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किशाऊ बांध प्रोजेक्ट पर आया राज्य मानवाधिकार आयोग के पूर्व सदस्य का बयान, जानें क्या बोले

Mon, 05 Oct 2026 06:42 PM IST
Krishan Singh Krishan Singh
Updated Mon, 05 Oct 2026 06:42 PM IST
Statement from a former member of the State Human Rights Commission regarding the Kishau Dam project
हिमाचल प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य उपभोक्ता आयोग के पूर्व सदस्य एवं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आईडी बाली ने किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना को लेकर हुए समझौते को हिमाचल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि दशकों से लंबित परियोजना को लेकर छह राज्यों के बीच सहमति बनना अपने आप में बड़ी बात है। समझौते के तहत हिमाचल प्रदेश को परियोजना में अपनी बिजली हिस्सेदारी के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा और राज्य को करीब 211 मेगावाट बिजली मुफ्त मिलने से हर साल लगभग 1200 करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद है।
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