कांगड़ा: पांच महीने में 76 वोल्वो बसों के चालान, परमिट से लेकर टैक्स चोरी तक नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई

Fri, 18 Sep 2026 01:13 PM IST

Ankesh Dogra

Ankesh Dogra
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:13 PM IST

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हिमाचल प्रदेश में नियमों की अनदेखी कर संचालित की जा रही निजी वोल्वो बसों पर परिवहन विभाग ने शिकंजा कस दिया है। धर्मशाला स्थित परिवहन विभाग के उड़नदस्ता दल ने पांच महीने में 76 वोल्वो बसों के चालान किए हैं। इन मामलों में विभाग की ओर से 15 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। परिवहन विभाग के अनुसार यह कार्रवाई एक अप्रैल से 31 अगस्त तक की गई। इस दौरान कांगड़ा, चंबा, ऊना और हमीरपुर जिलों में निजी बसों के दस्तावेज और अन्य नियमों की जांच के लिए लगातार अभियान चलाया गया। उड़नदस्ता दल को निजी वोल्वो बसों से संबंधित शिकायतें मिलने के बाद सीमांत क्षेत्रों में भी औचक निरीक्षण किए गए। जांच के दौरान कई बसों में नियमों की अनदेखी सामने आई। इनमें बिना परमिट बसों का संचालन, राज्य कर का भुगतान नहीं करना और यात्री सूची नहीं रखना जैसी अनियमितताएं पाई गईं। इसके अलावा आवश्यक दस्तावेजों और नियमों के पालन को लेकर भी जांच की गई। विभाग ने नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित बसों के चालान किए और नियमानुसार जुर्माना लगाया। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार दूसरे राज्यों से हिमाचल प्रदेश में आने वाली बसों के लिए भी प्रदेश के लागू नियमों का पालन करना अनिवार्य है। राज्य कर का भुगतान किए बिना हिमाचल में बस संचालन करने पर विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। विभाग की ओर से सीमांत क्षेत्रों में भी निगरानी बढ़ाई गई है, ताकि दूसरे राज्यों से आने वाली बसों के दस्तावेज और कर संबंधी औपचारिकताओं की जांच की जा सके। आगे भी जारी रहेगा औचक निरीक्षण परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि निजी वोल्वो बसों पर निगरानी का अभियान आगे भी जारी रहेगा। औचक निरीक्षण के दौरान परमिट, राज्य कर, यात्री सूची और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। विभाग के अनुसार जो बस संचालक लगातार नियमों की अनदेखी करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसमें बस को कब्जे में लेने या कानून के तहत अन्य कार्रवाई का प्रावधान भी शामिल है। पांच महीने में 76 बसों पर हुई कार्रवाई के बाद निजी वोल्वो बस संचालकों में हड़कंप की स्थिति है। परिवहन विभाग का कहना है कि यात्रियों के परिवहन से जुड़े नियमों और दस्तावेजों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अभियान जारी रहेगा।