{"_id":"6af44f5063ed7d932909982c","slug":"video-bbmb-supreme-court-verdict-bjp-shailendra-credits-former-cms-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: बीबीएमबी के फैसले पर भाजपा ने सुक्खू को घेरा, शांता-धूमल-वीरभद्र के योगदान का किया जिक्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सोलन: बीबीएमबी के फैसले पर भाजपा ने सुक्खू को घेरा, शांता-धूमल-वीरभद्र के योगदान का किया जिक्र
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) मामले में सुप्रीम कोर्ट के 6 नवंबर 2026 के फैसले को लेकर भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा है। भाजपा सोलन शहरी मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री इस फैसले का श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश के बिजली हिस्सेदारी के अधिकार के पीछे कई दशकों का संघर्ष और पूर्व मुख्यमंत्रियों का योगदान रहा है।
शैलेंद्र ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल और वीरभद्र सिंह ने अलग-अलग समय पर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों और बिजली में हिस्सेदारी के अधिकार को लेकर आवाज उठाई। उनके अनुसार, इस लड़ाई को राजनीतिक और कानूनी स्तर पर आगे बढ़ाने में तीनों नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
शैलेंद्र ने कहा कि शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल ने हिमाचल के अधिकारों का मुद्दा शिमला से लेकर दिल्ली तक उठाया। प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में इस कानूनी लड़ाई को महत्वपूर्ण मजबूती मिली।
उन्होंने 27 सितंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि यह निर्णय धूमल सरकार के कार्यकाल में आया था। इस फैसले के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की 7.19 फीसदी बिजली हिस्सेदारी के अधिकार को कानूनी मान्यता मिली थी।
भाजपा नेता ने इस कानूनी संघर्ष में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की भूमिका का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 1996 में वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मूल वाद (Original Suit No. 2 of 1996) दायर किया था।
शैलेंद्र के अनुसार, इस मुकदमे के माध्यम से प्रदेश ने अपनी 7.19 फीसदी बिजली हिस्सेदारी के अधिकार को कानूनी रूप से स्थापित करने की मांग उठाई थी। उन्होंने अपने पिता केएल गुप्ता के संघर्ष का उल्लेख करते हुए बताया कि उन्होंने 25 जनवरी 1986 को शिमला में 24 घंटे की भूख हड़ताल भी की थी।
शैलेंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के 6 नवंबर 2026 के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें पुराने बिजली बकाये के निपटारे को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है। उनके मुताबिक, हिमाचल प्रदेश का कुल बकाया लगभग 13,066 दस लाख यूनिट निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि परियोजनाओं की पूंजीगत लागत में देनदारी समायोजित करने के बाद करीब 11,973 दस लाख यूनिट बिजली हिमाचल को मिलनी है। इसके तहत पंजाब और हरियाणा अगले 20 वर्षों तक प्रतिवर्ष लगभग 598.65 दस लाख यूनिट बिजली हिमाचल प्रदेश को उपलब्ध करवाएंगे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
