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कैसा रहेगा वर्ष 2021, जानें अनुभवी ज्योतिषाचार्यों से
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कैसा रहेगा वर्ष 2021, जानें अनुभवी ज्योतिषाचार्यों से

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अमेरिका में रिसर्च छोड़कर वापस आए डॉ संदीप, बच्चों को विज्ञान के प्रति कर रहे जागरूक

डॉ. संदीप सिंह अमेरिका में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च छोड़कर वापस अपने देश आ गए हैं और ग्रामीण बच्चों को विज्ञान और तकनीक के प्रति जागरूक कर रहे हैं।

13 अक्टूबर 2020

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Digital Edition

पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से आज बात करेंगे मोदी, यूपी बना योजना लागू करने वाला पहला राज्य

लॉकडाउन से प्रभावित पटरी व्यवसायियों (स्ट्रीट वेंडर्स) की मदद के लिए शुरू की गई ‘प्रधानमंत्री स्वनिधि’ योजना के क्रियान्वयन में यूपी जहां देश का पहला राज्य बन गया है, वहीं लखनऊ, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर व गाजियाबाद नगर निगम भी देश के टॉप टेन निकायों में शामिल हो गए हैं। इस उपलब्धि को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को प्रदेश के सभी नगर निकायों के लाभार्थियों से ‘वर्चुअल’ संवाद करेंगे।

नगर विकास विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि लॉकडाउन से बर्बाद हो चुके स्ट्रीट वेंडरों के कारोबार को पुन: शुरू करने के लिए एक जून को इस योजना की शुरुआत की गई थी। तबसे अब 7 लाख से अधिक वेंडरों ने अपना पंजीकरण कराया है। इसमें से 6.40 लाख आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। इसी तरह 3.62 लाख आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं और 2.59 वेंडरों को ऋण भी दे दिया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना में यूपी के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से सीधे संवाद करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को वैसे तो सभी नगर निकायों के लाभार्थियों से सामूहिक तौर से वर्चुअल संवाद करेंगे, लेकिन कार्यस्थल पर मौजूद तीन लाभार्थियों से विशेष तौर पर बात करेंगे। इस मौके पर नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन व प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार समेत सभी अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
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प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी

मार्च तक हर महीने की 24 तारीख तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे व्यापारी, पांच करोड़ तक के टर्न ओवर वालों को राहत

व्यापारियों की मांग को देखते हुए प्रदेश सरकार ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख की समय सीमा को बढ़ा दिया है। सरकार ने पांच करोड़ तक के सलाना टर्न ओवर वाले व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए अब हर महीने  की 24 तारीख तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा तय की है। इससे पहले 20 तारीख तक ही रिटर्न दाखिल अनिवार्य था। व्यापारियों को यह सुविधा आगामी 31 मार्च तक के लिए दिया गया है। 

इससे संबंधित अधिसूचना जारी होने के बाद वाणिज्य कर आयुक्त अमृता सोनी की ओर से सभी जोनल व अन्य विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। वाणिज्य कर आयुक्त द्वारा जारी आदेश के मुताबिक पांच करोड़ तक के सालाना कारोबार करने वाले व्यापारी चालू वित्तीय वर्ष में ही इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। यह लाभ उन व्यापारियों को ही मिल सकेगा जिनका कारोबार प्रदेश में होगा। 

दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते होने वाली दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने व्यापारियों को यह सुविधा दी है। ताकि उन्हें रिटर्न दाखिल करने में कोई व्यवधान न हो। वाणिज्य कर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह नई तिथि के आधार पर ही जीएसटी रिटर्न दाखिले की रिपोर्ट तैयार कराये।
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पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग के लिए 20 दिन का और समय, इसके दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति

मार्च 2020 में 50 साल की आयु पूरी कर चुके पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग के लिए 20 दिन का समय और बढ़ा दिया गया है। इसके बाद ही अक्षम पुलिस कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। डीजीपी मुख्यालय ने इस बाबत सभी संबंधित अधिकारियों व पुलिस की सभी शाखाओं को पत्र भेज दिया है।

सूत्रों का कहना है कि पहले स्क्रीनिंग पूरी करने व अनिवार्य सेवानिवृत्त करने के लिए पुलिस कर्मियों की सूची डीजीपी मुख्यालय को भेजने के लिए 25 अक्तूबर का समय दिया गया था। मगर सभी जिलों, रेंज, जोन व शाखा के प्रमुखों ने 25 अक्तूबर तक इसे पूरा करने में असमर्थता जताई थी। जिन जिलों में चुनाव हो रहे हैं, वहां के अफसरों ने अधिसूचना के चलते स्क्रीनिंग का काम पूरा न कर पाने की बात कही थी। इसके मद्देनजर डीजीपी मुख्यालय ने स्क्रीनिंग और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए दी समय सीमा को 20 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। यानी अब यह सूची 15 नवंबर तक भेजनी होगी।
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भाजपा का एजेंडा नफरत फैलाने और समाज को बांटने का: अखिलेश

यूपी पुलिस
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार ने साढ़े तीन साल तो समाजवादी पार्टी के कामों को अपना बताने में ही बिता दिए हैं। वह अपनी एक भी योजना लागू नहीं कर सकी। भाजपा नफरत और समाज को बांटने का एजेंडा चलाती है। उसकी विकास में रुचि नहीं है, वह साजिश की पार्टी है।

अखिलेश यादव ने सोमवार को बयान में कहा कि दूसरे के कामों का श्रेय लेने में भाजपा को न कोई संकोच है और न ही लाज। भाजपा सरकार में किसान, व्यापारी बदहाल है। नौजवानों की आकांक्षाओं की उसे जरा भी परवाह नहीं। सत्तादल के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जनता की उम्मीद फिर सपा सरकार बनने पर टिकी हुई हैं, जिसके शासन में विकास के कीर्तिमान बने थे। सपा सरकार में इटावा में लायन सफारी का निर्माण हुआ था। इसमें जन्मे सिंबा, सुल्तान अब पर्यटको को दहाड़ते और विचरण करते हुए नजर आएंगे। शेरों को निहारने का अवसर पर्यटकों को दिवाली के आसपास मिल सकता है।

सपा अध्यक्ष ने कहा, सोनभद्र में गुलरिया पहाड़ी 20 वर्ष पूर्व उजाड़ और हरियाली विहीन हो चुकी थी। समाजवादी सरकार में वर्ष 2016 में पौधरोपण के बाद पहाड़ी पर हरियाली लौट आई है। इस पर लगे पौधे 4 से 8 फीट तक बड़े हो गए है। बुंदेलखंड में सपा सरकार ने 5 करोड़ पौधे लगाकर रिकार्ड कायम किया था। विश्वस्तरीय इकाना स्टेडियम बना। बाजार शाने अवध का निर्माण कराया, जिसे भाजपा सरकार ने औने-पौने दामों में बेच दिया।

अखिलेश ने कहा कि आपातकाल की स्मृतियों को भी ताजा रखने के लिए जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बना था। 325 किमी का एक्सप्रेस वे दो वर्ष में बना दिया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की शुरूआत सपा सरकार में ही हो गई थी, जिसे भाजपा सरकार साढ़े तीन वर्ष में भी पूरा नहीं कर पाई। सपा शासन  में बनाए गए कैंसर अस्पताल में भी पूरी तरह इलाज शुरू नही कर सका है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में मेट्रो के अलावा सपा सरकार में बेहतर पुलिसिंग सिस्टम बनाया गया था। महिला सुरक्षा के लिए 1090 सेवा शुरू की गई थी। अपराध नियंत्रण के लिए यूपी डायल 100 सेवा शुरू की गई थी। भाजपा ने इन्हें निष्प्रभावी बना दिया।
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धान खरीद पर नजर रखने के लिए नोडल अधिकारी तैनात

राज्य सरकार ने धान खरीद पर नजर रखने के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी है। ये अधिकारी हर हफ्ते अपने संभागों व जिलों में धान खरीद केंद्रों का निरीक्षण कर शासन को रिपोर्ट सौंपेंगे। इस संबंध में खाद्य एवं रसद विभाग की प्रमुख सचिव वीना कुमारी ने आदेश जारी कर दिए हैं।

अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद अनिल कुमार को लखनऊ संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग के विशेष सचिव अखंड प्रताप सिंह को मुरादाबाद, संतोष कुमार सक्सेना को बरेली, सुनील कुमार वर्मा को अयोध्या, ओपी वर्मा को देवीपाटन, यूपी एग्रो के प्रबंध निदेशक शेषनाथ को बस्ती, पीसीएफ के एमडी मासूम अली सरवर को कानपुर और पीसीएफ के कार्यकारी निदेशक आलोक दीक्षित को गोरखपुर की जिम्मेदारी दी गई है।

पीसीयू के एमडी मनोज द्विवेदी को वाराणसी, यूपीएसएस के एमडी राजीव यादव को मिर्जापुर, अपर निबंधक आयुक्त व निबंधक कार्यालय कृपा शंकर को प्रयागराज, विभागीय वित्त नियंत्रक विनोद कुमार को आजमगढ़, एसडब्ल्यूसी के एमडी श्रीकांत गोस्वामी को मेरठ, आगरा व अलीगढ़ तथा संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी प्रदीप कुमार कुशवाहा को चित्रकूट व झांसी संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

धान खरीद केंद्रों पर अधिकारियों को यह देखना होगा कि किसानों को धान में बेचने में परेशानी तो नहीं हो रही है। उनका भुगतान समय पर हो रहा है या नहीं। इसी तरह खरीद केंद्र से धान मिलों तक पहुंच रहा है या नहीं। इस तरह के कुल 22 बिंदु तय किए गए हैं। नोडल अधिकारियों को इन्हीं बिंदुओं के आधार पर रिपोर्ट तैयार करनी होगी। वे मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को भी वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे।
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क्रय केंद्रों पर पारदर्शिता के साथ की जाए धान खरीद : योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी क्रय केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता के साथ धान खरीद करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार ही भुगतान सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में धान क्रय केंद्रों को प्रभावी ढंग से कार्यशील रखा जाए जिससे किसानों को किसी तरह की असुविधा न हो।

मुख्यमंत्री सोमवार को अपने सरकारी आवास पर धान क्रय केंद्रों के संचालन की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धान खरीद की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। वरिष्ठ अधिकारी धान क्रय केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण करते हुए खरीद प्रक्त्रिस्या को मौके पर परखें। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसान को अपनी उपज बेचने में कोई असुविधा न हो।

बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीना कुमारी मीना ने मुख्यमंत्री को बताया कि 50 कुंतल तक धान की बिक्री करने वाले किसानों की धान खरीद को प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। धान क्रय केंद्रों के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती भी की गई है। नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई कठिनाई न हो और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार भुगतान किया जाए।

बैठक में मुख्य सचिव आर.के. तिवारी, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई एवं सूचना नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस.पी. गोयल, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण एवं बाल विकास व पुष्टाहार एस0 राधा चौहान, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
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मिशन शक्ति के पहले चरण में तीन करोड़ लोगों को किया जागरूक

महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार की ओर से शुरू ‘मिशन शक्ति’ का पहला चरण सोमवार को समाप्त हो गया। इस दौरान महिला कल्याण व बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने 9.1 लाख कार्यक्रमों का आयोजन कर 2.96 करोड़ लोगों को जागरूक किया।

निदेशक महिला कल्याण मनोज राय ने बताया कि महिला कल्याण तथा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने मुख्यालय स्तर से सभी जिलों को महिलाओं व बच्यों के प्रति हिंसा से रोकथाम संबंधी कानूनों सहित कल्याणकारी योजनाओं का ऑडियो एवं वीडियो संदेश व मूवी भेजी गई है। अभियान के अगले चरण के कार्यक्रमों के लिए भी थीम का निर्धारण कर दिया गया है।

अगले चरण में इस तरह होंगे कार्यक्रम
 14 से 20 नवंबर तक ‘बाल व महिला अधिकार तथा मानसिक स्वास्थ्य व मनोसामाजिक परामर्श’, 10 से 10 दिसंबर तक ‘महिलाओं व बच्चों की तस्करी तथा बलपूर्वक भिक्षावृत्ति, बाल-श्रम’ की थीम पर कार्यक्रम होंगे। 24 से 30 जनवरी तक ‘कन्या भ्रूण हत्या’, 14 से 20 फरवरी तक ‘यौन अपराध, किशोरावस्था में किशोर-किशोरियों को समर्थन’, 8 से 15 मार्च तक ‘घरेलू हिंसा तथा सुरक्षित यात्रा’ और अंतिम चरण 13 से 22 अप्रैल तक की थीम ‘बाल विवाह’ पर कार्यक्रम होंगे।
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कालाबाजारी पर अंकुश लगाने में सरकार नाकाम : लल्लू

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने महंगाई को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी पर अंकुश लगाने में सरकार नाकाम है। बेतहाशा महंगाई से जनता कराह रही है। दाल, सब्जी के दामों में 30-40 फीसदी का उछाल आया है। आर्थिक तंगी से गुजर रहे लोगों को सरकार की नाकामी भारी पड़ रही है।

लल्लू ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों जो तीन नए कानून बनाए हैं, वो पूरी तरह पूंजीपतियों व बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के लिए हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की सूची से खाद्य पदार्थ, अनाज, तेल, दलहन, आलू-प्याज जैसी जरूरी चीजों को निकाल देने से इनकी कालाबाजारी शुरू हो गई है। नतीजतन इनके दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। सभी दालें 120 से 150 रुपये किलो बिक रही हैं।

खाद्य तेल के दाम भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। प्याज 80 से 100 रुपये किलो बिक रहा है। आलू 40 से 45 रुपये प्रति किलो और नया आलू 60 रुपये किलो मिल रहा है। सरकार ने पूंजीपतियों को आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करने का अधिकार देकर जनता को लूटने की खुली छूट दे दी है। उन्होंने सप्ताह भर में आवश्यक वस्तु की महंगाई पर प्रभावी अंकुश नहीं लगने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
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