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कोरोना योद्धाः गांव-गांव तक कोविड केयर के लिए तैयार मेडिकोज की ये युवा फौज, जानें- कैसे लें हेल्प

कोरोना के खिलाफ जंग में टेलीमेडिसन हेल्पलाइन के जरिए गांव-गांव तक चिकित्सकीय परामर्श व आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने की एक अनूठी पहल शुरू की है...

11 मई 2021

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Digital Edition

यूपी : होम आइसोलेशन वाले मरीजों की बनेगी सूची, विधानसभा क्षेत्रवार तैयार किया जाएगा ब्यौरा

होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की विधानसभा क्षेत्र वार सूची बनाई जाएगी। सूची के आधार पर संबंधित क्षेत्र के विधायक और सांसद मरीजों का हालचाल लेंगे और यह सुनिश्चित कराएंगे कि संबंधित मरीज को मेडिकल किट मिली या नहीं।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि संदिग्ध लोगों को मेडिकल किट का वितरण निगरानी समितियों द्वारा किया जाए। साथ ही, ऐसे व्यक्तियों का नाम, टेलीफोन नंबर युक्त एक सूची भी तैयार की जाए, जिन्हें मेडिकल किट दी गयी है। यह सूची संबंधित जनपद के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) को उपलब्ध कराई जाए। जिला अधिकारी मेडिकल किट की व्यवस्था कराएं।

होम आइसोलेशन में रह कर उपचार करा रहे लोगों की विधानसभा वार सूची तैयार करते हुए इसे संबंधित सांसद व विधायकगण को भी उपलब्ध कराया जाए, जिससे इन जनप्रतिनिधियों द्वारा भी अपने क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों को मेडिकल किट मिलने का सत्यापन करने के साथ ही, हाल-चाल लिया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि निगरानी समिति के जरिए लोगों की जांच की जाए और टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजने अथवा अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था की जाए।

ऑक्सीजन और इंजेक्शन की पुख्ता व्यवस्था
मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा द्वारा इन ऑक्सीजन उपकरणों की कार्यशीलता की समीक्षा की जाए। सभी जनपदों में एनेस्थीटिक्स एवं टेक्नीशियन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।  हर जिले में जरूरत के मुताबिक मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन भी उपलब्ध कराई जाए।
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cm yogi cm yogi

कोरोना से मौत पर सरकार से  मुआवजा दिलाने की पीआईएल, हाईकोर्ट जुलाई में करेगा सुनवाई

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कोरोना से लोगों के बचाव व मौत पर मुआवजा देने के आग्रह वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को जुलाई माह में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। सुनवाई के समय याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वयं संज्ञान लेकर कोरोना कोरोना पीड़ितों को मुआवजे आदि पर गौर करने का सुझाव केंद्र सरकार को दिया है। 

सरकारी वकील ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी एक जनहित याचिका पर कोरोना के मुद्दे पर सुनवाई चल रही है। इसपर कोर्ट ने याचिका को जुलाई में सूचीबद्ध करने के साथ कहा कि इस बीच अगर सुप्रीम कोर्ट या इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मामले में कोई निर्णय लिया जाता है तो उसे रिकार्ड पर पेश किया जाय।

न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने याचिका पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के बाद यह आदेश डा. संदीप पांडेय की पीआईएल पर दिया। याची ने याचिका में कोरोना से हो रही अचानक मौतों से लोगों की हिफाजत करने व उन्हें अस्पताल, बेड व दवाईयों जैसी अन्य चिकित्सा सहूलियतें भी तुरंत मुहैया कराने का आग्रह किया है। 

साथ ही याची ने कोरोना से मरने वालों के परिजनों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत सरकार से अनुग्रह राशि (मुआवजा) दिलाने की भी गुजारिश की है। याचिका में केंद्र व राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया है। कोर्ट ने  शुरुआती सुनवाई के बाद उक्त आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी।
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सीबीएसई : परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद छात्र इस बार नहीं दे पाएंगे चुनौती

इस बार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा कंक्षा 10 का परिणाम जारी करने के बाद छात्र उसको चुनौती नहीं दे पाएंगे। छात्र न तो पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर पाएंगे न ही अंको के सत्यापन की मांग कर सकेंगे। कोरोना की वजह से 10वीं बोर्ड परीक्षा रद्द होने के बाद जो नई मूल्यांकन नीति जारी की गई उसमे इस बार यह व्यवस्था खत्म कर दी गयी है।

कोरोना संक्रमण को देखते हुए बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा रद्द करती है। ऐसे में बोर्ड ने परीक्षा परिणाम जारी करने को लेकर नई मूल्यांकन नीति तैयार की है। जिसे सभी स्कूलों को भेज दिया गया है। वहीं परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मूल्यांकन नीति के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा भी की है। नई मूल्यांकन नीति के अनुसार छात्रों का परिणाम यूनिट टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। 10 अंक यूनिट टेस्ट, 30 अंक अर्धवार्षिक परीक्षा और 40 अंक प्री बोर्ड परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए हैं। वहीं शेष 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के हैं। बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करने की प्रस्तावित तिथि 20 जून है। 

परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद इस बार छात्र उसे चुनौती नहीं दे पाएंगे। ना तो अंको का सत्यापन करा पाएंगे और ना ही पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे नई मूल्यांकन नीति में छात्रों को यह सुविधा नहीं दी गई है। इसको लेकर बोर्ड ने अपना तर्क भी स्पष्ट किया है। बोर्ड ने साफ किया है कि इस बार परीक्षा परिणाम स्कूलों के टेस्ट व प्री बोर्ड परीक्षा के आधार पर तैयार किया जा रहा है। ऐसे में छात्रों को पहले ही स्कूलों में उसकी कॉपियां दिखाई जा चुकी होंगी। छात्रों ने पहले ही अंकों का सत्यापन कर लिया होगा। ऐसे में परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद दोबारा सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की जरूरत नहीं होगी।

बोर्ड कर सकता है अंकों का सत्यापन
हालांकि छात्रों के पास अंकों के सत्यापन पुनर्मूल्यांकन की सुविधा नहीं होगी लेकिन वह जब चाहे अपने स्तर से इसका सत्यापन कर सकेगा। बोर्ड ने स्कूलों को परीक्षा परिणाम से संबंधित सभी प्रपत्र सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। बोर्ड ने साफ किया है कि वह कभी भी स्कूलों में टीम भेजकर परीक्षा परिणाम का सत्यापन करा सकता है।

कम्पार्टमेंट की मिलेगी सुविधा 
बोर्ड छात्रों को कंपार्टमेंट में बैठने की सुविधा जरूर देगा। परीक्षा परिणाम में यदि कोई छात्र उतीर्ण नहीं हुआ तो वह कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठ सकता है। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने इसको लेकर भी स्कूलों से चर्चा की। बोर्ड द्वारा स्कूलों को सैंपल पेपर भेजा जाएगा जिसके आधार पर स्कूल प्रश्न पत्र तैयार करेंगे और ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करेंगे। परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, छात्रों पर ज्यादा बोझ नहीं होगा।
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गोंडा: जेल में कैदी की मौत होने पर अस्पताल के गेट पर फेंक गए शव, परिजनों को सूचना तक नहीं दी

गोंडा जिला कारागार में बंद कैदी की मौत हो गई तो उसके शव को अस्पताल के गेट पर लावारिस की तरह फेंक दिया गया। इसकी जानकारी होने पर जिलाधिकारी ने सीएमओ से रिपोर्ट मांगी है। सीएमओ डा. राधेश्याम केसरी ने कहा कि मामले की जांच शुरू करा दी गई है। जेल प्रशासन से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। फिलहाल इस तरह परिवार के लोगों को बिना जानकारी दिए शव को गेट पर फेंके जाने से लोगों में आक्रोश है।
 
इस घटना से जेल और जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही और संवेदनहीनता उजागर हुई है। बताया जा रहा है कि कैदी की मौत के बाद उसका शव काफी देर तक लावारिस हालत में गेट पर पड़ा रहा। सूचना पर लोग पहुंचे तो आनन फानन अस्पताल कर्मी शव को उठाकर लाए और मर्चरी की फर्श पर डाल दिया।

मृतक के पुत्र अंकित पांडेय ने डीएम से जेल और अस्पताल प्रशासन के रवैये की शिकायत करते हुए सूचना न देने का भी आरोप लगाया है। सीएमओ डा. राधेश्याम केसरी ने बताया कि डीएम के निर्देश पर जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। जेल प्रशासन से भी पूरी रिपोर्ट मांगी गई है।
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यूपी : समीकरण दुरुस्त करने के बाद ही जिला पंचायत अध्यक्ष, सरकार जल्दबाजी में नहीं

शव
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सफलता न मिलने की वजह से प्रदेश सरकार जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख चुनाव में कोई जल्दबाजी दिखाने को तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि कोविड महामारी महज बहाना है, सत्ताधारी दल जब बागियों व निर्दलीयों को अपने पाले में लाकर चुनावी समीकरण साध लेगा, उसके बाद ही सरकार चुनाव कराने का एलान करेगी। वैसे भी, जिपं अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख चुनाव कराने के लिए सरकार के पास अभी काफी वक्त है।

प्रदेश में निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 12 जनवरी व ब्लॉक प्रमुख का 21 मार्च को को समाप्त हुआ था। कोरोना संक्रमण के चलते समय पर चुनाव न होने के कारण सरकार ने जिपं अध्यक्षों के पद पर डीएम को प्रशासक नियुक्त कर चुनाव की अवधि को छह माह बढ़ा दिया था। जिपं के लिए यह अवधि 12 जुलाई जबकि ब्लॉक प्रमुख के लिए 21 सितंबर तक है। ऐसे में सरकार के पास चुनाव कराने के लिए पर्याप्त समय है। राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्याधिकारी एस.के. सिंह का कहना है कि महामारी की स्थिति में सरकार चाहे तो नियमावली में संशोधन कर इस अवधि को आगे भी बढ़ा सकती है।

तत्काल चुनाव पर नुकसान की आशंका
जानकार बताते हैं कि पंचायत चुनाव में आम लोगों की सरकार के प्रति नाराजगी व संगठन के ढोल की पोल उभर आई है। हालात ये हैं कि तत्काल चुनाव कराने पर सत्ताधारी दल के  20-25 जिलों तक सिमटने का खतरा बना हुआ है। इससे विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी पार्टी को मनोवैज्ञानिक तौर पर नुकसान की आशंका सता रही है। सत्ताधारी दल 60-65 जिलों की कुर्सी पाने की योजना पर काम कर रहा है। इसमें संगठन से सरकार के मंत्रियों तक को जिम्मेदारी देने की तैयारी है। संभवत: इसी वजह से चुनाव को टाला जा रहा है।

चुनाव टालने को लेकर भी निशाने पर
सत्तारूढ़ दल पर यह कहकर भी निशाना साधा जा रहा है कि लाखों लोगों के  प्रत्यक्ष भागीदारी वाले चुनाव संपन्न करा लिए गए, जबकि ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव तो अप्रत्यक्ष रूप से गिनती के सदस्यों द्वारा किया जाना है। इस चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने में भी खास दिक्कत नहीं आनी है। ऐसे में इस चुनाव को टालने के पीछे परिस्थितीय कारण की जगह राजनीतिक कारण ही माना जा रहा है। जिला व क्षेत्र पंचायतों के गठन की समयावधि बाकी होने से यह रणनीति और भी आसान हो गई है। 
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लखनऊ: ऑटो एंबुलेंस सेवा शुरू, कोविड मरीजों को मुफ्त मिलेगी सुविधा

राजधानी लखनऊ में मंगलवार को थ्री व्हीलर्स ऑटो एंबुलेंस की सेवा की शुरुआत हो गई है। यह सेवा कोरोना मरीजों को मुफ्त दी जाएगी।

इस सेवा को स्प्रेड इस्माइल संस्था की पहल पर थ्री व्हीलर ऑटो यूनियन के सहयोग से शुरू किया गया है।

ऑटो में ऑक्सीजन, पीपीई किट में ड्राइवर, सैनिटाइजर और ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन की सुविधा मौजूद है।

जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ऑटो एम्बुलेंस मंगाई जा सकती है।

यूनियन का कहना है कि एम्बुलेंस की कमी और मनमाने किराए को देखते हुए फ्री ऑटो एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है।

सेवा के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं: 7307574739, 9956899866 व 9415756308 हैं।
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लखनऊ: थाइलैंड की युवती मामले में सांसद के निजी सचिव ने सपा प्रवक्ता समेत कई पर दर्ज कराया मुकदमा

थाइलैंड की युवती के लखनऊ आने के मामले में सांसद संजय सेठ की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने को लेकर उनके निजी सचिव अनूप पांडे ने सपा प्रवक्ता आईपी सिंह, महेंद्र कुरिया व रामदत्त तिवारी  पर गौतमपल्ली थाने में केस दर्ज करवाया है। आरोपियों पर सांसद और उनके परिवार की छवि खराब करने की साजिश करने के आरोप में 67 आईटी एक्ट व आईपीसी की धारा 500 के अंतर्ग मुकदमा दर्ज किया गया है।

अनूप पांडे की ओर से दी गई तहरीर में कहा गया है कि तीनों आरोपियों ने भाजपा सांसद संजय सेठ के पुत्र पर थाई युवती पियाथेडा को लखनऊ बुलाने का आरोप लगाया और इसे सोशल मीडिया पर प्रचारित किया। प्रभारी निरीक्षक ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

बता दें कि पिछले दिनों थाइलैंड से एक युवती लखनऊ आई थी और एक होटल में ठहरी हुई थी। जहां उसे कोरोना संक्रमण होने के बाद लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जहां उसकी मौत हो गई। अंतिम संस्कार के समय मामला खुलने पर खूब हंगामा हुआ था।
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यूपी: प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट, पिछले 24 घंटे में 306 की मौत

प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में गिरावट हुई है। एक्टिव केस भी लगातार कम हो रहे हैं। मंगलवार को 20463 नए मरीज मिले हैं जबकि 29358 डिस्चार्ज हुए हैं। इसी तरह 306 मरीजों की मौत हुई है। अब कुल एक्टिव केस 216057 है। 

प्रदेश में चार करोड़ 34 लाख चार हजार एक सौ 84 लोगों की जांच की गई है। अब तक 15 लाख 45 हजार 212 लोक संक्रमित पाए गए हैं। मंगलवार को लखनऊ में 1154 कानपुर नगर में 432, वाराणसी में 523, प्रयागराज में 276 मेरठ में 1368 गौतम बुध नगर में 1229 ,गोरखपुर में 666, गाजियाबाद में 817 ,बरेली में 959 ,मुरादाबाद में 470 झांसी में 394 सहारनपुर में 959 मुजफ्फरनगर में 771 आगरा में 238 लखीमपुर खीरी में 304 गाजीपुर में 344 मथुरा में 393 देवरिया में 397 बुलंदशहर में 507, बदायूं में 351 कुशीनगर में 316 शामली में 430 पीलीभीत में 473 मरीज मिले हैं। अन्य जिलों में 300 से कम मरीज पाए गए हैं। 

कहां कितने लोगों की हुई मौत
लखनऊ में 23 कानपुर नगर में 16 वाराणसी में आठ ,प्रयागराज में पांच, मेरठ में 15, गौतम बुध नगर में 12 गोरखपुर में 5 गाजियाबाद में सात, झांसी में 12, सहारनपुर में आठ ,मुजफ्फरनगर में चार, आगरा में 11 लखीमपुर खीरी में आठ, बलिया में छह जौनपुर में पांच ,गाजीपुर में तीन ,अलीगढ़ में चार , मथुरा में 8 आजमगढ़ में 11 बुलंदशहर में आठ चंदौली में छह सोनभद्र में नौ,  इटावा में छह ,हरदोई में 8 रामपुर में 6, बस्ती में 10 बहराइच में 7 मैनपुरी में 6 भदोही में सात बागपत में तीन लोगों की मौत हुई है। अन्य जिलों में कहीं दो तो कहीं 3 लोगों की मौत हुई है। 
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यूपी: सीतापुर सहित कई जिलों में ग्राम प्रधान पद के लिए मतगणना जारी, 9 मई को हुआ था मतदान

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