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Middlemen to be banned: Minister outlines government plans for paddy procurement and input subsidy
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बिचौलियों पर लगेगी रोक: धान खरीदी और आदान सहायता राशि पर मंत्री ने बताई सरकार की योजना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महासमुंद
Published by: अमन कोशले
Updated Thu, 12 Nov 2026 09:12 PM IST
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महासमुंद जिले के प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल ने जिला पंचायत के सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही, शासकीय योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर भी गहन विचार-विमर्श हुआ।
यह बैठक लगभग चार घंटे तक चली, जिसमें सांसद रूपकुमारी चौधरी और विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी इस समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। विकास कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अतिरिक्त, विभागीय कार्यों में अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष मोंगरा पटेल, कलेक्टर विनय कुमार लंगेह और जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुपमा आनंद मौजूद थे। अपर कलेक्टर रवि साहू सहित कई जनप्रतिनिधि और जिला स्तरीय अधिकारी भी इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित रहे।
किसानों के लिए आदान सहायता
खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए किसानों के लिए एक नई योजना की घोषणा की। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए आदान सहायता राशि की शुरुआत की गई है। इस योजना का सीधा लाभ जिले के सभी किसानों को मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस योजना के तहत किसान अपने धान उत्पादन का 15 क्विंटल प्रति एकड़ समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे।
बिचौलियों पर लगेगी रोक
मंत्री दयाल दास बघेल ने आगे जानकारी दी कि इस योजना से शेष धान को लेकर बिचौलिए जो अनुचित खेल खेलते थे, उस पर प्रभावी रोक लगेगी। सरकार 15 क्विंटल से 21 क्विंटल तक के धान के लिए किसानों को आदान सहायता राशि प्रदान करेगी। यह सहायता राशि सीधे किसानों को मिलेगी, जिससे बिचौलियों की मनमानी खत्म होगी। इस पहल से किसानों को उनके धान का उचित और पूरा पैसा समय पर मिल पाएगा।
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