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मंडी में 129 रूटों पर चलेंगी निजी बसें, इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 50% सब्सिडी
Ankesh Dogra
Updated Wed, 28 Oct 2026 11:27 AM IST
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हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में ग्रामीण क्षेत्रों तक बस सुविधा पहुंचाने और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 129 रूटों को चिह्नित किया गया है। ये वे रूट हैं, जहां फिलहाल बस सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिला रोजगार कार्यालय ने इन रूटों की सूची मंजूरी के लिए भेज दी है। मंजूरी मिलने के बाद इच्छुक लोग योजना के तहत बस खरीदकर इन रूटों पर संचालन कर सकेंगे।
योजना के तहत इलेक्ट्रिक बस खरीदने वाले लाभार्थियों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी, जबकि डीजल बस खरीदने पर 30 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान के अनुसार, इसके तहत 32 सीटर से अधिक क्षमता वाली बड़ी बसें खरीदी जा सकेंगी।
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत बस खरीदने के इच्छुक लोगों को वाहन के प्रकार के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी। इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 50 प्रतिशत और डीजल बस खरीदने पर 30 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
योजना का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाना है, जहां लोगों को नियमित बस सेवा नहीं मिल पा रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवाजाही आसान होने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं।
जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि योजना के तहत खरीदी गई बसों में यात्रा करने वाले लोगों को सरकार की ओर से निर्धारित किराया रियायतों का लाभ भी मिलेगा। यानी सरकारी बसों में यात्रियों को मिलने वाली निर्धारित छूट इन बसों में भी मान्य होगी।
इसके बदले नियमों और निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले बस संचालकों को इलेक्ट्रिक बस के लिए 75 हजार रुपये और डीजल बस के लिए 50 हजार रुपये का प्रोत्साहन देने का प्रावधान है।
अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि सरकार का उद्देश्य योजना के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाना, ग्रामीण क्षेत्रों में बस सुविधा शुरू करना और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है।
उन्होंने कहा कि योजना के तहत आवेदन करने के इच्छुक लोग अपने नजदीकी रोजगार कार्यालय से संपर्क कर इसकी पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य शर्तों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
फिलहाल मंडी जिले के 129 रूटों की सूची मंजूरी के लिए भेजी गई है। इन रूटों को स्वीकृति मिलने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।
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