मोगा में धड़ल्ले से पराली जला रहे किसान

Tue, 10 Nov 2026 12:48 PM IST

Nivedita

Nivedita
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:48 PM IST

Farmers in Moga are burning stubble with impunity.

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पंजाब सरकार और जिला प्रशासन की ओर से किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि धान की कटाई के बाद खेतों में पराली को आग न लगाई जाए। इसके बावजूद मोगा जिले में पराली जलाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शाम ढलते ही कई इलाकों में खेतों से आग की लपटें और धुएं के गुबार उठते दिखाई देते हैं।सरकारी आंकड़ों में भले ही पराली जलाने के कम मामले सामने आ रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आ रही है। खेतों में बड़ी संख्या में किसान पराली को आग लगाकर गेहूं की बिजाई की तैयारी कर रहे हैं। किसानों को न तो प्रशासन की कार्रवाई का डर दिखाई दे रहा है और न ही प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी नुकसान की चिंता। पराली जला रहे किसानों का कहना है कि सोसायटियों में पराली प्रबंधन के लिए मशीनरी उपलब्ध तो है, लेकिन किसानों की संख्या और मांग के मुकाबले मशीनें पर्याप्त नहीं हैं। कई बार समय पर मशीनरी उपलब्ध नहीं हो पाती। किसानों के मुताबिक पराली का उचित प्रबंधन करने पर प्रति एकड़ करीब 7 से 8 हजार रुपये खर्च आता है, जबकि पराली को आग लगाने के बाद गेहूं की बिजाई की तैयारी में करीब 2,500 रुपये प्रति एकड़ खर्च आता है।किसानों का कहना है कि वे छोटे किसान हैं और इतनी बड़ी रकम खर्च करना उनके लिए संभव नहीं है। ऐसे में आर्थिक मजबूरी के चलते उन्हें पराली जलाने का रास्ता अपनाना पड़ता है। किसानों ने कहा कि सरकार को खेतों में लगाई जा रही आग तो दिखाई देती है, लेकिन दिवाली पर करोड़ों रुपये के पटाखे जलाए जाते हैं, उनसे होने वाले प्रदूषण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा फैक्ट्रियों से लगातार निकलने वाले धुएं को लेकर भी सवाल उठाए।कुछ किसानों ने बताया कि वे शाम के समय पराली को आग इसलिए लगाते हैं, क्योंकि उस समय स्कूलों में छुट्टी हो चुकी होती है और बच्चों के आने-जाने का समय नहीं रहता, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो।किसानों ने पंजाब सरकार से मांग की है कि यदि सरकार पराली जलाने पर रोक लगाना चाहती है तो किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए या फिर सरकार अपने स्तर पर खेतों से पराली उठवाने की व्यवस्था करे। किसानों का कहना है कि छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार को व्यावहारिक समाधान निकालना चाहिए। अब सवाल यह है कि जब सरकार और प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं, तो आखिर खेतों में पराली जलाने की समस्या पर पूरी तरह रोक क्यों नहीं लग पा रही? क्या किसानों की आर्थिक मजबूरी को दूर किए बिना पराली जलाने पर रोक लगाना संभव है