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अयोध्या प्रकरणः कल्याण सिंह बतौर आरोपी 27 को अदालत में तलब, विशेष न्यायाधीश ने दिया आदेश

अयोध्या प्रकरण के विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री व राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को बतौर आरोपी तलब किया है।

22 सितंबर 2019

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आजमगढ़

रविवार, 22 सितंबर 2019

38 भूखंड स्वामियों और 23 सरकारी विभागों को रिमाइंटर भेजा

आजमगढ़। शासन के नियमों के पालन के प्रति आम लोग तो छोड़िए सरकारी विभाग भी गंभीर नहीं है। 300 वर्ग मीटर या इससे ज्यादा क्षेत्रफ के भूखंड पर निर्माण करने वालों को प्राधिकरण की ओर से दो माह पहले नोटिस जारी की गई थी। निर्माण पर रूफटॉफ रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित है कि नहीं इसके बारे में जानकारी मांगी गई थी। 38 आम लोगों के साथ ही लगभग 23 सरकारी विभागों को भी नोटिस जारी की गई थी। नोटिस जारी के बाद मात्र तीन लोगों ने इसका जवाब दिया। प्राधिकरण की ओर से उक्त लोगों को फिर से रिमाइंडर भेजा जा रहा है।
विकास प्राधिकरण की ओर से निर्धारित क्षेत्र के भीतर प्राइवेट एवं सरकारी विभागों की ओर से निर्माण का नक्शा पास किया जाता है। शासन की ओर से 300 वर्ग मीटर या इससे ज्यादा के क्षेत्रफल में निर्माण कराने पर निर्माण के साथ रूफ टॉफ रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित करने का निर्देश हैं। प्राधिकरण की ओर से इस दायरे में आने वाले 38 आम नागरिकों के साथ 23 सरकारी विभागों को दो माह पहले नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था कि उन्होंने निर्माण कराया है कि नहीं है। तय समय सीमा बीतने के बाद मात्र तीन आम लोगों ने इस बारे में जवाब दाखिल किया है। इन लोगों की ओर से बताया गया है कि उन्होंने अभी निर्माण शुरू नहीं किया है। निर्माण के साथ ही इसे बनाया जाएगा। जिन 23 सरकारी विभागों को नोटिस जारी की गई थी इसमें कमिश्नरी के साथ ही, कलक्ट्रेट, पुलिस आफिस, रेलवे, बड़े सरकारी अस्पताल, वन विभाग आदि को नोटिस जारी की गई है।
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पूर्वांचल को मिलेगा विकास का नया आयाम, दूर होगा पिछड़ापन: नरेन्द्र सिंह

आजमगढ़। पूर्वांचल के पिछड़ेपन को दूर कर विकसित किए जाने के उद्देश्य से गठित पूर्वांचल विकास बोर्ड की बैठक उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को कमिश्नरी सभागार में हुई। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में विवि स्थापना की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। एयरपोर्ट विकसित हो रहा है। मार्गों को चौड़ा करने, सठियांव चीनी मिल को और प्रगति देने, मुबारकपुर सिल्क साड़ी उत्पादकोंके समक्ष आ रही समस्याओं को दूर करने, गल्ले की बड़ी मंडी की स्थापना की दिशा में कार्य किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि गठित बोर्ड में पूर्वांचल के सभी जनपदों के जनप्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। पूर्वांचल को आर्थिक, औद्योगिक, व्यापारिक, शैक्षिक, सामाजिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए समिति का गठन किया गया है। कुल 13 बिंदु इसमें शामिल हैं। इसमें कृषि उपज का लाभकारी मूल्य, जल प्रबंधन, सड़क निर्माण एवं मरम्मत, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक एवं उच्च
शिक्षा, स्वास्थ्य एवंचिकित्सा, विद्युत, पर्यटन, कौशल विकास एवं उद्योग, पशुपालन, मत्स्य पालन, नगर विकास,ग्राम्य विकास शामिल है। इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य, संबंधित विभाग के अधिकारी, नियोजन विभाग के मंडल-जिला स्तरीय अधिकारी और इंगितइश्यू के सम्बन्ध में रिसर्च करने वाले विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थानों से विशेषज्ञ को नामित किया गया। सीएम के आर्थिक सलाहकारी केवी राजू ने कहा कि इन सभी 13 इश्यू पर गठित समिति दो सप्ताह में विस्तृत टिप्पणी उपलब्ध कराएगी। चार सप्ताह में इन इश्यू को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही की जाएगी। उपाध्यक्ष दयाशंकर मिश्र ने पूर्वांचल के अन्तर्गतआने वाले सभी जनपदों की बुनियादी समस्याओं से बोर्ड को अवगत कराया। संबंधित अधिकारियों को निस्तारण का निर्देश दिया।
व्यापारियों से ली गई समस्याओं की जानकारी
अपर मुख्य सचिव नियोजन कुमार कमलेश ने मंडल के तीनों जनपदों से आए व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से भी उनकी समस्याएं जानी। आजमगढ़ में निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी और मुबारकपुर की रेशमी साड़ी के विपणन की समस्या, मऊ की टेक्सटाइल की समस्या तथा बलिया में ओडीओपी में चयनित बिंदी कारीगरों की समस्याएं पूछी गईं। समस्याओं के निस्तारण के लिए समितियों का गठन किया गया। ये समितियां भी दो सप्ताह में उत्पादन, टर्न ओवर, उत्पाद के सम्मिलित लोगों की अनुमानित संख्या आदि पर विस्तृत आख्या तैयार कर बोर्ड को उपलब्ध कराएंगी।
ये रहे मौजूद
कमिश्नर कनक त्रिपाठी ने सभी का स्वागत किया। बोर्ड के दोनों उपाध्यक्षों नरेंद्र सिंह और डा. दयाशंकर मिश्र सहित वाराणसी, गोरखपुर, महराजगंज बस्ती, गाजीपुर, अमेठी, देवरिया,सोनभद्र, प्रतपातगढ़, प्रयागराज आदि जनपदों के सदस्यों मौजूद थे। विशेष सचिव मत्स्यपालन एमएसए रिजवी, विशेष सचिव नियोजन अंकित अग्रवाल, संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा,सीडीओ आजमगढ आनन्द कुमार शुक्ला, सीडीओ बलिया बद्रीनाथ सिंह, अमजद अली अन्सारी, भाजपा जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह, ध्रुवसिंह, श्रीकान्त राय, अजय सिंह, लक्ष्मण मौर्य, विनोद राय थे।
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कुवैत से राजेंद्र को वापस लाने में जुटा प्रशासन

आजमगढ़। मुबारकपुर के पाही गांव निवासी शांति देवी सोनकर पत्नी स्व. लखन सोनकर ने अपने पुत्र राजेंद्र कुमार सोनकर के कुवैत में फंसे होने की शिकायत डीएम से की थी। इस शिकायत पर डीएम की ओर से उप सचिव गृह को पत्र भेजा गया था। संयुक्त सचिव ने अवगत कराया है कि राजेंद्र को वापस लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
शांति देवी ने डीएम को शिकायती पत्र सौंपकर बताया था कि उनका बेटा राजेंद्र सोनकर अक्टूबर 2018 में नौकरी की नियत से कुवैत गया था लेकिन एक शेख ने उसके बेटे को जबरदस्ती रोक लिया है। उससे 16 घंटे काम लिया जा रहा है। भोजन पानी नहीं दिया जा रहा है और जबरदस्ती काम कराने की नियत से मारा पीटा जा रहा है। उसे जेल में बंद कर दिया गया है। उसका पासपोर्ट भी रख लिया गया है। शांति ने डीएम से पुत्र को रिहा कराकर स्वदेश वापसी की मांग की। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने उपसचिव गृह को पत्र भेजकर इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की। डीएम के इस पत्र पर संयुक्त सचिव धीरेंद्र कुमार ने अवगत कराया है कि इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए अपर सचिव विदेश मंत्रालय को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
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डीएम के समक्ष रखी गई गन्ना किसानों की समस्या

आजमगढ़। जनपद सठियांव स्थित दी किसान सहकारी चीनी मिल का चौथा पेराई सत्र 15 नवंबर से शुरू हो रहा है। इस पेराई सत्र को सफल बनाने के लिए शनिवार को मिल परिसर में संचालक मंडल की बैठक मिल के सभापति और डीएम नागेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई।
संचालक मंडल की इस बैठक में सचिव व मुख्य अभियंता ने बताया कि मिल का ट्रायल 15 अक्टूबर को होगा। बैठक में संचालकों ने किसानों से संबंधित कई समस्याओं को सभापति जिलाधिकारी के समक्ष विस्तार से रखा। चीनी मिल के वर्ष 2019-20 के संचालन के लिए शनिवार को मिल गेस्टहाउस में संचालक मंडल की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में जैसे ही पिछली बैठक का जिक्र हुआ डायरेक्टर आनंद उपाध्याय ने सवाल किया कि समिति के नियमानुसार बैठक तीन माह में होनी चाहिए। यहां एक साल में क्यों एक बार हो रही है। सचिव बीके अबरोल के तर्क के इतर सभापति ने कहा कि बैठक से सहयोग और जानकारी होती है। विपक्षी सदस्यों के गन्ना ढुलाई के सवाल पर डीएम ने आदेश दिया कि कोई भी कदम मिल हित में होना चाहिए। किसानों व सदस्यों की बात को ध्यान में रखकर कार्य करें। उन्हें अन्य मिलों में भेजें इससे उन्हें गन्ना उत्पादन में बढ़ोत्तरी और रिकवरी पर शोध करने का अवसर मिलेगा। लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए प्रधान प्रबंधक बीके अबरोल ने बताया कि पिछले सत्र में मिल को लगभग 26 करोड़ का घाटा हुआ। वर्ष 2018-19 पेराई सत्र में मिल ने फायदा करते हुए तकरीबन पांच करोड़ का प्राफिट किया है। मिल में गन्ना आपूर्ति के लिए इस वर्ष चार नवंबर से पर्ची जारी होगी। इस बार गन्ना पेराई का लक्ष्य 50 लाख कुंतल रखा गया है। बैठक में उपसभापति पराग यादव, डायरेक्टर कौशल कुमार सिंह, पूर्व उपसभापति आनंद उपाध्याय, कैलाश नाथ पांडेय, बीरेंद्र सिंह, रामअवध यादव, जयप्रकाश पांडेय, दयानंद मौर्य, सुभाष, सुरेश राम, मुख्य गन्ना अधिकारी राधेश्याम पासवान, मुख्य लेखाधिकारी वैष्णव तिवारी, उप प्रबंधक नरेंद्र कुमार यादव, मुख्य रसायन विद माया राम यादव, रविंद्र सिंह आदि उपस्थित थे।
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दि किसान सहकारी चीनी मिल सठियांव के चौथा पेराई सत्र को लेकर संचालक मंडल की बैठक को संबोधित करते ज? दि किसान सहकारी चीनी मिल सठियांव के चौथा पेराई सत्र को लेकर संचालक मंडल की बैठक को संबोधित करते ज?

कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रानिक्स विंग जल्द

आजमगढ़। मार्केंटिंग और डिजिटल युग के साथ कदम मिलाने के लिए राजकीय इंजीनयरिंग कालेज ने पूरी तैयारी कर ली है। अभी कालेज में मैकेनिकल, सिविल और आईटी की तीन ही विंग संचालित होती थी। आसपास के बच्चों को कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दूसरे जनपदों का सहारा लेना पड़ता है। जल्द ही कालेज में इस विंग का भी संचालन किया जाएगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं, कालेज के पास स्थित ग्राम सभा की चार एकड़ भूमि पर खेल मैदान बनाने के लिए इसे जिला प्रशासन ने से पट्टे पर मांगा गया है।
उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए जनपद में राजकीय इंजीनिरिंग कालेज की स्थापना की गई है। यूपीटीयू की परीक्षा में हायर रैंक लाने वाले छात्रों को ही राजकीय इंजीनियरिंग कालेज में एडमिशन मिलता है। जनपद के लालगंज तहसील के देवगांव में 13.40 एकड़ जमीन पर इंजीनियरिंग कालेज बना है। कालेज में शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन, छात्रों और छात्राओं के लिए दो अलग-अलग छात्रावास भी बन चुका है। कालेज परिसर में अभ शिक्षक आवास, शिक्षणेत्तर आवास, बहुउद्देशीय हाल आदि का निर्माण हो रहा है। राजकीय इंजीनियरिंग कालेज में अभी तक तीन ही विंग संचालित हो रही थी। इसमें प्रथम वर्ष में मैकेनिकल, सिविल और आईटी इंजीनियरिंग की 60-60 सीटें आवंटित हैं। चारों वर्ष के मिलाकर कुल 720 सीटें हैं।
कालेज शुरू हुए काफी समय बीतने के बाद भी अभी तक यहां कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रानिक्स इंजीनिरिंग की विंग शुरू नहीं हो पाई थी। मार्केटिंग और डिडिटल युग में इस विंग की पढ़ाई नहीं होने से इस विषय में रुचि रखने वाले छात्र-छात्राओं को दूसरे जनपदों के कालेजों की चुनाव करना पड़ता है। अब कालेज में इस दिशा में कोशिश शुरू कर दी गई है। कालेज में इलेक्ट्रानिक्स और कम्प्यूट साइंस की पढ़ाई के लिए कालेज की बाडी की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद इसे शासन को भेजा जाएगा। शासन की ओर से भी इस दिशा में सकारात्मक प्रयास चल रहा है।
विद्यार्थियों को होगी सुविधा
आजमगढ़। राजकीय इंजीनिरिंग कालेज में इलेक्ट्रनिक्स और कंप्यूटर साइंस की विंग शुरू होने पर दोनों ही विंग्स में 60-60 सीटों का आवांटन हो जाएगा। इससे स्थानीय और आसपास के जनपद के बच्चे अच्छी रैंक ला यहा एडमिशन ले सकेंगे। इससे दूसरे जनपदों में रहकर पढ़ने से धन का बचत होगी वहीं छात्राओं को भी बाहर रहने की समस्या से मुक्ति मिलेगी।
खेल मैदान के लिए शुरू किया गया प्रयास
आजमगढ़। राजकीय इंजीनियरिंग कालेज में काफी संख्या में बच्चे हैं। 13.40 एकड़ भूमि में स्थापित कालेज में खेल मैदान की व्यवस्था नहीं हैं। इससे काफी परेशानी होती है। प्राविधिक शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई बैठक में संस्था के दक्षिण में स्थित ग्राम सभा की चार एकड़ जमीन के खेल मैदान के लिए पट्टे पर लिए जाने का फैसला लिया गया है। इसके बाद कालेज के निदेशक एसपी पांडेय ने कमिश्नर से भूमि को पट्टे पर देने की मांग की है। अपर आयुक्त न्यायिक अनिल कुमार मिश्र ने इसके लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा है।
राजकीय इंजीनियरिंग कालेज में इलेक्ट्रानिक्स और कंप्यूटर साइंस की विंग शुरू करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया गया है। शासन से भी सकारात्मक संदेश मिला है। जल्द इस बारे में प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। खेल मैदान के लिए पट्टे पर जमीन देने की मांग कमिश्नर और जिलाधिकारी से की गई है।
एसपी पांडेय, निदेशक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज
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मऊ के दक्षिण टोला प्रभारी को गिरफ्तार करने का आदेश

आजमगढ़। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के अमौड़ा गांव में गत दिनों भरी पंचायत में गोली मारकर मुंबई में तैनात एक अध्यापक की हत्या कर दी गई। जबकि उसका भतीजा घायल हो गया। इस मामले में पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच की और चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी। उक्त मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं संत्र न्यायधीश/विशेष कोर्ट ध्रुव राय की अदालत में चल रही है। मामले की सुनवाई मुकदमे के विवेचक की गवाही न होने से रुकी हुई है। कई बार नोटिस देने के बावजूद विवेचक कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा। ऐसे में 19 सितंबर को अदालत ने एसपी मऊ को नोटिस जारी करते हुए मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना प्रभारी निरीक्षक निहाल नंदन को गिरफ्तार कर 24 सितंबर को हमारे कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सत्र परीक्षण संख्या 347/2018 राज्य बनाम गुरूप्रसाद राय आदि अपराध संख्या 116/2018 धारा 307, 302, 341, 504, 506, और 7 सीएलए एक्ट की सुनवाई मेरे अदालत में चल रही। इस मुकदमे के गवाह निरीक्षक निहाल नंदन हैं। मुकदमे की सुनवाई निहाल नंदन की गवाही के बिना नहीं पूरी हो पा रही। जो वर्तमान समय में मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने के प्रभारी निरीक्षक है। कोर्ट ने जारी आदेश में कहा कि निहाल नंदन की गवाही के बिना मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं हो पा रही। गवाही के लिए कई बार नोटिस जारी की गई, लेकिन निहाल नंदन हाजिर नहीं हो रहे। ऐसे में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने और निहाल नंदन की गवाही के लिए अगली तिथि 24 सितंबर निर्धारित की गई है। इस दिन निहाल नंदन कोर्ट में हाजिर होकर अदालत के समक्ष अपनी गवाही दें। अन्यथा यह समझा जाएगा कि हत्या के संबंध में निहाल नंदन को कुछ नहीं कहना है और तदनुसार मुकदमा निर्णीत कर दिया जाएगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। बता दें कि गंभीरपुर थाने के अमौड़ा गांव में 28 मई 2018 को जमीनी विवाद निपटाने के लिए पंचायत आयोजित की गई थी। इस दौरान पंचो के समक्ष मनबढ़ों ने गोली मारकर अमौड़ा गांव निवासी मुंबई में अध्यापक के पद पर तैनात उमाशंकर राय की हत्या कर दिया। जबकि गोली लगने से उनका भतीजा सहित अन्य लोग घायल हो गए थे। इस मुकदमे की सुनवाई अदालत में चल रही है। इस घटना की विवेचना निहाल नंदन ने की है। जो अब गवाही देने के लिए अदालत में हाजिर नहीं हो रहे। ... और पढ़ें

25-25 हजार के दो इनामी बदमाश गिरफ्तार

आजमगढ़। मेंहनगर थाना क्षेत्र के देवइत गांव के पास से 18 सितंबर को फाइनेंस कंपनी के एजेंट से 48 हजार रुपये और कागजात की लूट में शामिल दो बदमाशों को पुलिस ने शुक्रवार की देर शाम लखराव पोखरे के पास गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में इनके पास से लूट के 11 हजार रुपये, कागजात, घटना में प्रयुक्त बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। दोनों बदमाश 25-25 हजार रुपये के इनामी हैं। इन पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
एसपी त्रिवेणी सिंह ने बताया कि सिधारी थाना क्षेत्र स्थित एक फाइनेंस कंपनी का एजेंट रामबली जो भदोही जिले के औराई थाने के तारा गांव का निवासी है अपने एक साथी के साथ 18 सितंबर की दोपहर मेंहनगर कस्बे से तगादा करके लौट रहा था। देवइत गांव के पास बदमाशों ने उससे 48 हजार रुपये और कागजात लूट लिए थे। पुलिस बदमाशों की तलाश में थी। प्रभारी निरीक्षक मेंहनगर विनय मिश्रा को शुक्रवार शाम मुखबिर से सूचना मिली जिसके बाद पुलिस ने लखराव पोखरा के पास पिकनिक मना रहे मेंहनगर थाने के हटवा गांव निवासी चंद्रजीत यादव उर्फ पत्तर उर्फ घूरपत्तर और गहुनी गांव निवासी सूरज उर्फ डंपी राम को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में इनके पास से 11 हजार रुपये, तमंचा, कारतूस, घटना में प्रयुक्त बाइक और बैग बरामद हुआ। जिसमें एजेंट का डीएल, पैन कार्ड और मोबाइल भी था। बदमाशों अपना जुर्म स्वीकार किया। बताया कि इस घटना की रेकी उसके दोस्त ने की थी। उसी के कहने पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। एसपी के मुताबिक दोनों बदमाश गंभीरपुर थाना क्षेत्र में गत दिनों हुई एक अन्य लूट सहित अन्य कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे हैं। इन पर जिले के अलावा गोरखपुर जिले में भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। लूट के मामले में ही मेहनाजपुर थाने की पुलिस की तरफ से इन पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित कराया गया था।
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बिना पंजीकरण संचालित होते मिले आधा दर्जन अस्पताल

आजमगढ़। जिलाधिकारी की सख्ती के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बिना पंजीकरण के झोला छाप डॉक्टरों द्वारा संचालित किये जा रहे नर्सिंग होम व अस्पताल पर नकेल कसी है। सीएचसी पवई की टीम ने शनिवार को क्षेत्र के आधा दर्जन अस्पतालों पर छापेमारी की। किसी भी अस्पताल पर मानक पूरा नहीं मिले।
एमओआईसी डॉ. अरविंद चौधरी के नेतृत्व में टीम ने सबसे पहले सुधांशु हास्पिटल पर छापा मारा। यह अस्पताल डॉ. संजय सिंह के नाम से संचालित होता है, लेकिन डॉ. संजय ने इस अस्पताल से किसी भी प्रकार के संबंध होने से ही इंकार कर दिया। इसके बाद टीम इंडियन हेल्थ केयर सेंटर पर पहुंची। पंजीकरण सर्टिफिकेट मांगने पर जहां ठेकेदार भाग खड़ा हुआ। यहां की पर्ची पर डॉ. एके द्विवेदी व डॉ. पिंकी सिंह का नाम लिखा था लेकिन दोनों डॉक्टर मौजूद नहीं मिले। डॉक्टर के न होने पर भी यहां आपरेशन से डिलेवरी करायी जा रही थी। चांदसी दवाखाना पहुंचने पर डॉ. केआर विश्वासन ने पश्चिम बंगाल का रजिस्ट्रेशन दिखाया। शहनाज हेल्थ केयर सेंटर पर भी पंजीकरण नहीं मिला। यहां अवैध रूप से मेडिकल स्टोर भी संचालित होता हुआ पाया गया। डॉ. निकहत खान बिना पंजीकरण के ही मरीज देख रही थी। सीएचसी के बगल में ही स्थित शिवांगी क्लीनिक के पास भी कोई पंजीकरण नहीं पाया गया। यहां आधा दर्जन डॉक्टरों का नाम अंकित जरूर था लेकिन मात्र डॉ. एसडी अब्बासी मौजूद मिले। यहां भी कई मरीजों को आपरेशन से डिलेवरी के लिए भर्ती किया गया था। अंत में टीम मॉर्डन कृष्णा मेडिकल सेंटर पहुंची तो यह भी बिना पंजीकरण के ही संचालित होता पाया गया। डॉ. अरविंद ने बताया कि उक्त सभी प्राइवेट अस्पताल झोला छाप डॉक्टरों द्वारा बिना पंजीकरण के ही संचालित किये जा रहे है। इन सब की रिपोर्ट कार्रवाई के लिए सीएमओ को भेज दी जाएगी। छापेमारी से प्राइवेट अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया था। कई आशा बहुओं व एक स्टाफ नर्स के द्वारा भी इन अस्पतालों पर मरीज भेजने की शिकायत भी सामने आयी है।
जिलाधिकारी ने एमओआईसी को अपने-अपने क्षेत्र में बिना पंजीकरण संचालित अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दे दिया है। इसी के क्रम में सीएचसी पवई प्रभारी ने छापेमारी की कार्रवाई की है। उनकी जांच आख्या मिलते ही संबंधितों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जायेगी।
डॉ. एके मिश्रा, सीएमओ, आजमगढ़।
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गरजा महाबली, तीन अवैध निर्माण ध्वस्त

आजमगढ़। काफी उधेड़बुन के बाद आखिरकार शनिवार से एडीए ने ग्रीन लैंड एरिया में हुए निर्माणों पर कार्रवाई शुरू कर ही दी। शनिवार को एडीए, बाढ़खंड, नगरपालिका, नगरकोतवाली की पुलिस ने तीन निर्माणों को निशाना बनाया। एडीए की इस कार्रवाई से ग्रीन लैंड एरिया में निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है।
एनजीटी की सख्ती के बाद जिला प्रशासन ग्रीन लैंड और नदी के किनारे से 75 मीटर एरिया में हुए निर्माणों पर कार्रवाई करना शुरू कर चुका है। शनिवार की शाम एडीए सचिव के नेतृत्व में नगर कोतवाली पुलिस, बाढ़ खंड और नगरपालिका के अधिकारी राजघाट बुलडोजर के साथ पहुंचे। इस तरह से अधिकारियों और पुलिस बल के राजघाट पर पहुंचने पर लोगों में सुगबुगाहट तेज हो गई। हर कोई अपने स्तर से कयास लगाने लगा। तभी एडीए सचिव के निर्देश पर बुलडोजर ने अपना काम शुरू किया। सबसे पहले दिनेश अग्रवाल द्वारा बनाए गए मकान को ढ़हाया गया। इसके बाद बगल में ही स्थित शंकर सेठ द्वारा कराई गई अपनी जमीन की बाउंड्रीवाल को धराशाई किया गया। इसके बाद टीम बाग लखरांव पुल के पास खुले किनारा ढ़ाबा पर पहुंची। टीम ने जैसे ही ढ़ाबे को पीछे से गिराना शुरू किया ढ़ाबा मालिक ने अपने सामान के नुकसान होने की बात कहते हुए उस हटाने के लिए समय मांगा। जिस पर उसे समय दिया गया और आधे ढ़ाबे को गिराकर टीम अंधेरा होने के कारण वापस हो गइ। हालांकि इस दौरान लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध करने का प्रयास किया लेकिन भारी मात्रा में पुलिस बल होने के कारण उनकी एक नहीं चली। प्रशासन की इस कार्रवाई से ग्रीन लैंड में निर्माण कराने वालों में हड़कंप मच गया है।
आज इस कार्रवाई में तीन निर्माणों को ढ़हाया गया है। इन तीन निर्माणों में किनारा ढ़ाबा भी है जिसे आधा ही गिराया गया है। क्योंकि उसमें ढ़ाबा संचालक का सामान था। उसे सामान हटाने के लिए समय दिया गया है। अंधेरा होने के कारण कार्रवाई को रोक दिया गया है। अब फिर से तिथि का निर्धारण कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बाबू सिंह, एडीए सचिव।
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बाढ़ : गाजीपुर-बलिया में हालात खराब, वाराणसी सहित आसपास के जिलों में स्थिति चिंताजनक

पूर्वांचल में गंगा की लहरें तबाही मचा रही हैं। गंगा के साथ अब पूर्वांचल के आसपास के जिलों में बहने वाली नदियों में पानी जलस्तर बढ़ गया है, जो खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। पूर्वांचल में कई जिलों के गांवों का संपर्क टूट गया है और बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। लोगों को पलायन करने को मजबूर होना पड़ा है।

वाराणसी में शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाको का दौरा किया, और पीड़ित लोगों को राहत सामग्री दी। इसके साथ ही 12 घंटों के अंदर राहत पहुंचाने की बात कही थी। शनिवार को वाराणसी में गंगा का जलस्तर 71.82 मीटर था, जो खतरे के निशान (71.26) से 0.56 मीटर ऊपर बह रही हैं। इसके साथ ही गंगा में एक सेमी प्रति दो घंटे से पानी का बढ़ाव जारी है।

वाराणसी में वर्ष 2016 के बाद यह पहला मौका है, जब गंगा ने वाराणसी में खतरा बिंदु को पार कर लिया है। इससे पहले 2013 को वाराणसी में गंगा ने खतरे का निशान पार किया था। जलस्तर एक घंटा प्रति सेमी बढ़ रहा है। इस लिहाज से गंगा इस समय खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर हैं। अगर अगले चौबीस घंटों तक यह गति जारी रही तो कई अन्य कालोनियों में भी गंगा का पानी भर जाएगा और स्थिति काफी भयावह हो जाएगी। गंगा खतरे के निशान को पार करके बह रही है। 1978 की बाढ़ में अधिकतम जलस्तर 73.901 मीटर रहा था।

काशी में बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अस्सी स्थित गोयनका संस्कृत महाविद्यालय में बने राहत शिविर में पीड़ितों के बीच पहुंचे थे। बाढ़ पीड़ितों को अपने हाथों से खाद्य सामग्री समेत उनके जरूरतों से संबंधित अन्य समान का वितरण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों से कहा था कि इस मुसीबत की घड़ी में सरकार के साथ जिला प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। बाढ़ पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी, इसके लिए सरकारी खजाना खोल दिया गया है।
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वाराणसी सहित इन जिलों में हुईं आपराधिक घटनाएं, जानें कौन सी हैं वो खबरें

वाराणसी सहित आसपास के जिलों में आपराधिक मामले में कम नहीं हो रहे हैं। मझ जिले में पुरानी जमीन को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष में तीन लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही वाराणसी में भी बदमाशों ने दंपती की गोली मारकर हत्या कर दी। चंदौली में पीएम आवास के लाभार्थी से घूस लेने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं बलिया में सितंबर को डेढ़ लाख लूट फरार हुए बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाकी खबरें पढ़ें आगे...

मऊ जिले के रानीपुर थाना क्षेत्र के ब्राह्मणपुर ग्राम पंचायत के हुड़हरा की मठिया गांव में दो पट्टीदारों के बीच जमीनी विवाद को लेकर उपजे विवाद में शुक्रवार की देर रात खूनी संघर्ष हुआ। धारदार हथियार से लैस पट्टीदार ने अपने साथियों संग दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया।

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यूपी : जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, तीन लोगों की हत्या से गांव में दहशत

वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के काली महाल क्षेत्र में शनिवार सुबह पिशाचमोचन की गद्दी और संपत्ति विवाद में पूजा कराने जा रहे कर्मकांडी ब्राह्मण और पत्नी की घर में नृशंस हत्या कर दी गई।

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मांगों को लेकर डाक कर्मियों ने दिया रात्रिकालीन धरना

आजमगढ़। डाक विभाग के कर्मचारियों ने गुरुवार की रात प्रवर अधीक्षक कार्यालय पर पूरी रात धरना दिया। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर डाक कर्मचारी आंदोलित हैं। इस दौरान जल्द मांगे न पूरी होने पर आंदोलन को और तेज करने का भी निर्णय लिया।
डाक विभाग में काफी संख्या में कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कर्मचारियों की कमी के चलते कार्यरत कर्मचारियों से अतिरिक्त काम लिया जा रहा है। इसे लेकर डाक कर्मचारियों ने गुरुवार की रात धरना शुरू कर दिया। प्रवर डाक अधीक्षक कार्यालय पर धरने को संबोधित करते हुए मंडलीय अध्यक्ष भारतीय डाक कर्मचारी संघ हनुमान प्रसाद त्रिपाठी ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली न होने से डाक कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। वहीं विभाग के कर्मचारी लगातार सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनके स्थान पर नए कर्मचारियों की भर्ती भी नहीं की जा रही है। जिससे काम के बोझ से कार्यरत कर्मचारी परेशान हो चुके हैं। पुरानी पेंशन बहाली व रिक्त पदों पर नियुक्त समेत 16 सूत्री मांग पत्र कई बार डाक सचिव को दिया जा चुका है लेकिन अब तक विभाग कर्मचारियों की मांगों पर मूकदर्शक बना हुआ है। मंडलीय सचिव अखिलेश सिंह ने कहा कि वेंडरों के इशारे पर डाक विभाग के कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक ही कर्मचारी से कई तरह के काम कराए जा रहे हैं, जिससे काम भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द मांग पूरी न होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पूरी रात धरना देने वालों में महेंद्र पांडेय, प्रियरंजन राय, प्रदुम्न सिंह, श्यामाचरण चौहान, यशवंत मौर्या आदि शामिल रहे।
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31 अक्टूबर तक बढ़ेगी आउटसोर्शिंग कर्मचारियों की सेवा

आजमगढ़। जिला अस्पताल में तैनात समस्त आउट सोर्शिंग कर्मचारियों ने शुक्रवार को डीएम से गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर को उनकी सेवा अवधि समाप्त हो रही है। जिसे बढ़ाया नहीं गया है जिसके कारण हमें बेरोजगार होने का डर सता रहा है। डीएम ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से बात कर उनकी सेवा 31 अक्टूबर तक बढ़ाए जाने की बात कही। तब वह लोग वहां से वापस हुए।
कर्मचारियों ने डीएम को बताया कि हम सभी आउट सोर्शिंग के तहत स्टाफ नर्स, ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, डायटिशियन, फिजियोथिरेपिस्ट, वार्ड आया, वार्ड व्वाय, सीएसडी टेक्नीशियन, रजिस्ट्रेशन क्लर्क, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर आदि पदों पर विगत चार वर्षों से पैरा मेडिकल स्टाप के रूप में मंडलीय चिकित्सालय में कार्य कर रहे हैं। 30 सितंबर को हमारी कार्य अवधि समाप्त हो रहा है। जिससे हम सभी कर्मचारी डरे और सहमे हैं कि अब हमारा क्या होगा। जिसके लिए आज हम अपर परियोजना निदेशक युपी एचएसएसपी और एनएचएम उप्र लखनऊ को ज्ञापन सौंपने आए हैं। उनकी बातों को सुनने के बाद डीएम नागेंद्र प्रसाद सिंह ने तत्काल प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से बात की। इसके बाद उन्होंने बताया कि आउट सोर्शिंग कर्मचारियों की सेवा 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। जल्द ही इसका शासनादेश आ जाएगा। इसलिए आप लोग अपना कार्य जारी रखें। इस मौके पर संतोष कुमार पांडेय, संदीप कुमार राय, अनिरुद्घ यादव, सुनील कुमार पांडेय, मनोज राय, मुकेश भारद्वाज, जयराम सिंह आदि उपस्थित थे।
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