शहर के बड़ली क्षेत्र में पटाखा गोदाम में हुए भीषण विस्फोट ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। इस दर्दनाक हादसे में दो युवकों की मौत के बाद अब जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस पटाखा गोदाम में विस्फोट हुआ, उसका लाइसेंस वर्षों से लगातार रिन्यू होता रहा लेकिन अधिकारियों ने मौके पर जाकर सुरक्षा व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति जानने की जहमत तक नहीं उठाई।
इस पूरे मामले में जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने प्रशासनिक चूक स्वीकार करते हुए माना कि लाइसेंस का नवीनीकरण कागजों में होता रहा, लेकिन गोदाम का भौतिक निरीक्षण नहीं किया गया। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं किया कि वहां विस्फोटक सामग्री किस स्थिति में रखी जा रही थी और निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा था या नहीं।
1988 से लाइसेंस रिन्यू फिर निरीक्षण क्यों नहीं?
जिला कलेक्टर के अनुसार संबंधित परिवार के पास पटाखे और बारूद के कारोबार का लाइसेंस लंबे समय से था। वर्ष 1988 से लगातार लाइसेंस का नवीनीकरण किया जा रहा था। इससे पहले भी परिवार लंबे समय से इस कारोबार से जुड़ा हुआ था।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि संबंधित व्यक्ति को 15 किलो तक विस्फोटक सामग्री के कार्य की अनुमति दी गई थी। अब जांच का सबसे बड़ा बिंदु यह है कि हादसे के समय गोदाम में वास्तव में कितनी मात्रा में बारूद और विस्फोटक सामग्री मौजूद थी। प्रशासन इस बात की भी जानकारी जुटा रहा है कि लाइसेंस में निर्धारित सीमा के अनुरूप ही सामग्री रखी गई थी या उससे अधिक मात्रा में विस्फोटक मौजूद था।
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टल सकता था हादसा?
इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब गोदाम में विस्फोटक सामग्री का कारोबार लंबे समय से संचालित हो रहा था, तो संबंधित विभागों के अधिकारियों ने समय-समय पर भौतिक निरीक्षण क्यों नहीं किया? क्या अधिकारियों ने केवल लाइसेंस नवीनीकरण की औपचारिकता पूरी करना ही अपनी जिम्मेदारी समझ लिया था? क्या सुरक्षा मानकों की जांच करना किसी की प्राथमिकता में नहीं था? कलेक्टर ने स्वयं स्वीकार किया कि यदि समय रहते मौके पर जाकर निरीक्षण किया जाता और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच होती तो संभव है कि इस तरह की घटना को टाला जा सकता था।
अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में
जिला कलेक्टर ने इस पूरे घटनाक्रम में संबंधित अधिकारियों की संभावित लापरवाही को लेकर भी जांच करवाने की बात कही है। अब यह पता लगाया जाएगा कि लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया किस स्तर पर हुई, निरीक्षण की जिम्मेदारी किन अधिकारियों की थी और आखिरकार नियमों की पालना सुनिश्चित क्यों नहीं की गई।
जांच में यह भी सामने आना जरूरी है कि गोदाम आबादी क्षेत्र में किस तरह संचालित हो रहा था और वहां विस्फोटक सामग्री के भंडारण को लेकर निर्धारित शर्तों का पालन किया जा रहा था या नहीं।
पटाखा दुकानों के लाइसेंस में भी लापरवाही के आरोप -
हैरानी की बात यह है कि दीपावली के अवसर पर पटाखों की दुकानों के लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में भी स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं। आवेदनों पर समय पर जानकारी नहीं देने और अनावश्यक देरी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में बड़ली गोदाम विस्फोट की घटना ने प्रशासनिक व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर विस्फोटक सामग्री जैसे संवेदनशील कारोबार में केवल कागजी कार्रवाई के आधार पर लाइसेंस का नवीनीकरण कैसे होता रहा?
जिम्मेदारी किसकी तय होगी?
दो युवकों की मौत के बाद अब केवल जांच के आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जरूरी है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। क्योंकि सवाल सिर्फ बड़ली क्षेत्र में हुए एक विस्फोट का नहीं है, बल्कि उन सुरक्षा व्यवस्थाओं का है जिनकी जिम्मेदारी प्रशासन के कंधों पर है।
क्या प्रशासन अब जागेगा? क्या लाइसेंस नवीनीकरण के साथ वास्तविक निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित होगा? या फिर किसी अगले हादसे के बाद ही व्यवस्था की खामियां उजागर होंगी?
