कानपुर: औद्योगिक क्षेत्रों से वसूले गए कर का 60 फीसदी विकास पर होगा खर्च

Sat, 31 Oct 2026 12:07 AM IST

Shikha Pandey

Shikha Pandey
Updated Sat, 31 Oct 2026 12:07 AM IST

Kanpur: 60% of Taxes Collected from Industrial Areas to be Spent on Development

- Link Copied

औद्योगिक क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन और विकास के लिए एसपीवी समिति बनाई जाए। इन क्षेत्रों से वसूले जाने वाले कर का 60 प्रतिशत वहीं पर विकास एवं आधारभूत सुविधाओं पर अनिवार्य रूप से खर्च किया जाए। उद्योगों की शिकायत निस्तारण के लिए शिकायत सेल बनाई जाए। शुक्रवार को नवीन सभागार में हुई जिला उद्योग बंधु की बैठक में ये निर्देश जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने दिए। इन फैसलों पर उद्यमियों ने खुशी जताई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम ने सरकारी विभागों की ओर से किए गए वादों के अनुपालन और समीक्षा के लिए अनुपालन प्रकोष्ठ गठित करने को कहा। विजयनगर से दादा नगर के बीच मेट्रो निर्माण के कारण अतिक्रमण और क्षतिग्रस्त सड़कों की समस्या का 15 दिन में समाधान कराने के निर्देश दिए। रूमा औद्योगिक क्षेत्र में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए यूपीसीडा ने मुंबई से तकनीकी टीम बुलाकर सुझाव लिए थे। इस पर डीएम ने शनिवार को एसीओ यूपीसीडा, नगर आयुक्त और उपायुक्त उद्योग को संयुक्त स्थलीय सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने उद्योग संस्थाओं को अपने-अपने औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास प्लान स्वयं तैयार करने की जिम्मेदारी दी। इसमें संस्थाओं की भागीदारी पीपीपी मॉडल के आधार पर होगी। उन्होंने पार्कों के विकास, वृहद पौधरोपण और औद्योगिक क्षेत्रों के सुंदरीकरण पर भी जोर दिया। फीटा के महासचिव उमंग अग्रवाल ने इस्पातनगर और व्यापार नगर औद्योगिक क्षेत्र की बदहाली का मुद्दा उठाया। डीएम ने समस्याओं का पूरा रोडमैप तैयार कर देने को कहा ताकि शासन से बजट लेकर विकास कराया जा सके। उद्यमियों ने थम्सअप तिराहा, पनकी साइट नंबर एक में जलभराव, भारत पेट्रोलियम डिपो से सचेंडी थाना तक सड़क निर्माण और भौंती फ्लाईओवर की सर्विस लेन पर बैरियर लगाने की मांग भी उठाई। पीआईए ने औद्योगिक क्षेत्रों में नालों की सफाई नहीं होने की शिकायत की। यूपीसीडा अधिकारियों ने बताया कि ज्यादातर नालों पर पक्के रैंप बने होने से सफाई में दिक्कत आती है। इस पर डीएम ने सभी रैंप तोड़ने और नालों की नियमित सफाई कराने के निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त उद्योग अंजनीश प्रताप सिंह, सहायक प्रबंधक रश्मिकला द्विवेदी, शिवकुमार गुप्ता, मिक्की मनचंदा, आरके अग्रवाल, लाडली प्रसाद, विक्रांत अग्रवाल और संदीप अवस्थी आदि मौजूद रहे। झकरकटी पुल पर बसों की पार्किंग प्रतिबंधित करने की मांग कानपुर। नवीन सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में व्यापार बंधु की बैठक भी हुई। भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र ने झकरकटी बस अड्डे से कुछ जिलों की बसों को विकासनगर बस अड्डे स्थानांतरित करने और झकरकटी पुल पर बसों की पार्किंग प्रतिबंधित करने की मांग की। साथ ही सीएम ग्रिड के तहत चल रहे सड़क निर्माण कार्यों और शहर की सभी क्षतिग्रस्त सड़कों को दिवाली से पहले बनवाने की मांग रखी। जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता गोरे ने कोपरगंज अग्निकांड से प्रभावित व्यापारियों को न्यू हमराज बिजनेस सेंटर में स्थापित किए जाने के बाद तत्काल स्थायी बिजली कनेक्शन देने की मांग उठाई। डीएम ने व्यापार संगठनों से शहर को अतिक्रमण और जाम मुक्त बनाने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल अपने क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण, ठेले और होर्डिंग की जानकारी प्रशासन को दें। इल पर कानपुर युवा व्यापार मंडल के प्रभारी कपिल सब्बरवाल और उपाध्यक्ष रनवीर सिंह ने कहा कि पहल अच्छी है, लेकिन बाद पुलिस उत्पीड़न करती है। जिनकी दुकानें हटवाई जाती हैं, वे पुलिस से मिलीभगत कर थानों में प्रार्थना पत्र देते हैं। डीएम ने कहा कि जल्द ही पुलिस आयुक्त के साथ बैठक कर समस्या का समाधान कराया जाएगा। बैठक में मनोज गुप्ता, राजकुमार भगतानी और रतन सिंह आदि मौजूद रहे।

कानपुर: औद्योगिक क्षेत्रों से वसूले गए कर का 60 फीसदी विकास पर होगा खर्च

Recommended

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है

Disclaimer

अपना शहर चुनें

होम

वीडियो

फोटो

ई-पेपर

Follow Us