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District councilors in Rohtak continue their protest following the cancellation of 104 projects; anger erupts over the repeated awarding of contracts to the same firms.
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रोहतक में 104 काम रद्द होने पर जिला पार्षदों का धरना जारी, फर्मों को बार-बार काम देने पर फूटा गुस्सा
जिला परिषद में विकास कार्यों को लेकर पार्षदों का धरना बुधवार को भी जारी है। पार्षदों की ओर से जिला परिषद सीईओ कार्यालय पर मंगलवार को ताला लगाया गया था और धरना अब भी चल रहा है। पार्षदों का कहना है कि जब तक मांग नहीं मानी जाती, धरना ऐसे ही चलेगा और जरूरत पड़ी तो दोबारा ताला भी लग सकता है।
धरने पर बैठी जिला परिषद चेयरमैन मंजू हुड्डा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि धरने का मुख्य कारण यही है कि पिछले तीन महीनों से उन्हें भ्रम में रखा गया कि उनके काम जल्द से जल्द करवाए जाएंगे लेकिन पता चला कि उन कामों को रद्द कर दिया गया है। यह फैसला हाउस को बताए बिना और उनकी जानकारी में लाए बिना लिया गया और कामों को रिपोर्टेशन पर डाल दिया गया। ऐसे करीब 104 काम हैं, जो रोके गए हैं।
हुड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी मंशा है कि काम हों लेकिन अधिकारियों की मनमानी से कामों में रुकावट आ रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सारी चीजें अपने हिसाब से हो रही हैं, तो बार-बार उन्हीं फर्मों को काम क्यों दिए जा रहे हैं, जो काम कर ही नहीं रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई ऐसी फर्में हैं, जिनको एक-एक को 20-20 काम तक दे रखे हैं, फिर भी काम नहीं हो रहे।
उन्होंने एक पार्षद के परिवार से जुड़ी सोसायटी का भी जिक्र किया। कहा कि मंगलवार शाम को भी उस सोसायटी को काम दिए जाने की बात सामने आई। आरोप है कि उसी सोसायटी को बार-बार काम दिए जा रहे हैं और वह अधिकारियों को धमकी भी देता है। उसके दबाव में काम दिए जा रहे हैं, जो गलत तरीका है। इससे कहीं न कहीं सरकार को बदनाम करने की राजनीति हो रही है।
उन्होंने ने एसडीओ और ईओ पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने डेढ़-दो महीने से कागज अपने पास रखे हुए हैं। एडीसी को भी इस बारे में बताया गया लेकिन उनके पास भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि इसमें क्या गलत हुआ। उन्होंने बताया कि मंगलवार रात काफी देर तक मीटिंग हुई और मुख्यमंत्री से भी बात की गई। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि कोई न कोई तरीका निकालेंगे जिससे जनता के विकास कार्य न रुकें। उनका भी यही कहना है कि जनता का काम नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि काम जनता के ही हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो सारी चीजें ठीक हैं लेकिन अगर अधिकारी इस चीज को गंभीरता से नहीं लेंगे तो धरना जारी रहेगा।
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