Hindi News
›
Video
›
Haryana
›
Panipat News
›
DGPS survey completed in Panipat; 227 encroachments to be demolished after a one-week grace period.
{"_id":"6a58e9ca0af4e7184e06af6c","slug":"video-dgps-survey-completed-in-panipat-227-encroachments-to-be-demolished-after-a-one-week-grace-period-2026-07-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"पानीपत:डीजीपीएस पैमाइश पूरी, एक हफ्ते की मोहलत के बाद 227 अतिक्रमण होंगे ध्वस्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पानीपत:डीजीपीएस पैमाइश पूरी, एक हफ्ते की मोहलत के बाद 227 अतिक्रमण होंगे ध्वस्त
पानीपत। ड्रेन नंबर-1 पर किए गए कब्जों को लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। इस ड्रेन से कब्जे हटाने की कड़ी में वीरवार को ऐतिहासिक देवी मंदिर परिसर में एक विशेष जनसुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में अधिकारियों ने मौके पर ही डीजीपीएस (डबल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) मशीन के जरिए जमीनों की निशानदेही की और लोगों को उनके कब्जे की वास्तविक स्थिति व पैमाइश से अवगत कराया। यह जनसुनवाई शुक्रवार को भी की जाएगी।
वीरवार को आयोजित जनसुनवाई में नगर निगम की संयुक्त आयुक्त मन्नी त्यागी, जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) और तहसील कार्यालय के राजस्व अधिकारियों, कानूनगो व पटवारियों की संयुक्त टीम मौजूद रही। शिविर में लगभग 200 नागरिकों ने अपनी बात रखी, जबकि 15 लोगों ने लिखित में अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। जनसुनवाई के तुरंत बाद प्रशासनिक टीम ने ड्रेन से लगते क्षेत्रों का मौका मुआयना किया। अधिकारियों ने मौके पर ही डीजीपीएस मशीन और राजस्व रिकॉर्ड का मिलान कर सीमाओं की पैमाइश की। हालांकि, कुछ लोगों ने रजिस्ट्री के आधार पर दोबारा पैमाइश की मांग की। इस पर अधिकारियों ने उन्हें पूरी तरह निष्पक्ष जांच का भरोसा देकर शांत किया। कल होने वाली जनसुनवाई में कानूनगो विजेंद्र, संबंधित पटवारी और डीजीपीएस प्रतिनिधि जागलान विशेष रूप से मौजूद रहेंगे।
स्वेच्छा से कब्जा न हटाने पर होगी कानूनी कार्रवाई और रिकवरी
निगम आयुक्त डॉ. पंकज ने कहा कि ड्रेन नंबर-1 पर 227 कब्जे चिन्हित किए जा चुके हैं। इस जनसुनवाई के समाप्त होते ही अगले सप्ताह से हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के तहत ध्वस्तीकरण और बेदखली के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। सभी अवैध कब्जाधारकों को अपना अवैध निर्माण खुद हटाने के लिए एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया जाएगा। यदि तय समय में कब्जा नहीं हटाया गया, तो निगम प्रशासन पुलिस बल के सहयोग से बिना किसी पूर्व सूचना के तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इस कार्रवाई में आने वाले जेसीबी और लेबर आदि के सारे खर्च की वसूली भी संबंधित कब्जाधारक से ही की जाएगी।
जाम से मिलेगी मुक्ति, बदलेगी शहर की सूरत
आयुक्त ने बताया कि ड्रेन नंबर-1 परियोजना पानीपत शहर के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण जनहितकारी योजना है। ड्रेन का कायाकल्प होने और इसके साथ सड़क बनने से शहर की यातायात व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा। इससे पानीपत के लोगों को रोजाना लगने वाले भीषण जाम से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। निगम इस महत्वाकांक्षी परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, इसलिए लोग अनावश्यक कानूनी कार्रवाई और आर्थिक नुकसान से बचने के लिए स्वेच्छा से अपने कब्जे हटा लें।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।