{"_id":"6aec12a398130297c4021c4c","slug":"video-yashpal-arya-accused-the-dhami-government-of-handing-over-government-land-to-private-hands-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: यशपाल आर्य ने धामी सरकार पर सरकारी जमीनें निजी हाथों में सौंपने का लगाया आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वीडियो: यशपाल आर्य ने धामी सरकार पर सरकारी जमीनें निजी हाथों में सौंपने का लगाया आरोप
नैनीताल में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने धामी सरकार पर उत्तराखंड की बेशकीमती सरकारी जमीनों और ऐतिहासिक धरोहरों को निजी हाथों में सौंपने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार करीब एक लाख करोड़ रुपये की सरकारी संपत्तियों को 60 से 90 साल की लीज पर निजी कंपनियों को देने की तैयारी कर रही है। बुधवार को कांग्रेस ने प्रदेशभर में भूमि बचाओ-धामी हटाओ अभियान शुरू कर 11 स्थानों पर संपत्तियों को बचाने के लिए रक्षा सूत्र बांधे।
कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और राष्ट्रीय महासचिव गुरदीप सिंह के नेतृत्व में बुधवार को पटवाडांगर में धरना-प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पटवाडांगर की 13.64 एकड़ जमीन और ज्योलीकोट स्थित लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन को निजी हाथों में देने पर आर्य ने कहा कि पटवाडांगर की जमीन के स्वामित्व और रकबे को लेकर सरकारी दस्तावेजों में ही विरोधाभास हैं। अक्तूबर 2023 में इसे जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर से संबंधित 60 एकड़, जून 2024 में कृषि एवं उद्यान विभाग की 80 एकड़ और जनवरी 2025 में कृषि विभाग की 103 एकड़ भूमि बताया गया। सितंबर 2025 में इसका रकबा 108 एकड़ दर्ज किया गया। विश्वविद्यालय के लिए भी अलग-अलग दस्तावेजों में 15, 26.4 और 30 एकड़ जमीन का उल्लेख है। उन्होंने आरोप लगाया कि 15 जनवरी 2025 के शासनादेश में 103 एकड़ जमीन कृषि विभाग की बताकर उसमें से 23 एकड़ प्रीमियम रिसॉर्ट के लिए यूआईआईडीबी को दे दी गई, जबकि उस समय जमीन की पैमाइश तक नहीं हुई थी। सितंबर 2025 में राजस्व विभाग ने सर्वेक्षण और अभिलेख तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। राजस्व परिषद ने भी संबंधित 108 एकड़ जमीन वन और राजस्व विभाग के अभिलेखों में दर्ज नहीं होने की जानकारी दी थी।
आर्य ने कहा कि पटवाडांगर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रस्तावित होने के बावजूद होटल परियोजना पर विपरीत प्रभाव पड़ने का हवाला देकर इसे वन भूमि पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए। अब 13.64 एकड़ जमीन 90 साल की लीज पर देने के लिए 37.80 करोड़ रुपये रिजर्व प्राइस और पांच रुपये प्रति वर्गमीटर वार्षिक किराया तय किया गया है, जबकि इसका बाजार मूल्य करीब 82 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1232 एकड़ जमीन यूआईआईडीबी और सिडकुल को देने के प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं। कांग्रेस ने सभी निविदाएं निरस्त करने, जमीनें विभागों को लौटाने और पूरे मामले की हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की। कार्यक्रम में गुरदीप सप्पल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल, डॉ. महेंद्र पाल सिंह, गणेश उपाध्याय, हिमांशु पांडे समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
