हमीरपुर में 160 अधिवक्ताओं की मौजूदगी में शुरू हुआ दो दिवसीय सम्मेलन

Sat, 14 Nov 2026 05:58 PM IST

Ankesh Dogra

Ankesh Dogra
Updated Sat, 14 Nov 2026 05:58 PM IST

ailu himachal state conference hamirpur judicial independence satyen vaidya

- Link Copied

ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन (एआईएलयू) की हिमाचल प्रदेश राज्य समिति का पांचवां दो दिवसीय राज्य सम्मेलन हमीरपुर में शुरू हो गया। सम्मेलन में प्रदेशभर से करीब 160 अधिवक्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने किया। उद्घाटन संबोधन में सत्येन वैद्य ने संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ का आह्वान किया। उन्होंने संगठन के मूल नारे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्याय और समाजवाद को रेखांकित करते हुए कहा कि संविधान का संघीय ढांचा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता देश की एकता की आधारशिला हैं। उन्होंने अधिवक्ताओं से आग्रह किया कि वे जनहित से जुड़े मुद्दों को न्यायालयों में मजबूती के साथ उठाएं और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा में अपनी भूमिका निभाएं। उद्घाटन सत्र के बाद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव भूषण ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने संसद में कानून लाए बिना निर्वाचन आयोग की ओर से लिए गए निर्णयों के संवैधानिक पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान निर्वाचन प्रक्रिया और संवैधानिक प्रावधानों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। सम्मेलन की शुरुआत ध्वजारोहण और संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इस कार्यक्रम का नेतृत्व एआईएलयू के प्रदेश अध्यक्ष निरंजन वर्मा और वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अनिल चौहान ने किया। राज्य सचिव अधिवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने संगठन की गतिविधियों और कार्यों से संबंधित संगठनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की। सम्मेलन को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अनिल चौहान और प्रदेश अध्यक्ष निरंजन वर्मा ने भी संबोधित किया। सम्मेलन में अधिवक्ताओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें महिला अधिवक्ताओं की समस्याओं, जूनियर वकीलों के स्टाइपेंड और ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की प्रमुख मांगों को विशेष रूप से उठाया गया। इन मुद्दों से संबंधित चार प्रस्ताव सम्मेलन में सर्वसम्मति से पारित किए गए। दो दिवसीय सम्मेलन में अधिवक्ताओं के हितों, संवैधानिक मूल्यों और न्याय व्यवस्था से जुड़े विषयों पर आगे भी चर्चा होगी।