जालंधर के श्मशान घाटों के विकास के लिए सांसद मित्तल ने दिए 1.50 करोड़, नशे पर सरकार को घेरा

Sat, 17 Oct 2026 04:53 PM IST

पवन कुमार

पवन कुमार
Updated Sat, 17 Oct 2026 04:53 PM IST

MP Mittal grants Rs 1.50 crore for the development of cremation grounds in Jalandhar; targets the government over the drug issue

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सांसद डॉ. अशोक कुमार मित्तल ने जालंधर के श्मशान घाटों के जीर्णोद्धार और विकास के लिए अपनी सांसद निधि से 1.50 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। इसके तहत मॉडल टाउन स्थित शिवपुरी के लिए 50 लाख रुपये और जालंधर कैंट के रामबाग के लिए 1 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि श्मशान घाटों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी समाज के प्रति एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इन स्थानों के रखरखाव और विकास पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ताकि यहां आने वाले लोगों को जरूरी सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि श्मशान घाटों का उचित रखरखाव और आधुनिकीकरण समय की आवश्यकता है। नशे के मुद्दे पर आप सरकार को घेरा सांसद अशोक मित्तल ने पंजाब में नशे की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड और मेडिकल स्टोर पर हुई पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि समस्या गंभीर होने के बाद कार्रवाई करना इसका स्थायी समाधान नहीं है। नशे के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में नशे का प्रसार लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव से पहले छह महीने में नशा खत्म करने का दावा करने वाली सरकार अब तक इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण क्यों नहीं कर पाई। अवैध दवाइयों और इंजेक्शनों के इस्तेमाल पर जताई चिंता सांसद ने दावा किया कि नशे के कारोबार में अवैध दवाइयों और इंजेक्शनों का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन केमिस्टों के लाइसेंस कई बार निलंबित किए जा चुके हैं, उन्हें दोबारा लाइसेंस दिए जा रहे हैं। उन्होंने नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और इस कारोबार में शामिल लोगों की जवाबदेही तय करने की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का समर्थन करते हुए मित्तल ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य और केंद्र, दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहती है, तो केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। सांसद ने नशे की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी कार्रवाई और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की जरूरत पर जोर दिया।