पंजाब में बिजली संकट पर राणा गुरजीत का बड़ा हमला: ‘15 साल में ऐसे हालात नहीं देखे’, 8-10 घंटे के कट से उद्योग, किसान और जनता बेहाल

Sat, 12 Sep 2026 09:34 PM IST

पवन कुमार

पवन कुमार
Updated Sat, 12 Sep 2026 09:34 PM IST

Rana Gurjit launches a scathing attack over the power crisis in Punjab: "Never seen such a situation in 15 years"; industries, farmers, and the public are in distress due to 8–10 hour power cuts.

- Link Copied

पंजाब में बिजली संकट को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कपूरथला से विधायक राणा गुरजीत सिंह ने आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसी भी विभाग को ठीक ढंग से संभाल नहीं पा रही और पिछले कुछ वर्षों में पंजाब के जो हालात बने हैं, वैसे हालात कई दशकों में देखने को नहीं मिले। राणा गुरजीत ने कहा कि पंजाब में मौजूदा बिजली संकट बेहद गंभीर है और पिछले करीब 15 वर्षों में ऐसा संकट पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने दावा किया कि लोगों को पर्याप्त बिजली सप्लाई नहीं मिल रही और कई इलाकों में लगातार अघोषित कट लगाए जा रहे हैं। इसका सबसे अधिक असर उद्योगों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली की अनियमित सप्लाई के कारण औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हो रहा है और कई बड़े व्यापारिक संस्थानों के ऑर्डर पर असर पड़ा है। उनके अनुसार स्थिति ऐसी बन रही है कि कुछ उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच रहे हैं।किसानों की परेशानी का जिक्र करते हुए राणा गुरजीत ने दावा किया कि धान की फसल के लिए पर्याप्त बिजली न मिलने के कारण किसान सिंचाई के लिए डीजल का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि कई किसान रोजाना करीब 8,000 रुपये तक डीजल पर खर्च कर रहे हैं, जिससे खेती की लागत और आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। 8 से 10 घंटे के कट से लोगों की नींद हराम: राणा उन्होंने कहा कि गर्मी के इस मौसम में घरों में एसी समेत अन्य बिजली उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ गया है, लेकिन लोगों को कई जगहों पर 8 से 10 घंटे तक अघोषित बिजली कट झेलने पड़ रहे हैं। कटों का कोई निश्चित समय नहीं होने के कारण लोगों की दिनचर्या और रात की नींद प्रभावित हो रही है। राणा गुरजीत ने यह भी दावा किया कि लंबे समय तक बिजली बंद रहने के कारण अंधेरे का फायदा उठाकर लूट और चोरी की वारदातों का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने पंजाब सरकार से बिजली संकट का तत्काल समाधान करने और किसानों, उद्योगों तथा आम उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग की।