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Hindi News ›   Video ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Recommendation for chargesheet and suspension of Panchayati Raj SDO over the dilapidated state of an Anganwadi center.

नारनौल: आंगनबाड़ी केंद्र की बदहाली पर पंचायती राज के एसडीओ चार्जशीट, निलंबन की सिफारिश

Mon, 27 Jul 2026 08:24 PM IST
Sudhir Sharma सुधीर शर्मा
Updated Mon, 27 Jul 2026 08:24 PM IST
Recommendation for chargesheet and suspension of Panchayati Raj SDO over the dilapidated state of an Anganwadi center.
नारनौल। जिला लोक संपर्क एवं जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने बड़ा निर्देश दिया। उन्होंने खुडाना गांव के आंगनबाड़ी केंद्र की जर्जर हालत पर पंचायती राज विभाग के एसडीओ कुलदीप को चार्जशीट करने को कहा। मंत्री ने उपायुक्त अनुपमा अंजली को यह भी निर्देशित किया कि यदि संबंधित कार्य 15 दिनों के अंदर पूरा नहीं होता है, तो एसडीओ के निलंबन की सिफारिश की जाए। बैठक में हुडा सेक्टर में आवारा पशुओं, पार्कों की बदहाली और ग्रीन बेल्ट सहित अनेक मुद्दे उठाए गए। मंत्री ने इन समस्याओं पर नाराजगी जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि आगामी परिवेदना बैठक से पहले समाधान न होने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद अधिकारी ने बताया कि सेक्टर-1 की ग्रीन बेल्ट के कार्यों के लिए 81 लाख रुपये का अनुमान है। सामुदायिक भवन के रखरखाव के लिए 45 लाख रुपये तथा पार्कों की चहारदीवारी के लिए 50 लाख रुपये का अनुमान तैयार किया गया है। इसे आगामी पूर्ण परिषद बैठक में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। आवारा पशुओं की समस्या के संबंध में नगर परिषद ने पूर्व में निविदाएं आमंत्रित की थीं। हालांकि, किसी भी संस्था ने कार्य नहीं लिया। इसके बाद 16 जून 2026 को पुनः निविदाएं आमंत्रित की गईं। इनकी प्रक्रिया अभी जारी है। निविदा स्वीकृत होने के बाद आवारा पशुओं को पकड़ने का कार्य शुरू किया जाएगा। राजस्व मंत्री ने मालड़ा सराय में सड़क के नालों की सफाई की जांच कर समाधान के निर्देश दिए। नारनौल की पुरानी मंडी और पार्क के पास अतिक्रमण हटाने को भी कहा गया। आश्रम पीपला बणी में सीवरेज के पानी की जांच के लिए उपायुक्त नगर निगम की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का निर्देश दिया गया। लुजोता गांव के स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को सभी स्कूलों का निरीक्षण कर कब्जे हटवाने को कहा। नूनी अव्वल बस्ती की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए उपायुक्त अनुपमा अंजली को एक समिति बनाने के निर्देश दिए गए।
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