जोगिंद्रा बैंक प्रबंधक शामती सहित एक अन्य महिला के खिलाफ विजिलेंस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। बैंक प्रबंधक और महिला पर तीन स्वयं सहायता समूहों को आई साढे़ चार लाख की ऋण राशि डकारने का आरोप है। मामला 2015 में सामने आया था जिसकी शिकायत 2018 में हुई थी। बैंक के बार-बार चक्कर काटने के बावजूद स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने विजिलेंस में शिकायत दी। वहीं विजिलेंस ब्यूरो ने जांच के बाद मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिसके तहत बुधवार को विजिलेंस टीम ने बैंक शाखा से मामले के संबंध में रिकॉर्ड तलब कर उसे फोरेंसिक जांच के लिए जुन्गा भेजा है। अब मामले को लेकर अन्य कई खुलासे भी हो सकते हैं।

जिसकी विजिलेंस जांच कर रही है। जानकारी अनुसार सोलन क्लीन के गंगा स्वयं सहायता समूह, पाजो का श्रद्धा और पाजो क्षेत्र का ही रीना स्वयं सहायता समूह को जोगिंद्र बैंक से डेढ़-डेढ़ लाख रुपये की राशि ऋण के रूप में दी थी। लेकिन वह स्वयं सहायता समूह तक नहीं पहुंच सकी। एक वर्ष बाद बैंक से ऋण की किश्त सहित राशि जमा न करवाने पर रिकवरी नोटिस जारी हो गया। जबकि यह राशि समूह तक पहुंची ही नहीं थी। जब महिलाओं ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि उनके लिए यह राशि बैंक में आई थी। विजिलेंस जांच में बैंक प्रबंधक और अन्य एक महिला की धोखाधड़ी सामने आई है। अब विजिलेंस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है।

फोरेंसिक जांच के लिए भेजा रिकॉर्ड
डीएसपी विजिलेंस संतोष शर्मा ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने 2018 में शिकायत दी थी। जिसमें महिलाओं ने समूह के लिए आई ऋण राशि डकारने का आरोप बैंक प्रबंधक पर लगाया था। इसमें शिकायत के बाद मामले की जांच की गई। बैंक प्रबंधक सहित अन्य एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर बैंक से संबंधित रिकॉर्ड फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद अगामी कार्रवाई की जाएगी।

हिमाचल के बागवानी सचिव ने विभाग के पूर्व निदेशक के तीन माह के एक्टेंसशन काल में लिए फैसलों की जांच की शुरू कर दी है। निदेशक पद पर रहते हुए शक्तियों के दुरुपयोग के आरोप इन पर लगे हैं। गत 31 मार्च को निदेशक रिटायर हुआ और कोविड-19 के कारण तीन माह एक्सटेंशन दिया गया। इस दौरान सेवा नियमों का उल्लंघन करते हुए कई प्रशासनिक और वित्तीय फैसले भी लिए गए।
यही नहीं, बागवानी विभाग के पूर्व निदेशक के खिलाफ लगे आरोपों की जांच का मामला विजिलेंस विभाग की रडार में भी आ गया है। विजिलेंस ने बागवानी सचिव से इस संबंध में मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी है।

बागवानी सचिव ने बागवानी विभाग के पूर्व निदेशक के सेवा विस्तार के तीन माह के दौरान लिए फैसलों को पुन: समीक्षा करने के निर्देश विभाग के मौजूदा निदेशक को दे दिए हैं। रिपोर्ट के आधार पर फिर संबंधित मामले में अगली कार्रवाई की जाएगी। सेवा विस्तार के दौरान वित्तीय फैसले नहीं लिए जा सकते थे। सेवा विस्तार के समय एकीकृत बागवानी विकास योजना में लाखों का उपदान देने का आरोप है। 14 करोड़ के उपदान केंद्र सरकार के खाते में जाना था लेकिन इस मामले को दबाकर रखा। अधिक वेतन आहरण किया गया। कई टेंड खोले गए जबकि यह नहीं कर सकते थे। उक्त अधिकारी की तैनाती सिर्फ कोविड-19 के लिए व्यवस्था की थी लेकिन प्रशासनिक और वित्तीय फैसले लिए गए। कई कर्मचारियों और अफसरों के तबादले तक किए।

मानव भारती विश्वविद्यालय में सामने आए फर्जी डिग्री मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने एसआईटी से रिकाॅर्ड तलब किया है। ईडी ने इस मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी से विश्वविद्यालय के डिग्री फर्जीवाड़े के दस्तावेज लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच में खुलासा हुआ है कि पिछले 10 वर्षों में करीब चार लाख फर्जी डिग्रियां जारी हुई हैं। बताया जा रहा है कि यह घोटाला करोड़ों रूपये का निकल सकता है। यही कारण है कि ईडी ने इस मामले की जांच करने की योजना बनाई है। इस जांच में फर्जी डिग्री की एवज में करोड़ों रुपये के लेनदेन का पर्दाफाश हो सकता है।

 फर्जी डिग्री मामले में एसआईटी की जांच चली हुई है। इस जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। जांच में पता चला है कि मानव भारती विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्रियों के लिए दो विशेष सैल बनाए हुए थे। एक प्रशासनिक ब्लाॅक की सबसे ऊपरी मंजिल पर था जबकि दूसरा पहली मंजिल पर ही था। इन सैल में फर्जी डिग्रियों का रिकाॅर्ड सही ढंग से रखा जाता था ताकि किसी की डिग्री के संबंध में कहीं से भी कोई पड़ताल आती थी तो उसका जवाब रिकॉर्ड के अनुसार ही दिया जाता था। यही कारण था कि विश्वविद्यालय में इतने वर्षों में फल.फूल रहे फर्जी डिग्री के कारोबार पर शक नहीं हो रहा था।

फर्जी डिग्री पर विश्वविद्यालय के अधिकारी ही नहीं बल्कि ड्राइवर व चपरासी से लेकर इन केंद्रों में बैठा कोई भी कर्मचारी पड़ताल कर देता। यह इसलिए किया जाता था ताकि यदि कोई विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री को लेकर सवाल करता तो विश्वविद्यालय उस डिग्री को अपना मानने से इंकार कर देता था और इसके लिए हस्ताक्षर का ही हवाला दिया जाता था। महाराष्ट्र के पुणे में इस विश्वविद्यालय की 2 फर्जी डिग्रियों का मामला सामने आया था तो उस मामले में भी विश्वविद्यालय ने पुलिस को यह कहकर इन दोनों डिग्रियों से पल्ला झाड़ लिया था कि इन पर उसके अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं हैं।

इस प्रकार के मामलों में विश्वविद्यालय ने उलटे उनकी फर्जी डिग्री बनाने के मामले दर्ज किए। इस मामले को सबसे पहले उठाने वाली और पुलिस में शिकायत करने वाली हरियाणा की महिला के खिलाफ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उस महिला के खिलाफ भी विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री बनाने की पुलिस में शिकायत की गई थीए लेकिन उसके पास कई अहम सुराग होने पर पुलिस ने उनकी शिकायत पर मामला दर्ज किया था। ज्यादातर मामलों में यह डिग्रियां कुरियर के माध्यम से भी भेजी जाती थींए लेकिन ये कुरियर सोलन से नहींए बल्कि देश के अलग.अलग राज्यों से किए जाते थे।

यदि कोई छात्र अपनी डिग्री के लिए विश्वविद्यालय में ही पहुंच जाता था तो उसे भी निराश नहीं किया जाता थाए बल्कि उसी समय डिग्री को तैयार कर संबंधित छात्र को दी जाती थी। विश्वविद्यालय का फर्जी डिग्री का यह कारोबार देशभर में फैला हुआ था। देश के कई राज्यों में इसके एजेंट तैनात थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय के 2 पंजीकरण नंबर थे। फर्जी डिग्री के लिए अलग से पंजीकरण कोड था। जो विश्वविद्यालय के ऑन रिकार्ड छात्र थेए उनका रजिस्ट्रेशन कोड अलग था। पुलिस ने इस रजिस्टे्रशन कोड से फर्जी डिग्री की परत दर परत खोल दी है।

यूजीसी ने मार्च में जब प्रदेश सरकार को मानव भारती विश्वविद्यालय सहित शिमला के एक निजी विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्रियों की जांच करने के लिए पत्र लिखा थाए तब यह मामला सुर्खियों में आया था। इसके बाद विश्वविद्यालय ने फर्जी डिग्रियों के बहुत सारे रिकाॅर्ड को राजस्थान स्थित अपने विश्वविद्यालय माधव विश्वविद्यालय को शिफ्ट कर दिया। एसआईटी ने जब इस विश्वविद्यालय में पहली रेड की थी तो वहां पर मानव भारती की ही नहीं बल्कि माधव विश्वविद्यालय की भी सैकड़ों फर्जी डिग्रियां बरामद हुई थीं।

इस मामले में अभी जांच में कई अहम खुलासे होने हैं। उधर, एसपी अभिषेक यादव का कहना है कि ईडी ने मानव भारती विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्रियों का रिकॉर्ड मांगा था जो उनके सुपुर्द कर दिया गया है। एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। इस जांच में पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है