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Council Khanna issues tender worth lakhs on Highway Authority land, isn't it a misuse of government and public money?
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हाईवे अथॉरिटी की जमीन पर काउंसिल खन्ना लाखों का टेंडर, क्या सरकार और जनता का पैसे का दुरुपयोग नहीं
खन्ना में नगर कौंसिल की कार्यप्रणाली और सरकारी धन खर्च करने की प्राथमिकताओं को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर के अमलोह रोड चौक के पास नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जमीन पर नगर कौंसिल की ओर से टाइलें बिछाने और ग्रास लगाने का काम करवाया जा रहा है। सवाल यह है कि जिस जमीन पर नगर कौंसिल का अधिकार क्षेत्र ही नहीं है, वहां सरकारी खजाने से लाखों रुपये खर्च करने का फैसला किस आधार पर लिया गया? क्या इस काम के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बाकायदा अनुमति ली गई है और क्या टेंडर जारी करने से पहले जरूरी सरकारी प्रक्रिया पूरी की गई?
नियमों के मुताबिक नेशनल हाईवे की जमीन पर बिना संबंधित विभाग की अनुमति स्थायी निर्माण नहीं किया जा सकता। हाईवे अथॉरिटी की जमीन पर किसी प्रकार का काम करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया और विभागीय स्वीकृति जरूरी होती है। ऐसे में नगर कौंसिल की ओर से हाईवे की जमीन पर टाइलें और ग्रास लगाने का काम करवाना कई सवाल खड़े कर रहा है। यदि इस काम की अनुमति ही नहीं ली गई तो सरकारी धन खर्च करने की जिम्मेदारी किसकी होगी?
न हाउस की मंजूरी, न अनुमति का स्पष्ट रिकॉर्ड!
मामले का सबसे अहम पहलू यह है कि जानकारी के अनुसार नगर कौंसिल की हाउस बैठक में इस काम को मंजूरी नहीं दी गई थी। इसके बावजूद काम का टेंडर जारी होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब हाउस की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली तो टेंडर किसके आदेश पर और किस आधार पर जारी किया गया?
नियमों की जानकारी रखने वालों के अनुसार, यदि नगर कौंसिल को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी जमीन पर जनहित में काम करवाना हो तो इसके लिए पहले हाउस में प्रस्ताव पारित करवाने और उसके बाद संबंधित विभाग से आवश्यक मंजूरी लेने की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। लेकिन यहां सवाल यह भी है कि हाईवे की जमीन पर सौंदर्यीकरण के इस काम को आखिर कौन-सी ऐसी जरूरी जनसुविधा माना गया, जिसके लिए इस प्रक्रिया को अपनाने की जरूरत पड़ी? क्या हाईवे पर लगे ग्रास पर बैठकर आराम करेंगे लोग?
खन्ना शहर के कई अंदरूनी इलाकों में सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज की समस्याएं हैं और सफाई व्यवस्था को लेकर लोग लगातार शिकायतें कर रहे हैं। कई वार्डों में बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में नगर कौंसिल की प्राथमिकता शहर की जरूरी समस्याओं को हल करना होनी चाहिए या हाईवे के किनारे टाइलें और ग्रास लगाकर सौंदर्यीकरण करना?
यह भी समझ से परे है कि हाईवे के किनारे लगाई जा रही ग्रास से आम जनता को ऐसी कौन-सी सुविधा मिलेगी, जिसके लिए लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। क्या लोग हाईवे के किनारे अपनी जान जोखिम में डालकर वहां बैठेंगे और विश्राम करेंगे? यदि इस काम का उद्देश्य केवल सुंदरता बढ़ाना है तो क्या शहर के भीतर जरूरी विकास कार्यों को प्राथमिकता देना अधिक उचित नहीं होता?
ईओ बोले- रिकॉर्ड देखने के बाद ही बता सकेंगे
इस संबंध में जब नगर कौंसिल के ईओ गुरिंदर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है। संबंधित रिकॉर्ड और तथ्यों की जानकारी हासिल करने के बाद ही वह इस बारे में कुछ बता सकेंगे।
प्रधान जितेंद्र पाठक बोले- मंजूरी ली है
वहीं, नगर कौंसिल अध्यक्ष जितेंद्र पाठक से जब पूछा गया कि नगर कौंसिल अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर हाईवे की जमीन पर निर्माण कैसे करवा रही है तो उन्होंने कहा कि इस काम की मंजूरी ली गई है, इसलिए टेंडर लगाया गया है। हालांकि, यह मंजूरी किस विभाग से और कब ली गई, इस संबंध में स्थिति स्पष्ट होना अभी बाकी है।
हाईवे अथॉरिटी बोली- हमारे पास मंजूरी की जानकारी नहीं
दूसरी ओर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी ललित कुश ने कहा कि उनके संज्ञान में इस काम को लेकर विभाग की ओर से कोई मंजूरी नहीं है। उन्होंने मौके पर टीम भेज दी है, जो वहां जाकर स्थिति का जायजा लेगी। जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
अब जवाबदेही तय होना जरूरी
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नगर कौंसिल ने जनता के पैसे से ऐसा काम करवाने का फैसला लिया, जिसकी न तो शहर में कोई तत्काल जरूरत थी और न ही संबंधित विभाग की मंजूरी का रिकॉर्ड सामने आया है? यदि हाउस की मंजूरी नहीं थी और हाईवे अथॉरिटी से भी अनुमति नहीं ली गई थी तो टेंडर जारी करने से लेकर काम शुरू करवाने तक की पूरी प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए।
जनता के टैक्स से जमा होने वाला पैसा अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मनमर्जी से खर्च नहीं किया जा सकता। अब देखना होगा कि हाईवे अथॉरिटी की जांच में क्या सामने आता है और नगर कौंसिल इस काम की मंजूरी, टेंडर तथा खर्च से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक कर जनता के सवालों का जवाब देती है या नहीं। जबकि कानून के जानकारों का का कहना है कि हाईवे अथॉरिटी का प्रोटोकॉल है कि हाईवे अथॉरिटी की जमीन पर अस्थाई निर्माण तो हो सकता है परंतु स्थाई निर्माण नहीं किया जा सकता
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