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युवाओं की मांग: जम्मू संभाग के स्कूलों में बढ़ाए जाएं शिक्षकों के पद

जम्मू संभाग में शिक्षकों के पद बढ़ाने की युवा मांग कर रहे हैं। संभाग में 12310 स्कूल हैं। इसमें जम्मू जिले के स्कूलों में 216 पद, राजोरी के  512, रामब...

1 अगस्त 2021

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Digital Edition

जम्मू-कश्मीर: श्रीनगर में आतंकियों ने पार्षद के आवास पर बरसाईं गोलियां, बाहरी का ठप्पा हटा पर नहीं मिला कोई लाभ समेत पढ़ें प्रदेश की पांच बड़ी खबरें

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर जिले में पार्षद आकिब रेंजू शाह के आवास पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी। सूत्रों के मुताबिक दो आतंकी बाइक पर आए थे और उन्होंने पार्षद के घर पर फायरिंग की और भाग गए। इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया है। हालांकि अभी तक इस आतंकी हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.......

बाल्मीकि समाज पर अब बाहरी का ठप्पा तो जरूर नहीं रहा, लेकिन दो सालों में उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। दो साल में लोगों के कामकाज निपटाने के लिए सिर्फ डोमिसाइल प्रमाण पत्र ही जारी हुए। विभागों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को अब तक पदोन्नति भी नहीं मिल पाई। यूटी बनने से पहले भी हालात ऐसे ही थे। अनुच्छेद 370 हटने और यूटी बनने के बाद बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने का रास्ता साफ हुआ, लेकिन डोमिसाइल बनने के बाद भी युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाई। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.......

जम्मू संभाग में कठुआ जिले के बसोहली के पुरथू के नज़दीक मंगलवार को भारतीय सेना का एक चॉपर क्रैश हुआ। चॉपर के पायलट और सह-पायलट का अभी तक कोई पता नहीं चला पाया है। भारतीय सेना के अधिकारी ने बताया कि भारतीय सेना के एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर के दो लापता पायलटों की तलाशी में अभियान बुधवार सुबह फिर से शुरू कर दिया गया है। भारतीय नौसेना के गोताखोर भी तलाशी अभियान में शामिल हो गए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.......

अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू-कश्मीर में रह रहा गोरखा समाज भी खुश है। वह भी अब डोमिसाइल का हकदार हो गया है। महाराजा के शासनकाल से राज्य में रह रहे गोरखा समाज के लोग तमाम सुविधाओं से वंचित था। उन्हें न यहां नौकरी का अधिकार था और न ही मताधिकार का। पहचान के लिए दरबदर थे। गोरखा समाज के लोगों का मानना है कि 370 से आजादी के बाद लगता है कि उनका भी इस राज्य में योगदान है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.......

कृषि विभाग के सौजन्य से मिलने वाली सुविधाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। यह बात कृषि विभाग के निदेशक केके शर्मा ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सर्विस मॉड्यूल की तैयारियों पर तालाब तिल्लो में बैठक के दौरान कही। बैठक में एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही विभिन्न सेवाओं के डिजिटलीकरण से संबंधित तौर-तरीकों पर चर्चा की गई। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.......
 

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जम्मू-कश्मीर: श्रीनगर में आतंकियों ने पार्षद के आवास पर बरसाईं गोलियां, तलाशी अभियान जारी

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर जिले में पार्षद आकिब रेंजू शाह के आवास पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी। सूत्रों के मुताबिक दो आतंकी बाइक पर आए थे और उन्होंने पार्षद के घर पर फायरिंग की और भाग गए। इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया है। हालांकि अभी तक इस आतंकी हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।

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उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के चंदाजी इलाके में मंगलवार को हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष आतंकवादी बाबर अली मारा गया था। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि मुठभेड़ में मारा गया आतंकी 24 जुलाई को शोकबाबा जंगल में मारे गए आतंकियों के समूह का हिस्सा था। जिसकी पहचान पाकिस्तान के बाबर अली के रूप में हुई। आईजीपी ने कहा कि शोकबाबा मुठभेड़ से भागने के बाद, उसे लगातार ट्रैक किया जा रहा था। गौरतलब है कि 24 जुलाई को बांदीपोरा में आतंकी सारिक अल्ताफ बाबा सहित लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकवादी मारे गए थे।

बता दें कि पुलिस को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। जिसके आधार पर पुलिस, सेना की 26-असम राइफल्स और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के साथ ही सुरक्षाबलों ने आतंकियों को आत्मसमर्पण करने का मौका भी दियाा, जिसे आतंकियों ने ठुकरा दिया। इसके कुछ ही देर बाद एक आतंकी मारा गया। इलाके में अभी तलाशी अभियान जारी है।

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स्वर्णिम विजय मशाल: 1971 के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, मशाल का हुआ भव्य स्वागत

दिसंबर, 1971 में पाकिस्तानी सेना पर भारतीय सशस्त्र बलों की निर्णायक और ऐतिहासिक जीत की स्मृति में दिल्ली से रवाना हुई स्वर्णिम विजय मशाल तुरतुक और त्याक्षी गांव पहुंची। 1971 के युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है। इस समारोह में सैनिकों, दिग्गजों, स्थानीय लोगों और तुरतुक और त्याक्षी गांवों के स्कूली बच्चों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ स्वर्णिम विजय मशाल का स्वागत की। स्कूली बच्चों द्वारा पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत करते हुए स्वर्णमि विजय मशाल का भव्य सांस्कृतिक रूप से स्वागत किया गया। 1971 के युद्ध के दौरान अवैध पाकिस्तानी कब्जे से मुक्त होने के बाद से तुरतुक और त्याक्षी गांव का ऐतिहासिक महत्व है। इस क्षेत्र ने तब से तेजी से आर्थिक और सामाजिक विकास देखा है और लद्दाख के शीर्ष पर्यटन स्थल के रूप में भी उभरा है।

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जम्मू-कश्मीर के कारोबारी: 370 हटे दो साल हुए, पर नहीं मिली कोई भी सुविधा

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटे दो साल हो गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो सोच बनी थी, उसे अभी गति नहीं मिल पाई है। देश में एक कानून, एक संविधान का वादा किया गया था, लेकिन जम्मू-कश्मीर में अभी भी कई नीतियां देश से अलग हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को जम्मू-कश्मीर में पूरी तरह से अमलीजामा पहनाया जाना चाहिए। प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर राजनीतिक सरकार को बहाल किया जाना चाहिए। यह कहना है चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के पदाधिकारियों का। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद बीते दो साल में प्रदेश में बने हालात पर उद्योगपतियों के साथ कारोबारियों ने अलग-अलग प्रतिक्रिया दी है।

ब्यूरोक्रेसी में आम लोगों की नहीं हो रही सुनवाई
चैंबर प्रधान गुप्ता का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में आज भी कई जातियों को जमीन खरीदने का हक नहीं मिला है। देश के अन्य हिस्सों में बार लाइसेंस के लिए एकमुश्त एनओसी जारी की जाती है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में नई व्यवस्था में हर साल एनओसी लेना अनिवार्य है, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसी तरह देश के अन्य हिस्सों के वाहनों की जम्मू कश्मीर में पुन: पंजीकरण की नई व्यवस्था की गई है, जबकि भारत के अन्य हिस्सों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। सरकार को जमीनी स्तर पर ऐसी नीतियों में सुधार लाना चाहिए। उन्होंने कहा
कि ब्यूरोक्रेसी में आम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। इसके लिए जम्मू कश्मीर में राजनीतिक सरकार को बहाल किया जाना चाहिए।

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Article 370
जम्मू-कश्मीर धीरे-धीरे तीसरी लहर की ओर बढ़ रहा है। कुछ दिनों में यहां नए संक्रमितों के मामलों में उछाल आया है। दस दिन से लगातार सौ से ऊपर नए संक्रमित मामले भी मिल रहे हैं। बडगाम जिला में 13 माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। इनमें कोविड उचित व्यवहार (सीएबी) और कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के अन्य कई जिलों में भी मामलों की निगरानी की जा रही है। उपराज्यपाल और मुख्य सचिव ने सीएबी को गंभीरता से लागू करने के निर्देश दिए है। इस बीच मंगलवार को प्रदेश में 140 नए संक्रमित मामले मिले, जबकि पिछले चौबीस घंटे में तीन लोगों की कोविड से मौत हो गई है। कई दिनों बाद संक्रमण से इतनी मौतें हुई हैं। उधर, प्रदेश के अधिकांश बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल का खुलकर उल्लंघन हो रहा है। धार्मिक स्थलों पर भी सामाजिक दूरी का कोई पालन नहीं हो रहा है। इससे आगामी दिनों में कोविड संक्रमण के बढ़ने की आशंका है।
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जम्मू-कश्मीर: प्रदेश के कुछ इलाकों में 4 अगस्त को बारिश के आसार, निरंतर बारिश से तापमान में आ रही गिरावट

जम्मू-कश्मीर के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। जम्मू संभाग के कुछ जिलों में मंगलवार को हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। पिछले कुछ दिन से निरंतर हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आई है। हालांकि उमस परेशान कर रही है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार बुधवार को जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। जम्मू में मंगलवार की शुरुआत साफ मौसम के साथ हुई। दोपहर को तेज धूप से गर्मी का अहसास हुआ। दिन में आर्द्रता का प्रतिशत 67 रहने से उमस ने भी परेशान किया। जम्मू में सोमवार रात 83.0 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे अभी तापमान में अधिक बढ़ोतरी नहीं हो रही है। यहां दिन का अधिकतम तापमान 34.7 और सोमवार रात का न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर, पुंछ जिला के कई हिस्सों में मंगलवार को दोपहर बाद तेज बारिश हुई।
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जम्मू-कश्मीर: अनंतनाग एआरटीओ कार्यालय के अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप, आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद

एआरटीओ कार्यालय अनंतनाग में एसीबी की टीम ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आठ स्थानों पर तलाशी ली। शिकायत मिली थी कि आरटीओ कार्यालय के कुछ अधिकारी एजेंटों और दलालों से रिश्वत लेकर हैवी कामर्शियल वाहनों के लिए पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र तैयार करने, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने आदि जैसे काम करते हैं। इस सबके आधार पर एआरटीओ कार्यालय अनंतनाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, दलालों, एजेंटों के खिलाफ  एसीबी पुलिस स्टेशन में एर्फआईआर दर्ज की गई।

एसीबी द्वारा जारी बयान के अनुसार ड्राइविंग ट्रायल टेस्ट के दिन की गई अचानक जांच में पाया गया कि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकांश आवेदन फार्म में पेंसिल लिखित कोड थे, जो एआरटीओ कार्यालय के बोर्ड सदस्यों के साथ मिलकर कुछ दलालों, एजेंटों के नामों के कोड थे। ड्राइविंग टेस्ट के लिए उपस्थित होने वाले कुछ आवेदकों ने खुलासा किया कि उन्होंने एआरटीओ कार्यालय अनंतनाग के बोर्ड सदस्यों के लिए एजेंटों, दलालों के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए रिश्वत दी थी।

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दलालों और एआरटीओ अधिकारियों के बीच सोशल नेटवर्किंग चैट पाए गए हैं, जिसमें उम्मीदवारों के आवेदन संख्या के साथ दलालों के नाम पाए गए जिन्हें प्रमाण पत्र, लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकारियों को भेजा गया था। जांच में अनंतनाग की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत से तलाशी वारंट प्राप्त किया गया और कई लोगों के आवासों पर जाकर तलाशी ली है। इनमें काजीगुंड में एआरटीओ शब्बीर अहमद, डीकी मर्ग कुलगाम में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, शाहिद महबूब, बेमिना में एमवीआई मंजूर अहमद और श्रीनगर के सनत नगर में एमवीआई आसिफ अमीन का घर शामिल है।

इसके अलावा दलालों, एजेंटों के घरों और दुकानों पर भी छापेमारी की गई। इनमें काजीबाग अनंतनाग में खालिद हकीम, लाईसू गुड्डर कुलगाम में मुबारक भट, सरनाल अनंतनाग में जहूर अहमद, खन्नाबल अनंतनाग में एजाज वागी, अनंतनाग में नदीम अहमद उर्फ नदीम फोटोस्टेट, डीसी कार्यालय अनंतनाग के पास फारूक मीर शामिल हैं। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। मामले में जांच जारी है।
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जम्मू-कश्मीर: अब अंतर जिला रूट पर एसी बसें चलाने की तैयारी, 41 बसें होंगी शामिल

जम्मू-कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (जेकेआरटीसी) के बेड़े में पहली बार 41 एसी बसें शामिल होंगी। सितंबर तक इन बसों को शामिल किया जाएगा। यह पहला मौका होगा, जब आम लोगों को सरकारी एसी बसों में सफर करने का मौका मिलेगा। इनको अंतर जिला रूट पर भी चलाने की तैयारी है। जेकेआरटीसी पहली बार अपने बेड़े में एसी बसों को शामिल करने जा रहा है। प्रदेश वासियों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सेवा के उद्देश्य से इन बसों को शामिल किया जा रहा है।

इन वाहनों की खरीद गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पर हुई थी। सितंबर तक वाहनों को बेड़े में जोड़ने की योजना है। यह बसें बीएस-6 मानक की होंगी, जिन्हें प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से तैयार करवाया गया है। 41 नई एसी बसें नए तेवर और रंग के साथ जेकेआरटीसी के बेड़े में शामिल होने जा रही है। जेकेआरटीसी अपने बेड़े को मजबूत करने के लिए कुल 503 वाहनों को शामिल करेगा। इसमें 277 ट्रक और 185 बसें और 41 एसी बसें शामिल हैं।

जेकेआरटीसी के एक अधिकारी ने कहा कि एसी बसों की खरीद प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। हमारी टीमें वाहनों की जांच के लिए यूपी गई थी, जहां पर वाहनों की जांच की गई है। संभवत: सितंबर तक यह बसें जेकेआरटीसी में शामिल हो जाएंगी, जिसके बाद इन्हें ऑपरेशन गतिविधियों में लगाया जाएगा। इस बार कुछ बसों को अंतर जिला रूट पर चलाने की योजना है। अभी तक श्रीनगर को छोड़ तो अन्य जिलों के लिए एसी बसें नहीं चलती हैं।

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बसों का रंग बदलने की भी योजना
जेकेआरटीसी के बेड़े में शामिल बसों का रंग बदलने की तैयारी है। बसों के रंग अब तिरंगे झंडे जैसा होगा, जिसमें केसरी, सफेद और हरा रंग होगा। जेकेआरटीसी जल्द इस प्रक्रिया को शुरू करने जा रहा है। नई खरीदी गई बसों का रंग पहले तिरंगे झंडे जैसा होगा, जबकि बेड़े में पहले से ही शामिल बसों का रंग बदला जाएगा।  

सितंबर तक बसें हमारे पास आ जाएंगी। 41 नई एसी बसों को खरीदा जा रहा है। नई बसें शामिल होने से लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। - अंग्रेज सिंह राणा, एमडी, जेकेआरटीसी
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जम्मू-कश्मीर: गोरखा समाज बोला, 370 से आजादी के साथ ही समाज को मिली पहचान

अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू-कश्मीर में रह रहा गोरखा समाज भी खुश है। वह भी अब डोमिसाइल का हकदार हो गया है। महाराजा के शासनकाल से राज्य में रह रहे गोरखा समाज के लोग तमाम सुविधाओं से वंचित था। उन्हें न यहां नौकरी का अधिकार था और न ही मताधिकार का। पहचान के लिए दरबदर थे। गोरखा समाज के लोगों का मानना है कि 370 से आजादी के बाद लगता है कि उनका भी इस राज्य में योगदान है।

गोरखा सभा की अध्यक्ष करुणा क्षेत्री, उपाध्यक्ष शंकर सिंह, चेयरमैन दीपक थापा, वाइस चेयरमैन अरुण कुमार, संरक्षक एसबी राणा, सचिव मोहिंद सिंह राणा, विनोद कुमार, शाम एडवोकेट, महिला शाखा उपाध्यक्ष शिप्रा पुन, सचिव उमा देवी व सोनिया थापा ने कहा कि सही मायने में उनके लिए आजादी का दिन पांच अगस्त 2019 था। इसके पहले वे स्वतंत्र भारत में भी रहते हुए बुनियादी अधिकारों से वंचित थे। उन्हें जम्मू-कश्मीर में किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे।

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महाराजा गुलाब सिंह के समय से वे यहां के बाशिंदे हैं। इस समाज के लोग सेना में भर्ती होते थे। अपने जुझारू तेवर के कारण उनकी खास पहचान थी। बाद में सेना में भर्ती होने पर भी रोक लगा दी गई। स्थायी नागरिकता प्रमाणपत्र तक उन्हें नहीं मिला। कई बार सरकारों ने वादा किया, लेकिन हर बार कोरा आश्वासन ही रहा। पहचान न होने की वजह से बच्चों को न तो सरकारी नौकरी मिल पा रही थी और न ही पढ़ाई में तवज्जो। अब समाज के लोगों को डोमिसाइल प्रमाणपत्र भी मिल गया है। सरकारी नौकरी के लिए भी बच्चे योग्य हो गए। उनका भविष्य संवर गया है।

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