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शिमला में पेंशनरों का छह दिवसीय प्रदर्शन आज समाप्त, 19 नवंबर को धर्मशाला में करेंगे विधानसभा का घेराव
हिमाचल प्रदेश में लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान को लेकर पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने की तैयारी कर ली है। 12 नवंबर से प्रदेश के सभी 12 जिलों में चल रहा छह दिवसीय सांकेतिक धरना-प्रदर्शन मंगलवार को शिमला में संपन्न होगा। इसके बाद पेंशनर बुधवार से धर्मशाला के लिए रवाना होंगे।
हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। समिति का दावा है कि इस प्रदर्शन में प्रदेशभर से 15 से 20 हजार पेंशनर शामिल होंगे। इनमें 80 से 90 वर्ष तक की उम्र के बुजुर्ग भी शामिल रहेंगे।
समिति के अतिरिक्त सचिव भूपराम वर्मा ने बताया कि बुधवार से डोडरा क्वार, चौपाल, कोटखाई समेत शिमला जिले के विभिन्न दूरदराज क्षेत्रों से पेंशनर धर्मशाला के लिए रवाना होंगे। अकेले शिमला जिले से दो हजार से अधिक पेंशनरों के पहुंचने की संभावना है।
उन्होंने कहा कि 18 पेंशनर संगठनों की ओर से सुरेश ठाकुर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बातचीत करना चाहता है। यदि मुख्यमंत्री की ओर से आधिकारिक निमंत्रण मिलता है तो पेंशनर वार्ता का स्वागत करेंगे और मुख्यमंत्री के सम्मान में आभार रैली भी निकालेंगे।
भूपराम वर्मा ने कहा कि सरकार के सामने वित्तीय संसाधनों की कमी है तो भी पेंशनर बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने के लिए तैयार हैं। हालांकि, इसके लिए सरकार को संवाद का रास्ता खोलना होगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री की ओर से बातचीत के लिए आधिकारिक निमंत्रण नहीं मिलने की स्थिति में 19 नवंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। 18 संगठनों की 17 सूत्रीय मांगें पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा।
समिति के अतिरिक्त सचिव ने कहा कि पेंशनरों का आंदोलन पूरी तरह गैर राजनीतिक है और वे अपने वैध अधिकारों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से न्यायालय के फैसलों का सम्मान करते हुए लंबित वित्तीय देनदारियों का भुगतान करने की मांग उठाई।
उनका कहना है कि पेंशनरों के पक्ष में न्यायिक फैसले आने के बावजूद भुगतान में देरी हो रही है। उन्होंने कर्मचारी और पेंशनर संगठनों से सरकार की घोषणाओं के बजाय वास्तविक भुगतान को आधार बनाने की अपील की।
भूपराम वर्मा ने कहा कि जब तक लंबित देनदारियों की राशि कर्मचारियों और पेंशनरों के बैंक खातों में नहीं पहुंचती, तब तक केवल घोषणाओं को उपलब्धि नहीं माना जा सकता।
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