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शिमला: छह माह बाद भी लागू नहीं हुई आंगनबाड़ी कर्मियों की 1,000 रुपये वेतन वृद्धि, ठियोग में आंदोलन की चेतावनी
Ankesh Dogra
Updated Wed, 11 Nov 2026 03:10 PM IST
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हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की मानदेय वृद्धि सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से बजट में घोषित 1,000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि छह माह बीतने के बाद भी लागू नहीं होने पर कर्मियों ने रोष जताया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन संबंधित सीटू की ठियोग परियोजना इकाई ने सरकार से अप्रैल से अक्तूबर 2026 तक का बकाया एरियर जारी करने की मांग की है। मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी गई है।
ठियोग में यूनियन की आम बैठक परियोजना कमेटी की अध्यक्ष आरती की अध्यक्षता में हुई। इसमें सीटू जिला कमेटी सचिव रमाकांत मिश्रा, विवेक कश्यप सहित करीब 150 आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने भाग लिया। बैठक में मानदेय वृद्धि, नियमित कर्मचारी का दर्जा, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में यूनियन नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के मानदेय में 1,000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की घोषणा की थी। इसके बावजूद लगभग छह माह बीत जाने पर भी इसे लागू नहीं किया गया है।
यूनियन ने मांग की कि सरकार बिना किसी और देरी के इस घोषणा को लागू करे और अप्रैल से अक्तूबर तक की बकाया राशि एरियर सहित प्रदान करे। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो प्रदेशभर में आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
सीटू नेताओं ने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में अहम भूमिका निभाती हैं। बच्चों के पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य, टीकाकरण और महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित सरकारी कार्यक्रमों के संचालन में उनका महत्वपूर्ण योगदान है।
इसके बावजूद उन्हें नियमित कर्मचारियों का दर्जा, सम्मानजनक वेतन और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। यूनियन ने मांग की कि वर्कर्स और हेल्पर्स को नियमित कर्मचारी का दर्जा देने के साथ पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाएं।
बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों में कर्मियों से करवाए जा रहे अतिरिक्त कार्यों और बढ़ते कार्यभार पर भी चिंता जताई गई। यूनियन ने कहा कि निर्धारित जिम्मेदारियों के अलावा करवाए जाने वाले कार्यों के लिए उचित व्यवस्था और पारिश्रमिक सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में पर्याप्त पोषण सामग्री, मूलभूत सुविधाएं और सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य परिस्थितियां उपलब्ध करवाने की मांग भी उठाई गई।
बैठक में सीटू के राष्ट्रीय आह्वान पर 1 और 2 दिसंबर 2026 को दिल्ली में होने वाले महापड़ाव की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। यूनियन ने बताया कि हिमाचल प्रदेश से करीब 1,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के इसमें शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है। ठियोग परियोजना से भी बड़ी संख्या में कर्मी दिल्ली पहुंचकर अपनी मांगें उठाएंगे।
यूनियन नेताओं ने कहा कि 8 जून को शिमला में राज्यव्यापी प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद 20 अगस्त 2026 को महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक को मांग-पत्र सौंपा गया और 23 अक्तूबर को प्रदेशभर में प्रदर्शन किए गए। इसके बावजूद कई मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
बैठक के दौरान यूनियन की नई कमेटी का गठन भी किया गया। इसमें रीना को अध्यक्ष, आरती को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, गीता चंदेल को महासचिव और उषा को कोषाध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा सलोचना और निर्मला को उपाध्यक्ष तथा संतोष, रीना और बिना को सचिव की जिम्मेदारी दी गई। कुल 29 सदस्यों की कमेटी गठित की गई।
नवनियुक्त अध्यक्ष रीना, उपाध्यक्ष आरती, महासचिव गीता चंदेल और कोषाध्यक्ष उषा ने कहा कि संगठन जिला, परियोजना और केंद्र स्तर पर अभियान चलाकर आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स को लामबंद करेगा। उन्होंने प्रदेश की सभी कर्मियों से मानदेय वृद्धि और बकाया भुगतान की मांग को लेकर संघर्ष तेज करने तथा दिल्ली महापड़ाव में बड़ी संख्या में भाग लेने का आह्वान किया।
बैठक में प्रदेश सरकार से मांग की गई कि बजट में घोषित 1,000 रुपये मासिक वृद्धि तत्काल लागू की जाए और 8 जून तथा 20 अगस्त को उठाई गई सभी लंबित मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई की जाए।
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