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फोरलेन निर्माण के लिए सरकार ने पांच हजार से अधिक पेड़ों को काटने की दी अनुमति
Updated Tue, 19 Dec 2017 11:41 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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कासगंज। एटा जिला मुख्यालय से कासगंज जिला मुख्यालय तक प्रस्तावित फोरलेन सड़क परियोजना को पूरा करने के लिए सड़क किनारे लगे पेड़ों को काटने की अनुमति मिल गई है। अब तक अनुमति नहीं मिलने के कारण फोरलेन सड़क परियोजना लंबित थी। क्लीयरेंस मिलने के साथ ही निर्माण विभाग सक्रिय हो गया है। पेड़ों को काटने के लिए शीघ्र प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
गौरतलब है कि एटा जिला मुख्यालय से कासगंज जिला मुख्यालय तक 32045.81 लाख की लागत से 40.80 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है। सड़क का 20 किलोमीटर का हिस्सा एटा जिले का है और 20.80 किलोमीटर क्षेत्र कासगंज जिले का है। सड़क योजना में 2435 पेड़ एटा जनपद की सीमा की सड़क के किनारे हैं और 3234 पेड़ कासगंज जनपद की सड़क सीमा के किनारे हैं।
इन पेड़ों के एवज में 95.00 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण कराकर पर्यावरण के क्षति की भरपाई की जाएगी। पेड़ों के काटे जाने की अनुमति का प्रस्ताव काफी समय से शासन में लंबित था। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की अनुमति के लिए पिछले माह यह प्रस्ताव भेजा था। राज्य सरकार की सैद्धांतिक सहमति को देखते हुए केंद्र सरकार ने वृक्षों के कटान के लिए सैद्धांतिक सहमति देते हुए अनुमति जारी की है। इस संबंध में शासन का पत्र भी डीएम को मिल चुका है।
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फोर लेन सड़क परियोजना के लिए निर्माणदायी कंपनी द्वारा छोटे पुल पुलियों का काम पूरा किया जा चुका है। वहीं काली नदी पर बनाए जा रहे बड़े पुल के निर्माण का कार्य तेजी से प्रगति पर है। नगर के आबादी क्षेत्र में बड़ी संख्या में सर्कुलर रोड पर भवन और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की जानी है। लोक निर्माण विभाग आबादी के बीच में 20 मीटर चौड़ा क्षेत्र खाली कराएगा। मौजूद सड़क के मुख्य बिंदु से दोनों ओर 10-10 मीटर क्षेत्र में आने वाले भवनों को तोड़ा जाएगा। प्रशासन के द्वारा पीडब्लूडी की भूमि खाली कराने की रणनीति तैयार की जा रही है। इसके अतिरिक्त सड़क के अन्य अतिक्रमण हटाए जाएंगे।
पेड़ो के काटने की अनुमति मिल चुकी है। लोक निर्माण विभाग जिला वन अधिकारी की मांग पर पेड़ काटने के लिए धन अवमुक्त करेगा। शीघ्र ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पेड़ों का कटान शुरू होने के बाद सड़क के मध्य बिंदु से दोनों ओर 10-10 मीटर का क्षेत्र खाली कराया जाएगा। यह पीडब्लूडी की भूमि का क्षेत्र है।
सीपी सिंह, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग
फोरलेन निर्माण का कार्य अब तेजी से शुरू कराया जाएगा। इसके लिए उन लोगों के साथ बैठक की जाएगी, जिनके भवन तोड़फोड़ के लिए चिह्नित हैं। बैठक के लिए आम सहमति बनाकर उन्हें तोड़फोड़ का मौका दिया जाएगा अन्यथा प्रशासन स्वयं अतिक्रमण हटवाएगा। इसका खर्चा भी संबंधित व्यक्ति को देना होगा।
आरपी सिंह, जिलाधिकारी
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गौरतलब है कि एटा जिला मुख्यालय से कासगंज जिला मुख्यालय तक 32045.81 लाख की लागत से 40.80 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है। सड़क का 20 किलोमीटर का हिस्सा एटा जिले का है और 20.80 किलोमीटर क्षेत्र कासगंज जिले का है। सड़क योजना में 2435 पेड़ एटा जनपद की सीमा की सड़क के किनारे हैं और 3234 पेड़ कासगंज जनपद की सड़क सीमा के किनारे हैं।
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इन पेड़ों के एवज में 95.00 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण कराकर पर्यावरण के क्षति की भरपाई की जाएगी। पेड़ों के काटे जाने की अनुमति का प्रस्ताव काफी समय से शासन में लंबित था। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की अनुमति के लिए पिछले माह यह प्रस्ताव भेजा था। राज्य सरकार की सैद्धांतिक सहमति को देखते हुए केंद्र सरकार ने वृक्षों के कटान के लिए सैद्धांतिक सहमति देते हुए अनुमति जारी की है। इस संबंध में शासन का पत्र भी डीएम को मिल चुका है।
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फोर लेन सड़क परियोजना के लिए निर्माणदायी कंपनी द्वारा छोटे पुल पुलियों का काम पूरा किया जा चुका है। वहीं काली नदी पर बनाए जा रहे बड़े पुल के निर्माण का कार्य तेजी से प्रगति पर है। नगर के आबादी क्षेत्र में बड़ी संख्या में सर्कुलर रोड पर भवन और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की जानी है। लोक निर्माण विभाग आबादी के बीच में 20 मीटर चौड़ा क्षेत्र खाली कराएगा। मौजूद सड़क के मुख्य बिंदु से दोनों ओर 10-10 मीटर क्षेत्र में आने वाले भवनों को तोड़ा जाएगा। प्रशासन के द्वारा पीडब्लूडी की भूमि खाली कराने की रणनीति तैयार की जा रही है। इसके अतिरिक्त सड़क के अन्य अतिक्रमण हटाए जाएंगे।
पेड़ो के काटने की अनुमति मिल चुकी है। लोक निर्माण विभाग जिला वन अधिकारी की मांग पर पेड़ काटने के लिए धन अवमुक्त करेगा। शीघ्र ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पेड़ों का कटान शुरू होने के बाद सड़क के मध्य बिंदु से दोनों ओर 10-10 मीटर का क्षेत्र खाली कराया जाएगा। यह पीडब्लूडी की भूमि का क्षेत्र है।
सीपी सिंह, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग
फोरलेन निर्माण का कार्य अब तेजी से शुरू कराया जाएगा। इसके लिए उन लोगों के साथ बैठक की जाएगी, जिनके भवन तोड़फोड़ के लिए चिह्नित हैं। बैठक के लिए आम सहमति बनाकर उन्हें तोड़फोड़ का मौका दिया जाएगा अन्यथा प्रशासन स्वयं अतिक्रमण हटवाएगा। इसका खर्चा भी संबंधित व्यक्ति को देना होगा।
आरपी सिंह, जिलाधिकारी