फतेहगढ़ में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत शुक्रवार को आयोजित प्रशासनिक शिविर में उस समय माहौल गरमा गया, जब बमोरी विधायक ऋषि अग्रवाल ने मंच से ही अधिकारियों के सामने किसानों और गरीब मरीजों की समस्याएं उठाईं। कलेक्टर, एसपी और पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया की मौजूदगी में विधायक ने साफ कहा कि किसानों को आश्वासन नहीं, बल्कि 10 घंटे निर्बाध बिजली चाहिए।
विधायक की नाराजगी सिर्फ बिजली आपूर्ति तक सीमित नहीं रही। उन्होंने जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को रात में रेफर किए जाने की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गरीब मरीजों को आईसीयू बेड और ऑक्सीजन की कमी के नाम पर परेशान नहीं किया जाना चाहिए।
विधायक ऋषि अग्रवाल ने कहा कि बमोरी क्षेत्र के किसान पिछले 20 से 25 दिनों से बिजली संकट से जूझ रहे हैं। किसान हर महीने नियमित रूप से बिजली का बिल भर रहे हैं, लेकिन उन्हें चार घंटे भी पर्याप्त वोल्टेज के साथ बिजली नहीं मिल पा रही है।
उन्होंने कहा कि यह सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण समय है। खेतों में गेहूं, चना और सरसों की फसलों को पानी की जरूरत है, लेकिन बिजली नहीं आने से किसान रात-रात भर जागकर मोटर चलाने का इंतजार करते हैं। कई बार रात में बिजली आती भी है तो वोल्टेज इतना कम होता है कि मोटर जलने का खतरा बना रहता है।
विधायक ने कलेक्टर की ओर मुखातिब होकर कहा कि वे खुद किसानों की स्थिति देखें। किसान रात में भी परेशान हो रहे हैं। मंच पर तालियां उस दिन बजेंगी, जब किसानों की फसलें सिंचाई के बाद लहलहाएंगी। हमें तालियां नहीं, समाधान चाहिए।
बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए विधायक ने कहा कि बमोरी क्षेत्र में कई बिजली सब स्टेशन हैं। विभाग के गोदामों में पर्याप्त संख्या में खंभे और तार भी उपलब्ध हैं। इसके बावजूद जरूरत वाले स्थानों पर पुराने तार और खंभे नहीं बदले जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि कृषि कार्य और सिंचाई के समय ही बिजली के तार बार-बार क्यों टूटते हैं? समय पर मेंटेनेंस क्यों नहीं किया जाता? क्या विभाग को बारिश और सर्दी का इंतजार रहता है?
विधायक ने बिजली विभाग के अधिकारी सक्सेना का जिक्र करते हुए कहा कि अगर उन्हें 24 घंटे का स्वतंत्र अधिकार दिया जाए तो वे क्षेत्र की बिजली व्यवस्था सुधार सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट है कि अधिकारी काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें व्यवस्था में पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। मंच पर मौजूद अधिकारियों ने विधायक की बातों को गंभीरता से सुना और नोट किया। कलेक्टर ने भी बिजली विभाग को किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए।
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जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को रेफर करने पर उठाए सवाल
बिजली के बाद विधायक ने स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि रात में प्रसव पीड़ा होने पर जिला अस्पताल पहुंचने वाली गर्भवती महिलाओं को ब्लड प्रेशर बढ़ने या अन्य कारणों का हवाला देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब वही महिलाएं निजी अस्पताल पहुंचने पर सामान्य प्रसव करा लेती हैं तो सरकारी अस्पताल में उन्हें रेफर करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों और सुविधाओं की कमी है या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है?
विधायक ने कहा कि गरीब परिवार की महिला को रात में भोपाल या किसी दूसरे बड़े अस्पताल भेजना उसके परिवार के लिए बड़ी मुसीबत बन जाता है। परिवार के पास न पर्याप्त पैसे होते हैं और न ही वाहन की व्यवस्था। ऐसे में बिना पर्याप्त कारण रेफर करना मरीज के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि आईसीयू में बेड उपलब्ध नहीं होने या ऑक्सीजन की कमी जैसे कारणों से गरीब मरीजों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। जिला अस्पताल की व्यवस्था इतनी बेहतर होनी चाहिए कि मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहरों में न भटकना पड़े।
हालांकि, विधायक ने सिर्फ नाराजगी ही नहीं जताई, बल्कि पिछले दो-तीन महीनों में बमोरी क्षेत्र के स्थानीय अस्पतालों की व्यवस्थाओं में हुए सुधार के लिए कलेक्टर के प्रयासों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि पहले बमोरी के अस्पतालों में डॉक्टर और दवाइयां उपलब्ध नहीं होती थीं, लेकिन अब स्थिति में सुधार हुआ है। इसके लिए कलेक्टर बधाई के पात्र हैं। हालांकि, जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं में भी इसी तरह सुधार करने की जरूरत है।
फतेहगढ़ के इस शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। किसानों ने बिजली की समस्या उठाई तो महिलाओं ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल किए। इस दौरान विधायक ने प्रशासन के सामने बिजली आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से रखा।
अब देखना होगा कि किसानों को 10 घंटे निर्बाध बिजली मिल पाती है या नहीं और जिला अस्पताल में मरीजों को रेफर करने की व्यवस्था में कितना सुधार होता है। फिलहाल विधायक ने मंच से किसानों और गरीब मरीजों की समस्याएं उठाकर प्रशासन का ध्यान इन मुद्दों की ओर खींचा है। जनता को अब आश्वासन के बजाय ठोस कार्रवाई का इंतजार है।
