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मंडी: छोटी काशी में 200 तीसरी आंखें बंद, सिर्फ 76 कैमरों के सहारे शहर की निगरानी

Sat, 14 Nov 2026 01:04 PM IST
Ankesh Dogra Ankesh Dogra
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:04 PM IST
mandi city 200 cctv cameras not working 43 lakh budget required
छोटी काशी मंडी की सुरक्षा व्यवस्था पर लगी तीसरी आंख की निगरानी कमजोर पड़ गई है। शहर में असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और आपराधिक घटनाओं की जांच में पुलिस की मदद के लिए लगाए गए 276 सीसीटीवी कैमरों में से 200 लंबे समय से बंद पड़े हैं। ऐसे में पूरे शहर की निगरानी महज 76 कैमरों के सहारे हो रही है। सीसीटीवी कैमरों की इतनी बड़ी संख्या में खराबी ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार, कई कैमरे तकनीकी खराबी के कारण काम नहीं कर रहे हैं, जबकि कुछ कैमरों की तारों को बंदरों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसके चलते शहर के कई हिस्सों में निगरानी व्यवस्था प्रभावित हुई है। इन सभी खराब कैमरों को दोबारा सुचारू करने के लिए करीब 43 लाख रुपये के बजट की आवश्यकता है। नगर निगम मंडी अब शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए खराब पड़े सीसीटीवी कैमरों को दोबारा चालू करवाने की तैयारी कर रहा है। शहर में नशाखोरी और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सीसीटीवी निगरानी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैमरे बंद होने के कारण सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल हो रहा है। वहीं, चोरी, मारपीट और अन्य आपराधिक घटनाओं के मामलों में पुलिस को जांच के दौरान भी अपेक्षित मदद नहीं मिल पा रही है। सीसीटीवी फुटेज से घटनाओं की जानकारी जुटाने और आरोपियों की पहचान करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। नगर निगम मंडी की महापौर सुमन ठाकुर ने बताया कि इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक मंडी से भी बातचीत की गई है। बातचीत में सामने आया है कि अधिकतर कैमरे तकनीकी खराबी के कारण बंद हैं, जबकि कुछ कैमरों की तारों को बंदरों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। उन्होंने बताया कि करीब 200 कैमरों को दोबारा सुचारू रूप से चालू करने के लिए लगभग 43 लाख रुपये की आवश्यकता है। निगम शहर की निगरानी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बजट जुटाने की दिशा में काम कर रहा है। महापौर सुमन ठाकुर ने बताया कि नगर निगम की ओर से प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजकर कैमरों की मरम्मत और उन्हें दोबारा चालू करने के लिए बजट उपलब्ध करवाने की मांग की जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार को भी विस्तृत परियोजना तैयार कर भेजी जाएगी, ताकि वहां से भी वित्तीय सहायता मिल सके। निगम का प्रयास है कि शहर की सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था को व्यापक स्तर पर दुरुस्त किया जाए। इससे सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ नशाखोरी, असामाजिक गतिविधियों और आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी नजर रखी जा सकेगी। फिलहाल शहरवासियों को 200 बंद कैमरों के दोबारा चालू होने का इंतजार है।
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