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कैसा रहेगा वर्ष 2021, जानें अनुभवी ज्योतिषाचार्यों से
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अमेरिका में रिसर्च छोड़कर वापस आए डॉ संदीप, बच्चों को विज्ञान के प्रति कर रहे जागरूक

डॉ. संदीप सिंह अमेरिका में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च छोड़कर वापस अपने देश आ गए हैं और ग्रामीण बच्चों को विज्ञान और तकनीक के प्रति जागरूक कर रहे हैं।

13 अक्टूबर 2020

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Digital Edition

राज्यसभा चुनाव: यूपी और उत्तराखंड के लिए भाजपा ने किया प्रत्याशियों का एलान

भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के लिए पार्टी ने आठ तो उत्तराखंड के लिए एक प्रत्याशी के नाम का एलान किया है। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, भाजपा महासचिव अरुण सिंह व नीरज शेखर को फिर से उच्च सदन भेजने का मौका दिया है।

भाजपा ने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष रह चुके पूर्व पुलिस महानिदेशक बृजलाल, मुगरा बादशाहपुर (जौनपुर) की पूर्व विधायक सीमा द्विवेदी, भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री हरिद्वार दुबे, यूपी कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कारपोरेशन के अध्यक्ष व भाजपा के बृज क्षेत्र के अध्यक्ष रह चुके बी.एल. वर्मा और औरैया की पार्टी नेता गीता शाक्य को उम्मीदवार बनाया गया है। नौंवें उम्मीदवार पर भाजपा ने सस्पेंस बरकरार रखा है। ऐसी अटकलें हैं कि भाजपा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नरेश अग्रवाल या विराज सागर दास मैदान में उतर सकती हैं।

उत्तराखंड से नरेश बंसल को उम्मीदवार घोषित किया गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य राजबब्बर की सीट 25 नवंबर को खाली हो रही है और इस कारण प्रदेश में एक सीट के लिए चुनाव भी हो रहा है। सोमवार को नामांकन का पहला दिन था लेकिन एक भी नामांकन नहीं कराया गया। दूसरी ओर , कांग्रेस इस चुनाव में पार्टी के विधायकों की संख्या को देखते हुए पहले ही किनारा कर चुकी है। हालांकि पार्टी ने अभी यह तय नहीं किया है कि उसके विधायक वोट करेंगे या नहीं। मात्र एक नाम आने पर निर्वाचन निर्विरोध होगा।



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भाजपा का एजेंडा नफरत फैलाने और समाज को बांटने का: अखिलेश

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार ने साढ़े तीन साल तो समाजवादी पार्टी के कामों को अपना बताने में ही बिता दिए हैं। वह अपनी एक भी योजना लागू नहीं कर सकी। भाजपा नफरत और समाज को बांटने का एजेंडा चलाती है। उसकी विकास में रुचि नहीं है, वह साजिश की पार्टी है।

अखिलेश यादव ने सोमवार को बयान में कहा कि दूसरे के कामों का श्रेय लेने में भाजपा को न कोई संकोच है और न ही लाज। भाजपा सरकार में किसान, व्यापारी बदहाल है। नौजवानों की आकांक्षाओं की उसे जरा भी परवाह नहीं। सत्तादल के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जनता की उम्मीद फिर सपा सरकार बनने पर टिकी हुई हैं, जिसके शासन में विकास के कीर्तिमान बने थे। सपा सरकार में इटावा में लायन सफारी का निर्माण हुआ था। इसमें जन्मे सिंबा, सुल्तान अब पर्यटको को दहाड़ते और विचरण करते हुए नजर आएंगे। शेरों को निहारने का अवसर पर्यटकों को दिवाली के आसपास मिल सकता है।

सपा अध्यक्ष ने कहा, सोनभद्र में गुलरिया पहाड़ी 20 वर्ष पूर्व उजाड़ और हरियाली विहीन हो चुकी थी। समाजवादी सरकार में वर्ष 2016 में पौधरोपण के बाद पहाड़ी पर हरियाली लौट आई है। इस पर लगे पौधे 4 से 8 फीट तक बड़े हो गए है। बुंदेलखंड में सपा सरकार ने 5 करोड़ पौधे लगाकर रिकार्ड कायम किया था। विश्वस्तरीय इकाना स्टेडियम बना। बाजार शाने अवध का निर्माण कराया, जिसे भाजपा सरकार ने औने-पौने दामों में बेच दिया।

अखिलेश ने कहा कि आपातकाल की स्मृतियों को भी ताजा रखने के लिए जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बना था। 325 किमी का एक्सप्रेस वे दो वर्ष में बना दिया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की शुरूआत सपा सरकार में ही हो गई थी, जिसे भाजपा सरकार साढ़े तीन वर्ष में भी पूरा नहीं कर पाई। सपा शासन  में बनाए गए कैंसर अस्पताल में भी पूरी तरह इलाज शुरू नही कर सका है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में मेट्रो के अलावा सपा सरकार में बेहतर पुलिसिंग सिस्टम बनाया गया था। महिला सुरक्षा के लिए 1090 सेवा शुरू की गई थी। अपराध नियंत्रण के लिए यूपी डायल 100 सेवा शुरू की गई थी। भाजपा ने इन्हें निष्प्रभावी बना दिया।
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धान खरीद पर नजर रखने के लिए नोडल अधिकारी तैनात

राज्य सरकार ने धान खरीद पर नजर रखने के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी है। ये अधिकारी हर हफ्ते अपने संभागों व जिलों में धान खरीद केंद्रों का निरीक्षण कर शासन को रिपोर्ट सौंपेंगे। इस संबंध में खाद्य एवं रसद विभाग की प्रमुख सचिव वीना कुमारी ने आदेश जारी कर दिए हैं।

अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद अनिल कुमार को लखनऊ संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग के विशेष सचिव अखंड प्रताप सिंह को मुरादाबाद, संतोष कुमार सक्सेना को बरेली, सुनील कुमार वर्मा को अयोध्या, ओपी वर्मा को देवीपाटन, यूपी एग्रो के प्रबंध निदेशक शेषनाथ को बस्ती, पीसीएफ के एमडी मासूम अली सरवर को कानपुर और पीसीएफ के कार्यकारी निदेशक आलोक दीक्षित को गोरखपुर की जिम्मेदारी दी गई है।

पीसीयू के एमडी मनोज द्विवेदी को वाराणसी, यूपीएसएस के एमडी राजीव यादव को मिर्जापुर, अपर निबंधक आयुक्त व निबंधक कार्यालय कृपा शंकर को प्रयागराज, विभागीय वित्त नियंत्रक विनोद कुमार को आजमगढ़, एसडब्ल्यूसी के एमडी श्रीकांत गोस्वामी को मेरठ, आगरा व अलीगढ़ तथा संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी प्रदीप कुमार कुशवाहा को चित्रकूट व झांसी संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

धान खरीद केंद्रों पर अधिकारियों को यह देखना होगा कि किसानों को धान में बेचने में परेशानी तो नहीं हो रही है। उनका भुगतान समय पर हो रहा है या नहीं। इसी तरह खरीद केंद्र से धान मिलों तक पहुंच रहा है या नहीं। इस तरह के कुल 22 बिंदु तय किए गए हैं। नोडल अधिकारियों को इन्हीं बिंदुओं के आधार पर रिपोर्ट तैयार करनी होगी। वे मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को भी वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे।
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मिशन शक्ति के पहले चरण में तीन करोड़ लोगों को किया जागरूक

धान की फसल
महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार की ओर से शुरू ‘मिशन शक्ति’ का पहला चरण सोमवार को समाप्त हो गया। इस दौरान महिला कल्याण व बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने 9.1 लाख कार्यक्रमों का आयोजन कर 2.96 करोड़ लोगों को जागरूक किया।

निदेशक महिला कल्याण मनोज राय ने बताया कि महिला कल्याण तथा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने मुख्यालय स्तर से सभी जिलों को महिलाओं व बच्यों के प्रति हिंसा से रोकथाम संबंधी कानूनों सहित कल्याणकारी योजनाओं का ऑडियो एवं वीडियो संदेश व मूवी भेजी गई है। अभियान के अगले चरण के कार्यक्रमों के लिए भी थीम का निर्धारण कर दिया गया है।

अगले चरण में इस तरह होंगे कार्यक्रम
 14 से 20 नवंबर तक ‘बाल व महिला अधिकार तथा मानसिक स्वास्थ्य व मनोसामाजिक परामर्श’, 10 से 10 दिसंबर तक ‘महिलाओं व बच्चों की तस्करी तथा बलपूर्वक भिक्षावृत्ति, बाल-श्रम’ की थीम पर कार्यक्रम होंगे। 24 से 30 जनवरी तक ‘कन्या भ्रूण हत्या’, 14 से 20 फरवरी तक ‘यौन अपराध, किशोरावस्था में किशोर-किशोरियों को समर्थन’, 8 से 15 मार्च तक ‘घरेलू हिंसा तथा सुरक्षित यात्रा’ और अंतिम चरण 13 से 22 अप्रैल तक की थीम ‘बाल विवाह’ पर कार्यक्रम होंगे।
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क्रय केंद्रों पर पारदर्शिता के साथ की जाए धान खरीद : योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी क्रय केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता के साथ धान खरीद करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार ही भुगतान सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में धान क्रय केंद्रों को प्रभावी ढंग से कार्यशील रखा जाए जिससे किसानों को किसी तरह की असुविधा न हो।

मुख्यमंत्री सोमवार को अपने सरकारी आवास पर धान क्रय केंद्रों के संचालन की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धान खरीद की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। वरिष्ठ अधिकारी धान क्रय केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण करते हुए खरीद प्रक्त्रिस्या को मौके पर परखें। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसान को अपनी उपज बेचने में कोई असुविधा न हो।

बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीना कुमारी मीना ने मुख्यमंत्री को बताया कि 50 कुंतल तक धान की बिक्री करने वाले किसानों की धान खरीद को प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। धान क्रय केंद्रों के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती भी की गई है। नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई कठिनाई न हो और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार भुगतान किया जाए।

बैठक में मुख्य सचिव आर.के. तिवारी, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई एवं सूचना नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस.पी. गोयल, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण एवं बाल विकास व पुष्टाहार एस0 राधा चौहान, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
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प्रदेश की सरकारी सेवाओं में पिछड़ा वर्ग की स्थिति पर रिपोर्ट तलब

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश सरकार से सरकारी सेवाओं में पिछड़ा वर्ग की भागीदारी को लेकर रिपोर्ट तलब की है। शासन ने आयोग को जवाब देने के लिए विभाग स्तर से सूचनाएं जुटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य कौशलेंद्र सिंह पटेल ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में सरकारी विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित और अस्थायी सृजित पदों पर पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी हैं। इसके अलावा रिक्त, भरे व बैकलॉग पदों की स्थिति और बैकलॉग की वजह भी पूछी है।

शासन के एक अधिकारी ने बताया कि राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों, जनजातियों व अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण संबंधी आंकड़ों के संकलन का कार्य सार्वजनिक उद्यम विभाग कर रहा है। आयोग को 31 मई की स्थिति के अनुसार सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए विभागों, निगमों, अधीनस्थ कार्यालयों से आंकड़े मांगे गए हैं।

आयोग ने ये सूचनाएं मांगीं
सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों में समस्त पदों की संख्या, कुल स्वीकृत पद, कुल घोषित रिक्तियां, वास्तविक रूप से भरे पदों की संख्या, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल रिक्तियां, कुल भरे पद, कुल रिक्त पद, कितने पद जिनके लिए ओबीसी अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाए गए, बैकलॉग के पदों की संख्या, बैकलॉग पद व ओबीसी कर्मियों की कमी की वजह।
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कालाबाजारी पर अंकुश लगाने में सरकार नाकाम : लल्लू

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने महंगाई को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी पर अंकुश लगाने में सरकार नाकाम है। बेतहाशा महंगाई से जनता कराह रही है। दाल, सब्जी के दामों में 30-40 फीसदी का उछाल आया है। आर्थिक तंगी से गुजर रहे लोगों को सरकार की नाकामी भारी पड़ रही है।

लल्लू ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों जो तीन नए कानून बनाए हैं, वो पूरी तरह पूंजीपतियों व बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के लिए हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की सूची से खाद्य पदार्थ, अनाज, तेल, दलहन, आलू-प्याज जैसी जरूरी चीजों को निकाल देने से इनकी कालाबाजारी शुरू हो गई है। नतीजतन इनके दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। सभी दालें 120 से 150 रुपये किलो बिक रही हैं।

खाद्य तेल के दाम भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। प्याज 80 से 100 रुपये किलो बिक रहा है। आलू 40 से 45 रुपये प्रति किलो और नया आलू 60 रुपये किलो मिल रहा है। सरकार ने पूंजीपतियों को आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करने का अधिकार देकर जनता को लूटने की खुली छूट दे दी है। उन्होंने सप्ताह भर में आवश्यक वस्तु की महंगाई पर प्रभावी अंकुश नहीं लगने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
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पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से आज बात करेंगे मोदी

लॉकडाउन से प्रभावित पटरी व्यवसायियों (स्ट्रीट वेंडर्स) की मदद के लिए शुरू की गई ‘प्रधानमंत्री स्वनिधि’ योजना के क्रियान्वयन में यूपी जहां देश का पहला राज्य बन गया है, वहीं लखनऊ, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर व गाजियाबाद नगर निगम भी देश के टॉप टेन निकायों में शामिल हो गए हैं। इस उपलब्धि को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को प्रदेश के सभी नगर निकायों के लाभार्थियों से ‘वर्चुअल’ संवाद करेंगे।

नगर विकास विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि लॉकडाउन से बर्बाद हो चुके स्ट्रीट वेंडरों के कारोबार को पुन: शुरू करने के लिए एक जून को इस योजना की शुरुआत की गई थी। तबसे अब 7 लाख से अधिक वेंडरों ने अपना पंजीकरण कराया है। इसमें से 6.40 लाख आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। इसी तरह 3.62 लाख आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं और 2.59 वेंडरों को ऋण भी दे दिया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना में यूपी के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से सीधे संवाद करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को वैसे तो सभी नगर निकायों के लाभार्थियों से सामूहिक तौर से वर्चुअल संवाद करेंगे, लेकिन कार्यस्थल पर मौजूद तीन लाभार्थियों से विशेष तौर पर बात करेंगे। इस मौके पर नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन व प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार समेत सभी अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
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