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क्वाड की बैठक में चार बड़े फैसले: बिजनेस फोरम और समुद्री निगरानी पर सहमति; पीएमओ व विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

Tue, 17 Nov 2026 09:45 PM IST
निर्मल कांत एएनआई, मनीला (फिलीपींस)
एएनआई, मनीला (फिलीपींस) Published by: निर्मल कांत Updated Tue, 17 Nov 2026 09:45 PM IST
सार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मनीला दौरे में क्वाड ने सहयोग बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले किए। समुद्री सुरक्षा, साइबर सहयोग और कारोबार को मजबूत करने पर सहमति बनी। भारत 2027 में पहली बार क्वाड बिजनेस फोरम की मेजबानी कर सकता है, क्या इससे हिंद-प्रशांत में सहयोग को नई दिशा मिलेगी? पढ़िए इस रिपोर्ट में। 

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"Peace, stability and predictability": Foreign Secy Misri highlights outcomes of PM Modi’s Manila visit, new Q
पीएम नरेंद्र मोदी। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक/एक्स/पीएमओ

विस्तार

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मनीला दौरे के नतीजों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस दौरे में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। क्वाड नेताओं के सातवें शिखर सम्मेलन में भी नई पहल का एलान किया गया।
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इनका मकसद हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। साथ ही शांति, स्थिरता और खुशहाली को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री के दौरे की जानकारी देते हुए मिस्री ने बताया कि मोदी ने फिलीपींस में तीन अहम बैठकों में हिस्सा लिया। इनमें 23वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन, 21वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और सातवां क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन शामिल था।
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दुनिया को आज शांति और स्थिरता की जरूरत
मिस्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने तीनों बैठकों में एक अहम बात रखी। उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय भू-राजनीतिक तनाव और बदलाव के दौर से गुजर रही है। कई तरह के दबाव भी हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि आज दुनिया को वास्तव में शांति, स्थिरता और भरोसेमंद स्थिति की जरूरत है।
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मिस्री ने सातवें क्वाड शिखर सम्मेलन को बेहद अहम बताया। उन्होंने इसे भविष्य को ध्यान में रखकर की गई बैठक भी कहा। उन्होंने कहा कि यह बैठक व्यावहारिक और दूरदर्शी रही। विदेश सचिव के मुताबिक, बैठक में चारों देशों ने स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही, व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।



क्वाड व्यापार मंच बनाने पर क्या फैसला हुआ?
मिस्री ने बैठक के अहम फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि क्वाड नेताओं ने पहली बार क्वाड व्यापार मंच शुरू करने पर सहमति जताई है। इसमें चारों देशों के कारोबारी, शिक्षाविद और उद्योग जगत के लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंच की मेजबानी करने में भारत की दिलचस्पी जताई। भारत 2027 की पहली तिमाही में इसकी मेजबानी करना चाहता है।

ये भी पढ़ें: आसियान देशों के सामने ट्रंप का बड़ा प्रस्ताव: व्यापार और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर; क्या चीन को मिलेगी चुनौती?

समुद्री सुरक्षा के लिए कौन-सी नई पहल शुरू होगी?
क्वाड नेताओं ने हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग शुरू करने का भी एलान किया। इस पहल के तहत पहला अभ्यास मार्च 2027 में होगा। यह गुआम में होने वाले 'सी ड्रैगन' सैन्य अभ्यास के दौरान आयोजित किया जाएगा।

मिस्री ने कहा, यह एक अभ्यास और पहल है। इससे समुद्री क्षेत्र की जानकारी और निगरानी को लेकर क्वाड देशों के बीच पहले से जारी सहयोग आगे बढ़ेगा। इससे अवैध तरीके से मछली पकड़ने और तस्करी जैसी साझा चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी।

समुद्र के नीचे बिछी केबल की सुरक्षा कैसे होगी?
उन्होंने बताया कि बैठक का एक और अहम फैसला केबल कनेक्टिविटी और सुरक्षा से जुड़ा है। इसके लिए 'क्वाड पार्टनरशिप फॉर केबल कनेक्टिविटी एंड रेजिलिएंस' शुरू की जाएगी। इसके तहत दूरसंचार केबल की सुरक्षा को लेकर पहले से जारी सहयोग बढ़ाया जाएगा। अब इसमें समुद्र के नीचे बिछी ऊर्जा केबल की सुरक्षा भी शामिल होगी।



साइबर सुरक्षा पर चारों देश कैसे मिलकर काम करेंगे?
मिस्री ने बताया कि बैठक में साइबर सुरक्षा पर भी जोर दिया गया। चारों देशों के बीच इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि साइबर से जुड़ी घटनाएं बड़े पैमाने पर हो रही हैं। इसलिए इस क्षेत्र में मिलकर काम करना जरूरी है। मिस्री ने कहा, यह एक सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद साइबर दुनिया बनाने की दिशा में किया जा रहा प्रयास है।

आम लोगों को क्या फायदा होगा?
विदेश सचिव ने कहा कि इन फैसलों से क्वाड के काम का दायरा पता चलता है। इनका मकसद हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लोगों को सीधे फायदा पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि ये पहल कई अहम मुद्दों पर ध्यान देती हैं। इनमें मुश्किल हालात से निपटने की तैयारी, विकल्प बढ़ाना, आपसी संपर्क मजबूत करना और क्षमता विकसित करना शामिल है।

मिस्री ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन में कई नए और व्यावहारिक उपाय सामने आए हैं। नेताओं को उम्मीद है कि इनसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और खुशहाली बढ़ेगी। इसका फायदा क्वाड के चारों देशों के लोगों को मिलेगा।



मिस्री ने क्वाड सहयोग के इतिहास में मनीला की अहमियत का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि चारों देशों के अधिकारियों की पहली मुलाकात 2007 में इसी शहर में हुई थी। इसके बाद 2017 में भी चारों देशों के नेता इसी शहर में मिले थे। उस समय क्वाड के तहत सहयोग फिर शुरू हुआ था।

मिस्री ने कहा, यह बहुत उचित है कि करीब एक दशक बाद, 2026 में सातवां क्वाड शिखर सम्मेलन इसी शहर में हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह बैठक आसियान की केंद्रीय भूमिका के अनुरूप भी है। इसका आयोजन आसियान शिखर सम्मेलन के साथ किया गया।

पिछले 20 महीनों में क्वाड की कितनी बैठकें हुईं?
मिस्री ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन के फैसले पिछले 20 महीनों में हुई क्वाड विदेश मंत्रियों की पांच बैठकों के काम को आगे बढ़ाते हैं। इनमें से तीन बैठकें इसी साल हुई हैं। ये बैठकें नई दिल्ली, मनीला और अटलांटा में आयोजित की गई थीं।

पीएमओ ने बैठक को लेकर क्या जानकारी दी?
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। इसमें कहा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनीला में क्वाड नेताओं के साथ हिस्सा लिया। इस दौरान हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर उपयोगी चर्चा हुई। पीएमओ ने बताया कि बैठक में चार अहम मुद्दों पर ध्यान दिया गया। इनमें समुद्री सुरक्षा, उभरती तकनीक, आपदा से निपटने की तैयारी और भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला शामिल हैं। कार्यालय ने आगे कहा, बैठक में स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। साथ ही, सहयोग के अगले चरण की दिशा भी तय की गई।



विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर क्या कहा?
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की फिलीपींस यात्रा खत्म होने की जानकारी दी। जायसवाल ने लिखा, एक उपयोगी दौरा संपन्न हुआ! उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने तीन बड़े शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लिया। इनमें 23वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन, 21वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और सातवां क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन शामिल था। इस दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी हुईं।
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