मंडला: 'तीन दिन का समय है तेरे पास, नहीं तो जेल में सड़ेगा', पंचायत भवन में गड़बड़ी पर भड़कीं डिंडौरी कलेक्टर

Sat, 24 Oct 2026 05:11 PM IST

मंडला ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मंडला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मंडला Published by: मंडला ब्यूरो Updated Sat, 24 Oct 2026 05:11 PM IST

You have three days, or you'll rot in jail, Dindori collector furious over irregularities in Panchayat Bhawan

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डिंडौरी जिले में सरकारी योजनाओं की हकीकत जानने निकलीं कलेक्टर अंजू पवन भदोरिया ने औचक निरीक्षण के दौरान गंभीर लापरवाही और वित्तीय अनियमितताएं पकड़ीं। नुनखान गांव के आंगनवाड़ी केंद्र में जहां एक भी बच्चा मौजूद नहीं मिला, वहीं गणेशपुर पंचायत भवन के निर्माण कार्य में भी बड़ी गड़बड़ी सामने आई। मामले को लेकर कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए सरपंच को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया और पंचायत सचिव को निलंबित करने के निर्देश दिए।

आंगनवाड़ी केंद्र में 41 बच्चों के नाम, मौके पर एक भी नहीं
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर नुनखान स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचीं। यहां रजिस्टर में 41 बच्चों के नाम दर्ज थे, लेकिन मौके पर एक भी बच्चा मौजूद नहीं मिला। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता केंद्र में उपस्थित थीं, जबकि सहायिका पिछले 15 दिनों से अनुपस्थित बताई गईं। इस स्थिति पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए।

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पंचायत भवन के निर्माण में 33 लाख रुपये निकालने का मामला
इसके बाद कलेक्टर ने गणेशपुर पंचायत भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। यहां निर्माण की गुणवत्ता असंतोषजनक पाई गई। जानकारी के मुताबिक, पंचायत भवन के निर्माण के लिए 37.50 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे। इनमें से सरपंच अमर सिंह पट्टा और पंचायत सचिव भागवत प्रसाद द्वारा 33 लाख रुपये निकाले जाने की बात सामने आई, जबकि मौके पर निर्माण कार्य की स्थिति अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिली।

सरपंच को तीन दिन की मोहलत, सचिव निलंबित
मामले पर सख्ती दिखाते हुए कलेक्टर ने सरपंच अमर सिंह पट्टा को कथित वित्तीय गड़बड़ी की राशि तीन दिनों के भीतर जमा करने का अल्टीमेटम दिया। इस दौरान कलेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, ‘3 दिन का समय है तेरे पास, नहीं तो जेल में सड़ेगा।’ वहीं, वित्तीय अनियमितता और लापरवाही के मामले में पंचायत सचिव भागवत प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद पंचायत स्तर पर सरकारी निर्माण कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जिम्मेदारों में हड़कंप मचा हुआ है।