सीमावर्ती गांव टेंडी वाला निवासी महिंदर सिंह ने कहा कि वर्ष 2027 में ऐसी सरकार सत्ता में आनी चाहिए, जो बॉर्डर से जुड़े गांवों के लोगों की परेशानियों को समझे। उन्होंने कहा कि बॉर्डर के साथ लगती कई बंजर जमीनों को ग्रामीणों ने अपनी मेहनत और खून-पसीने से उपजाऊ बनाया है। अब इन जमीनों की गिरदावरी उनके नाम की जानी चाहिए, ताकि उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं का लाभ मिल सके। महिंदर सिंह ने मौजूदा सरकार पर गांवों में पर्याप्त विकास कार्य नहीं करवाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन यह राशि चुनाव नजदीक आने पर दी गई है। वहीं, पिछले महीनों की बकाया किश्तें अभी तक नहीं मिली हैं। वहीं, सीमांत गांव भाने वाला निवासी किसान बलविंदर सिंह ने हुसैनीवाला बॉर्डर से सटे 17 गांवों में विकास की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 और 2025 में आई बाढ़ से सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा था, लेकिन अब तक उसकी पूरी भरपाई नहीं हो सकी है।
ग्रामीणों के मुताबिक बारिश के मौसम में टूटी सड़कों पर आवाजाही बेहद मुश्किल हो जाती है। जगह-जगह कीचड़ जमा होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बलविंदर सिंह ने कहा कि स्कूलों के बुनियादी ढांचे में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन साइंस विषय के शिक्षकों की भारी कमी अभी भी बनी हुई है। बलविंदर सिंह ने जमीन के कानूनी अधिकार का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि देश के बंटवारे के समय सरकार की ओर से उनके परिवारों को जमीनें दी गई थीं और संबंधित दस्तावेज भी उनके पास मौजूद हैं। इसके बावजूद आज तक किसी भी सरकार ने उन्हें इन जमीनों का कानूनी हक दिलाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाया। ग्रामीणों का कहना है कि सीमा पर रहने वाले लोगों की समस्याएं सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों से अलग हैं। ऐसे में वर्ष 2027 में बनने वाली सरकार से उनकी उम्मीद है कि वह जमीन के अधिकार, बाढ़ से प्रभावित बुनियादी ढांचे, सड़कों, शिक्षा और सरकारी योजनाओं से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करेगी। उनका कहना है कि सीमावर्ती गांवों के लोगों को भी विकास और तरक्की की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।
