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Narwal Bar Association Sends Memorandum to Chief Minister, Demands Implementation of Advocates' Protection Act
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नर्वल बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग की
प्रदेश में अधिवक्ताओं पर हो रहे जानलेवा हमलों और हत्याओं को लेकर नर्वल बार एसोसिएशन नर्वल कानपुर नगर में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसी को लेकर एसोसिएशन ने सोमवार को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी नर्वल के माध्यम से भेजा।
एसोसिएशन के अध्यक्ष उदयवीर सिंह राठौर और महामंत्री अनुरुद्ध कुमार द्विवेदी की ओर से भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के सम्मान व सुरक्षा के लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम अविलंब लागू किया जाए। यह मांग बहुत दिनों से की जा रही है, लेकिन सरकार के लचर रवैये और अधिवक्ताओं के प्रति उदासीनता के चलते अब तक अधिनियम लागू नहीं हो सका।
अधिवक्ताओं ने बताया कि कानपुर बार एसोसिएशन व दि लायर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रांतीय अधिवक्ता सम्मेलन दिनांक 10 व 11 सितंबर 2026 में अधिवक्ताओं की 15 सूत्रीय मांगों का प्रतिवेदन शासन को भेजा गया था, जिसमें अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को तत्काल लागू करने की मांग प्रमुख थी। अधिनियम लागू न होने के कारण प्रदेश में अधिवक्ताओं पर आए दिन प्राणघातक हमले और निर्मम हत्याएं हो रही हैं।
विगत 31 अक्टूबर 2026 को कालपी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गयादीन अहिरवार की निर्मम हत्या इसी का ज्वलंत उदाहरण है। इस घटना से प्रदेश भर के अधिवक्तागण व्यथित एवं आक्रोशित हैं। नर्वल बार एसोसिएशन ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए मांग की है कि दिवंगत अधिवक्ता के परिवार को कम से कम 5 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और हत्या में शामिल दोषियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर कड़ी सजा दी जाए। साथ ही अधिवक्ताओं की सुरक्षा व सम्मान के लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को तत्काल प्रभाव से प्रदेश में लागू किया जाए।
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