Bhilwara: शाहपुरा को दोबारा जिला घोषित करने की मांग को लेकर विरोध तेज, अब सीएम को सौपेंगे जिला बहाली का ज्ञापन

Tue, 25 Mar 2025 04:15 PM IST

भीलवाड़ा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भीलवाड़ा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भीलवाड़ा Published by: भीलवाड़ा ब्यूरो Updated Tue, 25 Mar 2025 04:15 PM IST

Protest intensifies over the demand to declare Shahpura as a district again

2
3
6
- Link Copied

शाहपुरा को पुनः जिला घोषित करने की मांग को लेकर जारी आंदोलन मंगलवार को 84वें दिन भी पूरे जोश और संकल्प के साथ जारी रहा। शाहपुरा जिला बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में हो रहे इस आंदोलन के तहत आज उपखंड अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

संघर्ष समिति के संयोजक एडवोकेट रामप्रसाद जाट ने बताया कि आज के धरने का नेतृत्व शाहपुरा आटा चक्की एसोसिएशन ने किया, जिसकी अगुवाई अध्यक्ष रमेश व्यास ने की। ज्ञापन में सरकार से मांग की गई कि शाहपुरा को पुनः जिला घोषित किया जाए, जिससे स्थानीय लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो सके।

28 मार्च को शाहपुरा बंद का एलान
अभिभाषक संस्था के अध्यक्ष दुर्गालाल राजोरा ने कहा कि जब तक शाहपुरा को जिला घोषित नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने घोषणा की कि 28 मार्च को पूरे शाहपुरा में बंद रखा जाएगा। व्यापार मंडल और विभिन्न संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भीलवाड़ा दौरे के दौरान संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात कर शाहपुरा जिला बहाली के संबंध में ज्ञापन सौंपेगा। आंदोलन को और मजबूती देने के लिए व्यापक जनसमर्थन जुटाने की योजना बनाई गई है।

पढ़ें: दिवंगत अरविंद सिंह मेवाड़ को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा, परिजनों से की मुलाकात

जनभावना का प्रतीक बना आंदोलन
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिलोकचंद नौलखा और सामाजिक कार्यकर्ता अविनाश शर्मा ने धरनास्थल पर कहा कि यह आंदोलन अब केवल एक मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनता की भावनाओं का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने आमजन से अपील की कि 28 मार्च के शाहपुरा बंद को सफल बनाकर अपनी एकता का परिचय दें। धरनास्थल पर बड़ी संख्या में सामाजिक, व्यावसायिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। आंदोलनकारियों ने एक स्वर में सरकार से मांग की कि शाहपुरा को शीघ्र ही पुनः जिला घोषित किया जाए, ताकि स्थानीय लोगों को प्रशासनिक सुविधाएं मिल सकें और क्षेत्र का विकास तेज हो सके।