कष्ट निवारण समिति की बैठक में अधिकारियों को फटकार, समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश

Mon, 24 Aug 2026 07:57 PM IST

सुनील कुमार
Updated Mon, 24 Aug 2026 07:57 PM IST

Officials reprimanded at Grievance Redressal Committee meeting; instructions issued for prompt resolution of issues.

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जींद। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में सोमवार को लोगों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगी। खेल राज्य मंत्री एवं समिति अध्यक्ष गौरव गौतम ने एनएचएआई के अधिकारी के बैठक में मौजूद नहीं होने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सचिव एनएचएआई को लिखित नोटिस देने के निर्देश दिए। वहीं, गतौली के स्कूल में गंदे नाले, सफाई और पेयजल की समस्या पर तुरंत अस्थायी चारदीवारी, अतिरिक्त पानी की टंकी और नियमित सफाई कराने के आदेश दिए। बीबीपुर में बिजली लाइन के कारण चार बीपीएल परिवारों के प्लॉट पर मकान नहीं बन पाने के मामले में प्लॉट स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भेजने और जांच की जिम्मेदारी एडीसी को सौंपी गई। बैठक में कुल 13 शिकायतें रखी गईं, जिनमें 10 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। तीन मामलों में संबंधित अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डीसी डॉ. वैशाली शर्मा, एसपी कुलदीप सिंह, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जवाहर सैनी, जिला अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल, एडीसी प्रदीप कुमार मौजूद रहे। बाक्स एक मामले में मालसरी खेड़ा गांव के व्यक्ति ने बीडीपीओ पर पंचायती जमीन के कब्जे नहीं हटवाने और आरोपियों का पक्ष करने के आरोप लगाए। हालांकि बीडीपीओ ने मंत्री से कहा था कि अवैध कब्जा हटवा दिया है। इस पर फरियादी ने अवैध कब्जे नहीं हटवाने और पंच पर कार्रवाई नहीं करके गुमराह करने की बात कहते हुए मंत्री को सबूत पेश कर दिए। इस पर मंत्री में बीडीपीओ पिल्लूखेड़ा पर एक पक्षीय कार्रवाई करने की बात कहकर फटकार लगाई और आगामी बैठक तक कब्जे हटवाने के निर्देश दिए। बाक्स गतौली स्कूल में नाला, जर्जर कमरे और पानी की समस्या गांव गतौली के स्कूल में छात्रों ने जर्जर कक्षाओं, सफाई व्यवस्था खराब होने, स्कूल परिसर से गंदा नाला गुजरने और पर्याप्त पेयजल नहीं होने की समस्या रखी। मंत्री ने नाले से स्कूल को अलग करने के लिए तत्काल अस्थायी चारदीवारी बनवाने, अतिरिक्त पानी की टंकी लगाने और नियमित सफाई के निर्देश दिए। जर्जर भवन के संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि चार नए कमरों के निर्माण के लिए बजट स्वीकृति का प्रस्ताव निदेशक को भेजा गया है।

कष्ट निवारण समिति की बैठक में अधिकारियों को फटकार, समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश

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