शिमला में पेंशनरों का छह दिवसीय धरना तीसरे दिन भी जारी, 2300 पेंशनरों को संशोधित पेंशन न मिलने पर जताई नाराजगी

Sat, 14 Nov 2026 03:45 PM IST

Ankesh Dogra

Ankesh Dogra
Updated Sat, 14 Nov 2026 03:45 PM IST

shimla pensioners protest pending pension revision november 2026

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हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति का छह दिवसीय धरना-प्रदर्शन शिमला में तीसरे दिन भी जारी रहा। शनिवार को समिति के सदस्यों ने जिलाधीश कार्यालय के बाहर सिटी चौक पर सुबह 11 बजे धरना शुरू किया। यह प्रदर्शन जिला शिमला के संयोजक मोहन ठाकुर के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें 11 सदस्य धरने पर बैठे। धरने पर बैठने वालों में मुख्य सलाहकार पीएन भारद्वाज, आयोजन सचिव गोपाल जिल्टा, वित्त सचिव सुदामा शर्मा, देवेंद्र केवला, जय शंकर ठाकुर, हरि सिंह रांटा, नारायण दत्त शर्मा, डीपी शर्मा, नारायण शर्मा, नरेश कुमार और लीला दास ठाकुर शामिल रहे। सरकार से वार्ता नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी प्रेस को जारी विज्ञप्ति में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के महासचिव भूप राम वर्मा ने कहा कि पिछले दो दिनों से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में धरना-प्रदर्शन पूरी तरह सफल रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार आने वाले दिनों में समिति को वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसके तहत आक्रोश रैली निकालने की भी तैयारी है। समिति के अतिरिक्त महासचिव ने पेंशनरों की वित्तीय परेशानियों को उठाते हुए कहा कि उनके लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसी तरह सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) से राशि निकालने में भी देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वीकृत बिलों के लिए बजट का प्रावधान नहीं होने के कारण पेंशनरों को कोषागार कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भूप राम वर्मा ने बताया कि तीन नवंबर 2026 को समिति का एक प्रतिनिधिमंडल उनके नेतृत्व में सचिवालय में शहरी विकास विभाग के सचिव से मिला था। इस बैठक में शहरी निकाय विभाग के निदेशक भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि शहरी निकायों से जुड़े करीब 2300 पेंशनरों को अभी तक संशोधित पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है। इनमें से केवल 80 मामले ही अब तक स्वीकृत किए गए हैं। वर्मा के अनुसार, बैठक के दौरान शहरी विकास विभाग के सचिव ने निदेशक को पेंशनरों के मामलों को तुरंत स्वीकृत करने के निर्देश दिए थे, ताकि उन्हें संशोधित पेंशन का लाभ मिल सके। हालांकि, समिति का आरोप है कि इन निर्देशों के बावजूद निदेशक कार्यालय की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। समिति के महासचिव ने चिंता जताते हुए कहा कि निदेशक स्तर पर निर्देश जारी होने के बावजूद नगर निगम शिमला के आयुक्त की ओर से इस मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने सरकार और संबंधित अधिकारियों से पेंशनरों के लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने की मांग की। धरना-प्रदर्शन में गंगा राम शर्मा, लायक राम शर्मा, गुलाब ठाकुर, प्रेम प्रकाश खत्री, रमेश ठाकुर और डीपी शर्मा सहित कुल 42 पेंशनरों ने भाग लिया। समिति ने स्पष्ट किया कि जब तक लंबित वित्तीय देनदारियों और संशोधित पेंशन से जुड़े मामलों का समाधान नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।