ के मुख्य पुजारी) ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी और धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल का फूल मालाओं से स्वागत किया। 
सोमवार को बदरीनाथ धाम के बामणी गांव में पूजा-अर्चना के बाद भगवान कुबेर जी, उद्धव जी और आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी को लेकर सैकड़ों श्रद्धालु सुबह दस बजे पांडुकेश्वर के लिए रवाना हुए। 

तीनों उत्सव डोलियां बदरीनाथ के रावल, धर्माधिकारी और सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ दोपहर 12 बजे योगध्यान मंदिर पांडुकेश्वर पहुंचीं। यहां स्थानीय ग्रामीण और श्रद्धालुओं ने देव डोलियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। यहां आयोजित पूजा के बाद कुबेर जी की मूर्ति को कुबेर मंदिर तथा उद्धव जी की मूर्ति को योगध्यान बदरी मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठापित कर दिया गया। 

अब आगामी छह माह तक भगवान कुबेर और उद्धव जी की शीतकालीन पूजा पांडुकेश्वर में संपन्न होगी। आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी के साथ बदरीनाथ के रावल सोमवार को पांडुकेश्वर में रात्रि प्रवास के बाद मंगलवार को जोशीमठ पहुंचेंगे। यहां नृसिंह मंदिर में छह माह तक आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी की पूजा होती है।
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छात्रवृति घोटाले में नौ शिक्षण संस्थानों के खिलाफ एफआईआर, अब तक 13 लोग हो चुके गिरफ्तार

छात्रवृति घोटाले में शामिल निजी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने का सिलसिला जारी है। एसआईटी ने सोमवार को बहादराबाद, सिडकुल, भगवानपुर और पिरान कलियर में नौ शिक्षण संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। कुछ निजी शिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के भी है।

सोमवार को एसआईटी की तरफ से बहादराबाद क्षेत्र के ओम बायो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रुड़की, (ओम बायो साइंस एंड फार्मा कॉलेज, दौलतपुर रुड़की बहादराबाद) ने 2.48 करोड़,  यूपी कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक फॉर रिसर्च कमलापुर सहारनपुर ने 30 लाख, कृष्णा कॉलेज ऑफ लॉ कमालपुर सहारनपुर ने 19 लाख, हिमालयन ग्रुपप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट कालांब, सिरमौर नाहन, हिमाचल ने 16 लाख, स्वामी विवेकानंद पॉलिटेक्निक मधुबाला फतेहपुर सहारनपुर ने 11  लाख, एमआईएमटी छुटमलपुर सहारनपुर ने 10 लाख, ग्रीन वे इंस्टीटयूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज रूड़की देहरादून हाईवे पुहाना चौक रूड़की ने 1.96 करोड़, हिमालयन दून एकेडमी गागलहेडी रोड़ सिकंदरपुर भगवानपुर ने 2.54 करोड़ एवं सुभारती प्राईवेट आईटीआई सैनी कैंपस विलेज बेडपुर पिरान लियर मानूबास रोड़ तहसील रूडकी ने 1.18 करोड़ की छात्रवृति डकारी है।

आरोप है कि पांच सालों में यह रकम दी गई है। छात्रों का फर्जी दाखिला दिखा संस्थानों ने करोड़ों रुपये की छात्रवृत्ति ली थी। एएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि सिडकुल,  बहादराबाद, पिरान कलियर एवं भगवानपुर थाने में मुकदमे दर्ज कराए गए है।

अब तक हो चुकी इतनी गिरफ्तारी
एसआईटी की कार्रवाई की जद में अब तक निजी शिक्षण संस्थानों के 13 लोग आ चुके हैं। निजी शिक्षण संस्थानों के अलावा समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक गीता राम नौटियाल, आईटी सेल के संयुक्त निदेशक अनुराग शंखधर एवं तीन सहायक समाज कल्याण अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसआईटी अब तक जिले में अलग अलग 26 शिक्षण  संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा चुकी है।

डीजीपी ने लिया संज्ञान तब टूटी एसआईटी की नींद
जिन निजी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उस सूची में बड़ा नाम ग्रीन वे का भी है। दरअसल, ग्रीनवे का नाम मार्च में हाईकोर्ट को सौंपी सूची में एसआईटी  ने दिया था लेकिन अब तक न तो ग्रीन वे के खिलाफ कार्रवाई हुई थी और न ही केस दर्ज हुआ था। पिछले दिनों डीजीपी कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने इसका संज्ञान लिया था, जिसके  बाद एसआईटी की नींद टूटी। ग्रीनवे का ताल्लुक रूड़की के कांग्रेसी नेता अशोक चौहान से है।

उन्होंने मेयर पद के लिए पर्चा भी खरीदा था लेकिन वह निरस्त हो गया। उनका बेटा ऋषभ बॉलीवुड में कदम रख रहा है और उसकी फिल्म आने वाली है। कांग्रेसी नेता का शिक्षण संस्थान रूड़की में भी है।
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हरिद्वार: कुंभ के सफल आयोजन के लिए की गई विशेष पूजा, जोर-शोर से चल रही हैं तैयारियां

वर्ष 2021 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले के सफल संपन्न होने की कामना को लेकर श्री बड़ा अखाड़ा उदासीन के संतों ने सोमवार को हर की पौड़ी में विशेष पूजन किया। इस दौरान शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत, एसएसपी जन्मेजय प्रभाकर खंडूरी सहित मेला अधिष्ठान के अनेक अधिकारियों के साथ ही अखाड़े के संतों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

इस दौरान सभी ने मां गंगा से कुंभ के सकुशल आयोजन की कामना की। पूजा अर्चना के बाद शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार कुंभ का भव्य आयोजन सकुशल संपन्न कराने को लेकर कृतसंकल्प है। संतों के सानिध्य में यह महाआयोजन संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुंभ की तैयारियां तेजी से शुरू कर दी गई हैं, जिन्हें समय से पूरा कर लिया जाएगा। 
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दरोगा से बोले-एसओ, खनन में पकड़े डंपर विधायक के हैं, उन्हें छोड़ दो, ऑडियो हुआ वायरल

बेतालघाट के थानाध्यक्ष रोहिताश सागर और एसआई सादिक हुसैन के बीच अवैध खनन को लेकर हुई बात का ऑडियो वायरल होने पर एसएसपी सुनील कुमार मीणा ने दोनों को लाइन हाजिर कर दिया है। मामले की जांच एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव को सौंपी है।

वायरल ऑडियो में थानाध्यक्ष रोहिताश सागर एसआई सादिक हुसैन को फोन कर अवैध खनन में पकड़े गए सात डंपर एक विधायक के होने की बात कहकर उन्हें छोड़ने की बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। साथ ही थानाध्यक्ष की ओर से एसआई को बताया जा रहा है कि विधायक ने ऊपर स्तर पर वार्ता कर ली है।

तुम उन वाहनों को बिना थाने लाए छोड़ दो। ऑडियो में एसआई थानाध्यक्ष से कह रहे हैं कि अवैध खनन तो गलत है और अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन थानाध्यक्ष विधायक की बात होने का हवाला देकर डंपर छोड़ वापस थाने आने की बात कहकर फोन काट देते हैं। पांच दिन पहले एसआई सादिक हुसैन का तबादला बागेश्वर कर दिया जाता है।

अब इसे लेकर पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों पर सवाल उठाए जा रहे है। यह भी सवाल उठाए जा रहे कि वह विधायक कौन था जिसके लिए थानाध्यक्ष पैरवी करते नजर आ रहे है।
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