हांसी में भ्रामक खबरों पर डीएसपी की चेतावनी, हाईकोर्ट के आदेशों को गलत पेश करने वालों पर होगी कार्रवाई

Tue, 10 Nov 2026 02:58 PM IST

Naveen

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Updated Tue, 10 Nov 2026 02:58 PM IST

DSP issues warning in Hansi regarding misleading news; action to be taken against those who misrepresent High Court orders.

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हांसी के डीएसपी विनोद शंकर ने सोशल मीडिया पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ के एक आदेश को लेकर प्रसारित हो रही खबरों को फेक न्यूज और भ्रामक बताया है। उन्होंने कहा कि कुछ सोशल मीडिया चैनलों द्वारा हाईकोर्ट के आदेश को गलत तरीके से पेश कर लोगों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। 15 अगस्त की घटना और एफआईआर डीएसपी विनोद शंकर ने बताया कि 15 अगस्त को हांसी में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान तिरंगा फहराने को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हुई थी। हिसार के जीवन हत्याकांड को लेकर कुछ लोग एकत्रित हुए थे और उनका कहना था कि किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को हांसी में झंडा नहीं फहराने दिया जाएगा। 15 अगस्त की सुबह करीब 6 बजे चारों दिशाओं से बड़ी संख्या में लोग हांसी में प्रवेश करने के लिए एकत्रित हुए थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शहर के विभिन्न स्थायी नाकों को तोड़ दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें रोका और इस मामले में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस द्वारा चालान भी न्यायालय में पेश किया जा चुका है। हाईकोर्ट के आदेश और निगरानी डीएसपी ने बताया कि इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता की ओर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दो जनहित याचिकाएं (PIL) दाखिल की गई हैं। हाईकोर्ट ने 3 नवंबर 2026 को आदेश जारी करते हुए 15 अगस्त को दर्ज एफआईआर की निगरानी स्वयं डीजीपी को करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आगामी 9 तारीख को हलफनामा पेश करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जांच की निष्पक्ष निगरानी हो सके और सभी को न्याय मिल सके। सोशल मीडिया चैनलों को चेतावनी डीएसपी विनोद शंकर ने कहा कि कुछ सोशल मीडिया चैनल हाईकोर्ट के आदेशों को गलत संदर्भ में पेश कर फेक और भ्रामक खबरें प्रसारित कर रहे हैं, जिससे आमजन में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस प्रकार की भ्रामक खबरें फैलाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी विनोद शंकर ने सभी सोशल मीडिया चैनलों और पत्रकारों से अपील की कि वे हाईकोर्ट के आदेशों को सही संदर्भ में समझकर और तथ्यों की पुष्टि करने के बाद ही खबरें प्रसारित करें। उन्होंने बिना जांच किए झूठी और भ्रामक खबरें न फैलाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के वास्तविक आदेशों की प्रति भी साझा की जा रही है, ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके।