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ढाई साल बाद शनि बदलेंगे अपनी राशि , कुदृष्टि से बचने के लिए शनि शिंगणापुर मंदिर में कराएं तेल अभिषेक : 14-दिसंबर-2019
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ढाई साल बाद शनि बदलेंगे अपनी राशि , कुदृष्टि से बचने के लिए शनि शिंगणापुर मंदिर में कराएं तेल अभिषेक : 14-दिसंबर-2019

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साउथ एशियन गेम्स में जम्मू-कश्मीर का जलवा, अंतरराष्ट्रीय शूटर चैन सिंह का स्वर्ण पर निशाना

साउथ एशियन गेम्स में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भलैंसा गांव निवासी चैन सिंह ने 50 मीटर राइफल शूटिंग स्पर्धा में मंगलवार को स्वर्ण पदक हासिल किया।

4 दिसंबर 2019

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जम्मू

शुक्रवार, 6 दिसंबर 2019

कश्मीर के कई रूपः आतंकियों, बरगलाए गए युवाओं और देश के लिए मर मिटने वालों की कहानी

यातायात के लिए आज खुलेगी मुगल रोड, बर्फबारी के चलते चार नवंबर से बंद है सड़क

जब इंटरनेट सेवा नहीं, तो डाटा सहित महंगे रीचार्ज क्यों

अरनिया। संचार कंपनियों के इंटरनेट डाटा और कॉल रेट महंगी करने से उपभोक्ताओं में रोष है। उनका कहना है कि जब इंटरनेट की सुविधा ही नहीं दी जा रही है तो मात्र बात करने के लिए इतने महंगे रीचार्ज क्यों किए जा रहे हैं।
उपभोक्ता निशु सैनी, विजय सिंह, रमण कुमार, दीपक कुमार, नरेश सैनी, पार्थ शर्मा और शुम्मू आदि ने कहा कि हम तो पहले से ही डाटा सहित महंगे रीचार्ज की मार झेल रहे हैं। उस पर कंपनियों ने और बढ़ोतरी कर उपभोक्ताओं से लूट खसोट शुरू कर दी। ऐसे में सरकार डाटा रहित रीचार्ज देने की बात क्यों नहीं कर सकती। अब 28 दिन के लिए 100 एमबी डाटा सहित 35 की जगह 49 रुपये जिसमें टॉक टाइम मात्र 38 रुपये मिलता है, उसको शुरू कर दिया गया। 28 दिन के लिए टॉक टाइम व 2 जीबी डाटा सहित 148 रुपये का रीचार्ज कर दिया जबकि न तो हम 100 एमबी और न ही 2 जीबी डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं फिर डाटा सहित इतने महंगे दाम पर मात्र बात करने के लिए हम क्यों डाटा के अतिरिक्त पैसे भरें।
सरकार से हमारी मांग है कि जब तक राज्य में इंटरनेट सेवा बहाल नहीं होती तब तक पुराने दाम पर ही डाटा रहित रीचार्ज सेवा शुरू करने का आदेश जारी करे ताकि आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।
इंटरनेट शुरू करने की मांग
अखनूर। मोबाइल इंटरनेट शुरू न होने पर क्षेत्र के विभिन्न संगठनों ने केंद्र सरकार से मांग की है इंटरनेट सेवा शुरू की जाए। सामाजिक कार्यकर्ता सतपाल ने कहा कि इंटरनेट शुरू न होने से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी छात्रों और व्यापारी वर्ग को उठानी पड़ रही है। ऐसे में सरकार को चाहिए की इंटरनेट सेवा शुरू करे। छात्र रोहित कुमार ने बताया कि इंटरनेट बंद होने पर ज्यादा परेशानी आ रही है। शिक्षा में कोई विषय गूगल पर मिलते हैं। नेट के जरिये फार्म भराने पड़ते हैं। मगर इंटरनेट बंद होने पर बाजार में महंगे दाम में पर करना पड़ता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जहां पर शांति है वहां इंटरनेट शुरू किया जाएं। ब्यूरो
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15 साल बाद पाकिस्तान से घर लौटा तिलकराज, आंसू छलके तो बोला- जेल में जिल्लत...

पाकिस्तान की जेल में पंद्रह साल काटने के बाद मीरां साहिब का तिलक राज घर लौट आया है। परंतु वह मायूस है कि वह पिता के अंतिम संस्कार में नहीं शामिल हो सका। उसके पिता का निधन 27 नवंबर को हुआ था। 

मीरां साहिब निवासी रामचंद का पुत्र तिलक राज वर्ष 2004 में विजयपुर क्षेत्र के पांसर पोस्ट से अपने एक और साथी बुद्धि गांव निवासी राम राज के साथ अनजाने में पाकिस्तान सीमा में चला गया था। 

तिलक राज ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि सीमापार जाने के बाद वह पाकिस्तान के गुजरांवाला शहर के एक होटल में रुका था। अचानक पाकिस्तानी पुलिस ने होटल में जांच पड़ताल शुरू कर दी। 

पाकिस्तानी पहचान पत्र नहीं होने पर पुलिस ने उसे पकड़ा लिया। पाकिस्तान सरकार ने उसे जासूसी के आरोप में वर्षों तक अंधेरी कोठरियों में रखा। कड़ी पूछताछ की जाती रही। पाकिस्तानी एजेंसियों आईएसआई व एफआईयू ने उसे कड़ी प्रताणनाएं दीं। 

उसने एजेंसियों को बताया कि वह गलती से पाकिस्तान क्षेत्र में पहुंच गया था और होटल में रुका था। लौटने के कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था, परंतु किसी ने विश्वास नहीं किया। 

पाकिस्तानी सेना ने अवैध रूप से कैद रखने के चार वर्ष बाद लाहौर की लखपत जेल ले जाया गया और पाकिस्तान कोर्ट में मामला चलता रहा। 15 नवंबर को उसकी सजा पूरी होने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। भारतीय उच्चायोग की मदद से वह 25 नवंबर को वाघा बार्डर पर पहुंचा औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 28 को अपने गांव पहुंचा।
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तिलकराज तिलकराज

वैष्णो देवी भवन क्षेत्र में ठहर सकेंगे 4000 और यात्री, उपराज्यपाल ने की घोषणा    

वैष्णो देवी के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। भवन क्षेत्र में करीब 4000 और तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए मेगा दुर्गा भवन का निर्माण किया जाएगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) के चेयरमैन व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने वीरवार को बोर्ड की 65वीं बैठक में यह घोषणा की। कहा कि यात्रियों की बेहतर सुविधाओं के लिए भविष्य की जरूरतों के साथ सुधार लाया जाएगा। 

बैठक में भवन के मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के अलावा अन्य परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मास्टर प्लान के पहले चरण के कार्यान्वयन की अनुमानित लागत 90 करोड़ रुपये होगी। दर्शनी ड्योढ़ी से भवन तक के ट्रैक पर सीसीटीवी निगरानी प्रणाली की समीक्षा की गई। 

इस प्रणाली से न केवल तीर्थयात्रियों की आवाजाही की निगरानी और सुरक्षा उपाय मजबूत करने में मदद करेगी, बल्कि श्राइन और स्थानीय प्रशासन को वास्तविक समय सहायता भी प्रदान की जा सकेगी। कटड़ा से भवन और आसपास के क्षेत्रों में भूमिगत केबलिंग परियोजना की भी समीक्षा की गई। इसमें ताराकोट मार्ग पर काम शुरू हो गया है। इसे पूरा होने में 24 महीने लगेंगे।  

चालू वर्ष की यात्रा के आंकड़ों की समीक्षा करते हुए तीर्थयात्रियों की संख्या को बढ़ाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। वर्तमान वर्ष के लिए बोर्ड के वार्षिक ग्रीन प्लान के कार्यान्वयन की समीक्षा के साथ वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक ग्रीन प्लान को भी मंजूरी दी गई।  

बैठक में बोर्ड सदस्यों में श्रीश्री रविशंकर, डॉ. अशोक भान, केबी काचरू, केके शर्मा, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली, सेवानिवृत्त मेजर जनरल शिव कुमार शर्मा, विजय धर, मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव बिपुल पाठक, श्राइन बोर्ड के निवर्तमान सीईओ सिमरनदीप सिंह,  नए सीईओ रमेश कुमार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक वर्मा और मुख्य अभियंता एमएम गुप्ता मौजूद रहे।  

सात की जगह अब तीन साल में नियमित होंगे कर्मी
बोर्ड ने अपने कर्मचारियों को भी सौगात दी है। नवनियुक्त कर्मचारियों को अब सात के बजाय तीन साल में नियमित किया जाएगा। बोर्ड ने टर्म इंप्लायमेंट पीरियड को 7 की जगह तीन वर्ष करने को मंजूरी दे दी है। 

बोर्ड के कर्मचारियों के लिए इन-सीटू पदोन्नति के लिए उच्च वेतनमान योजना का समर्थन किया गया। बोर्ड ने कई कैडर में ठहराव को कम करने के लिए कार्मिक मामलों की समिति की सिफारिशें मान ली हैं। 

इसके साथ ही जनरल, स्वच्छता, मेडिकल/नर्सिंग और कैटरिंग कैडर के पुनर्गठन की भी मंजूरी दी गई। कर्मचारी कल्याण कोष की स्थापना की भी घोषणा की, जो श्राइन बोर्ड से कॉर्पस के लिए प्रारंभिक योगदान को पूरा करेगा। बाद में हर महीने सभी कर्मचारियों से योगदान लिया जाएगा।
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जम्मू-कश्मीरः आतंकवादियों के निशाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र रैना, लश्कर-ए-तैयबा ने रची साजिश

भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र रैना आतंकवादियों के निशाने पर हैं। रैना ने आतंकवादियों से जान के खतरे की पुष्टि करते हुए कहा कि खुफिया एजेंसियों के माध्यम से उन्हें इनपुट मिला है। हालांकि वह राष्ट्रवाद के अपने एजेंडे पर कायम रहेंगे और आतंकवादियों और अलगाववादियों के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा।

सूत्रों के अनुसार लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित तीन आतंकवादी जिसमें बांदीपोरा के नसीर अहमद डार, मोहम्मद सलीम और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलाकोट के गाजी बाबा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की हत्या के इरादे से जम्मू में घुस चुके हैं।  

इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तेजेंद्र सिंह नेे बताया कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र रैना को पहले से ही सुरक्षा मिली हुई है। आतंकवादियों के जम्मू में घुसने और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र रैना पर हमले को लेकर उनके पास कोई पुख्ता सूचना नहीं है, लेकिन वह इस मामले को गंभीरता से लेंगे।
 

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पाकिस्तान की नापाक हरकतों में बढ़ोतरी, लोग बोले- सरकार, पीओके वापस लो ताकि हम चैन से जी सकें

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों में बढ़ोतरी कर दी है। उसने नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी का क्रम अधिक कर दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना ने गोलाबारी की रेंज पहले से कई गुना बढ़ा दी है।

इसके चलते अब नियंत्रण रेखा से 10-12 किलोमीटर दूर तक पाकिस्तानी सेना के दागे गोले गिरने लगे हैं। इससे पुंथ जिले के शाहपुर सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर दस किलोमीटर से भी दूर स्थित बांडी चेचियां, कंडियारा और नूंनाबांडी जैसे दूर के गांव के लोग और किसान परेशान हो रहे हैं।

यह लोग अब अपनी फसलें समेट कर घर के अंदर पहुंचाने से भी मजबूर हो गए हैं। क्योंकि पाकिस्तानी सेना अचानक ही इन क्षेत्रों में गोलाबारी करने लगती है। इससे एक तरफ उनके घरों और फलदार पेड़ों को नुकसान हो रहा है, वहीं उन्हें अपनी जान बचाने की भी पड़ी हुई है।

 
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#KabTakNirbhaya ः बेटी को न्याय दिलाने सड़कों पर उतरा जम्मू, सबकी मांग- दरिंदों को अविलंब हो फांसी

गोलाबारी के बाद गांव के लोग और किसान परेशान

जम्मू-कश्मीरः समन्वय से काम करती रहें एजेंसियां, आतंक के खिलाफ मजबूत रणनीति जरूरी- डीजीपी

कश्मीर में आतंकी वारदातों और गतिविधियों में कमी दर्ज की गई है। ऐसा इसलिए संभव हुआ है, क्योंकि सभी सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर काम किया है। इसी तरह से सभी एजेंसियां मिलकर काम करें। यह बात जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कुपवाड़ा जिला का दौरा कर पुलिस अधिकारियों से बैठक के दौरान कही।

उन्होंने कहा कि माहौल खराब करने वाले तत्वों पर नजर रखने के लिए यह रणनीति बरकरार रखनी होगी। बॉर्डर पर जवान अलर्ट हैं और आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए बेहद मजबूत रणनीति बनानी होगी। सभी एजेंसियां आपस में खुफिया इनपुट साझा करें। इससे आतंकियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी।


370 के बाद बड़ी चुनौती थी कानून व्यवस्था

डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती थी। जिसको बहुत से अच्छे से पार किया गया है। सभी एजेंसियों ने मिलकर इसमें योगदान दिया। अनुशासन से हर एक स्थिति से निपटा गया। सभी एजेंसियों को आपस में तालमेल बनाकर रखना चाहिए।
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संग्रहालय में शिफ्ट होगा 1947 के बाद का डुग्गर प्रदेश का इतिहास, पुरातत्व विभाग कराएगा निर्माण

डुग्गर प्रदेश के इतिहास को सहेजने के लिए अभिलेखागार, पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय शहर के बनतालाब स्थित राजेंद्र विहार में नया संग्रहालय बनाने जा रहा है। इसे चार कनाल भूमि पर बनाया जाएगा। संग्रहालय में 1947 के बाद का जम्मू-कश्मीर का ऐतिहासिक रिकॉर्ड रखा जाएगा।

संग्रहालय के लिए भूमि जम्मू विकास प्राधिकरण से 80 लाख रुपये में खरीदी गई है। संग्रहालय बनाने के लिए केंद्र सरकार भी आर्थिक मदद देगी। संग्रहालय का काम अगले साल तक 30 लाख रुपये की लागत से शुरू होगा।

प्रदेश में संग्रहालय की कमी होने के कारण डोगरा शासन काल के समय के ऐतिहासिक दस्तावेज कला केंद्र में रखे हुए हैं। बनतालाब स्थित राजेंद्र विहार में नए संग्रहालय का निर्माण होने के बाद यह दस्तावेज इसमें शिफ्ट किए जाएंगे। नए संग्रहालय की रुपरेखा तैयार कर ली गई है।
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जम्मू-कश्मीरः 73वें, 74वें संशोधन को प्रभावी तौर पर लागू करने को सरकार वचनबद्ध- उपराज्यपाल मुर्मू

उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। 73वें और 74वें संशोधन को भी प्रभावी तौर पर लागू किया जाएगा। बारामूला जिले में उड़ी के गांव सलामाबाद में पब्लिक आउटरीच कैंप में मुर्मू ने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थान पंचायतों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाकर मजबूत किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के हर क्षेत्र का संतुलित विकास करेगी। सीमावर्ती व दूरदराज के क्षेत्रों पर खास फोकस रहेगा। बिजली की मांग और उपलब्धता में अंतर को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बिजली के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। प्रत्येक सरकारी कार्यालय व इमारत पर सोलर पावर उपकरण लगाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि पंचायतों में शिकायत पेटी लगाई जाएगी। सीमावर्ती इलाकों में पर्याप्त संख्या में बंकरों का निर्माण होगा। इस अवसर पर कई प्रतिनिधिमंडलों ने भी एलजी से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्याएं बताईं। पंचायती नुमाइंदों के प्रतिनिधिमंडल ने मनरेगा की देनदारी चुकाने की मांग की। साथ ही पंचायतों को और अधिक अधिकार देने पर भी जोर दिया। इससे पूर्व एलजी ने एनएचपीसी के देवधार प्लांट में पौधरोपण अभियान को शुरू करवाया।
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सरकार खेल रही खतरनाक खेल, डिक्सन-मुशर्रफ फॉर्मूले को ला रही वापस, ऐसा नहीं होने देंगे- इकजुट जम्मू

इकजुट जम्मू संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासनिक पुनर्गठन करने में ग्रेटर बहुसंख्यक कश्मीर प्रमोट करती है तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। यदि ऐसा होता है तो यह जम्मू में युद्ध जैसे हालात होंगे। सरकार बहुसंख्यक समुदाय वाले जिलों को एक साथ कर रही है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बुधवार को पत्रकार वार्ता में संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट अंकुर शर्मा ने कहा कि जम्मू संभाग के साथ सरकार बहुत ही खतरनाक खेल खेल रही है। जम्मू के किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, रामबन, रियासी, राजोरी, पुंछ की दो डिविजन बनाई जा रही हैं, जिसमें कश्मीर के अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम और कुछ अन्य जिलों को जोड़ा जा रहा है।

जम्मू संभाग के बहुसंख्यक समुदाय वाले जिले कश्मीर के बहुसंख्यक समुदाय वालों के साथ इकट्ठे किए जा रहे हैं। जिससे जम्मू में डिक्सन फॉर्मूला पुनर्जीवित किया जा रहा है। यह एक तरह से मुशर्रफ फॉर्मूले है, जिसको हम वापस नहीं लाने देंगे।

डिक्सन फॉर्मूले में बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को अलग डिवीजन देने की बात थी। चिनाब नदी के किनारे इनको बसाने की योजना थी। मुशर्रफ फॉर्मूला भी ऐसा ही था। जम्मू कश्मीर को समुदाय के नाम पर बांटने की कोशिश हुई तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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रामबन में आओ स्कूल चलें के तहत कार्यक्रम

रामबन। आओ स्कूल चलें कार्यक्रम के तहत राजकीय हाईस्कूल चंद्रकोट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इससे पहले बटोत के हायर सेकेंडरी स्कूल में भी रैली निकाली गई। अभिभावकों को पढ़ाई का महत्व बताया गया।
जिला रिसोर्स ग्रुप के प्रभारी नजीर अहमद मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उनके साथ में जोनल शिक्षा अधिकारी अब्दुल रहमान, प्रधानाचार्य फिरदौस अहमद और अन्य शिक्षक मौजूद रहे। आओ स्कूल चलें कार्यक्रम के तहत छात्रों को शिक्षा के साथ-साथ स्वस्थ जीवन के लिए भी जागरूक किया गया। इसके बाद निकाली गई जागरूकता रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। उन्होंने गांव-गांव में जाकर के अभिभावकों को जागरूक किया। कहा कि बच्चे को स्कूल भेजें जिससे वह शिक्षा हासिल कर सके। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी स्कूलों के छात्रों ने आओ स्कूल चलें कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चढ़कर हिस्सा लिया।
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