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Standoff between villagers and the administration over the occupation of 16 acres of communal land; action halted following opposition from farmers' organizations
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16 एकड़ साझा जमीन पर कब्जे को लेकर ग्रामीणों और प्रशासन में टकराव, किसान संगठनों के विरोध के आगे रुकी कार्रवाई
विधानसभा हलका भदौड़ के गांव उग्गोके और जगजीतपुरा की करीब 16 एकड़ साझा जमीन पर कब्जे को लेकर बुधवार को ग्रामीणों, किसान संगठनों और प्रशासन के बीच तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। अदालत के आदेश पर जमीन का कब्जा दिलाने पहुंची तहसीलदार और पुलिस की टीम को ग्रामीणों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। कई दौर की बातचीत के बावजूद सहमति नहीं बनने पर प्रशासनिक टीम को बिना कार्रवाई किए वापस लौटना पड़ा।
जानकारी के अनुसार, दोनों गांवों की करीब 16 एकड़ जमीन को लेकर पिछले कई वर्षों से विवाद चल रहा है। एक डेरे के साधु की ओर से इस जमीन पर मालिकाना हक जताया जा रहा है, जबकि ग्रामीण इसे दोनों गांवों की साझा संपत्ति बता रहे हैं। बुधवार को अदालत के आदेशों के तहत सब-डिवीजन तपा के तहसीलदार बेअंत सिंह पुलिस बल के साथ वारंट के जरिए कब्जा दिलाने पहुंचे थे। टीम के मौके पर पहुंचते ही भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के नेताओं और ग्रामीणों ने कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया।
इस दौरान गांव उग्गोके के हरलीन सिंह ने आरोप लगाया कि साझा जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से डेरे के एक साधु को इसका मुखिया बनाया गया है। उन्होंने कहा कि साधु दस्तावेजों के आधार पर जमीन पर अपना मालिकाना हक जता रहा है, जबकि इस संबंध में मामला अदालत में विचाराधीन है। जमीन पर स्टे लेने के लिए भी अदालत में अपील की गई है।
हरलीन सिंह के अनुसार, जमीन का कुछ हिस्सा टोल प्लाजा के लिए अधिग्रहित किया गया था, जिसके बदले मिलने वाली करीब दो से ढाई करोड़ रुपये की मुआवजा राशि पंजाब सरकार के पास जमा है। उन्होंने कहा कि जमीन की कीमत करोड़ों रुपये में है और दोनों गांवों के ग्रामीण इस पर किसी बाहरी व्यक्ति का कब्जा नहीं होने देंगे।
वहीं, तहसीलदार बेअंत सिंह ने बताया कि अदालत के आदेशों की पालना करवाने के लिए प्रशासनिक और पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों और किसान संगठनों के विरोध के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि दो से तीन बार बातचीत के जरिए मामला सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। फिलहाल कब्जे की कार्रवाई रोक दी गई है और बातचीत के माध्यम से अदालत के आदेशों की पालना करवाने के प्रयास जारी रहेंगे।
उधर, मामले में दूसरे पक्ष यानी डेरे के साधु से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।
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