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यमुनानगर में महापंचायत में किसानों का एलान, प्रदेश की किसी भी शुगर मिल को नहीं देंगे गन्ना
गन्ने के भाव में सरकार की ओर से की गई 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी से नाराज किसानों ने अब आर-पार की लड़ाई का एलान कर दिया है। आज भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) की महापंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जब तक सरकार गन्ने का भाव नहीं बढ़ाती, तब तक प्रदेश की किसी भी शुगर मिल को किसान गन्ना नहीं देंगे। किसानों ने स्पष्ट किया कि इस बार मिलों को गन्ने की आपूर्ति नहीं की जाएगी और मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही 15 नवंबर से यमुनानगर स्थित सरस्वती शुगर मिल के बाहर धरना शुरू करने का निर्णय लिया गया।
आज सरस्वती शुगर मिल के गन्ना यार्ड में आयोजित महापंचायत में हरियाणा के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। महापंचायत में गन्ने के दाम में की गई बढ़ोतरी को नाकाफी बताते हुए सरकार के फैसले पर नाराजगी जताई गई। किसानों ने कहा कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। खाद, बीज, डीजल, मजदूरी और कृषि उपकरणों पर खर्च बढ़ने के बावजूद सरकार ने गन्ने के भाव में केवल 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। यह किसानों के साथ न्याय नहीं है।
भाकियू के जिलाध्यक्ष संजू गुंदियाना ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से की गई बढ़ोतरी किसानों की उम्मीदों के अनुरूप नहीं है। महंगाई के इस दौर में खेती करना लगातार महंगा होता जा रहा है। ऐसे में गन्ने का उचित भाव मिलना किसानों का हक है। सरकार को किसानों की परेशानी समझते हुए गन्ने के रेट में पर्याप्त बढ़ोतरी करनी चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के निदेशक मनदीप सिंह रोडछप्पर ने कहा कि किसान अपने हक की लड़ाई के लिए एकजुट रहें।
महापंचायत में सभी किसानों की सहमति से निर्णय लिया गया है कि प्रदेश की किसी भी शुगर मिल को गन्ना नहीं दिया जाएगा। आंदोलन की शुरुआत 15 नवंबर से सरस्वती शुगर मिल के बाहर धरना देकर की जाएगी। किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक सरकार उनकी मांग स्वीकार नहीं करती, तब तक गन्ने की आपूर्ति शुरू नहीं की जाएगी।
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