जिले में गेहूं और आलू की फसल का ही बीमा होगा

ऐसे भी किसान बीमा का लाभ ले सकते है जो किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाएं है और ऋण नही लेंगे, लेकिन उन्हें 31 दिसंबर तक बैंकों में प्रीमियम जमा करना होगा और बैंकों से 14 जनवरी तक बीमा कंपनी को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

 डीएम डॉक्टर सरोज कुमार ने बताया कि जिले में बीमा का लाभ सिर्फ गेहूं और आलू की फसल पर ही दिए जाने का निर्णय शासन ने लिया है। गेहूं की फसल में प्रीमियम की कटौती 2.4 प्रतिशत होगी। जिसमें 0.4 प्रतिशत सरकार सब्सिडी देगी और सिर्फ दो प्रतिशत किसान को देना होगा।
जबकि आलू की फसल में नौ प्रतिशत की कटौती होगी। जिसमें आधा सरकार देगी और आधा किसान को देना होगा। गेहूं की फसल पर प्रति हेक्टेयर 48942 रुपये का बीमा होगा। जबकि आलू पर प्रति हेक्टेयर 1,92,148 रुपये का बीमा किया जाएगा।
डीएम डॉक्टर सरोज कुमार ने बताया कि शासन ने जिले में सिर्फ गेहूं और आलू की फसल को ही बीमित किए जाने का निर्देश दिया है। इफ्को - टोक्यो कंपनी को बीमा का लाभ देने के लिए नामित किया है।
ऋण लेने वाले किसानों का प्रीमियम बैंकों के जरिए 31 दिसंबर तक कटौती कर ली जाएगी       और 28 जनवरी तक बैंकों के माध्यम से बीमा कंपनी को रिपोर्ट         भेजी जानी है। उन्होंने बताया कि जो किसान केसीसी होल्डर नहीं है और ऋण नहीं लिए है ,वह भी चाहे तो बीमा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
इसके लिए ऐसे किसानों को 31 दिसंबर तक बैंकों में प्रीमियम जमा करना होगा और बैंक 14 जनवरी तक बीमा कंपनी को रिपोर्ट भेज देंगे। इस बारे में संबंधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों  को निर्देश दे दिया गया है।
जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र वर्मा ने बताया कि शासन के जरिए जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। जिसके तहत राज्य सरकार के जरिए प्रमाणित गेहूं के बीजो पर जो अनुदान था 400 रुपये  प्रति क्वितंल मिलता था उसे अब बढ़ा कर 1000 रुपये प्रति क्विंतल कर दिया गया है।
जो गेहूं के प्रमाणित बीजो पर अनुदान होगा 1000 रुपये राज्य सरकार के जरिए और 1000 रुपये केंद्र सरकार के जरिए मिलेगा। इस प्रकार पर किसानों को अब गेहूं के प्रमाणित बीज पर 2000 रुपये प्रति क्विंतल अनुदान मिलेगा। किसान प्रति क्विंतल गेहूं बीज 3000 रुपये में क्रय करेंगे और उनको 2000 रुपये प्रति क्विंतल अनुदान मिलेगा।