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Digital Edition

साइबर ठगों का जाल: कन्याएं कर रहीं वीडियो कॉल, आपत्तिजनक बातों की रिकॉर्डिंग वायरल करने और केस की दे रहीं धमकी

फोन करके ओटीपी हासिल करके क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिये ऑनलाइन ठगी को लेकर लोग सतर्क हुए तो अब साइबर ठगो ने ठगी का दूसरा तरीका ईजाद कर लिया है।

फेसबुक मैंसेजर के जरिये लड़कियां लोगों को जाल में फंसाती हैं, फिर वीडियो कॉल के जरिये आपत्तिजनक बातों की रिकार्डिंग वायरल करने के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। इस चक्कर में कई लोग अब फंस चुके हैं। वहीं कुछ लोगों ने इसकी शिकायत साइबर सेल में की है।

पुलिस कार्यालय स्थित साइबर सेल में रोजाना चार से पांच लोग फेसबुक मैसेंजर की शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें युवतियों के नाम से फ्रेंड रिकवेस्ट आई थी। रिक्वेस्ट स्वीकार करने के बाद युवतियां मैसेज करती हैं। दोस्ती करने की बात कहकर नजदीकियां बढ़ाती हैं। फेसबुक मैसेंजर पर वीडियो कॉल करती हैं और इस दौरान आपत्तिजनक बातें करती हैं।

कॉल कटने के बाद युवती उनकी वीडियो को वापस भेजकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देती हैं। वीडियो वायरल नहीं करने के एवज में ठग मुंह मांगे रुपयों की मांग करते हैं। साइबर सेल प्रभारी हिमांशु पंत, साइबर विशेषज्ञ चंदन बिष्ट, आनंद कश्मीरा ने लोगों से अनजान लोगों की फ्रेंड रिकवेस्ट स्वीकार न करने व वीडियो कॉल करने वाली अनजान युवतियों से दूर रहने को कहा है। 
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सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

उत्तराखंड सरकार को तगड़ा झटका, हाईकोर्ट ने दिए सीएम पर आरोपों के मामले में सीबीआई जांच के आदेश

हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रदेश सरकार को तगड़ा झटका दिया। कोर्ट ने पत्रकार उमेश जे कुमार के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों को निरस्त करने का आदेश दिया।

साथ ही उमेश की याचिका में लगाए आरोपों के आधार पर सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लगे आरोपों को देखते हुए यह सही होगा कि सच सामने आए। यह राज्य हित में होगा कि संदेहों का निवारण हो।

न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने मंगलवार को एक निजी समाचार चैनल के सीईओ उमेश की याचिका पर दिए फैसले में कहा कि याचिका (1187, उमेश जे कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य, 2020) के पैरा आठ में लगाए आरोपों के आधार पर सीबीआई एफआईआर दर्ज करे।

उमेश ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने ऊपर देहरादून थाने में दर्ज मुकदमा निरस्त करने की मांग की थी। उनके खिलाफ सेवानिवृत्त प्रो. हरेंद्र सिंह रावत ने नेहरू कॉलोनी थाने में ब्लैकमेलिंग सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।

कोर्ट ने उमेश की याचिका में की गई शिकायत का स्वत: संज्ञान लिया। कोर्ट ने आदेश के निष्कर्ष में कहा कि याचिका के पैरा आठ में लगाए आरोपों के आधार पर सीबीआई मुकदमा दर्ज करे।  याचिका के पैरा आठ की शिकायतों का निष्कर्ष में उल्लेख नहीं है। आदेश में कहा गया है कि उमेश की याचिका में लगाए आरोपों के आधार पर जांच का आदेश कोर्ट दे सकता है। सीएम रावत के खिलाफ लगे आरोपों की प्रकृति को देखते हुए यह जरूरी होगा कि सच सामने आए।

न्यायालय का जो भी निर्णय आया है, उसका स्वागत है। किसी भी एजेंसी से जांच कराई जाए, हम तैयार हैं। पूरी पारदर्शिता के साथ न्यायालय के हर आदेश का पालन किया जाएगा।
- त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री
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सरकारी स्कूल से पढ़कर नासा तक पहुंचा किसान का बेटा, 55 लाख से ज्यादा का सालाना पैकेज

कहते हैं कि विद्या का मंदिर छोटा हो या बड़ा, शिक्षा सबके लिए समान होती है। बस कामयाबी पाने के लिए मन में जज्बा और लगन होनी चाहिए। किसान के बेटे गुरजीत सिंह ने इसे चरितार्थ भी कर दिखाया है। गुरजीत ने जीआईसी से पढ़कर पंतनगर विवि से बीटेक और आईआईटी खड़गपुर से एमटेक किया। इसके बाद भुवनेश्वर से पीएचडी कर गुरजीत को अब नासा जाने का अवसर मिला है। उनकी इस कामयाबी से परिजन गदगद हैं। 

सिसौना गांव निवासी गुरजीत सिंह ने नासा जाने के सपने को लेकर पढ़ाई की। वर्ष 2003 में नगर के राजकीय इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वर्ष 2009 में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से बीटेक किया। इसके बाद आईआईटी खड़गपुर से सॉयल एंड वाटर कंजरवेशन इंजीनियरिंग में एमटेक किया और नासा जाने के लिए पीएचडी में जुट गए।

उनकी मेहनत रंग लाई और गुरजीत ने शोध पूरा करने के बाद नासा के लिए आवेदन किया तो नासा में जेपीएल (जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी) में पोस्ट डॉक्ट्रल स्कॉलर में उनका चयन हो गया। गुरजीत ने वहां ज्वाइन भी कर लिया और 55 लाख से अधिक का सालाना पैकेज मिल रहा है। गुरजीत के पिता सुरजीत सिंह किसान हैं जबकि माता गुरमीत कौर गृहणी हैं।
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Corona in Uttarakhand: ढाई महीने बाद मिले सबसे कम 213 संक्रमित, छह मरीजों की मौत

उत्तराखंड को कोरोना संक्रमण को लेकर फिलहाल राहत है। लगभग ढाई माह के बाद एक दिन में सबसे कम संक्रमित मामले मिले हैं। बीते 24 घंटे में 213 संक्रमित और छह मरीजों की मौत हुई है। इस बीच 422 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश की रिकवरी दर 91.23 प्रतिशत हो गई है। 

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को 12094 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। चार अगस्त को प्रदेश में एक दिन में 208 संक्रमित मामले मिले थे। इसके बाद से आज एक दिन में सबसे कम  213 संक्रमित मरीज मिले हैं।


देहरादून जिले में सबसे अधिक 58 कोरोना मरीज मिले हैं। टिहरी में 29, नैनीताल में 24, पौड़ी में 21, उत्तरकाशी में 16, हरिद्वार में 16, ऊधमसिंह नगर में 12, रुद्रप्रयाग में नौ, बागेश्वर में आठ, पिथौरागढ़ में सात, चमोली में छह, चंपावत में छह, अल्मोड़ा जिले में एक संक्रमित मिला है। 

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प्रदेश में छह मरीजों की मौत हुई है। इसमें एम्स ऋषिकेश में दो, हिमालयन हॉस्पिटल में एक, महंत इंदिरेश हॉस्पिटल में एक, जिला अस्पताल ऊधमसिंह नगर में एक और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में एक मरीज ने दमतोड़ा है। मरने वालों की संख्या 1007 हो गई है। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या घट कर 3865 हो गई है। 
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उत्तराखंड: नाबालिग बच्ची के शोषण के आरोप में सिविल जज दीपाली बर्खास्त, प्रदेश में पहली बार हुआ ऐसा

कोरोना वायरस (फाइल फोटो)
उत्तराखंड शासन ने हरिद्वार की तत्कालीन सिविल जज दीपाली शर्मा को बर्खास्त कर दिया है। शासन ने यह कार्रवाई उच्च न्यायालय नैनीताल की पूर्ण पीठ की सिफारिश पर की है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। 

सचिव न्याय प्रेम सिंह खिमाल ने न्यायिक सेवा की अधिकारी दीपाली शर्मा की सेवाएं समाप्त करने की पुष्टि की है। नैनीताल हाईकोर्ट की वेबसाइट पर भी आदेश की प्रति अपलोड कर दी गई है।


दीपाली शर्मा पर नाबालिग बालिका का शारीरिक एवं मानसिक शोषण करने का आरोप है। प्रदेश में किशोर न्याय अधिनियम के तहत किसी सरकारी अधिकारी की बर्खास्तगी का यह अपनी तरह का पहला मामला है।
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हरिद्वार डबल मर्डर: पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, आरोपी अस्पताल में भर्ती, तस्वीरें...

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