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VIDEO: बकाए के बोझ से दबे व्यापारियों के लिए जीएसटी की माफी योजना, इस तरह ले सकते हैं लाभ
पुराने बकाए के बोझ से दबे व्यापारियों और उद्यमियों को राहत देने के लिए राज्य कर विभाग ने ब्याज माफी योजना-2026 लागू की है। 16 अक्तूबर से प्रभावी यह योजना तीन महीने तक लागू रहेगी। इसके तहत बकाए की धनराशि के अनुसार व्यापारियों को ब्याज और अर्थदंड में 50 से 100 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अधिकारियों ने बकाया कर से जुड़े मामलों का निस्तारण कर योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारियों को प्रेरित किया। शुक्रवार को राज्यकर उपायुक्त देवेंद्र सिंह, सहायक आयुक्त राज्य कर मालविका श्रीवास्तव ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और व्यापारियों के साथ बैठक में बताया कि बिक्री कर, आमोद एवं पणकर, मनोरंजन कर और वैट से संबंधित स्वीकृत या आरोपित कर तथा न्यायालयों में तय या लंबित विवादों से जुड़े बकाया पर ब्याज और अर्थदंड माफी योजना लागू की गई है। योजना के तहत 31 दिसंबर 2025 तक विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत संचित बकाया कर, ब्याज और अर्थदंड पर राहत दी जाएगी। जिन व्यापारियों पर 10 लाख रुपये तक का मूल बकाया है, उन्हें पूरा मूलधन जमा करने पर 100 प्रतिशत ब्याज और अर्थदंड माफ होगा। इसी तरह 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक के बकाए पर पूरा मूलधन जमा करने के बाद ब्याज में 10 प्रतिशत और अर्थदंड में 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी। एक करोड़ से पांच करोड़ रुपये तक के बकाए पर ब्याज में 25 प्रतिशत और अर्थदंड में 75 प्रतिशत की राहत मिलेगी। पांच करोड़ रुपये से अधिक के बकाए पर ब्याज और अर्थदंड में 50-50 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारियों को विभागीय पोर्टल comtax.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी बनाई गई हैं। महावीर सिंह, अमित अग्रवाल, महेश अग्रवाल, विनय उपाध्याय, अंकित मालविया, अशोक सोनी, गिरीश जैन, राहुल अग्रवाल आदि थे।
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